समाजको मथिङ्गल हल्लिएको बेला छ, सम्हालिऊ सरकार !

करिब तीन महिनाअघि आम निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक हुँदै गर्दा देशमा एउटा अभूतपूर्व ‘रोमान्टिसिजम’ छाएको थियो। त्यो केवल एउटा चुनावी नतिजा मात्र थिएन, दशकौंदेखिको राजनीतिक सिन्डिकेट र भ्रष्टाचारबाट आजित नेपाली नागरिकको मत  मार्फत सामूहिक विष्फोट थियो।

मतदाताले नीति के हो, उम्मेदवार को हुन्, पार्टीको आन्तरिक विवाद वा सभापति रवि लामिछानेमाथि लागेका सहकारी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणजस्ता गम्भीर आरोपहरूलाई पूर्णतः बेवास्ता गरिदिए।

नागरिकको मानसपटलमा एउटै कुरा दृढ देखियो-काठमाडौं महानगरमा ‘एक्सन’ देखाएका वालेन्द्र शाह (बालेन) लाई देशको कार्यकारी प्रमुख बनाउनुपर्छ। ‘घण्टी’ र ‘बालेन’ बाहेक अर्को विकल्पै नभए जस्तो देखिन्थ्यो।

त्यही हुटहुटी र ‘मसिहा’ पाउने आशमा नागरिकले घण्टीमा मतदान गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) लाई १८२ सिटको ऐतिहासिक जनमतसहित देशको बागडोर सुम्पिए।

तर, राजनीतिमा जब ‘रोमान्टिसिजम’ सकिएर यथार्थको कठोर धरातल सुरु हुन्छ, तब आशाहरू कति चाँडै निराशा र आक्रोशमा बदलिँदा रहेछन् भन्ने वर्तमान सरकारको १०० दिनले ऐना जस्तै छर्लङ्ग पारिदियो। आज बालेन सिंहदरबारको शक्तिशाली कुर्सीमा त छन्, तर सडकमा आम नागरिकको ‘मथिङ्गल’ हल्लिएको छ। समाज गम्भीर मानसिक आघात र सामूहिक लाचारीको भुमरीतिर धकेलिँदै गएको संकेत सडकदेखि घर-घरमा देखिन थालेका छन्।

अमानवीयताको  जगमा उभिएको ‘बालेन राज’
बालेनको प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा काठमाडौं महानगरको मेयरकालमा देखाइएको कठोर प्रशासनिक शैलीको जगमा उभिएको थियो। उनले नगर प्रहरीलाई सामान्य नगर नियम पालना गराउने सहयोगी भन्दा पनि एउटा ‘समानान्तर गृह प्रशासन’को रूपमा प्रयोग गरे।

राजु पाण्डेको नेतृत्वमा नगर प्रहरीले साइकलमा फलफूल बेच्ने र ठेलामा तरकारी बेचेर गुजारा चलाउने सहरी गरिबहरूमाथि जुन निर्ममता देखायो, त्यसले सामाजिक सञ्जालमा दुई धार पैदा गर्यो। एकातिर गरिबको आँसु थियो, अर्कोतिर ‘नियम त मान्नैपर्छ’ भन्ने सम्भ्रान्त तर्क। बालेन अनि उनको टिम राजु पाण्डेलाई हौस्याउदै काठमाडौंमा समानान्तर प्रहरी शासन चलाउन सक्रिय थियो।

कतिसम्म भने कानुनले भिड नियन्त्रणको दायित्व नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई तोके बालेनले पाण्डेको नेतृत्त्वमा नगर प्रहरीलाई ‘दङ्गा प्रहरी’को शैलीमा ढाल र लाठीसहित थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा धावा बोल्न पठाए थिए।

तर थापाथलीमा पाण्डे नेतृत्वको ‘बालेन सेना’ असफल भयो। त्यो बेलामा बालेनको व्यवहारले देखाउँथ्यो-स्थानीय तहलाई हतियार किन्ने अधिकार नभएर मात्र, नत्र राजु पाण्डे एसएमजी बोकेर पुन: थापाथली लगायतका सुकुमबासी बस्ती जाने थिए।

सञ्जालमा नगर प्रहरीबाट खोसिएको मकै पोल्ने गाडाका लागि धुरुधुरु रोइरहेका शहरी गरिबको दृश्य शहरका उच्च धनाढ्य वर्गमा करुणा जगाउन सफल भएन। त्यसैमा मिसिए विदेशिएका केही नेपाली। आँशुको काउन्टरमा उनीहरु नयाँ सडकको ५० मिटरको सुधार र दरबारमार्गको पाँच सय मिटरमा छापिएको मार्वल देखाउँथे।

अचम्म त के भने, भ्रष्टाचारले थलिएको समाजमा ‘डण्डा बजार्ने’ शासक देख्दा निम्न र मध्यम वर्गले पनि आफ्नै वर्गमाथि भएको प्रहारमा ताली बजाए। सायद उनीहरूलाई लाग्यो -‘हामीलाई दुःख त भयो, तर कम्तीमा कानुन सबैलाई बराबर त लाग्यो।’

धनी र गरिबलाई कानुन बराबरी लाग्यो भन्ने सोच अनि जिम्मेवारहीन तत्कालिन शासकप्रतिको चरम घृणाले उब्जाएको जेनजी आन्दोलन र आन्दोलनको आवरणमा भदौ २४ मा भएको ध्वंसले बालेनलाई स्थानीय तहबाट संघीय संसदीय राजनीतिको बाटो खोल्यो।

बालेन महानगरको मेयरमा निर्वाचित गर्ने महानगरवासीलाई धन्यवादको एक शब्द नदिई निर्वाचन अभियानमा होमिए पनि ती पुराना भन्दा केही न केही राम्रो त गर्लान् नि भन्ने आशमा झापा-५ का मतदाताको साथ र देशभरका मतदाताको समर्थनले उनी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुगे।

मेयर हुँदा नै अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखाइसकेका बालेन प्रधानमन्त्री बनेपछिको व्यवहार अझ बढी अधिनायकवादी बन्दै गयो। सुरुमा केही पुराना फाइलहरू खोलेर लोकप्रियता कमाउने प्रयास गरे पनि यो पुन उही शहरी गरिब र कमजोर वर्गतिरै सोझियो।

गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकसहितका शक्तिशालीहरूलाई समात्दा विधिको शासनका पक्षधरहरूले प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाए पनि नागरिकले ताली पिटे। 'जसरी समाते पनि समाते नि' भनेर विधीको वास्ता गरिएन। विधीबारे प्रश्न गर्नेहरु नै तारोमा परे।

विधि मिचे पनि ताली नै आउने रहेछ भनेर उनी मेयरका रुपमा असफल भएको सपना पुरा गर्न सुकुमबासीतिर सोझिए।सुरक्षित आवासको विकल्प दिने भन्दै थापाथलीहुँदै उपत्यकाका सुकुमबासी बस्ती हटाइयो। उनीहरूलाई विकल्प दिने भनेर तीन महिना होल्डिङ सेन्टरमा थुनेर अन्तिममा जम्मा २५ हजार रुपैयाँ थमाउँदै ठाउँ खाली गर्न दबाब दिइयो।

यति मात्र कहाँ हो र, राज्यको आदेश नमान्ने नागरिकको मुख सुकाउन सरकारले प्यालेस्टिनी नागरिकलाई भगाउन इजरायलले नाकाबन्दी गरेझैँ होल्डिङ सेन्टरमा सरकारी खाना र पानीमा नाकाबन्दी लगाए। 

तै पनि नागरिकको बाँच्न पाउने मौलिक हक र मानवीय संवेदनालाई कुल्चिएर बालेन टिम सुशासन र पारदर्शीताको प्रवचन दिइरह्यो। निरिह नागरिकमाथिको दमनबारे संसदमा फाट्टफुट्ट आवाज त उठ्यो। तर सरकारको अमानवीय कामको समर्थनमा  संसदमा वाहवाह गर्न अनि विपक्षी सांसदहरूलाई उल्लिबिल्ली पार्न रास्वपाका १८१ सांसदरूपी भजन मण्डली सक्रिय थियो नै!

‘कालो चश्मा’ भित्र छिपेको सत्ताको मात
सत्ताको मात कति चाँडै चढ्छ भन्ने उदाहरण गृहमन्त्री सुधन गुरुङको ‘अम्लेट काण्ड’ ले दियो। मन्त्रीको अम्लेटमा माछाको  काँडा भेटिँदा गृहमन्त्रीको उर्दीमा होटलका सामान्य मजदुर १२ घण्टा प्रहरीले नियन्त्रणमा परे। अर्थात प्रहरी शक्तिको दुरुपयोग शक्तिशाली ओली र लेखकबाट शुरू भएर मजदुर तहम्म पुग्यो।

सरकारका मन्त्रीहरू सार्वजनिक मञ्चबाटै काम नगरे ‘खुट्टा भाँच्ने’ र आफूले भने अनुसार नगरे ‘थुन्ने’ धम्की दिन थाले। शिशिर खनाल लगायतका केही मन्त्री संवेदनशील नदेखिएका हैनन्। यसरी राज्य सत्तामा बसेर खुलमखुला गुण्डागर्दी गर्नेमा बालेनका क्लासमेटदेखिका प्रियहरु नै बढी सक्रिय भए। 

देश ग्रे लिस्टको सकसमा थियो। एकातिर विपक्षी दलका नेताहरू भटाभट सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा समातिइरहेका थिए। उता, विभिन्न अदालतहरूबाट रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, जिवी राईसहितको समूहमाथि दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधको अभियोग पत्र सच्याउन धमाधाम अदालतले अनुमति दिइएको थियो। 

गृहमन्त्री गुरुङको शंकास्पद सम्बन्ध छरपष्ट भइसकेको थियो। शंकास्पद सम्पत्ति र शंकास्पद सम्बन्ध प्रमाणसहित सार्वजनिक भएपछि सुनपानी छर्कन प्रधानमन्त्री बालेन आफैँले छानबिन समिति नामक ‘पन्डित समूह’ गठन गराए। उक्त समूहले व्यक्तिले गरेको बदमासीलाई सरकारी प्रक्रिया र आम प्रवृत्तिसँग जोडेर सुनपानी छर्कँदै 'चोखो चोखो' भनिदिए अनि बालेनले गुरुङलाई फेरि मन्त्रिपरिषद्मा भित्र्याइहाले।

यो आफ्नालाई ओत र अरूलाई हतकडी लगाउने सत्ताको दोहोरो मापदण्ड पुरानै राजनीतिक दलको समयभन्दा कसरी फरक भयो र? 

त्यसमा प्रधानमन्त्री बालेन स्वयंले लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताको खिल्ली उडाउन सक्रिय भए। उनी प्रश्नको सामना गर्न रुचाउँदैनन्। एकोहोरो संवाद उनको प्रिय माध्यम हो। उनले संसदमा जनप्रतिनिधिहरूको प्रश्नहरूको सामना गर्न रुची देखाएनन्। तर आफैंले बनाएको कार्यविधी अनुसार यो बाध्यकारी प्रक्रिया पुरा गराउने जिम्मेवारी पाएका सभामुख डीपी अर्याल सदनमा मुसुक्क हाँसेर बसिरहे।

गणेश नेपालीको आत्मदाह धक्का
सरकार र रास्वपाका नेताहरूले हरबखत दाबी गरिरहे- ‘युवाहरूले हामीमाथि भरोसा गरेका छन्।’ तर, त्रिपुरेश्वरमा गणेश नेपालीले आफ्नो शरीरमा आगो लगाउँदा त्यो भरोसाको भ्रम पनि जलेर खरानी भयो। राइड सेयरिङ गरेर दुई छाक टार्ने ती युवाले महानगर प्रहरीको ‘ह्विल लक’ र दुर्व्यवहार सहन नसकी आत्मदाहको बाटो रोजे।

यदि यो सरकारमाथि अलिकति पनि आशा हुन्थ्यो भने, गणेशको मनमा अहिले त ओली-देउवा-प्रचण्डको हैन बालेनको सरकार छ भन्ने आश लाग्नु पर्ने हैन र! अन्याय गर्ने नगर प्रहरीलाई बालेनले न्याय दिन्छन् भन्ने भरोसा हुनु पर्ने हैन? तर आफ्नै ज्यान लिए।

युवामा आशै नभएको हैन, निर्वाचनदेखि प्रधानमन्त्री बनेसम्म आश देखिन्थ्यो। तर, त्यो आश तीन महिने शासनमा गणेशजस्तै न्यून आय भएकाहरूमाथि राज्यले अपनाएको कठोर नीतिका कारण निराशामा बदलिइसकेको थियो। त्यो निराशा पार्किङ विवादमा पोखियो अति दुखद् रुपमा। 

गणेशको आत्मदाहको घटना प्रधानमन्त्रीसम्म जोड्दा यो कसरी भनेर प्रश्न गरिएको पनि देखिन्छ। यसो हेर्दा हो पनि। तर प्रश्नकर्ताले बिर्सिए, यस्ता घटनालाई सत्ता सञ्चालकसँग जोड्ने क्रमको प्रारम्भकर्ता उनै बालेन अनि उनको दल रास्वपाका सभापतिहरु नै हुन्।

हिजो २०७९ सालमा प्रेमप्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्दा बालेनले सामाजिक सञ्जालमा ‘नागरिकले आफैँलाई जलाउनु राज्यको चरम असफलता हो’ भन्दै तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डमाथि तिखो टिप्पणी गरेर यस्तो घटनाको जिम्मेवार सत्ता हो भन्ने स्थापित गरेका थिए। अहिले त्यहीक्रम दोहोरिएको हो। अर्थात उनले हिजो जे रोपे आज त्यही उम्रियो।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सदनमा यो घटनालाई महानगरतिर पन्छाएर उम्किन खोजे पनि, यो समस्याको जननी बालेन महानगरको मेयरहुँदा  राजु पाण्डेमार्फत फैलाएका त्यही ‘निर्मम प्रशासनिक शैली’ नै हो।

आशै नभएकाहरुबाट धोका हुनुभन्दा आशा गरिएकाहरुबाट हुने धोकाको तोड जोडको हुन्छ। जव आशाको अन्तिम ढोका बन्द हुन्छ त्यसले निम्त्याउने चरम निरासा नै त हो। गणेशहरुलाई अहिले भएको त्यही हो।

कपीक्याट सुसाइड र सामाजिक संकट
गणेश नेपालीको घटनापछि पनि आत्मदाहको क्रम रोकिएन। तीन दिनमा यस्ता तीन घटना सार्वजनिक भइसके। गणेशको घटना राज्यको निकायमा रहेकाहरूको व्यवहारसँग जोडिए पनि अन्य दुई पारिवारिक र ब्यक्तीगत स्वास्थ्यसँग जोडियो। यद्यपि यी पनि कुनै न कुनै रुपमा गणेशको घटनासँग जोडिन्छ नै।

समाजमा जव यस्ता घटनाले निरन्तरता पाउँछ त्यसले समाजमा एउटा डरलाग्दो ‘वेदर इफेक्ट’ वा अनुशरण प्रवृत्तिको शुरुवात भएको संकेत गर्छ। जब चरम आर्थिक मन्दी, बेरोजगारी र पारिवारिक तनावले थिचिएका मानिसहरूले करुणाको साटो कठोरताको अनुभव गर्छन्, तब उनीहरूले पनि आफ्नो पीडा सुनाउने अन्तिम विकल्प आत्मदाह नै देख्न थाल्छन्।

अर्थात् समाजमा घटेको एक घटना समाजमा रहेका अन्यका लागि ट्रिगर बन्न सक्छ। यस्तो बेलामा समाजका सदस्यहरुको मथिङ्गल हल्लिन सक्छ। जसको समाधानको एक मात्र उपाय उचित सम्बोधन मात्र हो।

सम्हालिऊ सरकार!
सय दिनको छोटो अवधिमै सरकार यसरी आलोचनाको घेरामा पर्नुमा सत्ता गुमेका पुराना दलको शड्यन्त्र देख्नेहरु पनि छन्। निर्वाचनको परिणामले उठ्न गार्है हुनेगरि शिर नुगेका विपक्षीहरु अहिले यसरी आफ्नै घन चक्करमा फसेका छन् कि उनीहरुलाई सरकारको नाजायज गतिविधीमा दबाब बढाउने नैतिक शक्तीसम्म देखिएको छैन।

त्यसैले बालेन सरकार विरुद्ध छोटो समयमा बढ्दो अशन्तुष्टीलाई विपक्षीको षड्यन्त्रसँग लगेर जोड्नु  भुसमा लागेको आगो पेट्रोल खन्याएर निभाउने प्रयास गर्नु बराबर हो। यो सरकारको आफ्नै कार्यशैलीको परिणाम हो भनेर जति छिटो सत्य स्विकार गर्यो सत्ताको शैलीमा सुधार उति छिटो शुरु गर्न सकिन्छ।

जनताले सरकारसँग डोजर, बुट र डण्डा मागेका थिएनन्, छैनन्। उनीहरूले मागेको सरकारमा एक जिम्मेवार र विधिको शासनको पालना गर्ने नेतृत्व नै हो। अब यो बढ्दो क्षती सार्वजनिक मञ्चहरूमा मौन बस्दै सञ्जालमा ‘कालो चश्माधारी’ समूहको तस्बिर राखेर देश बनाउने समूह लेख्दैमा रोकिन सम्भव देखिन्न। 

प्रधानमन्त्री र उनी निकट मन्त्रीहरूको अहंकार र भुइँमान्छेमाथिको दमनको परिणामले ३५ वर्षको निरासालाई तीन महिनामा उछिन्ने जुन जोखिम देखिएको छ यसबाट जोगिने उत्तम उपाय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र आफू सम्हालिने र टिमको अराजकता सम्हाल्ने मात्र हो। 

आत्मसम्मान सत्ताधारीको मात्रै हुन्न, भुँइ मान्छेको पनि हुन्छ। अझ भुइँ मान्छेको सबैभन्दा बलियो शक्ती नै त्यही आत्म सम्मान हो। जव त्यो आत्मसम्मानमा ठेस पुग्छ उनीहरु गणेश जसरी नै विद्रोही बन्ने जोखिम बढ्छ। लोकतन्त्रले नतिजा मात्रै हैन विधि र प्रक्रिया पनि हेर्छ।

नेपाली नागरिकले हिजोको ‘भूमिगत गिरोह’को ठाउँमा सार्वजनिक ‘कालो चश्माधारी गिरोह’ रोजेको हैन। करुणासहितको विधि र प्रक्रिया अनुशरण गर्ने लोकतान्त्रिक जवाफदेही र पारदर्शी सरकार रोजेको हो।

सुकुम्बासीको खाना-पानी बन्द गर्ने, होटलका सामान्य कामदारमाथि सत्ताको तुजुक देखाउने सुशासन शैली होइन, अत्याचार हो। गणेशको घटना ‘वार्निङ बेल’ मात्र हो। पपुलिजम र शक्तिको दम्भ त्यागेर तीन महिनाको तुजुकका लागि नागरिकसँग माफी माग्दै  मानवीय मर्यादाको सम्मान र सुशासनको प्रारम्भ गर्न मौका अझै देखिन्छ।

त्यसका लागि सबलाई आत्मसम्मानका साथ गरिखाने सहज वातावरण बनाउनुको अर्को विकल्प छैन। नत्र, समाजको हल्लिएको यो मथिङ्गल विद्रोहमा बदलिन समय लाग्दैन।

आज वालेन्द्र जहाँ बसेर कमजोर नागरिकमाथि राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दा सुरक्षित महसुस गरिरहेका छन्, हिजो २०८२ भदौ २४, दिउस २ बजेसम्म केपी शर्मा ओली त्यहीँ थिए।

त्यसैले सम्हालिऊ बालेन सरकार! नत्र हेलिकप्टरमा भाग्न पनि नभ्याइएला।