विकल पौडेल र उनकी श्रीमतीविरुद्ध ६९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

काठमाडौं : सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक एवं भ्रष्टाचार प्रकरणमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका विवादित पूर्वप्रशासक विकल पौडेल र उनकी श्रीमती एलिना बस्नेतविरुद्ध राजस्व अनुसन्धान विभागले करिब ६९ करोड रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ।

विभागले बुधबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्दै पौडेल दम्पतीबाट बिगोको दोब्बर जरिवाना (झन्डै १ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ) र कसुरबाट आर्जित सम्पूर्ण सम्पत्ति जफतको मागदाबी गरेको छ।

विभागका अनुसार, विदेशी विनिमय अपचलन गरी कमाएको अवैध सम्पत्तिलाई वैध बनाउने कार्य गरेको अनुसन्धानबाट स्थापित भएपछि उनीहरूविरुद्ध कुल ६८ करोड ९४ लाख ६५ हजार २०४ रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ।

जसमा मुख्य प्रतिवादी विकल पौडेलको नाममा ६१ करोड १३ लाख २१ हजार १५३ रुपैयाँ र श्रीमती एलिनाको नाममा ७ करोड ८१ लाख ४४ हजार ५१ रुपैयाँ बिगो कायम छ।

यसअघिको ६२ करोडको विदेशी विनिमय अपचलन मुद्दामै आधारित
यो सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा पौडेल दम्पतीले गरेको अघिल्लो कसुरसँग जोडिएको छ। यसअघि विभागले उनीहरूविरुद्ध विदेशी विनिमय अपचलन गरेको आरोपमा २०८१ असोज १४ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतमै मुद्दा दायर गरेको थियो।

उक्त मुद्दामा ६२ करोड ६५ लाख ९१ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो। सोही अपराधबाट कमाएको कालोधनलाई लुकाउने र वैधानिक स्वरूप दिने प्रयास गरेको तथ्य अनुसन्धानबाट खुलेपछि अहिले सम्पत्ति शुद्धीकरणमा थप मुद्दा चलाइएको हो।

विकल पौडेलविरुद्ध अदालतमा विचाराधीन र फैसला भइसकेका अन्य गम्भीर भ्रष्टाचारका मुद्दाहरू पनि छन्। ठीक एक वर्षअघि अर्थात् २०८२ वैशाख २२ गते विशेष अदालतले सुरक्षण मुद्रण उपकरण खरिद प्रकरणमा भएको ४० करोड ७५ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचारमा पौडेललाई दोषी ठहर गरिसकेको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको उक्त मुद्दामा विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रामबहादुर थापाको इजलासले पौडेललाई दुई कसुरमा गरी दुई वर्ष कैद र १३ करोड ५८ लाख ५२ हजार रुपैयाँ जरिवानाको फैसला सुनाएको थियो।

उक्त खरिद प्रक्रियामा पौडेलले म्याक्स इन्टरनेसनलसँग मिलेमतो गरी आवश्यकताभन्दा बढी उपकरण र अमिल्दो प्रणाली खरिद गरेको पुष्टि भएको थियो।

उक्त ठेक्कामा विदेशी कम्पनी बान्कोटेक प्राइभेट लिमिटेड, सिंगापुरबाट कमिसनबापतको रकम पौडेलले सिंगापुर र अमेरिकामा रहेका आफ्ना खाताहरूमा जम्मा गरेको प्रमाण अख्तियारले अदालतमा पेस गरेको थियो।

त्यही विदेशमा लुकाइएको रकम नै अहिलेको विदेशी विनिमय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको मुख्य आधार बनेको मानिएको छ।

विदेशी खातामा कमिसन जम्मा गर्ने पौडेलले अमेरिकी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र (पीआर) लिएर पनि ओहोदा ढाँटेर नेपालको सार्वजनिक पदमा बसेको अर्को तथ्यसमेत प्रमाणित भइसकेको छ।

आफ्नो ओहोदा ढाँटेर सार्वजनिक पदमा पुगी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले २०८१ वैशाख ९ गते नै उनीविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। नेपाल टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेलसँगै विकल पौडेल २०८० माघ १० गते अख्तियारको हिरासतमा पुगेका थिए।