वालेन्द्र सरकारको कूटनीतिक परीक्षा : सत्ता कि नागरिक?

नेपालले धेरै आन्दोलन देखेको छ। पछिल्लो जेनजी आन्दोलनको एजेण्डा भने अलि फरक थियो। आन्दोलनको उद्देश्य प्रधानमन्त्री र मन्त्री बदल्ने मात्र थिएन। बरु उनीहरूले उठाएका प्रश्न थिए- यो सत्ता कसका लागि हो ? नागरिकको जीवनभन्दा दलको भागबण्डा र कुर्सीको स्थायित्व कसरी ठूलो भयो?

त्यसैले अहिलेको सरकारको परीक्षा मन्त्रिपरिषद्को आकारमा वा विदेश भ्रमणको तस्बिरमा होइन। साँचो परीक्षा राज्यले लिने नीतिको चरित्र बदलिन्छ कि बदलिँदैन भन्नेमा हुनेछ। नेपालको परराष्ट्र नीति नागरिकको जीवनसँग जोडिन्छ कि फेरि कूटनीतिक भोज र भारत-चीन सन्तुलनको पुरानै पाठमा सीमित रहन्छ भन्नेमा हुनेछ।

हामीले परराष्ट्र नीतिलाई लामो समयसम्म नक्साको भाषामा बुझ्यौं- सीमा, सार्वभौमिकता, असंलग्नता, पञ्चशील, भारत-चीन सन्तुलन। यी महत्त्वपूर्ण पनि छन्। सार्वभौमिकता र सन्तुलन खेलौना होइनन्, अस्तित्वको प्रश्न हुन्। तर नक्सा जोगाएर मात्र देश जोगिँदैन। नागरिक जोगाउन सकिएन भने नक्सा केवल रंगीन कागज हुन पुग्छ।

नागरिकले समयमै औषधि पाउनु, खाडीको चर्को घाममा काम गरिरहेको नेपाली श्रमिक जिउँदो घर फर्किनु, महामारी आउँदा सीमा नाका, विमानस्थल, अस्पताल र स्थानीय स्वास्थ्य चौकी तयार हुनु, मधुमेह भएको गरिब नागरिकले इन्सुलिन किन्न नसकेर उपचार छोड्न नपरोस् भन्ने व्यवस्था, अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको भाषणले गरिबको औषधि पहुँच खोस्नु हुँदैन भन्ने सतर्कता पनि आजका राष्ट्रिय हित हुन्।

त्यसैले अब नेपालको परराष्ट्र नीति सिंहदरबारको कोठाबाट निस्केर अस्पतालको शय्या, औषधि पसल, सीमा नाका, विमानस्थल, खाडीको श्रम शिविर र पहाडी गाउँको स्वास्थ्य चौकीसम्म पुग्नुपर्छ। कूटनीति अब केवल हात मिलाउने कला होइन, जीवन जोगाउने सार्वजनिक उत्तरदायित्व हो।

औषधि सुरक्षा; पेट्रोल सकिँदा देश कराउँछ; औषधि सकिँदा को कराउँछ ?
नेपालको विडम्बना हेरौं। पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भयो भने देश हल्लिन्छ- समाचार बन्छ, संसद् बोल्छ, सडक तात्छ। तर इन्सुलिन अभाव भयो, क्यान्सरको औषधि महँगियो, बालबालिकाको प्रतिजैविक औषधि पाइएन, मिर्गौला उपचारका सामग्री रोकिए भने त्यसको आवाज त्यति ठूलो हुँदैन। किन ?

प्रायः असुविधाको आवाज मृत्युको आवाजभन्दा ठूलो सुनिन्छ। नेपाल अत्यावश्यक औषधि, खोप, औषधिको सक्रिय कच्चा पदार्थ, रोग परीक्षण सामग्री र चिकित्सा उपकरणका धेरै क्षेत्रमा बाह्य आपूर्तिमा उच्चरूपमा निर्भर छ। भारतबाट धेरै औषधि आउँछन्; चीनबाट उपकरण, प्रविधि र स्वास्थ्य पूर्वाधार सहकार्यका सम्भावना छन्। तर हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा औषधि अझै रणनीतिक विषय बनेको छैन। औषधि अभावलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको फाइलभित्र थुनिन्छ, जबकि यो राष्ट्रिय सुरक्षा, व्यापार, उद्योग, सीमा र सामाजिक न्याय सबैसँग जोडिएको विषय हो।

सरकारले औषधि सुरक्षा कूटनीतिलाई स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ- गरिबको जीवनसँग जोडिएको कार्यक्रमका रूपमा। भारतसँग अत्यावश्यक औषधि, आपत्कालीन खरिद र सीमा-पार आपूर्ति निरन्तरतामा संरचित वार्ता हुनुपर्छ। चीनसँग औषधिको सक्रिय कच्चा पदार्थ, रोग परीक्षण प्रविधि, शीत-शृंखला र प्रविधि हस्तान्तरणमा व्यावहारिक सहकार्य खोज्नुपर्छ। 

बंगलादेश, थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, श्रीलंका र अन्य एशियाली देशसँग संयुक्त खरिद र गुणस्तर नियन्त्रणमा संवाद खोल्नुपर्छ। कूटनीतिक परिपक्वता भनेको कुनै शक्तिको छायामा लुक्नु होइन, सबैसँग सम्बन्ध राख्दै आफ्नो नागरिकको हित सुरक्षित गर्नु हो।

सार्क र बिम्स्टेक; स्वास्थ्य सुतेर बस्न मिल्दैन
रोगले राहदानी देखाउँदैन। सीमा नाकामा रोगले प्रवेश फारम भर्दैन। डेंगु, क्षयरोग, प्रतिजैविक प्रतिरोध, महामारी र जलवायुजन्य रोग सीमाना नाघेर आउँछन्। तर हाम्रो क्षेत्रीय कूटनीति अझै स्वास्थ्य क्षेत्रका जटिलतालाई चिनेको अभाव हुँदैन।

नेपाल सार्क सचिवालय रहेको देश हो- यसको अर्थ नेपालसँग अवसर पनि छ, जिम्मेवारी पनि छ। शिखर बैठक बस्न नसकिरहेको भएपनि नेपालले प्राविधिक सहकार्य अगाडि बढाउन सक्छ। 'सार्क स्वास्थ्य सुरक्षा मार्ग' प्रस्ताव गर्न सक्छ, जसमा महामारी तयारी, प्रतिजैविक प्रतिरोध निगरानी, औषधि गुणस्तर सूचना साझेदारी, आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री भण्डार, सीमा स्वास्थ्य समन्वय, प्रयोगशाला सञ्जाल र जलवायु-संवेदनशील रोग निगरानी जस्ता विषय राख्न सकिन्छ। स्वास्थ्यकर्मी, नियामक निकाय र सीमा स्वास्थ्य अधिकारीहरूमार्फत राज्यले यस्तो पहल थाल्न सक्छन्।

बिम्स्टेकलाई पनि हामीले केवल व्यापार र पर्यटनको भाषामा सीमित राख्नु हुँदैन। बङ्गालको खाडी क्षेत्र नेपालका लागि समुद्री पहुँच, आपूर्ति शृंखला र विपद् प्रतिकार्यसँग जोडिएको छ। औषधि र आपत्कालीन स्वास्थ्य सामग्री आउने बाटो वास्तविक बन्दरगाह, सडक, भन्सार र क्षेत्रीय भरोसामा टिकेको हुन्छ। बिम्स्टेकलाई स्वास्थ्य आपूर्ति शृंखला सुदृढताको मञ्च बनाउने प्रस्ताव नेपालले गर्न सक्छ। सानो देशको शक्ति यही हो- ठूला शक्तिको झगडामा ढुंगा नहान्ने, तर साझा जीवन-जोखिममा पुल बनाउने।

अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति; गौरवको भाषण कि गरिबको औषधि संकट ?
नेपाल अल्पविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नतिको चरणमा प्रवेश गर्दा नेपालीको लागि गर्व विषय हो। तर राज्यको काम शब्दको शृंगार मात्र होइन, संक्रमणको जोखिम बुझ्नु पनि हो। यदि स्तरोन्नतिपछि सहुलियतपूर्ण ऋण, दातृ अनुदान वा सस्तो खरिद प्रणालीमा असर पर्छ भने त्यसको भार कसले बोक्छ ? दीर्घरोग बोकेर औषधि किन्न गाउँमा ऋण खोज्ने गरिब परिवारले त्यो भार बोक्नु पर्छ।

नेपालमा राज्य वा संस्थागतभन्दा घरपरिवारले उपचार र औषधिमा अझै ठूलो खर्च आफैँ बेहोर्नुपर्छ। यस्तो अवस्थामा स्तरोन्नतिलाई केवल व्यापार र निर्यातको विषय बनाएर हेर्नु आधा सत्य हो- आधा सत्य कहिलेकाहीँ झूटभन्दा खतरनाक हुन्छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र प्रदेश सरकारसँग मिलेर 'स्तरोन्नति स्वास्थ्य सुरक्षा संक्रमण योजना' तयार गर्नुपर्छ।

त्यो योजनामा अत्यावश्यक औषधिको पहुँच र मूल्य सुरक्षा, इन्सुलिन र नसर्ने रोगका औषधिको निरन्तर उपलब्धता, मातृ तथा बाल स्वास्थ्य सामग्री, दुर्गम क्षेत्रको आपूर्ति शृंखला, र घरेलु औषधि उद्योगको गुणस्तरमुखी विकास स्पष्ट हुनुपर्छ। स्तरोन्नतिको अर्थ गरिब नागरिकलाई बजारको दयामा छोड्नु होइन। राज्य परिपक्व भयो भन्ने हो भने उसले सबैभन्दा कमजोर नागरिकलाई पहिले जोगाउनुपर्छ। देशमाथि उठेको प्रमाण अन्तर्राष्ट्रिय श्रेणी बदलिनु मात्र होइन; गरिबले उपचार नछोड्नु हो।

श्रम कूटनीति; विप्रेषण (रेमिट्यान्स) होइन, मान्छे पहिले
हामी विप्रेषणको चर्चा गर्छौं, तर विप्रेषण पठाउने शरीरको चर्चा कम गर्छौं। खाडीमा काम गर्ने नेपाली युवाको पसिना हाम्रो अर्थतन्त्रको इन्धन हो। तर त्यो शरीर बिरामी हुँदा, दुर्घटनामा पर्दा, चर्को गर्मीले ढल्दा, वा दीर्घरोगको औषधि छुट्दा राज्य कहाँ हुन्छ?

श्रमिकको मृत्युको खबर आउँछ, शव बाकसमा फर्किन्छ, गाउँमा शोक हुन्छ, केही क्षतिपूर्ति र कागजमा गएर खबर टुंगिन्छ। यता विमानस्थलबाट नयाँ श्रमिक उही जोखिम बोकेर उड्छ। यो चक्रलाई भाग्य भनेर छोड्ने कि कूटनीतिक एजेन्डा बनाउने? 

सरकारले श्रम कूटनीतिलाई स्वास्थ्य कूटनीतिसँग जोड्नुपर्छ। खाडी मुलुक र अन्य श्रम गन्तव्य देशसँगका सम्झौतामा आपत्कालीन उपचार, पेसागत सुरक्षा, गर्मीबाट सुरक्षा, बीमाको निरन्तरता, दीर्घरोगको औषधि उपलब्धता, मानसिक स्वास्थ्य सहयोग र न्यायोचित क्षतिपूर्ति सम्बन्धी स्वास्थ्य सुरक्षा प्रावधान अनिवार्य गर्नुपर्छ।

विदेश जानुअघिको अभिमुखीकरणमा कानुनी अधिकारसँगै गर्मीजन्य रोग, औषधिको निरन्तरता, मानसिक स्वास्थ्य र आपत्कालीन सम्पर्क प्रणालीबारे व्यवहारिक जानकारी दिइनुपर्छ। विदेशमा नेपाली श्रमिक बिरामी हुनु निजी दुःख मात्र होइन; त्यो नेपालको कूटनीतिक सफलता वा असफलता मापन गर्ने मानवीय सूचक हुनुपर्छ। राज्यले विप्रेषण गन्ने हातले श्रमिकको नाडी पनि समात्नुपर्छ।

जलवायु-स्वास्थ्य; हिमाल पग्लिँदा शरीर पनि दुख्छ
नेपालले जलवायु परिवर्तनको बहसमा हिमाल, बाढी, पहिरो र जलवायु न्यायको विषय उठाइरहेको छ। तर जलवायु संकट केवल पर्यावरणीय कथा होइन, स्वास्थ्य संकट पनि हो। तापक्रम बढ्दा रोगको भूगोल बदलिन्छ। डेंगु पहाडतिर उक्लिन्छ। बाढीले पानी दूषित गर्छ, पहिरोले स्वास्थ्य सेवा काट्छ। गर्मीले श्रमिकलाई मार्छ। चिसोले वृद्ध र गरिबलाई सताउँछ। विपद्पछि मानसिक स्वास्थ्य संकट पनि बढ्छ।

त्यसैले नेपालले जलवायु कूटनीतिलाई स्वास्थ्य कूटनीतिसँग जोड्नुपर्छ। विश्व जलवायु सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन र क्षेत्रीय मञ्चमा नेपालले जलवायु-सहनशील स्वास्थ्य प्रणाली, रोग निगरानी, शीत-शृंखला सुदृढीकरण र हिमाली स्वास्थ्य अनुसन्धानका लागि वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग माग्नुपर्छ।

हिमाल बचाउने कुरा जति सुन्दर छ, हिमालमुनि बस्ने मान्छे बचाउने कुरा त्यतिकै जरुरी छ। जलवायु कूटनीति केवल हिमनदीको फोटो होइन; ज्वरो आएको बच्चा र औषधि नपुगेको स्वास्थ्य चौकीको कथा पनि हो।

पारदर्शिता र स्थानीय आवाज
जेन-जी आन्दोलनको मूल सन्देश पारदर्शिता थियो- राज्यले जनतासँग सत्य बोलोस्, खर्चको हिसाब देओस् भन्ने माग थियो। यही कुरा परराष्ट्र नीतिमा पनि लागू हुन्छ। विदेश भ्रमण भयो- के उपलब्धि भयो? स्वास्थ्य सम्झौता भयो- के लाभ पायो? दातृ सहयोग आयो- कहाँ खर्च भयो? यस्ता प्रश्न नागरिकले सोध्न पाउनुपर्छ।

सरकारले स्वास्थ्य कूटनीति सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना-पाटी बनाउन सक्छ, जसमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता, सहायता, खर्च, लाभान्वित संस्था, प्रदेशगत वितरण र कार्यान्वयन स्थिति खुला राख्न सकिन्छ। कूटनीति गोपनीय हुनुपर्ने केही क्षेत्र हुन्छन्, तर सबै कुरा गोपनीयताको खोल ओढाएर जनताबाट लुकाउन मिल्दैन। गोपनीयता र अपारदर्शिता एउटै कुरा होइनन्।

सीमामा निगरानी छैन, अस्पतालमा अक्सिजन र एम्बुलेन्स छैन, प्रयोगशालामा आवश्यक रसायन छैन, स्थानीय स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यविधि थाहा छैन भने अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा गरिएको भाषणले कसलाई बचाउँछ ? कूटनीति संघीयताको मर्म अनुरूप माथिल्लो तहबाट तल्लो तहसम्म झर्ने घोषणा मात्र हुनुहुँदैन; स्थानीय तहबाट संघसम्म सुनिने संयन्त्र चाहिन्छ। परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयले वार्षिक प्रदेश तथा सीमा स्वास्थ्य कूटनीति परामर्श गरी सीमावर्ती स्थानीय तहबाट औषधि अभाव, बिरामी पठाउने समस्या र आपत्कालीन तयारी सम्बन्धी सुझाव लिनुपर्छ।

क्रोध नीति होइन, दिशा हो
जेन-जी आन्दोलनले दिएको ऊर्जा महत्त्वपूर्ण छ। तर क्रोधले परराष्ट्र नीति चल्दैन। क्रोधले ढोका ढकढक्याउँछ, नीति बनाउन संयमता चाहिन्छ। विदेश नीति सामाजिक सञ्जालको तातो प्रतिक्रियामा चल्ने क्षेत्र होइन; यसमा इतिहास, संस्थागत स्मृति र कूटनीतिक संयम चाहिन्छ। त्यसैले सरकार पुरानो पुस्ताको सबै अनुभव फ्याँक्नेमा भन्दा जवाफदेही बनाउनुमा केन्द्रित हुनुपर्दछ। नत्र पुरानोले जस्तै नयाँले पनि नारा धेरै र नीति कम दिने खतरा हुन्छ।

त्यसैगरी स्वास्थ्य सुरक्षाको नाममा निगरानी र सीमा-बन्दको भाषा हाबी हुन दिनुहुँदैन। स्वास्थ्य सुरक्षा भनेको नागरिकलाई डर देखाउने होइन, तयार बनाउने हो। सूचना लुकाउने होइन, विश्वास बढाउने हो। कमजोर समूहलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, संरक्षण गर्ने हो। महामारीमा प्रहरीको डण्डाभन्दा स्वास्थ्यकर्मीको विश्वास बलियो हुन्छ। औषधि सुरक्षामा राष्ट्रवादी नाराभन्दा गुणस्तर, पहुँच र न्याय महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

अब के गर्ने ?
करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित शक्तिशाली सरकार गठन भएको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन ल्याउन सक्ने अवसर छ। तर, उसले प्रचारको नीति लिन्छ वा संरचना बदल्न जायज हस्तक्षेप गर्छ भन्ने निर्णयमा भर पर्छ। सरकारले तत्काल आठ क्षेत्रमा महत्वका साथ काम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। 

जसमा परराष्ट्र र स्वास्थ्य मन्त्रालयको संयुक्त स्वास्थ्य सुरक्षा कूटनीति संयन्त्र बनाउने, अत्यावश्यक औषधिको आपूर्ति जोखिम मूल्यांकन गर्ने, स्तरोन्नति स्वास्थ्य सुरक्षा संक्रमण योजना तयार गर्ने, खाडी मुलुकसँगका श्रम सम्झौतामा स्वास्थ्य सुरक्षा प्रावधान राख्ने, सार्क स्वास्थ्य सुरक्षा मार्ग र बिम्स्टेक स्वास्थ्य आपूर्ति शृंखला संवाद प्रस्ताव गर्ने; स्वास्थ्य कूटनीति सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना-पाटी सुरु गर्ने, दूतावासहरूमा श्रमिक स्वास्थ्य सम्पर्क व्यक्ति राख्ने र प्रदेश तथा सीमावर्ती स्थानीय सरकारलाई स्वास्थ्य कूटनीतिक परामर्शमा जोड्ने। यी कुरा असम्भव छैनन्, यसका लागि ठूलो बजेटभन्दा पनि स्पष्ट दृष्टि र प्राथमिकताको खाँचो छ।

हामीले धेरै वर्षसम्म कूटनीतिलाई शक्ति-केन्द्रको भाषा बनायौं; अब यसलाई नागरिक-केन्द्रको भाषा बनाउनुपर्छ। नेपाल भारत र चीनबीचको भूपरिवेष्टित देश मात्र होइन। नेपाल दक्षिण एसिया, हिमालय, जलवायु जोखिम, श्रम-प्रवासन र औषधि निर्भरताको संगमविन्दु हो। यही वास्तविकता हाम्रो कमजोरी पनि हो, शक्ति पनि। कमजोरी तब हुन्छ, जब हामी प्रतिक्रियात्मक हुन्छौं; शक्ति तब हुन्छ, जब हामी आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट पार्छौं।

अन्ततः, परराष्ट्र नीतिको प्राथमिकतामा अब सीमा जोगाउने जतिकै महत्त्वपूर्ण जीवन जोगाउने विषय पनि बन्नुपर्छ। किनभने सीमाभित्रका नागरिक स्वास्थ्य पनि महत्त्वपूर्ण छ। बिरामी नागरिक, परदेशी श्रमिक, दीर्घरोगी वृद्ध र उपचार खोजिरहेको गरिब बच्चा नै राष्ट्रको वास्तविक अनुहार हुन्। त्यसैले जेन-जी पछिको नेपालको कूटनीतिक परीक्षा यही हो- सत्ता बदलियो कि राज्यको आत्मा पनि बदलियो!

यदि नयाँ सरकारले कूटनीतिलाई नागरिकको औषधि, श्रमिकको सुरक्षा, गरिबको स्वास्थ्य अधिकार र जलवायु जोखिमसँग जोड्न सक्यो भने परराष्ट्र नीति पहिलो पटक साँच्चै जनताको नीति बन्नेछ। होइन भने यो पनि पुरानै नाटकको नयाँ पोस्टर मात्र हुनेछ।

(लम्साल इन्स्टिच्युट अफ ग्लोबल हेल्थ, युनिभर्सिटी अफ जेनेभामा फर्मास्युटिकल पोलिसी रिसर्चमा विद्यावारिधि गर्दैछन्।)