“परियोजना लम्ब्याएर फाइदा लिने सोच हाबी भएसम्म भ्रष्टाचार रहिरहन्छ”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारी स्वास्थ्य अर्थशास्त्री तथा सार्वजनिक नीतिका विज्ञ हुन्। उनले विकास र परियोजनाको लागत निर्धारण, सरकारी नीतिको प्रभाव मूल्याङ्कन, स्वास्थ्य बिमा, सामाजिक सुरक्षा, सरकारी वित्त र सेवा प्रवाहमा समानता, स्वास्थ्य उपचारका कारण हुने गरिबी तथा गरिबी विश्लेषणलगायतका क्षेत्रमा गहिरो अनुसन्धान गरेका छन्। सामाजिक नीति र नीतिगत मूल्याङ्कन सर्वेक्षण अनुसन्धानमा दुई दशक बिताएका अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागका पूर्वप्रमुख पनि हुन्। उनै डा. अधिकारीसँग राष्ट्रिय योजना आयोगको समीक्षा, दिगो विकास लक्ष्यको कार्यान्वयन र परियोजनाहरूको अवस्थाबारे उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको विस्तृत कुराकानीको सम्पादित अंशः

जेनजी आन्दोलनमा ८५ अर्ब बराबरको क्षति भयो भनिन्छ, यसले देशको समग्र आर्थिक विकासलाई कति असर गर्छ ?

यो प्रश्न आर्थिक दृष्टिले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। कुनै पनि आन्दोलनले राजनीतिक वा सामाजिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ, तर यदि त्यस क्रममा ठूलो मात्रामा भौतिक पूर्वाधार नष्ट हुन्छ भने यसको असर अर्थतन्त्रमा गहिरो र दीर्घकालीन हुन पुग्छ। यस सन्दर्भमा आन्दोलनबाट हुने क्षति, क्रम भङ्गताको अवधारणा, र विनाश तथा पुनर्निर्माणको आर्थिक तर्कलाई सुसंगत रूपमा बुझ्न आवश्यक छ।

आन्दोलनका क्रममा भौतिक सम्पत्तिहरू नष्ट हुनु नै सबैभन्दा ठूलो आर्थिक क्षति हो। यस्ता सम्पत्तिहरूलाई सरकारी र निजी भनेर छुट्याइए पनि, वास्तवमा ती सबै राष्ट्रिय सम्पत्ति हुन्; किनकि दुवै प्रकारका संरचनाले अर्थतन्त्रलाई समान रूपमा प्रभावित गर्छन्। जब यस्ता संरचना नष्ट हुन्छन्, तत्कालै उत्पादन र सेवा प्रणालीमा अवरोध आउँछ।

निजी क्षेत्रका होटल, उद्योग र व्यवसाय बन्द हुँदा उत्पादन घट्छ, रोजगारीमा कमी आउँछ र बजारका गतिविधि सुस्त हुन्छन्। यस अवस्थालाई अर्थशास्त्रमा आर्थिक झट्का भनिन्छ। यस्तो झट्काले अल्पकालमा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन घटाउन सक्छ र सरकारी तथा निजी खर्च पुनर्निर्माणतर्फ मोडिन पुग्छ, जसले गर्दा अन्य नयाँ विकास परियोजनाहरू प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छन्।

दीर्घकालीन रूपमा यसको प्रभाव अझ गम्भीर हुन्छ। अस्थिर वातावरणका कारण लगानीकर्ता हतोत्साहित हुन्छन्, जसले निजी लगानीमा गिरावट ल्याउँछ। विकास परियोजनाहरू ढिला हुन्छन् र समग्र आर्थिक वृद्धिदरमा नकारात्मक असर पर्छ।

यद्यपि, पुनर्निर्माणले केही समयका लागि आर्थिक गतिविधि बढाएको जस्तो देखिन सक्छ, तर त्यो वास्तविक वृद्धि नभई क्षतिको पूर्ति मात्र हो। पुरानो संरचना नष्ट भएपछि नयाँ निर्माण गर्नु विकास होइन, किनकि यसले थप स्रोत खर्च गराउँछ र पहिलेको सम्पत्ति सदाका लागि गुमिसकेको हुन्छ।

क्रम भङ्गता भनेको के हो ?

क्रम भङ्गताको अवधारणा बुझ्न निकै आवश्यक छ। नीतिगत तहमा पुराना, कार्यक्षमता कम भएका वा अवरोध सिर्जना गर्ने नीतिहरू हटाएर नयाँ सुधार ल्याउनुलाई क्रम भङ्गता भनिन्छ, जुन निकै उपयोगी हुन्छ। आर्थिक सुधार, प्रशासनिक परिवर्तन, वा नयाँ प्रविधिको प्रयोगले दीर्घकालीन विकासलाई गति दिन सक्छ।

तर, यही अवधारणा भौतिक पूर्वाधारमा लागू हुँदैन। भौतिक पूर्वाधार वा उद्योग नष्ट गर्नु ‘रचनात्मक परिवर्तन’ होइन, बरु शुद्ध विनाश हो, जसले विकासलाई उल्टो पछि धकेल्छ। विनाश र पुनर्निर्माणसँग सम्बन्धित दुई प्रमुख लागत हुन्छन्-क्षतिको लागत र पुनर्निर्माणको लागत।

क्षतिको लागतमा नष्ट भएको भौतिक तथा ऐतिहासिक सम्पत्ति, हराएको उत्पादन, र सामाजिक पुँजीको क्षति समावेश हुन्छ। यसका साथै संरचना नष्ट हुँदा सेवा प्रवाह रोकिन्छ, त्यसको क्षति छुट्टै हुन्छ। यस किसिमको अवसरको क्षतिलाई उक्त ८५ अर्बमा समावेश गरिएको छैन।

अर्कोतर्फ, पुनर्निर्माणको लागतमा नयाँ निर्माणका लागि लाग्ने समय, श्रम र पुँजी पर्छन्। यी दुई लागत कहिल्यै बराबर हुँदैनन्, किनकि पुरानो सम्पत्ति स्थायी रूपमा गुमिसकेको हुन्छ र नयाँ निर्माणमा थप स्रोत र समय खर्च गर्नुपर्छ। समय भनेको अवसर गुमाउनुको लागत हो, र समयमा उत्पादन अवरुद्ध हुनु भनेको अर्थतन्त्रका लागि थप घाटा हो।

कुनै भौतिक वस्तु नष्ट भएपछि त्यसको पुनर्निर्माणले आर्थिक गतिविधि बढाएको जस्तो देखिए पनि वास्तवमा त्यो स्रोतको वैकल्पिक प्रयोग गुमाउनु हो। यदि त्यो संरचना नष्ट नभएको भए, उक्त स्रोत अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग हुन सक्थ्यो। त्यसैले विनाशले कहिल्यै विकास ल्याउँदैन, बरु भविष्यको स्रोतलाई अहिले नै उपयोग गरिदिन्छ।

हाम्रो देशको सन्दर्भमा राजनीतिक परिवर्तनका चक्रहरू चलिरहन्छन्, तर त्यस क्रममा भौतिक संरचना नष्ट गर्ने जुन परम्परा बसेको छ, त्यसले अर्थतन्त्रमा गम्भीर नकारात्मक असर पारेको छ। राजनीतिक परिवर्तनपछि पुनः अर्थतन्त्र सुधार्ने प्रयास गरिन्छ, तर सुधार नहुँदै अर्को राजनीतिक परिवर्तनको चक्र सुरु भइसक्छ र अर्थतन्त्रले फेरि क्षति व्यहोर्नुपर्छ।

यस्तो दुष्चक्रले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई स्थिर र जर्जर अवस्थामा राखिराखेको छ। दिगो आर्थिक विकासका लागि आन्दोलनहरू शान्तिपूर्ण, संरचनात्मक र अर्थतन्त्रलाई असर नगर्ने ढङ्गले केन्द्रित हुन आवश्यक छ।

विद्रोहमा विनाश हुन्छ, अब आगामी सरकारले कस्ता योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ ?

विद्रोह र आन्दोलनहरू प्रायः राजनीतिक परिवर्तनका साधनका रूपमा प्रयोग गरिन्छन्, तर यिनले अधिकांश अवस्थामा भौतिक तथा आर्थिक विनाश निम्त्याउँछन्। पूर्वाधार नष्ट हुनु, उत्पादन अवरुद्ध हुनु र लगानीको वातावरण बिग्रिनुजस्ता प्रभावले अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछन्।

हाम्रो सन्दर्भमा एउटा “राजनीतिक परिवर्तनको चक्र” दोहोरिएको देखिन्छ- जहाँ आर्थिक विकासको कमजोरीलाई दोष दिँदै आन्दोलन सुरु हुन्छ, आन्दोलनले थप आर्थिक क्षति पुर्याउँछ, र त्यसपछि पुनः विकासको नाममा अर्को चक्र सुरु हुन्छ। यसलाई तोड्न आगामी सरकारले स्पष्ट, सन्तुलित र परिणाममुखी योजना अपनाउन आवश्यक छ।

पहिलो, सरकारले पुनर्निर्माण र निरन्तर विकासबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्छ। विद्रोहबाट क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको पुनर्निर्माण आवश्यक छ, तर त्यसैमा सबै स्रोत केन्द्रित गर्दा दीर्घकालीन विकास परियोजना प्रभावित हुन्छन्। त्यसैले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र ठूला सडक, सिँचाइ, ऊर्जाजस्ता परियोजनालाई निरन्तरता दिनु अत्यन्त जरुरी छ।

दोस्रो, अहिले धेरै ठूला आयोजनाहरू सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा पुगेका छन्, जुन सरकारका लागि ठूलो अवसर हो। मेरो समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रकाशन गरेको ‘मध्यमकालीन खर्च संरचना’ले कुन परियोजनालाई कति बजेट आवश्यक छ र कहिलेसम्म सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्ट मार्गदर्शन दिएको छ। यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके अधिकांश परियोजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न हुन सक्छन्।

तेस्रो, नयाँ परियोजना सुरु गर्ने विषयमा सरकारले निकै सावधानी अपनाउनुपर्छ। पुराना तथा चालु परियोजना सम्पन्न नगरी नयाँ सुरु गर्नु स्रोतको विखण्डन हो। त्यसैले ‘पहिले निर्माण सम्पन्न गर्ने दृष्टिकोण’ अपनाउनु आवश्यक छ।

चौथो, पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा विगतका अनुभवबाट सिक्नु अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। २०७२ सालको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा हामीले समुदायमा आधारित पुनर्निर्माण, पारदर्शी अनुगमन प्रणाली र चरणबद्ध कार्यान्वयनजस्ता राम्रा अभ्यास विकास गरेका थियौँ। यिनलाई पुनः प्रयोग गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, राजनीतिक स्थायित्व र आर्थिक नीतिबीच सुदृढ समन्वय आवश्यक छ। विकासलाई राजनीतिक बहसको विषय मात्र नबनाई साझा राष्ट्रिय लक्ष्यका रूपमा लिनुपर्छ।

तपाईं योजना आयोगमा रहँदा त्यहाँको संरचना केही परिवर्तन भयो कि उस्तै छ ?

म योजना आयोग आउँदा १५औँ आवधिक योजना सकिएको थियो र त्यसको समीक्षा भइसकेको थियो। पहिले योजना बनाउँदा ‘क्षेत्रगत’ गर्ने चलन थियो, हामीले ‘विषयगत’ गर्न थाल्यौँ। हामीले १६ वटा विषय पहिचान गरेर अन्तरसम्बन्ध भएकालाई एकै ठाउँमा राख्यौँ।

उदाहरणका लागि, पहिले हामीले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई फरक फरक क्षेत्र मानेर काम गर्दा सोचेजस्तो नतिजा आएको रहेनछ। यसपटक हामीले यी तीनवटैलाई सँगै राख्यौँ। जस्तै- इलामको चिया कृषि हो, चियाबारी हेर्न पर्यटक जानु पर्यटन हो, र त्यही चिया फ्याक्ट्रीमा गएपछि उद्योग हुन्छ। यिनलाई छुट्टाछुट्टै नभई एकीकृत रूपमा हेर्नुपर्छ भनेर हामीले १६औँ योजनामा ‘थिमेटिक’ तरिकाबाट काम गर्यौँ।

दोस्रो कुरा, हामीले आयोजनामा काम गर्ने तरिका परिमार्जन गर्यौँ। अब राष्ट्रिय प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरू तोकेको समयमा नसकिने वा स्रोत सुनिश्चित नहुने अवस्था रहँदैन।

तेस्रो, करिब ११ हजार आयोजना लथालिङ्ग अवस्थामा थिए। सामान्य पालिकाको भवन बनाउने काम पनि राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्ने तर स्रोत सुनिश्चित नहुने अवस्था थियो। त्यसलाई रोक्न हामीले राष्ट्रिय प्राथमिकतामा पर्ने आयोजनाको मापदण्ड बनायौँ।

चौथो, हामीले वित्तीय सङ्घीयताको अनुदान वितरण प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण हेरफेर गर्यौँ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले ४ प्रकारका अनुदान (समानीकरण, समपूरक, विशेष र ससर्त) बाँड्छ। हामीले समपूरक र विशेष अनुदानको मोडल परिवर्तन गर्यौँ। पहिले यो अनुदानले धनी पालिकालाई झन् धनी र गरिब पालिकालाई झन् गरिब बनाइरहेको थियो।

उदाहरणका लागि, काठमाडौं महानगरपालिकाले कुनै संरचना बनाउँदा ऊसँग प्रशस्त स्रोत भए पनि कुल लागतको ५० प्रतिशत सङ्घबाट पाउँथ्यो। तर, स्रोत नभएको गरिब पालिकाले ५० प्रतिशत रकम हाल्नै नसक्दा अनुदान नै पाउँदैनथ्यो। अब गरिब पालिकाले ८० प्रतिशत र धनी पालिकाले २० प्रतिशत मात्रै पाउने व्यवस्था मिलायौँ। कहिलेकाहीँ समानता कायम गर्न असमान व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त्यही गर्यौँ।

अघि राष्ट्रिय प्राथमिकता/गौरवका आयोजनामा पनि परिवर्तन गर्यौँ भन्नुभएको थियो, त्यो कसरी ?

हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको गहिरो समीक्षा गर्यौँ। हेर्दै जाँदा कतिपय आयोजना त यही तरिकाले काम हुँदै जाने हो भने सम्पन्न हुन ६० वर्षसम्म लाग्ने देखियो। खानेपानीका कतिपय आयोजना सम्पन्न हुन ५० वर्ष लाग्ने रहेछ। त्यसकारण हामीले ‘मध्यमकालीन खर्च संरचना’ बनायौँ।

त्यस्तै, सङ्घीय सरकारअन्तर्गत तीन करोडभन्दा कम बजेटका टुक्रे आयोजनाहरू नराख्ने भनेर हामीले निकै कडा अडान लियौँ। नेताहरूले मान्न गाह्रो मान्नुभएको थियो, तर पछि धेरैले बुझ्नुभयो। यद्यपि सहरी विकास मन्त्रालयमा भने त्यस्ता टुक्रे आयोजना आए। यसलाई रोक्न हामीले विनियोजन ऐन नै संशोधन गरेर तीन करोडभन्दा मुनिका सङ्घका आयोजना खारेज हुने र त्यस्ता कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहले मात्रै गर्ने व्यवस्था गर्यौँ।

हामीले गाउँगाउँमा ‘सिंहदरबार’ पुर्याउने भन्यौँ, तर स्थानीय तहले सिंहदरबार भनेको ‘ठूलो भवन’ मात्र बुझेछन्। २५ करोड लागतमा बन्न लागेका भवनहरूलाई हामीले सम्झाइबुझाई गरेर साना र आवश्यक मात्र बनाउन लगायौँ, जसले गर्दा ५ करोडमै भवन बन्ने अवस्था आयो।

समपूरक र विशेष अनुदान वितरणको कार्यविधि बदल्नुको प्रारम्भिक नतिजा कस्तो देखिएको छ ?

यसको प्रारम्भिक नतिजामा दुईवटा सकारात्मक कुरा देखिएका छन्। पहिलो, परियोजनाका लागि रकमको माग बढ्यो र दोस्रो, कामको गुणस्तरमा सुधार आयो। पहिले पालिकाले पठाएको एउटा आयोजना स्वीकृत भएर रकम जाँदा अर्कै कार्यक्रम बनिसक्ने समस्या थियो।

पालिकाका आईटी स्टाफले सङ्घीय सांसद वा मन्त्रीको दबाब झेल्न नसकेर अन्तिम समयमा योजना नै परिवर्तन गरिदिने रहेछन्। यो विकृति रोक्न हामीले कुनै पनि परियोजना प्रस्ताव गर्दा तीनजना अधिकारीको अनिवार्य हस्ताक्षर चाहिने नियम बनायौँ। त्यसपछि यो समस्या पूर्ण रूपमा हटेको छ।

सङ्घीयताअघि र पछिको योजना आयोगको गतिशीलतामा फरक हुनुपर्थ्यो तर भएन भनिन्छ नि ! के हाम्रो केन्द्रीकृत मानसिकताले असर गरेको हो ?

यही समस्या चिर्न र केन्द्रीकृत मानसिकता बदल्नकै लागि हामीले सुधार गर्न खोजेका हौँ। अहिले हामीले जसरी नतिजामुखी काम गरिरहेका छौँ, यसले योजना आयोगको औचित्यलाई थप प्रष्ट पारेको छ। योजना आयोगले योजना मात्रै बनाउँदैन; कुनै पनि आयोजना बनाउँदा सुपरिवेक्षण गर्ने, अनुगमन गर्ने र प्रगति विवरण हेर्ने काम पनि गर्नुपर्छ।

नेपालले योजनाबद्ध विकास सुरु गरेको २०१३ सालदेखि हो। तर सुरुका प्राथमिकता (शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटो) अहिले पनि उस्तै छन्। यति लामो समयसम्म पनि यी योजना किन पूरा भएनन् ?

यसमा मुख्य तीनवटा समस्या देखिए। पहिलो, योजना आयोगले योजना बनाइसकेपछि कार्यान्वयनको पाटोमा खासै चासो नदिने प्रवृत्ति रह्यो। दोस्रो, योजनाहरू अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी भए। महत्त्वाकांक्षी हुनु स्वाभाविक हो, तर ती यथार्थपरक छन् कि छैनन् भन्ने कुरा मुख्य हो। तेस्रो र सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको कार्यान्वयनको कमजोरी हो।

अब हामीले मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसार काम अघि बढाएका छौँ। यो उपकरणले योजना र बजेटलाई मात्र जोड्दैन, परियोजनाको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ भन्ने कुरालाई स्पष्ट पार्छ। पहिले योजना पूरा नहुने जुन रोग थियो, अब त्यसलाई निको पार्ने संयन्त्र अपनाएर काम सुरु भएको छ।

त्रिविको एउटा अनुसन्धानले आठौँ योजनादेखि यता पुँजीगत खर्च र वैदेशिक अनुदान लक्ष्यअनुरूप परिचालन हुन नसकेको देखाएको छ। किन यस्तो भयो ?

कुनै रकम खर्च नभएपछि ‘किन भएन?’  भनेर गहिरो अनुसन्धान हुनुपर्थ्यो, तर हाम्रोमा त्यो कहिल्यै भएन। अहिले आएर हामीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू किन समयमै सम्पन्न भएनन् र लागत किन बढ्यो भनेर अध्ययन गरेका छौँ।

उदाहरणका लागि, सिक्टा सिँचाइ आयोजना यही तरिकाले अघि बढ्ने हो भने सम्पन्न हुन २५ वर्ष लाग्छ। हुलाकी राजमार्ग अर्को १० वर्षसम्म पनि सकिँदैन। सिक्टाको सुरुको लागत र कार्यक्षेत्र ठीकै थियो, तर वर्षैपिच्छे कामको क्षेत्र थप्ने र बजेट बढाउँदै लैजाने प्रवृत्तिले यसको लागत १२ अर्ब, २५ अर्ब हुँदै अहिले ५२ अर्ब पुगिसकेको छ।

आयोजना निरन्तर चलिरहोस् र आम्दानी भइरहोस् भन्ने नियतले काम कहिल्यै नसक्ने प्रवृत्ति बस्यो। अब यस्ता आयोजनाको म्याद थप्ने होइन, निर्धारित समयमै सक्ने गरी हामीले काम अघि बढाएका छौँ।

त्रिविमा क्रिकेट मैदान र सिंहदरबारभित्रकै संसद् भवन तोकिएको समयमा सकिएन। यसको प्रमुख कारण के हो ?

यहाँ आएर मैले देखेको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको निजी क्षेत्र (निर्माण व्यवसायी) सँग काम गर्ने दक्षता नै नहुनु हो। कुनै निर्माणको जिम्मा लिएपछि यदि २० जना कामदार चाहिन्छ भने १२ जना मात्र राखेर काम गर्छन्, ताकि समय लम्ब्याउन सकियोस्। उनीहरूसँग आवश्यक उपकरण पनि हुँदैन। सुरुमै समय अवधि बढाएर नाफा लिने नियत राख्ने, समयमा काम नसक्ने, अनि सरकारलाई दोष लगाएर मुद्दा हाल्ने र जित्ने प्रवृत्ति हाबी छ।

निर्माण व्यवसायीहरू जहिले पनि ‘लो बिड’ (कम रकमको कबोल) लाई समस्या भन्छन्, तर वास्तवमा त्यो समस्या हुँदै होइन। जुन न्यूनतम लागत तोकिएको हुन्छ, त्यो बजार भाउअनुसार गुणस्तरीय निर्माण गर्नकै लागि तोकिएको हुन्छ। उहाँहरू गुणस्तरको कुरै नगर्ने, खाली ‘लो बिड’लाई दोष दिने! वास्तवमा उहाँहरूको उद्देश्य तोकिएको बजेटमा काम गरेर नाफा कमाउनेभन्दा पनि समय लम्ब्याएर ‘भेरिएसन’ (लागत वृद्धि) मार्फत नाफा कमाउने हुन्छ। त्यसैले निजी क्षेत्रको ‘वर्किङ इफिसियन्सी’ (कार्यक्षमता) बढाउनु अनिवार्य छ। साथै, समयमै वातावरणीय मूल्याङ्कन, सुपरिवेक्षण र अनुगमन नहुनु पनि यसको अर्को कारण हो।

वातावरणीय मूल्याङ्कन गर्दा पनि सम्बन्धित कम्पनीको दबाबमा काम हुन्छ भनिन्छ नि !

त्यस्तो प्रत्यक्ष दबाब नै त हुँदैन। तर, वातावरणीय मूल्याङ्कन भइसकेपछि त्यसअनुसार काम भएको छ कि छैन भनेर जसरी प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र अनुगमन हुनुपर्थ्यो, त्यो नभएको पक्कै हो। हाम्रो काम गर्ने शैलीमै व्यापक सुधारको खाँचो छ।

दिगो विकास लक्ष्यको समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार ९६ प्रतिशत नागरिकको घरमा आधारभूत खानेपानी पुगे पनि सुरक्षित खानेपानी २५.८१ प्रतिशतले मात्र पाएका छन्। पानीको भण्डार भएको देशमा यो अवस्था किन ?

नेपालको विकास गर्न तीन थरीका कार्यक्रम छन्- १६औँ योजना, अति कम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने योजना, र दिगो विकास लक्ष्य। एउटै कामका लागि तीन थरी संरचना र कार्यक्रम चलिरहनु आवश्यक छैन। कतिपय कार्यक्रम एकअर्कासँग समन्वय गर्न सकिने छन् भने कतिपय एकअर्कासँग बाझिने प्रकारका छन्।

यसको एउटा सानो उदाहरण दिन्छु- कर्णालीमा खाली जग्गा देखेर कृषि मन्त्रालयले स्याउ रोप्यो। तर पछि वन मन्त्रालयले त्यो वनको जग्गा भएको भन्दै सबै स्याउका बिरुवा उखेलेर फ्याँकिदियो। यदि यी दुईबीच समन्वय भएको भए फल कृषिको हुन्थ्यो र रुख वनको हुन्थ्यो। पानीकै सन्दर्भमा पनि हामीले सबै काम एकैपटक गर्न खोज्यौँ, तर स्रोतसाधनको सीमितताले गर्दा सबैतिर अलिअलि मात्र काम भयो र कुनै पनि लक्ष्य पूर्ण रूपमा हासिल हुन सकेन।

घट्दो वैदेशिक अनुदान र बढ्दो ऋणले हाम्रा लक्ष्य प्राप्तिमा कस्ता चुनौती थपेका छन् ?

बढ्दो ऋणको कुरा गर्नुअघि हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि वैदेशिक अनुदान किन आउँथ्यो। पहिले हामीसँग सामान किन्न डलर थिएन, त्यसैले उनीहरूले सहयोगका नाममा डलर पठाउँथे र हामी उनीहरूकै सामान किन्थ्यौँ। सन् १९९० को दशकदेखि रेमिट्यान्स आउन थाल्यो र २००० पछि अनुदान बिस्तारै घट्दै गयो।

अब हामीले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको मात्र आस नगरी घरेलु लगानीमा जोड दिनुपर्छ। हाम्रा बैंकहरूमा प्रशस्त तरलता थुप्रिएको छ, त्यसलाई सरकारले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। सरकारले पूर्वाधारमा लगानी गरेर निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ।

सुशासनमा हामी निकै कमजोर छौँ, यसलाई सुधार गर्ने उपाय हुँदैन ?

हाम्रो मुख्य समस्या नै भ्रष्टाचार हो। काम छिटो सकेर फाइदा लिने भन्दा परियोजना लम्ब्याएर फाइदा लिने सोच हाबी भएसम्म भ्रष्टाचार रहिरहन्छ। सुशासन र स्वतन्त्रताविना विकास सम्भव छैन। वास्तवमै हाम्रो काम गर्ने प्रक्रिया अत्यन्तै झन्झटिलो छ। अब हामीले संशोधन गरेका केही ऐन र नियमले यो झन्झटलाई विस्तारै कम गर्दै लैजानेछ।

तपाईंका अनुसन्धानमूलक लेखहरू ३ हजारभन्दा बढी पटक ‘साइटेसन’ (उद्धृत) भएका छन्। प्राध्यापकका रूपमा गरेका ती अनुसन्धान योजना आयोगको नेतृत्वमा बस्दा कत्तिको उपयोगी भए ?

अनुसन्धान र नीति निर्माण एकअर्काका पूरक हुन्। मैले विश्वविद्यालयमा छँदा अनुसन्धान नगरेको भए, समपूरक अनुदान वितरणको मोडलमा अहिले जुन परिमार्जन भयो, त्यो सम्भव थिएन। अहिले पनि हामीले कृषि अनुदान वास्तविक कृषकले पाएका छन् कि छैनन्, र गरिबीको वास्तविक नक्साङ्कन कस्तो छ भनेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। दुःखको कुरा, अनुसन्धानका लागि पर्याप्त बजेट छैन। यद्यपि, जहाँ-जहाँ अध्ययन अनुसन्धान भएका छन्, तिनलाई हामीले नीति निर्माणसँग जोड्ने भरमग्दुर प्रयास गरेका छौँ।

१५ वटा आवधिक योजना सकिँदा एउटै पूर्ण रूपमा सफल भएनन्। १६औँ योजना पूरा हुन्छ भन्ने आधार के छ ?

मैले सुरुमै भनेँ, विगतमा गहिरो अध्ययनविना बनेका आयोजनाहरू अत्यधिक महत्त्वाकांक्षी र यथार्थभन्दा टाढा थिए। अहिले हामीले कुन समयमा कति बजेटमार्फत कति काम गर्ने भनेर स्पष्ट मार्गचित्र बनाएका छौँ। हामीले आर्थिक वृद्धिदर रातारात ‘उफ्रिने’ होइन, दिगो रूपमा ‘विस्तारै हिँड्ने’ यथार्थपरक लक्ष्य राखेका छौँ।

उफ्रिन खोज्दा बज्रिने र फेरि उठ्न धेरै समय लाग्ने रहेछ। यदि परियोजनाबारे भएका अध्ययनको सही पालना हुने, निजी क्षेत्रले आफ्नो क्षमता बढाउने र तोकिएको समयमै काम सक्न प्रोत्साहित गर्ने नेतृत्व रहने हो भने, संरचनागत सुधारका कारण अबका योजना पक्कै पूरा हुन्छन् भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ।