‘हाम्रो लोकतन्त्र मास्न सेना सारथि भएको छ’

लोकरञ्जन पराजुली ऐतिहासिक समाजशास्त्री हुन् । उनी नेपालको शिक्षा, पुस्तकालय, राजनीति, सामाजिक आन्दोलन तथा मिडियाबारे लेख्छन् । एक दर्जनभन्दा बढी अनुसन्धानमूलक पुस्तकहरू सम्पादन/सह-सम्पादन गरेका पराजुली ‘स्टडिज इन नेपाली हिस्ट्री एन्ड सोसाइटी’ तथा ‘समाज अध्ययन’ जर्नलका सम्पादकसमेत हुन् ।

२००७ साल वरपरको राजनीतिक-सामाजिक परिवर्तनमा केन्द्रित उनको पुस्तक ‘सन्धिकाल’ भर्खरै प्रकाशित छ । लोकतन्त्र, राज्य र समाजको विषयमा गहिरो अध्ययन गरेका पराजुलीसँग जेनजी आन्दोलनपछिको नेपालको लोकतन्त्र र राज्यको चरित्रमा आधारित रहेर उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी :

OOO

२००७ सालमा ऐतिहासिक क्रान्ति भयो । प्रजातन्त्र प्राप्त भएको यो समयपछि पनि प्रजातन्त्र फल्न र फुल्न पाएन । राणाबाट शाहमा सत्ता हस्तान्तरण गरेजस्तै भयो । नेपालको प्रजातन्त्र बलियो नहुनुमा सेनाको भूमिका कति रह्यो ?

२००७ सालसम्म नेपालमा राणा शासन थियो । एक शताब्दीभन्दा लामो समय एकछत्र शासन गरेका राणाहरूको जहानियाँ शासनकालमा नेपाली सेना राणा शासकहरूको निजी सेनासरह भएर रह्यो । शासकहरूको खटनपटन गरेको ठाउँमा जाने भयो ।

सन् १८५७ मा भारतमा सिपाही विद्रोह भयो । जङ्गबहादुर राणाले सेना लिएर गई त्यहाँको विद्रोह दबाउन सघाए । फर्कँदा नेपाली सेनाले ‘लखनउ लुट’ मच्चायो । नेपालीहरूको खासै साइनो नभएको पहिलो र दोस्रो विश्वयुद्धमा ब्रिटिसतर्फबाट लड्न नेपाली सेनाको समेत प्रयोग गरियो । धेरै नेपालीले ज्यान गुमाए; अङ्गभङ्ग भए ।

यसरी मुलुकका लागिभन्दा पनि शासकको निजी स्वार्थका लागि नेपाली सेनाको प्रयोग भयो । भारत स्वतन्त्र हुने बेलामा त्यहाँका विभिन्न राज्य (हैदरावाद, कश्मीर आदि) मा समस्या आउँदा भारत सरकारलाई सघाउन तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरले भारतमा नेपाली सेना पठाएका थिए । नवस्वतन्त्र भारत (सरकार) सँग सम्बन्ध सुधारेर आफ्नो शासनसत्ता लम्ब्याउने उनको प्रयत्न थियो यो ।

२००७ सालमा नेपाली कांग्रेसले तत्कालीन शासन व्यवस्थाविरुद्ध सशस्त्र लडाइँ सुरू गर्यो । यसका लागि कांग्रेसले मुक्ति सेना गठन गरेको थियो । वीरगन्ज, विराटनगर, भैरहवा, नेपालगन्जजस्ता मधेसका शहरलगायत पहाडी इलाकामा समेत कांग्रेसी सेनाले आक्रमण गरी कब्जा जमाएको थियो ।

बलियो भनिएको नेपाली सेना कांग्रेसको मुक्ति सेनासँग विभिन्न मोर्चामा पराजित भएको थियो । विभिन्न इलाकाहरू मुक्ति सेना/कांग्रेसको कब्जामा आए र ती स्थानमा स्थानीय सरकारहरू गठन भएका थिए । पछि दिल्लीमा सम्झौता भएर राणा-कांग्रेस संयुक्त सरकार बन्यो ।

विद्रोही समूहलाई स्वीकार्न राणाहरूको नेतृत्व भएको नेपाली सेनालाई निकै कठिन भयो । नागरिक सरकारतर्फभन्दा ज्यादा नेपाली सेनाका परमाधिपति बनाइएका त्रिभुवनप्रति सेनाको लोयल्टी (वफादारी) बढेर गयो ।

त्रिभुवनपछि राजा बनेका महेन्द्रको पालामा सेनामा शाह शासकको पकड अझ बलियो भयो । २००७ सालपछि संविधानसभाको चुनाव हुने भनिए तापनि त्यसो हुन सकेन र अन्ततः २०१५ सालमा मात्र संसद्‌का लागि निर्वाचन भयो । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ सिट प्राप्त गरेर सरकार बनायो ।

तर डेढ वर्षमै (२०१७ साल पुसमा) राजा महेन्द्रले सेनाको साथ लिएर ‘कू’ गरे । शासनसत्ता हातमा लिए । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूलाई थुने । संसदीय प्रजातन्त्रको हत्या गरे । यो सबै गर्न महेन्द्रले नेपाली सेनालाई प्रयोग गरेका थिए ।

२००७ सालमा कांग्रेसलाई हराउन नसकेको सेनाले राजा महेन्द्रको साथ लिएर जननिर्वाचित सरकार र लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने काममा सहयोग गरेको देखिन्छ । यसपछि त नेपाली सेना भनिँदै आएको जुन सुरक्षा शक्ति थियो, त्यसको नाम पनि परिवर्तन गरेर ‘शाही नेपाली सेना’ बनाइयो ।

शाह राजाको निजी सुरक्षा संयन्त्र बन्यो नेपाली सेना । अनि उसको उपयोग राजा महेन्द्रका विरोधीहरूलाई तह लगाउन गरियो । दलहरूलाई अराष्ट्रिय भन्दै दलविरोधी प्रोपागान्डा सेनाका क्याडेटहरूलाई पढाउन थालियो । यसले नेपालको सेनामा लोकतन्त्रविरोधी मतलाई बलियो बनायो । दलहरूप्रतिको सेनाको वितृष्णापछाडिको एउटा मूल कारण यो पनि हो ।

२०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था आइसकेपछि पनि स्थिति परिवर्तन भएन ?

हो, खासै परिवर्तन भएन । नेपाली सेनाको नाम शाही सेना नै रहिरह्यो र सेनाको परमाधिपति राजा नै रहे । उसले सिभिलियन नेतृत्वलाई स्वीकार गर्न सकेको थिएन । २०४७ सालको संविधान निर्माण क्रममा त तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई धम्क्याउन सेनाका जनरलहरू पुगेका थिए ।

बहुदलीय प्रजातन्त्र आएको ५-६ वर्षमै माओवादी आन्दोलन सुरु भयो । राज्यविरुद्ध उनीहरूले सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरे । आन्दोलनमा दरबार-सेनाले सघाएको आरोप लाग्यो । रोल्पाको होलेरीमा आक्रमण गरेर माओवादीले ६ दर्जनजति प्रहरीको ज्यान लिए ।

त्यसलगत्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सेना परिचालन गर्न खोजे, तर शाही सेनाले प्रहरीको कत्लेआम गर्ने माओवादी लडाकुहरूलाई स-सम्मान छाडिदियो । सेना परिचालन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजीनामासमेत गर्नुपर्यो । यसले नेपाली सेनाले नागरिक सरकारको आदेश नमानेको देखायो । नागरिक नेतृत्वअन्तर्गत आउन नचाहेको देखियो ।

यसको केही वर्षपछि ज्ञानेन्द्रले आफ्ना बाबुले झैँ ‘कू’ गरेर शासनसत्ता हातमा लिए । जनताको अधिकार खोसे । यो ‘कू’ मच्चाउन पनि शाही सेनाले ज्ञानेन्द्रलाई साथ दियो । नागरिक सरकारले, जनताले निर्वाचित गरेको सरकारले गरेका विधिवत् निर्णय नमान्ने तर असंवैधानिक कदमहरूमा शाही नेपाली सेनाले साथ दिएर उसले आफूलाई अलोकतान्त्रिक शक्तिका रूपमा उभ्यायो । लोकतन्त्रको रक्षक होइन कि भक्षकका रूपमा उसको चित्रण भयो ।

भनेपछि नेपाली सेना कस्तो सङ्गठन भयो त ?

नेपाली सेनालाई ‘सलामी, मलामी र गुलामी’ मा मात्र उद्यत भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ। तर यो आरोप मात्रै होइन। नेपाली सेना व्यावसायिक हुन नसकेको प्रस्ट देखिन्छ । पछिल्लो समय यसले राष्ट्रिय स्वाभिमान या अखण्डता या सीमा सुरक्षाका लागि लड्नुपरेको छैन । तसर्थ, उसको भूमिका ती क्षेत्रमा कस्तो रहला, अनुमान मात्र हो ।

विपद् निवारणमा उसको भूमिका खासै प्रश्न गर्नुपर्ने तहको छैन । तर, अन्य अवस्थामा उसको भूमिकामा प्रश्न उठेका छन् । आन्तरिक विद्रोह शमनमा ऊ असफल रह्यो- यसबारे माथि मैले केही बताएँ । माओवादीको आफ्नो स्ट्रेन्थ ५ हजार सेना मात्र थियो भन्ने प्रस्ट भइसक्यो । तर एक-सवा लाख सेनाले ५ हजार विद्रोही समूहलाई तह लगाउन नसक्नु (त्यसमाथि सशस्त्र र जनपद प्रहरी पनि थिए) ले हाम्रो समग्र सुरक्षा संयन्त्रको अक्षमता प्रस्ट्याउँछ ।

दोस्रो, नेपाली सेनाले दुई-दुईपटक आफ्नै परमाधिपतिको सुरक्षा दिन सकेको छैन । तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाह र उनको परिवारजनको सामूहिक हत्या भयो । सेनाले आफ्नै परमाधिपति जोगाउन सकेन । त्यहाँ उसले प्रो-एक्टिभ (सक्रिय) भूमिका निर्वाह गरेको देखिँदैन ।

पछिल्लोपटक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल । जो नेपाली सेनाका परमाधिपति हुन्- उनको निवास र कार्यालयमा आगजनी भयो । अनि, सेनाले त्यसलाई सुरक्षा दिने कुनै काम गरेन । ऊ आफ्नो कर्तव्यपालनबाट च्युत भयो । परमाधिपतिको सुरक्षा कसको नेतृत्वमा थियो र त्यस्तो सुरक्षा गर्न नसक्ने नेतृत्वलाई के कारबाही भयो ? हामी नागरिकले थाहा पाएका छैनौँ । कि उल्टै पुरस्कृत पो गरियो कि ?

भर्खरै भएको जेनजी आन्दोलनमा नेपाली सेनाको भूमिका बहुतै सन्देहपूर्ण रह्यो । पहिलो दिन नै दिउँसो एक-डेढ बजे काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले खासगरी बानेश्वरलगायतका इलाकामा कर्फ्यु आदेश दिइसकेको पत्रपत्रिका र अन्य सञ्चारमाध्यममा आइसकेको थियो ।

तर, त्यस क्रममा किन सेना, सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएन ? किन क्षति रोकिएन ? भोलिपल्ट त झन् कर्फ्यु आदेश थियो, तर सुरक्षा अङ्ग त परिचालनै भएन । अनि, सोही क्रममा २४ गते राष्ट्रका प्रमुख अड्डा, संस्थामा आक्रमण भए ।

सिंहदरबारको सुरक्षाका लागि सयौँ सिपाही भएको सेनाको टुकडी भित्रै बसेको छ । उसले सुरक्षा गर्नुपर्यो नि, खोइ त गरेको ? सुरक्षा नगर्ने त्यहाँका अधिकारीलाई केही कारबाही हुनुपर्दैन ? कोर्ट मार्सल हुनुपर्दैन ?

तेस्रो, नेपाली सेना अहिले ठेक्कापट्टामा पनि संलग्न छ । नेपालको गौरवको आयोजना, लाइफ लाइन भनिएको काठमाडौँलाई तराईसँग जोड्ने फास्ट-ट्र्याकको ठेक्का नेपाली सेनाले लिएको छ । यो परियोजनाको लागत रकम बेपत्ता बढेको छ भने तोकिएको समय सकिएको धेरै भइसक्यो । यसको बढेको लागत र ढिलाइले नेपाली सेनाको इज्जत बढाएको छैन ।

एक त सेनाले आफूले मूल ठेक्का लिएको तर आफूले काम नगरेर अरूलाई ठेक्का बेचेकाले उसको भूमिका पूर्णतः बिचौलियाका रूपमा देखिएको छ । राष्ट्रिय सेना बिचौलियाका रूपमा देखा पर्नु अनि उसले तोकिएको समय र लागतमा काम सम्पन्न गर्न नसक्दा त्यसले कस्तो सन्देश दिन्छ ? अन्य ठेकेदार हुन्थ्यो भने कालोसूचीमा दरिन्थ्यो ऊ । यस्तो कामगराइले राष्ट्रिय सेनाको मान रहन्छ ? शान रहन्छ ? सेनाको शान र मानमा कमी आउँदा त्यसको प्रभाव राष्ट्रिय सुरक्षामा पर्छ ।

यी सबै कारणले गर्दा नेपाली सेनाको छवि र व्यावसायिकता दुवैमा ह्रास देखिएको छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले वाञ्छनीय कुरा होइन । सेनाको नेतृत्वले, राष्ट्रिय नेतृत्वले यसबारे गम्भीर रूपमा मनन गर्न जरुरी छ ।

सेनाले जनताका छोराछोरी मारिन्छन् भनेर बरु भौतिक क्षति हुन दिएको तर्क गर्छ, यसमा तपाईँको धारणा के छ ?

यो कुतर्क हो । शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्ने भनेको इन्डिस्क्रिमिनेट (जथाभावी) हिसाबले गोली दाग्दै हिँड्ने भनेको हो र ? दङ्गा नियन्त्रणका विभिन्न चरण छन् नि । नेपालमा पहिलोपटक त होइन सहरी आन्दोलन भएको । यसअघिका आन्दोलनमा के जथाभावी मान्छे मारिएका थिए र ?

२४ गतेपछि सेना परिचालन भएपछि चाहिँ किन र कसरी एउटै मान्छे मरेन त ? २४ गते साँझदेखि चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिने, २३ र २४ गते दिउँसो चाहिँ गर्न नसकिने आधार के हो ?

उदाहरणका लागि, मुलुकभरिका जेल तोडी कैदीहरू भागेपछि भोलिपल्ट डिल्लीबजार कारागारबाट पनि कैदीबन्दीहरूले विद्रोह गरी भाग्न खोजे । प्रहरीलाई तिनले टेरेनन् । ढोका-गेट फोडे । तर पछि २०-२५ सेनाले बन्दुक तेर्स्याएर “पोजिसन” मात्रै लिँदा त्यहाँबाट एउटै मुसोसमेत निस्किएन नि ।

कारागारमा त झन् ज्यानमारा र अन्य अपराधी थिए । ती त सहजै नियन्त्रण गर्न सकिने रहेछन् भने सर्वसाधारणलाई सहजै नियन्त्रण गर्न नसकिने त थिएन नि । नसकिने भए त पछिल्ला दिनमा पनि हिंसा मच्चिनुपर्ने हो । भोलिपल्टैदेखि सुरक्षा संयन्त्र परिचालन भएपछि सबै सामसुम भयो नि । यसले ती तर्कमा कुनै दम छैन भन्ने देखाउँछ ।

तपाईँले नेपाल पाकिस्तानी मोडलको प्रजातन्त्रमा हिँड्यो भन्नुभएको थियो । त्यो भनेको के हो ? अहिले नयाँ निर्वाचन भएर नयाँ सरकार आइसकेपछि परिस्थिति परिवर्तन भयो कि उस्तै छ ?

पाकिस्तानको करिब ७७-७८ वर्षको इतिहासमा आधाजति समय सीधै सेनाप्रमुखले शासन गरेका छन् । बाँकी समय जननिर्वाचित सरकारहरूले शासन गरेका छन्, तर पर्दापछाडिबाट ती सरकारलाई सेनाले चलाउँछ । खासगरी मुख्य-मुख्य निर्णयहरू सेनाले गर्छ । सेनाले भनेको नमान्दा सरकारहरू परिवर्तन हुन्छन् ।

हामीकहाँजस्तै त्यहाँ पनि कुनै पनि निर्वाचित सरकारले पूरा समय काम गर्न पाएको छैन । अनि सेनाले ठुला व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू चलाउँछ । हामीकहाँ पनि जेनजी आन्दोलनपछि सेनाले 'यो गर र त्यो नगर' भनेको छ । यसलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ, फलाना स्टेकहोल्डरसँग वार्ता गर भनेर आदेश दिएको छ ।

सुशीला कार्कीको सरकारले सेनासँग नसोधी कुनै निर्णय गर्दैनथ्यो भनिन्छ । अहिलेको प्रधानमन्त्रीले त झन् सरकार/राष्ट्रपतिसँग होइन सेनासँग वार्ता गर्नुपर्छ, संसद् खारेज गर्नुपर्छ भनेका थिए । अब अहिले उनै शासक बनेर उदाएका छन् । त्यसैले, प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित सरकार भए पनि वास्तविक शक्ति सेनाको हातमा रहने स्थितिलाई पाकिस्तानी मोडलको प्रजातन्त्र (डेमोक्रेसी) भनेको हो ।

यसमा सेना आफैँ अगाडि आएर शासन नगरी पछाडि बसेर राजनीतिक शक्ति नियन्त्रण गर्छ । यस मोडलमा सेना वा सुरक्षा संयन्त्रले आफूअनुकूल व्यक्ति वा दललाई सत्तामा ल्याउने, उनीहरूलाई चलाउने, र आफ्ना रणनीतिक स्वार्थहरू पूरा गराउने काम गर्छ । दैनिक शासन सञ्चालनमा सेना सधैँ प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न नदेखिए पनि आवश्यक परेको बेला हस्तक्षेप गर्छ । तर, नीति निर्माणका परिणाम वा असफलताका लागि प्रत्यक्ष जिम्मेवारी भने लिँदैन ।

जसलाई सेनाले समर्थन गर्छ, त्यही शक्ति सत्तामा पुग्ने सम्भावना बढी हुन्छ, र सेनाको समर्थन नपाएका राजनीतिक दल वा नेताहरूलाई शासन सञ्चालन गर्न कठिन हुन्छ । परिणामस्वरूप, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया औपचारिक रूपमा कायम भएजस्तो देखिए पनि वास्तविक शक्ति सन्तुलन विकृत हुन्छ ।

फागुन २१ मा चुनाव भएपछि एक हिसाबले च्यातिएको संविधान ट्र्याकमा फर्केको छ भन्न सकिन्छ । आवरणमा ठुलो बहुमतसहितको सरकार छ । संविधान-ऐन-कानुनको परिधिभित्र अब यो सरकारले काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

तर, परिस्थिति त बदलिइसकेको छ । नयाँ बन्ने कुनै सरकारले आफ्नो हिसाबले काम गर्न खोज्दा सेनाले अस्ति केपी ओलीको सरकारलाई जस्तै गरिदिऊँ भनेर धम्क्याउने र सत्तामा जान वा टिक्न चाहनेले सेनालाई रिझाउन प्रयत्न गर्ने देखिन्छ । त्यो भनेको राजनीतिमा सेनाको प्रभुत्व बढ्नु हो, जुन लोकतन्त्रको भविष्यका लागि राम्रो होइन ।

बालेन्द्र शाह काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर हुँदा सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी नभएको, मिडियामा समेत नबोलेको र आफ्ना मतदातालाई समेत नभेटेको भनिन्छ । त्यस्तै जेनजी आन्दोलन भड्किएपछि संसद् विघटन गरेर सेनापतिसँग वार्ता भन्ने ठाडो आदेश पनि उनले दिए । यसरी हेर्दा उनको लगाव जनतासँग कम र सैनिकसँग बढी भएको भन्न सकिन्छ ?

तपाईँले भनेको धेरै हदसम्म सही हो । उनी काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित भइसकेपछि एकाध विदेशी मिडियाबाहेक कोही नेपाली मिडियासँग उनले वार्ता गरेनन् । कसैको प्रश्नको जवाफ उनले दिएनन् । दिनुपर्ने ठानेनन् । आफ्ना मतदातासँग पनि उनले भेटेको देखिएन । प्रत्यक्ष कुराकानी गरेको देखिएन । उनले आफ्ना कुरा सामाजिक सञ्जालका आफ्ना निजी अकाउन्ट र केही चुनिएका व्यक्ति/फ्रन्टबाट राखे । उनले मेयर भएपछि, आन्दोलनको दौरान र प्रधानमन्त्री भइसकेपछि पनि सेनालाई महत्त्व दिएका छन् । रक्षा मन्त्रालय आफूसँग राखेका छन् । बाँकी अरूलाई उनको खासै सरोकार रहेको देखिँदैन ।

आफूलाई साधारण मानिसभन्दा माथि, एक प्रकारको ‘सुपर ह्युमन’ ठान्ने र अरूसँग परामर्श वा संवाद गर्न आवश्यक छैन भन्ने सोच राख्ने प्रवृत्ति उनमा देखिन्छ । उनमा अटोक्रेटिक (स्वेच्छाचारी) दृष्टिकोण झल्किन्छ । आफूलाई सबै कुरा थाहा छ र अरूबाट सिक्नुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने धारणा हाबी छ ।

म आफू अन्य सामाजिक सञ्जालमा नभएकाले तीबारे भन्न सक्दिनँ तर उनको ट्विटर (एक्स) अकाउन्ट हेर्दा उनले कसैलाई फलो गरेको देखिँदैन । मैले कसैलाई फलो गर्नुपर्दैन, मैले कोही अरूको सुन्नुपर्दैन । 'सबै कुरा मलाई थाहा छ' भनेको हो त्यो ।

प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि उनले आफूलाई, आफ्नो दललाई निर्वाचित गर्ने जनतालाई धन्यवाद दिएका छैनन् । निर्वाचन भएर पहिलोपटक बसेको संसद्, आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित गर्ने संसद्‌मा गएर सम्बोधन गरेको उनको देखिएन । यो भनेको व्यवस्थापिकाजस्तो महत्त्वपूर्ण संस्थालाई ‘डिसरिगार्ड’ (उपेक्षा) गरेको पनि हो । तर, जङ्गी अड्डामा गएर भाषण गरे उनले । दलितसँग उनले/सरकारले माफी माग्ने भने, तर मागेनन् । रवि लामिछानेले मागे । रवि त फगत एउटा सांसद मात्र हुन् । उनको त्यसबाहेक कुनै सरकारी हैसियत छैन । अनि त्यसले केही अर्थ राख्दैन ।

अहिले भर्खर सरकार बनेकाले उसको आलोचना या समर्थन गर्नु वाञ्छनीय हुँदैन । तथापि बिहानले दिनको सङ्केत गर्छ भनेर मान्ने हो भने आशावादी हुने धेरै ठाउँचाहिँ म देख्दिनँ ।

सेनाकै कुरा गरौँ, सेनाको लोकतन्त्रीकरणको कुरा पनि उठ्छ ! कतिपयले सेनाको पनि लोकतन्त्रीकरण हुन्छ र भन्छन्, खास सेना हुनुपर्नेचाहिँ कस्तो हो ?

सेनाको लोकतन्त्रीकरण भन्ने कुरालाई कतिपयले दलीय हस्तक्षेप र कमजोर अनुशासनसँग गाँसेको पाइन्छ- जुन गलत बुझाइ हो । सेनाको लोकतन्त्रीकरणको प्रमुख सर्त जननिर्वाचित सरकारमातहत रहेर यसले काम गर्नु हो । सेनालाई नागरिक नियन्त्रणअन्तर्गत राख्नु, कानुनी दायराभित्र ल्याउनु, मानवअधिकारका मूल्य-मान्यताको परिपालना गर्नु र जवाफदेही बनाउनु सेनाको लोकतन्त्रीकरण हो ।

सेनाले गर्ने व्यवहार र खर्चपर्चउपर संसदीय समिति या स्वतन्त्र नियामक समितिको नियन्त्रण हुनुपर्छ । अर्थात्, सेना आफैँ स्वतन्त्र शक्तिकेन्द्र नभई निर्वाचित सरकार र संवैधानिक संरचनाको अधीनमा रहनुपर्छ । यही नै लोकतान्त्रिक शासनको आधारभूत सिद्धान्त हो ।

अहिले हामी भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठुलो समस्या मान्छौँ । आन्दोलनको एउटा मुख्य ट्रिगर-पोइन्ट पनि त्यही थियो । राजनीतिकर्मी र कर्मचारीले गरेका बदमासीको कुरा हुन्छ । तर हामीकहाँ सबैभन्दा ठुलो समस्या न्यायपालिकामा छ, र सेनामा छ । यी दुवै संस्थामा संलग्न व्यक्तिहरूले जम्मा गरेको सम्पत्तिको स्रोत खोजिँदैन अहिले ।

सेना र न्यायपालिकामाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गर्दैन । अहिले २०४६ यता पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन हुने भनिएको छ । यसमा सेना र न्यायपालिकामा काम गरेकाहरू पनि हुन्छन् कि हुँदैनन् ? हुँदैनन् भने त्यस्तो छानबिनको कुनै तुक छैन । भर्खरै आन्दोलन भएको छ, तर भर्खरै अदालतले ८ अर्ब बिगो दाबी गरिएका आरोपीहरूलाई साधारण तारिखमा छाडिदिएको छ ।

एउटा भ्रष्टाचारी अहिले जेलमा छ, तर उसकी श्रीमती सेनामा काम गर्ने भएकाले उसको सम्पत्ति छानबिन अख्तियारले गर्न सक्दैन । यता अख्तियारले लामो समय लगाएर अनुसन्धान गरेर मुद्दा दायर गर्छ, उता अर्बौँ भ्रष्टाचारका अभियुक्त साधारण तारिखमा छाडिन्छन् ।

यसैले कुनै निकायलाई छानबिन नै नगर्नु भनेको लोकतान्त्रिक होइन । सेनाको लोकतन्त्रीकरण भनेको सेनालाई कमजोर बनाउने होइन, बरु त्यसलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिक नियन्त्रणअन्तर्गत राखेर लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने प्रक्रिया हो ।

अस्तिको जेनजीको आन्दोलनको दौरान सेनाले जे-जस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसमा सार्वजनिक तहमा छलफल हुनुपर्ने हो कि होइन ? हाम्रा राजनीतिक दलहरूले सेनाको भूमिकामाथि विमर्श नै गरेनन्, किन होला ?

जेनजी आन्दोलनको दौरान सेना र सशस्त्र प्रहरीले जे-जस्तो भूमिका निर्वाह गर्यो, त्यसबारे सार्वजनिक रूपमा पर्याप्त छलफल भएको छैन । त्यसअघिको चैतमा राप्रपा-दुर्गा प्रसाईँ समूहले तीनकुनेमा गरेको आन्दोलन दौरान भएका घटना र भदौको घटनालाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्न जरुरी छ । त्यसले हामीलाई एउटा निश्चित प्रवृत्ति देखाउँछ भन्ने म ठान्छु ।

तर, यस्तो गम्भीर विषयमा न ‘सार्वजनिक बौद्धिक’ भनेर चिनिनेहरूले, न राजनीतिक दलहरूले नै छलफल/विमर्श गरेका छन् । म त एउटा अलि बृहत् खालको नागरिक समितिले यसतर्फ काम गरोस्, अध्ययन गरोस्, छलफल होस् भन्ने चाहन्छु ।

नागरिक सर्वोच्चता त सबैको चासोको विषय हो, हुनुपर्छ । तर खासगरी एमाले र कांग्रेसको मौनता अत्यन्त अस्वाभाविक देख्छु । एमालेका नेताहरू र खासगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आन्दोलनका बेला के-के कुरा भएको थियो, सो कुरा बाहिर ल्याउन जरुरी छ । उनको फोन खोसिएको हो ? सुरक्षाका नाममा उनलाई कब्जामा राखिएको हो ? उनको सुरक्षाको बदलामा राजीनामा मागिएको हो ? जस्तो बजारमा हल्ला छ, के उनलाई बन्दुक तेर्स्याएर राजीनामा दिन लगाइएको हो ?

आगजनीको पनि एउटा निश्चित प्याटर्न देखिन्छ, त्यसमा के-कसो भएको हो ? किन र के आधारमा कर्फ्यु आदेश हुँदा पनि सेना र सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएन ? यी सबै विषयमा केपी ओलीले जनतालाई सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिनुपर्छ ।

त्यस्तै, यी सबै विषयमा नेपाली कांग्रेसको धारणा के हो ? नयाँ सभापति गगन थापा र उनको दलबाट आधिकारिक रूपमा यसबारेमा धारणा आउन जरुरी छ । मौन बस्ने या यो विषयलाई कार्पेटमुनि राखेर बस्ने सुविधा कांग्रेसलाई पनि छैन । समग्रमा राजनीतिक दलहरूको मौनता अस्वाभाविक छ ।

लोकतन्त्रका लागि यो खतराको घन्टी हो । यसले दीर्घकालमा लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । एमाले र कांग्रेसलगायतका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले यस्ता संवेदनशील विषयमा स्पष्ट धारणा राख्न, संसद्‌मा छलफल गर्न र आवश्यक परे छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्नुपर्छ । यति ठुला मुद्दाहरूलाई बेवास्ता गर्नु भनेको भविष्यमा अझ ठुलो संस्थागत सङ्कट निम्त्याउनु हो।

उकेरा म्यागेजिन वैशाख, २०८३ का सामग्रीहरू