‘जनताले दिएको मत जे गरे पनि छुट पाउने अनुमति होइन’

काठमाडौं : गत भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी विद्रोहले परम्परागत राजनीतिक शक्तिको संरचनालाई हल्लाइदियो।

सूचना प्रविधिमा दखल राख्ने र परम्परागत दलहरूको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट युवा पुस्ताले सडकबाट सुरू गरेको त्यो आँधीबेहरीको परिणामस्वरूप मुलुकमा ठूलो राजनीतिक फेरबदल आयो।

सोही विद्रोहको जगमा भएको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइको जनमत प्राप्त गर्यो र वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। सरकारको सय दिन पनि पूरा भइसक्यो।

यो अवधिमा सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याइसकेको छ भने सुशासनका केही सुरुवाती संकेतहरू पनि दिएको छ। तर, जुन आशा र विद्रोहको रापबाट यो सरकार बनेको थियो, के त्यसको मर्म अनुसार काम भइरहेको छ? वा सरकार पनि सत्ताको पुरानै भुलभुलैयामा हराउन थालेको हो?

यिनै प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा रहेर उकेराकर्मी प्रजु पन्तले जेनजी आन्दोलनकी अगुवा समेत रहेकी वातावरण र जलवायु परिवर्तनका मुद्दामा सक्रिय अधिवक्ता तनुजा पाण्डेसँग गरेको कुराकानी:

जेनजी विद्रोहपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले झन्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएर चैतमा सरकार गठन गर्यो। नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटसमेत सय दिनभित्रै सरकारले ल्याइसक्यो।सुशासनका लागि गठन भएको यो सरकारले कस्तो लय पक्रँदै छ? तपाईं आन्दोलनकारीमध्ये एक, सरकारको छनक कस्तो देख्नुभएको छ?
सय दिनमै कुनै नेतृत्व पूर्णतः सफल वा असफल भयो भन्न त सकिँदैन, तर यसले सरकार कता जाँदैछ भन्ने दिशा भने पक्कै इङ्गित गर्छ। हामीजस्तो ठूलो जमातले ‘जाबो सय दिन त हो, के नै हुन्छ र!’ भनेर यसलाई हलुका रूपमा लिएका छैनौँ। सरकारले आफ्नो कार्यशैली र लय समात्न यो पर्याप्त समय हो।

सरकारले सय बुँदे कार्यसूची, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसमेत ल्याइसकेको अवस्थामा यसको गन्तव्य देखिन थालेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै पनि शासकको शासन गर्ने शैली कस्तो छ भन्ने छनक यसले दिन्छ।

एउटा असाधारण निराशाका बीच विद्रोह भयो। छ महिना त सङ्क्रमणकालमै बित्यो त्यसपछि वालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। तर, विडम्बना के छ भने आन्दोलनका माग र अहिले सरकारले गरिरहेका कामको तादाम्यता कतै पनि मिलिरहेको देखिँदैन।

धेरै आशा गरिएको सरकारले यदि विश्वास दिलाउन सकेन भने हामी फेरि पुरानै दुष्चक्रमा पुग्नेछौँ। इतिहास साक्षी छ, २०६५ सालमा अपार जनसमर्थन पाएको माओवादीले त्यसपछि त्यो साख जोगाउन सकेन। २०७४ मा केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता पनि उत्तिकै थियो। रास्वपाले यदि जनताको यो आशालाई निराशामा बदल्यो भने भोलि जे पनि हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले आफू ‘एक्सप्रेस गाडी’ मा रहेको बताउनुभएको छ। गाडी छिटो कुदाउनु राम्रो हो, तर बाटोका खाल्डाखुल्डी र ट्राफिक नियम (कानुनी प्रक्रिया) पालना गरिएन भने त्यो दुर्घटनामा पर्न सक्छ। ५० लाखभन्दा बढी मतदाता र झन्डै दुई तिहाइ नागरिकको विश्वास दुर्घटनामा पर्नु भनेको लोकतन्त्रकै लागि घातक हुनु हो।

भ्रष्टाचारविरूद्ध सरकार निर्मम हुने संकेत देखाएको छ तर के विधि सम्मत भएको छ? गृहमन्त्री सुधन गुरूङमाथि जे आरोप लाग्यो प्रणालीलाई दोष दिएर प्रतिवेदनसम्म सार्वजनिक गरिएन पारदर्शिता र जवाफदेहिताको माग जेनजी आन्दोलनको माग हो। यसको मूल मर्ममा प्रहार त भएको हैन हामीलाई शंका छ।

सरकारको लोकतान्त्रिक गतिविधिमा केही बेरपछि जाऔँ। सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जेनजी आन्दोलनका अगुवासँग आन्दोलन संस्थागत हुने गरी सम्झौता गरेको थियो। त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने यो सरकारको जिम्मेवारी थियो। यसमा काम भएको देखिँदैन, यसलाई कसरी लिनुहुन्छ?
खासमा त्यो सम्झौताको खाका यसै बनेको थिएन। सबै समुदाय, लैंगिकता, भूगोल र जातीय हिसाबले जेनजीहरूको माग पूरा होस् भनेर दुई-तीन महिना लामो मिहिनेत गरेर बनाइएको दस्ताबेज थियो। राजपत्रमा छापिएपछि ती राजनीतिक दस्ताबेज त भए, तर कार्यान्वयन त यो सरकारले गर्नुपर्ने थियो।

सय दिनमै सबै गर्न सकिने कुरा त होइन, तर आधार तय हुनुपर्थ्यो, जुन देखिएन। उहाँले यो सम्झौतालाई के गर्नुहुन्छ, थाहा छैन।

तर जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको यो सरकारका प्रधानमन्त्रीले हालसम्म शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्नुभएको छैन। देशका नाममा सम्बोधनसमेत गर्नुभएको छैन। आन्दोलनका कतिपय मुद्दा भावनात्मक पनि हुन्छन्, यसलाई प्रधानमन्त्रीज्यूले अनदेखा गर्नुभएको छ।

उहाँले हालसम्म सम्बोधन नगर्दा भावनामा ठेस पुगेको छ। जेनजी आन्दोलनका घाइतेसँग मेरो भेट भएको थियो। उहाँहरू ‘बालेन शाह’ भनेर आन्दोलनमा आएका थिए।

उहाँहरू आफ्नो सामान्य जीवनमा फर्कन कोसिस गर्दै हुनुहुन्छ, तर शरीरमा चोट र मनमा अझै त्रास छ। उपचार गरिदिएर मात्रै हुँदैन, राज्यले आफ्नो अभिभावकत्व महसुस गराउनुपर्ने हो। यसमा सरकार चुकेको देखिन्छ।

तपाईंले एउटा भिडियो देख्नुभएको होला, सुकुमबासी बस्ती उजाड भएपछि एक युवकले भनेका थिए, ‘बालेन शाह प्रधानमन्त्री बनोस् भनेर सडकमा आएको थिएँ, आज मेरो यो हाल भयो।’

नागरिकलाई राज्यले यो हदसम्मको अपराधीकरण गर्नु हुँदैनथ्यो। राज्य भनेकै नहुने वर्गको हुने हो, हुने वर्गले त संरचनात्मक लाभ लिइरहेकै हुन्छन्।

नेपालका प्रायः राजनीतिक दलहरू आन्दोलनबाटै स्थापना भएका देखिन्छन्। रास्वपा २०७९ सालमा सुशासनको नारा लिएर उठेको थियो, तर उसलाई राजनीतिक आन्दोलन नहाँकेको भनेर खिसी पनि गरिन्थ्यो। सायद त्यही भएर होला, रास्वपाले जेनजी आन्दोलनको स्वामित्व लिन खोजेको देखिन्छ। रास्वपा नेतृत्वले लिएको नीतिमा जेनजी आन्दोलनको मर्म देख्नुहुन्छ?
स्वामित्व लिने भन्ने कुरा एकदमै समस्याग्रस्त हो। आन्दोलनको मुद्दाको सहजीकरण गरिदिने हो। ओनरशिपको चिन्ता उहाँहरूले लिनै पर्दैन। जेनजी पुस्ताले लिन्छ। उहाँहरूले आन्दोलनलाई बेचिराख्नु भएको छ। पारदर्शिता र जवाफदेहिता फिटिक्कै नहुने अनि जेनजी आन्दोलनक ओनरशिप लिने यो गलत भइरहेको छ।

पुराना पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र पनि खोजिएको हो तर रास्वपाले आन्तरिक लोकतन्त्रलाई संवर्द्धन गरेन। पार्टीको संरचना नै उहाँहरूले समावेशी बनाउन खोज्नुभएको छैन। आन्दोलनको ओनरशिप लिएर सत्ताको भर्याङ बनाउन त सहज हुन्छ तर त्यसको मूल मर्म पार्टी र सरकारले लिने नीतिले पूरा गर्छ गर्दैन भन्ने हो।

रास्वपाभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र आन्दोलनको मर्म विपरीत छन् । उहाँहरू पहिलेका सबै संरचनाहरू नराम्रो हो भनेर भत्काउनतिर लाग्नुभएको छ तर पार्टी र आन्तरिक लोकतन्त्रमा काम गर्नु भएको छैन।

राष्ट्रपति बोल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री बीचैमा हिँडिदिने अनि आफ्नो सरकारले ल्याएको कार्यक्रमको जवाफ समेत नदिने स्थिति बनेको छ। उहाँहरूलाई पहिलेकाले गरेको गल्ती गर्ने छुट छैन।

देशले ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेको आन्दोलन सकिएको झन्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि त्यसको ट्रमा अझै बाँकी छ।

यस्तो अवस्थामा पारदर्शिताको माग गर्नेहरूलाई नै ‘मिडिया ट्रायल’ गरेको आरोप लगाउने, जनतालाई ‘झोले’ भन्दै प्रश्न उठाउनेहरूलाई बदनाम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ। अझ चिन्ताको विषय के छ भने यो भाष्य माथिबाटै स्थापित गर्न खोजिएको देखिन्छ।

पार्टीभित्रै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउने वा फरक मत राख्ने आवाजलाई दबाउने, असहमतिलाई अपराधझैँ प्रस्तुत गर्ने र ‘बोल्ने होइन, काम गर्ने’ भन्दै प्रश्न गर्ने संस्कृतिलाई नै निरुत्साहित गर्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक अभ्यास कमजोर बनाउँछ।

भ्रष्टाचारमा निर्मम भनिएको रास्वपाले आफैँले बनाएको संसदीय नियमावलीमा फौजदारी अपराध गरेका सांसदहरू स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थालाई संशोधन गरी निलम्बन नहुने बनायो। यसमा विरोधाभास देखिएन र?
यो सरासर शक्तिको दुरुपयोग हो। सुन प्रकरणदेखि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयसम्म उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा सरकार प्रश्न गर्नेहरूलाई नै दोषी देखाउन खोजिरहेको छ। पारदर्शिताको माग गर्नेले सबैभन्दा पहिले आफूबाट पारदर्शिता देखाउनुपर्छ।

यो सरकारले नेपालको इतिहासमै दुर्लभ जनमत पाएको छ। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको लोकप्रियता र सरकारको सार्वजनिक म्यान्डेटलाई जवाफदेहिताको आधार बनाउनुपर्ने हो, तर त्यसलाई छुट जस्तो प्रयोग गर्ने संकेत देखिनु अत्यन्तै खतरनाक छ। जनताले दिएको मत भनेको जे गरे पनि छुट हुने अनुमति होइन, अझ बढी जिम्मेवारी वहन गर्ने दायित्व हो।

दोस्रो जनआन्दोलनपछिको माओवादी होस् वा २०७४ पछिको केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियता, जनताले बनाएका नेताहरू आफ्नै कामका कारण समयसँगै आलोचित भएका छन्। लोकतन्त्रमा जनमत स्थायी हुँदैन; यसको आधार निरन्तरको काम, पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो।

म व्यक्तिगत रूपमा यो सरकार र पार्टी सफल होस् भन्ने चाहन्छु, किनकि यसमा ठूलो संख्यामा युवाले आफ्नो आशा र विश्वास राखेका छन्। तर यदि त्यो विश्वास शक्तिको दुरुपयोग र अपारदर्शिताका कारण टुट्यो भने, त्यसको असर लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वासमै पर्न सक्छ।

भ्रष्टाचारविरोधी प्रतिबद्धता भाषणमा होइन, कानुनी व्यवस्था र व्यवहारमा देखिनुपर्छ। बहुमत आउनुको अर्थ कानुन उल्लंघन गर्न वा मनमौजी शासन गर्न होइन।

लोकतन्त्रका पाँच आधारभूत सिद्धान्त- शक्ति पृथकीकरण, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन, जनताका लागि सरकार र बलियो प्रतिपक्षका आधारमा जोख्दा वालेन्द्र शाहलाई कस्तो देख्नुहुन्छ?
उहाँ यी सबै कुराभन्दा माथि हुनुहुन्छ जस्तो देखिन्छ। लोकतन्त्र भनेको शक्ति सन्तुलन, विधिको शासन र संस्थागत जवाफदेहिता हो।

तर अहिले यी सबै मूल्यहरूलाई तराजुको एकातिर र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई अर्कोतिर राख्दा, प्रधानमन्त्री नै सबैभन्दा ‘भारी’ बन्नुभएको जस्तो आभास हुन्छ।

पार्टीभित्रै नेतृत्वका निर्णयमाथि प्रश्न उठाउनेहरू पछि हट्न बाध्य भएका, सामाजिक सञ्जालका पोस्ट हटाएका वा आफ्नो धारणा सच्याउन दबाबमा परेका उदाहरण देखिएका छन्। यसले व्यक्तिभन्दा संस्था र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाभन्दा नेतृत्व नै माथि पर्न थालेको संकेत गर्छ।

प्रधानमन्त्री बनेको सय दिन बितिसक्दा पनि उहाँले संसद्‌मा आफ्नो प्राथमिकता र सरकारको जवाफदेहिता प्रस्तुत गर्नुभएको छैन। तर पार्टीका कार्यक्रम र औपचारिक समारोहमा भने सक्रिय उपस्थिति देखिन्छ।

त्यति मात्र होइन, संवैधानिक निकायप्रति पनि सम्मानजनक व्यवहार देखिएको छैन। जनआन्दोलनको मूल भावना लोकतन्त्रलाई परिपक्व र उत्तरदायी बनाउने थियो। यदि आज व्यक्तिलाई विधि र लोकतान्त्रिक मूल्यभन्दा माथि राखिन्छ भने, त्यो चिन्ताको विषय हो।

तपाईंले पनि लोकतन्त्रमाथि खतराको घण्टी बजेको महसुस गर्नुभएको हो?
लोकतन्त्रमा अन्तिम परिणामभन्दा प्रक्रिया बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। ‘हामी छिटो काम गरिरहेका छौँ, त्यसैले प्रक्रियाबारे नसोध’ भन्ने सोच लोकतान्त्रिक आधारसँग मेल खाँदैन।

नेपालको लोकतन्त्र कुनै उपहार होइन; यो दशकौंको संघर्ष र बलिदानको परिणाम हो। यही प्रणालीका कारण आज राजनीतिक दल खोल्न र सरकार चलाउन सम्भव भएको हो। त्यसैले विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले राम्रो परिणाम ल्याउँदैन।

नेपाली समाज सहनशील छ, तर जब नागरिक स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि हस्तक्षेप हुन्छ, जनताले सधैँ आवाज उठाएका छन्। जतिसुकै शक्तिशाली सरकार भए पनि जनमतभन्दा माथि टिक्न सक्दैन।

सरकारको मूल्यांकन सय दिनमै सफल वा असफल भन्नु उचित नहोला, तर सरकार कुन लयमा छ भन्ने कुराले यसको भविष्य निर्धारण गर्छ। हतार गरेर जताततै ‘खतराको घण्टी’ बजाउँदै हिँड्नु सरकारकै लागि पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ।

सुकुमबासीप्रति राज्यको व्यवहारबारे के भन्नुहुन्छ?
सुकुमबासी समस्या केवल कानुन व्यवस्थाको विषय मात्र होइन, यो सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको विषय पनि हो।

नेतृत्वले नागरिकलाई समस्याका रूपमा होइन, ‘मानिस’ का रूपमा हेर्नुपर्छ। सम्मानजनक पुनर्स्थापना संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार हो। बस्ती हटाउने निर्णय भए पनि त्यो मानवीय र योजनाबद्ध हुनुपर्थ्यो।

वास्तविक नेतृत्व भनेको गल्ती नहुने होइन, गल्ती स्वीकार गर्ने र समाधान खोज्ने क्षमता हो। सरकारलाई जनताले कसैको जीवन झन् कठिन बनाउन होइन, समस्या समाधान गर्न जनादेश दिएका हुन्।

महत्त्वाकांक्षा वा छिटो परिणाम देखाउने दबाबका कारण नागरिकको जीवन र सम्मानमा गम्भीर असर पर्ने निर्णय लिनु स्वीकार्य हुँदैन। जे भइरहेको छ, त्यो गलत भइरहेको छ।

हिजोका गठबन्धन सरकारहरूले दुई तिहाइ नहुँदा अध्यादेश ल्याउने बाध्यता भएको तर्क गर्थे। तर अहिलेको सरकारसँग पर्याप्त संसदीय शक्ति छ। चाहेमा विधेयक संसद्‌बाटै पारित गराउन सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै पनि नियमित प्रक्रिया छलेर अध्यादेशको बाटो रोज्नुलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
संविधानले अध्यादेशको व्यवस्था गरेको छ, तर यो असाधारण र तत्काल कानुन आवश्यक पर्ने अवस्थाका लागि हो, संसद् छल्ने विकल्प होइन।

अध्यादेश ल्याउनु नै पर्ने अति आवश्यक अवस्था म देख्दिनँ। दुई तिहाइ नजिकको समर्थन भएको सरकारले बारम्बार अध्यादेश रोज्नुले आफ्नै सांसदहरूको छलफल र प्रश्नबाट बच्न खोजिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्छ।

राष्ट्रपतिमाथि सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्ने प्रयास र सामाजिक सञ्जालमार्फत संवैधानिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने शैली पनि लोकतान्त्रिक संस्कृतिसँग मेल खाँदैन। शक्तिशाली सरकार भएको बेला झन् बढी संयम र संवैधानिक मर्यादा आवश्यक हुन्छ। अध्यादेश समाधान होइन।

प्रतिपक्षी दलको नेताले ‘मुर्दा शान्ति‘ भन्नुभएको थियो, त्यस्तै हो? सांसदहरूको भूमिका कस्तो देख्नुहुन्छ?
संवाद नै नगर्ने भन्ने पनि हुन्छ र? प्रतिनिधिहरू चुपचाप लाग्नु, बोल्न नसक्नु एकदमै लाजमर्दो कुरा हो। सुकुमबासी लखेट्दा पनि चुप! प्रधानमन्त्रीले सीमाबारे विवादास्पद कुरा गर्दा पनि समर्थन! यस्तो अपेक्षा गरिएको थिएन।

समग्रमा, अहिले संसद्को भूमिका कमजोर देखिन्छ। सत्ता पक्षका धेरै सांसद आफूलाई व्यवस्थापिकाभन्दा कार्यपालिकाको हिस्सा ठानिरहेका छन्। एउटै पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि मन्त्री र सांसदको संवैधानिक भूमिका फरक हुन्छ।

व्यवस्थापिकाको दायित्व प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूसँग प्रश्न सोध्ने र सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हो। दुर्भाग्यवश, अहिले कतिपय सांसदहरू सरकारको गल्ती सच्याउनुभन्दा त्यसको बचाउ गर्न बढी समय खर्चिरहेका छन्।

तपाईं जेनजी आन्दोलनमा पनि रहनुभएकाले सोधेको- नेपाली सेनाको भूमिका त्यसपछिका दिनमा कस्तो रह्यो?
नेपाली सेना नेपालको सबैभन्दा पुरानो र बलियो संस्थागत स्मृति बोकेको संस्था हो। यस्ता संस्थामाथि अनावश्यक विवाद वा अविश्वास सिर्जना हुनु देशकै लागि राम्रो होइन।

सरकारले सेना, प्रशासन र प्रहरीलगायत सबै राज्य संस्थाको संवैधानिक क्षेत्राधिकारको सम्मान गर्नुपर्छ। सेनाले पनि आफ्नो सीमाभित्र रहेर काम गर्दा ठीक हुन्छ। संविधानले दिएको अधिकारबाहिर नगएकै राम्रो।

यो सरकारलाई सयमा कति अंक दिनुहुन्छ?
अंक त नदिऊँ होला। अंक पाउने गरी उहाँहरूले काम गर्नै बाँकी छ।

अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ?
सरकारलाई मेरो शुभकामना छ। जनताको आशालाई निराशामा बदलिन नदिनुहोस्।

नेपाल कुनै एक दल वा नेताले मात्र बनाएको देश होइन, यो सामूहिक संघर्षको परिणाम हो। सुधारका नाममा संस्थाहरू कमजोर बनाउने होइन, तिनलाई बलियो बनाउनुस्।

अन्त्यमा, यो सरकारलाई फेरि पनि शुभकामना। सय दिन अन्तिम मूल्यांकन गर्ने समय होइन। आत्मसमीक्षा गर्नुस्, आलोचना सुन्नुस् र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको सम्मान गर्नुस्।

जनताले दिएको ऐतिहासिक जनादेशलाई शक्तिको प्रमाणपत्र होइन, जिम्मेवारीका रूपमा लिनुभयो भने मात्रै विश्वास कायम रहन्छ। बेलैमा सच्चिनुस्।