नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अदालतको आदेशमा ओलीदेखि आरजुसम्मको नाम, अनुसन्धानको बाटो खुला

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : अदालतको आदेशमा ओलीदेखि आरजुसम्मको नाम, अनुसन्धानको बाटो खुला

काठमाडौं : नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका पठाउने बहानामा भएको ठगी तथा सरकारी कीर्ते मुद्दाको अदालती आदेशमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीदेखि नेपाली कांग्रेसकी नेतृ आरजु राणा देउवासम्मको नाम छ।

अनुसन्धानको सुरुवाती चरणदेखि नै नाम जोडिएका ओली र राणासहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राई, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, कांग्रेस नेतृ मञ्जु खाण लगायतबारे अदालतको आदेशमा नाम उल्लेख भए पनि उनीहरू दोषी हुन् वा निर्दोष भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन।

यद्यपि, यो ठगी प्रकरणका विभिन्न निवेदन, जाहेरी र बकपत्रहरूमा उनीहरूको नाम समावेश रहेको अदालतको आदेशले देखाउँछ।

पूरक अभियोग आए अनुसन्धान र अभियोजनको बाटो खुला
यस मुद्दाका जाहेरवालाहरू रामकुमार रेग्मी, प्रेमराज पन्थी र सुमन दाहालले दिएको निवेदन, जाहेरी दरखास्त र बकपत्रमा नाम उल्लेख भए पनि हालसम्म सरकारका तर्फबाट पूरक अभियोगपत्र दर्ता नभएकाले इजलासले यसबारे थप केही उल्लेख गरेको छैन।

तर, आदेशको बेहोराले उनीहरूविरुद्ध अनुसन्धान र अभियोजनको कानुनी बाटो भने खुला रहेको स्पष्ट पार्छ।

बहसका क्रममा जाहेरवालाका तर्फबाट कानुन व्यवसायीहरूले केपी शर्मा ओली, प्रेमकुमार राई, आरजु राणा, मञ्जु खाण, रामबहादुर थापा, नैनकला थापा, राजेश बज्राचार्य, अजयक्रान्ति शाक्य र विद्यासुन्दर शाक्यलाई अदालतमा उपस्थित गराई बयान र बकपत्र गराउन माग गरेका थिए।

तर, सरकारी पक्षले अभियोगपत्रको पृष्ठ २०३ लाई उद्धृत गर्दै प्रतिवादीहरूको बयानका आधारमा नाम जोडिएका अन्य व्यक्तिहरूको हकमा अनुसन्धान जारी रहेको स्पष्ट पारेको थियो।

कसुर पुष्टि हुने थप प्रमाण फेला परेमा संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम थप दाबीसहित पूरक अभियोगपत्र पेस गरिने सरकारी पक्षको जिकिर थियो।

अदालतले पनि साधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी मुद्दाको सुनुवाइ गरिरहेको अवस्थामा, रिट क्षेत्राधिकार जस्तो असाधारण अधिकार प्रयोग गरेर अभियोजनमा नपरेका व्यक्तिहरूलाई झिकाउन नमिल्ने प्रस्ट पारेको छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘सरकारका तर्फबाट पूरक अभियोग नल्याएको अवस्थामा निवेदनको मागबमोजिम अभियोजनमा उल्लेख नै नभएका व्यक्तिहरूलाई अदालतमा झिकाएर बयान वा बकपत्र गराउन मिल्दैन।’

के-के थिए आरोप र बयानका दाबीहरू?
यस प्रकरणका विभिन्न जाहेरी र निवेदनहरूमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यसहितका व्यक्तिहरू रकम लेनदेनमा जोडिएको दाबी गरिएको थियो।

यस्तै, तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईको हकमा गिरोहका सदस्यले गृह मन्त्रालयमै गई उनको गाडीमा रकम राखिदिएको भनी बयान दिएका थिए।

यसैगरी, सार्वजनिक भएको एक अडियोमा नक्कली शरणार्थी प्रकरण मिलाउन आरजु राणा र मञ्जु खाणलाई रकम बुझाएको दाबी गरिएको थियो। तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र उनकी श्रीमती नैनकला थापाको नाम पनि यस प्रकरणमा जोडिएको थियो।

थापाका छोरा प्रतीक थापाको निर्देशनमा मन्त्री क्वार्टर पुगेर नैनकलालाई रकम बुझाएको बयान सार्वजनिक भएको थियो। यद्यपि, मंगलबारको अदालतको आदेशमा प्रतीक थापाले भने सफाइ पाएका छन्।

असार २४, २०८३ बुधबार ०८:०५:४३ मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।