नक्कली भुटानी प्रकरणमा पैसा लिएको खुल्दा पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर मुख्य योजनाकार, पैसा फिर्ता बयानले खाँण मतियार

काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नेपाली नागरिकहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगीको घटनामा पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमाले नेता टोपबहादुर रायमाझीलाई मुख्य योजनाकारको रूपमा दोषी ठहर गरेको छ।

फैसलामा सहजीकरणदेखि प्रत्यक्ष रुपमा रकम लिने, यसमा जोडिएकाहरूलाई उनी माओवादी केन्द्रमा रहँदा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटाउने प्रयास गरेको लगायतमा रायमाझी संलग्न रहेको ठहर गर्दै उनलाई मुख्य योजनाकारको भूमिकामा रहेको ठहर गरेको छ।

मंगलबार सार्वजनिक भएको फैसलाको संक्षेपमा पूर्व गृहमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणलाई भने मतियारमा दोषी ठहर गरेको छ। खाँणले यो प्रकरणमा प्रत्यक्ष रूपमा रकम लिएको नदेखिएको तर कांग्रेस नेता आङटावाको बयानका आधारमा खाँणको स्वकीय मार्फत केही रकम फिर्ता गरेको देखिएको भन्दै उनलाई मतियारमा दोषी ठहर गरेको हो।

रायमाझी मुख्य योजनाकार

मंगलबार सार्वजनिक भएको फैसलाको संक्षेपमा पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवम् नेता रायमाझीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुख्य योजनाकार र कसूरदार मध्येका एक ठहर गरिएको छ। अदालतले उनलाई संगठित ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा समेत दोषी ठहर गरेको छ।

आदेशमा रायमाझीको संलग्नता पुष्टि गर्न निम्न आधारहरू उल्लेख गरिएका छन् :

लिखत किर्तेमा सफाइ

गृह मन्त्रालयको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते गरेको (लिखत किर्ते) अभियोगमा भने उनको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुन नसकेको भन्दै सफाइ पाएका छन्। यसमा उनको छोरा पनि जोडिएका थिए। उनले सबै कसुरमा सफाइ पाए।

स्विकियबाट पैसा फिर्ताको बयानले खाँण दोषी

काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण भने नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुख्य कसुरदार नभई मतियारका रूपमा दोषी ठहर भएका छन्। इजलासले उनलाई ठगी, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको कसुरमा मतियार ठहर गरेको छ। अदालतको मंगलबारको आदेशमा खाँणलाई दोषी ठहर गर्न लिइएका मुख्य आधारहरू निम्न रहेका छन्।

लिखत किर्तेमा सफाइ

बालकृष्ण खाँण मन्त्री हुनुभन्दा अगाडि नै (२०७४ देखि २०७६/७७ सालतिर) पीडितहरूको नामावली नक्कली भुटानी शरणार्थीमा समावेश गर्ने, दर्ता फाराम भराउने र बायोमेट्रिक गराउने जस्ता कार्य भ चुकेकाले गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको बालकृष्ण पन्थी कार्यदलको प्रतिवेदन किर्ते गरेको अभियोगमा भने निजले सफाइ पाएका छन्।

बेचन झा: ठगी कसूरको 'उद्योग' मा दोषी

यो प्रकरणमा सबैभन्दा रहस्यमय देखिएका बेचन झा ठगी कसुरमा मात्र दोषी ठहर भए। उनी तत्काल फरार थिए भने पछि प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनी पक्राउ परेपछि तत्कालिन माओवादी र एमालेको गठबन्धन भत्किएर एमाले र नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनेकाले उनलाई निकै शक्तिशाली ब्यक्तिको रुपमा चित्रण गरिएको थियो।

तर अदालतबाट फैसला आउँदा रामशरण केसीबाट २ करोड रुपैयाँको चेक बुझिलिएको तर बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नभएका कारण चेक नसाटिएकोले ठगी गर्ने प्रयास गरेकोमा (उद्योग) उनलाई दोषी ठहर गरिएको छ। उनीमाथि किर्ते, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको अभियोग समेत लगाइएको थियो, तर त्यसमा उनले सफाई पाए।

सरकारी लिखत किर्तेतर्फ तीन जना दोषी

अदालतले सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सक्कली प्रतिवेदन (जसमा ९ वटा अनुसूची मात्र थिए) लाई तोडमोड गरी १० वटा अनुसूची बनाएर ५८१ परिवारका ८७५ जनाको नाम थप गरी नक्कली प्रतिवेदन र नक्कली परिचय पत्र खडा गरेको अभियोगमा अदालतले ३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको प्रतिवेदन बाहिर लगी अनुसूची ९(क) र ९(ख) सहितको १० अनुसूची भएको नक्कली प्रतिवेदन खडा गर्ने र पीडितहरूबाट रकम संकलन गर्ने कार्येमा संलग्नता पुष्टि भएको आदेशमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयबाट आएको कार्ड भनी २०/२५ वटा नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचय पत्रमा आफूले सहीछाप गरेको कुरा बयानमा स्वीकार गरेको र त्यसमा दुलाल र भण्डारीले पोल गरेको आधारमा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल पनि यसमा दोषी ठहर भएका छन्।

रामबहादुरको छोरादेखि टोपबहादुरको छोरासम्मले पाए सफाई

यो प्रकरणमा रामबहादुर थापाका छोरा अनि टोपबहादुरका छोरासम्म जोडिएका थिए। तर उनीहरूहित सात जनाले सफाई पाए। रामशरण केसीले टेकनाथ रिजालको विश्वासमा परी साथीहरूबाट रकम संकलन गरी दुलाल र भण्डारीलाई बुझाएको र उनी आफैँ जाहेरवाला जस्तै भूमिकामा रहेको भन्दै उनलाई ठगीमा सफाई दिइएको छ।

टंक कुमार गुरुङ रेस्टुरेन्ट व्यवसायी रहेको र उनको रेस्टुरेन्टमा अभियुक्तहरू जम्मा भई मिटिङ मात्र गरेको भन्दै उनले पनि सफाई पाए।

टोपबहादुरका छोरा सन्दीप रायमाझीका हकमा सानु भण्डारीले उनको खातामा ४० लाख रुपैयाँ पठाए पनि सो रकम बाबु टोप बहादुरलाई दिएको २ करोडमध्येकै रहेको र सानुसँग २०७४ देखि 'लियोन ट्रेडिङ लि.' मा शेयर सदस्य रहेको प्रमाण पेस भएकाले व्यापारिक कारोबार देखिएको भन्दै सफाई दिइयो।

लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधरका हकमा उनीहरुको बैंक खाता हरिभक्त महर्जनले दुरुपयोग मात्र गरेको र रामबहादुरका छोरा प्रतिक थापाको हकमा प्रेमराज पन्थीले जाहेरीमा नाम उल्लेख गरे पनि बकपत्र गर्दा उनी विरुद्धको दाबी खण्डित हुने गरी बयान दिएको र रकम खाएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको भन्दै सफाई दिइयो। यसैगरी आशिष बुढाथोकीको बैंक खाता केशव प्रसाद दुलालले दुरुपयोग मात्र गरेको देखिएको भन्दै उनलाई पनि सफाई दिइएको छ।

ठगी,  राज्य विरुद्धसहित एकीकृत कसूरमा ९ जना दोषी

नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा ठूलो रकम संकलन गर्ने, देशका विभिन्न स्थानमा बायोमेट्रिक र मेडिकल गराउने, सामाजिक सञ्जाल (वाट्सएप, भाइबर) मार्फत नक्कली डकुमेन्ट पठाउने र नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्ने मुख्य भूमिकामा रहेका ९ जनालाई पूर्ण दोषी ठहर गरिएको छ।

पीडितहरूलाई आश्वासन दिने, फारम भराउने, निजामती कर्मचारीको पोसाक र कार्ड भिरेर नक्कली कर्मचारीको भ्रम पैदा गरी रकम संकलन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको भन्दै केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, र आङटावा शेर्पा दोषी ठहर भएका छन्।

गृह मन्त्रालयमा पदमा रहँदा सानु भण्डारीबाट काम गराइदिने भनी चार करोड ५० लाख लिएको र भण्डारीको घरबाट बरामद डायरीमा रकम बुझेको विवरण फेला परेको आधारमा पूर्वगृहन्त्री रामबहादुर थापा बादलका सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई दोषी ठहर भएका छन्।

यो ठगी प्रकरणको प्रमुख योजनाकार दाबीसहित टेकनाथ रिजालले पोल गरेको र सानु भण्डारीले उनलाई २ करोड रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएको आधारमा टोप बहादुर रायमाझी यसमा पनि दोषी ठहर भएका छन्।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हुँदै नभएको 'छुट शरणार्थी' को राय सुझाव लिने भनी समितिको म्याद र कार्यदेश थप गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गराएको र प्रस्ताव लैजानुअघि बिचौलिया केशव प्रसाद दुलालसँग भाइबरमा संवाद गरी प्रत्यक्ष प्रभावमा परेर नीतिगत तहबाट ठगी धन्दा चलाउनेहरूलाई सहयोग पुर्याएको पुष्टि भएको भन्दै तत्कालीन गृहसचिव टेक नारायण पाण्डे दोषी ठहर भएका छन्।

आगामी प्रक्रिया र सजाय निर्धारण

अदालतले कसूर ठहर भएका प्रतिवादीहरूलाई हुने सजाय निर्धारणका लागि २०८३ साल असार २९ गते पेसी तोकेको छ। सोही अनुसार पेसी मिति अगावै 'सजाय पूर्वको प्रतिवेदन' पेस गर्न जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौँ र प्रतिवादीका कानुन व्यवसायीहरूलाई आदेश दिइएको छ।