नक्कली भुटानी प्रकरणमा कांग्रेस नेता बालकृष्णदेखि एमाले नेता टोपबहादुरसम्म दोषी ठहर, सजाय २९ गते तोकिने

काठमाडौं : काठमाडौं जिल्ला अदालतले बहुचर्चित नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने प्रकरणमा फैसला सुनाउँदै तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण, एमाले नेता तथा पूर्व मन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित, गृह सचिव, विशिष्ट तहका पदाधिकारी र बिचौलियाहरूलाई दोषी ठहर गरेको छ। 

अदालतले कसुर ठहर गरे पनि कसलाई के सजाय हुने भन्ने तोकेको छैन। यसका लागि असार २९ गतेको पेसी तोकेको छ। जिल्ला न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का को इजलासले मंगलबार गरेको फैसलामा ठगी र संगठित अपराध मात्र नभई स्वतन्त्र र सार्वभौम नेपाल राज्यको स्वाभिमान तथा अन्तर्राष्ट्रिय छविमा दाग लगाउने कार्य ठहर गर्दै राज्य विरुद्धको कसुरमा स्थापित भएको फैसला गरेको छ।

फैसलामा सरकारी लिखत किर्तेतर्फ ३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ। सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलको सक्कली प्रतिवेदनलाई तोडमोड गरी १० वटा अनुसूची बनाएर ५ सय ८१ परिवारका ८ सय ७५ जनाको नाम थप गरी नक्कली प्रतिवेदन र नक्कली परिचय पत्र खडा गरेको भन्दै ३ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ।

यसमा गृह मन्त्रालयको अभिलेखमा रहेको प्रतिवेदन बाहिर लगी अनुसूची ९(क) र ९(ख) सहितको १० अनुसूची भएको नक्कली प्रतिवेदन खडा गर्ने र पीडितहरूबाट रकम संकलन गर्न संलग्न रहेको भन्दै केशव प्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीलाई दोषी ठहर गरेको छ।

मन्त्रालयबाट आएको कार्ड भनी २०/२५ वटा नक्कली भुटानी शरणार्थी परिचय पत्रमा आफूले सहीछाप गरेको कुरा बयानमा स्वीकार गरेको र सो कार्यमा दुलाल र भण्डारीले पोल गरेको भन्दै भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजाल दोषी ठहर भएका छन्।

यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे पदमा बहाल हुनु पूर्व नै (२०७४ देखि २०७९ सम्म) पीडितहरूको बायोमेट्रिक गराउने र फारम भराउने काम भइसकेको देखिएको भन्दै उनीहरूलाई लिखत किर्तेतर्फको अभियोगबाट सफाइ दिइएको छ।

संगठित ठगी, संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको कसुर र एकीकृत कसुरमा ९ जना दोषी ठहर भएका छन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाइदिने प्रलोभनमा ठूलो रकम संकलन गर्ने, देशका विभिन्न स्थानमा बायोमेट्रिक र मेडिकल गराउने, सामाजिक सञ्जाल (वाट्सएप, भाइबर) मार्फत नक्कली डकुमेन्ट पठाउने र नीति निर्माण तहमा प्रभाव पार्ने मुख्य भूमिकामा संलग्न रहेको भन्दै उनीहरू दोषी ठहर भएका हुन्।

फैसलामा केशव प्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई, सन्देश शर्मा, विक्रम भन्ने गोविन्द कुमार चौधरी, र आङटावा शेर्पा पीडितहरूलाई आश्वासन दिने, फारम भराउने, निजामती कर्मचारीको पोसाक र कार्ड भिरेर नक्कली कर्मचारीको भ्रम पैदा गरी रकम संकलन गर्ने कार्यमा प्रत्यक्ष संलग्न रहेको उल्लेख छ।

यसैगरि तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको सुरक्षा सल्लाहकार डा. इन्द्रजित राई  गृह मन्त्रालयमा पदमा रहँदा सानु भण्डारीबाट काम गराइदिने भनी ४ करोड पचास लाख लिएको र भण्डारीको घरबाट बरामद डायरीमा रकम बुझेको विवरण फेला परेको फैसलामा उल्लेख छ।

एमाले नेता तथा पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी ठगी प्रकरणको प्रमुख योजनाकार रहेको भनेर टेकनाथ रिजालले पोल गरेको र सानु भण्डारीले उनलाई २ करोड रुपैयाँ बुझाएको बयान दिएको आधारमा दोषी ठहर भएका छन्।

तत्कालीन गृह सचिव टेक नारायण पाण्डेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा हुँदै नभएको छुट शरणार्थीको राय सुझाव लिने भनी समितिको म्याद र कार्यदेश थप गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गराएको र प्रस्ताव लैजानुअघि बिचौलिया केशव प्रसाद दुलालसँग भाइबरमा संवाद गरी प्रत्यक्ष प्रभावमा परेर नीतिगत तहबाट ठगी धन्दा चलाउनेहरूलाई सहयोग पुर्याएको पुष्टि भएको फैसलामा उल्लेख छ।

संगठित ठगी र राज्य विरुद्धको कसुरमा ६ जना मतियार ठहर भएका छन्। उनीहरू प्रत्यक्ष रूपमा ठगीको रकम खाएको प्रमाण नदेखिए पनि मुख्य अभियुक्तहरूलाई अपराध गर्न अनुचित प्रभाव, सूचना वा साधन उपलब्ध गराएको फैसलामा उल्लेख छ।

यसमा तत्कालीन गृहमन्त्री तथा कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण दोषी ठहर भएका छन्। गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे र केशव प्रसाद दुलालबीचको भाइबर संवादमा मन्त्रीलाई भेट गराउने तथा मन्त्रीको 'गिफ्ट/सामान' ल्याउन भनिएको देखिएको, र आङटावा शेर्पाको कागजमा खाँणका स्वकीय सचिवमार्फत केही रकम फिर्ता गरिएको खुलेको भन्दै उनी अनुचित प्रभावमा परी समितिको म्याद र कार्यदेश थप गर्ने निर्णयमा संलग्न देखिएको उल्लेख छ।

नक्कली शरणार्थी कार्डमा सहीछाप गरी पीडितहरूलाई भ्रममा पार्न टेकनाथ रिजालले सहयोग गरेको फैसलामा उल्लेख छ। मोबाइल परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार संगठित ठगी कार्यलाई सहज हुने गरी मन्त्रालयका विभिन्न सूचना र समाचारहरू अन्य प्रतिवादीहरूलाई शेयर गरेको भन्दै नरेन्द्र केसी समेत दोषी ठहर भएका छन्।

सरकारी सुविधामा प्राप्त सवारी साधन (गाडी) प्रत्यक्ष ठगीमा संलग्न सन्देश शर्मालाई प्रयोग गर्न दिई सर्वसाधारणमा सरकारी कर्मचारीको भ्रम पैदा गराउन सहयोग गरेको भन्दै शमशेर मियाँ दोषी ठहर भएका छन्।

आफ्नी पत्नी र सहकारीका कर्मचारीको बैंक खाता सन्देश शर्मालाई उपलब्ध गराई जाहेरवालाको रकम ट्रान्सफर गर्न सहयोग पुर्याएको आधारमा हरिभक्त महर्जन दोषी ठहर भएका छन्।

आफू सुरक्षाकर्मी भएको भ्रममा पारी पीडितले बुझाएको रकम सानु भण्डारीसम्म पुर्याउन र बायोमेट्रिक गराउने ठाउँहरूमा उपस्थित रही सहयोग गरेको आधारमा निरञ्जन कुमार खरेल दोषी ठहर भएका छन्।

ठगी कसुरको 'उद्योग' मा बेचन झा दोषी ठहर भएका छन्। फैसलामा उनले प्रतिवादी रामशरण केसीबाट २ करोड रुपैयाँको चेक बुझिलिएको तर बैंकमा पर्याप्त मौज्दात नभएका कारण चेक सटही हुन नसकेको बैंकको पत्रबाट देखिएकाले ठगी कसुरको उद्योग (प्रयास) गरेको अदालतले ठहर गरेको छ। उनीमाथि लगाइएको किर्ते, संगठित अपराध र राज्य विरुद्धको बाँकी अभियोग भने पुग्न नसक्ने अदालतले ठहर गरेको छ।

७ जनाले पाए पूर्ण सफाइ
अदालतले कसुरमा संलग्नता पुष्टि नभएको वा शंकास्पद प्रमाण मात्र रहेको आधारमा ७ जनालाई पूर्ण सफाइ दिएको छ। त्यसमा रामशरण केसी, टंक कुमार गुरुङ सन्दीप रायमाझी (टोप बहादुर रायमाझीका छोरा) लक्ष्मी महर्जन र केशव तुलाधर रहेका छन्।

रामबहादुर थापाका छोरा प्रतिक थापाले पनि सफाइ पाएका छन्। प्रेमराज पन्थीले जाहेरीमा नाम उल्लेख गरे पनि बकपत्र गर्दा निज विरुद्धको दाबी खण्डित हुने गरी बयान दिएको र रकम खाएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको अदालतले भनेको छ। आशिष बुढाथोकीले समेत सफाइ पाएका छन्।

६ फरार प्रतिवादीहरूको फैसला मुल्तवीमा
यो प्रकरणमा फरार रहेका अशोक पोखरेल, धिरेन राई, दीपा हुमागाई, निरज राई, राजेश अर्याल, मोहनराज राई, बिनिता सावदेन लिम्बु र सुनिल बुढाथोकीको विषयमा प्रस्तुत मुद्दा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९८ बमोजिम मुल्तवीमा राख्ने निर्णय भएको छ।