सुकुमबासीको सरकारी खाना बन्द : बनेपामा चाउचाउ र चिउराको भरमा रात कटाए, नगरकोटका विस्थापितलाई सडकमै छाडियो

काठमाडौं : अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको टोली सोमबार दिउँसो एक बजे ठूलो बस लिएर नगरकोटस्थित होल्डिङ सेन्टरमा पुग्यो।

उनीहरूले काठमाडौंका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर विस्थापित बनाइएकामध्ये आठ परिवारका ३५ जनालाई बसमा बस्न निर्देशन दिए। करिब साढे एक बजे बस त्यहाँबाट हिँड्यो।

कोटेश्वर, बानेश्वर, माछापोहोरीसम्म पुगेर सबै विस्थापितलाई बसबाट ‘अब आफ्नो व्यवस्थापन आफैँ गर्नु’ भन्दै सडकमा छाडिदिए।

दुई महिना सँगै दुःख साटेकाहरू सडकमा वाल्ल परे। कोहीले बल्लबल्ल डेरा पाएका थिए, उतै लागे। कोही आफन्त, साथीभाइ खोज्न थाले।

‘अब घरबारविहीन बनाएर, यति लामो समयसम्म थुनुवाजस्तै बनाएर राखेपछि मनोबलै घट्ने रहेछ,’ नगरकोटको होल्डिङ सेन्टरबाट काठमाडौं ल्याएर छाडिएका दीपक थापाले उकेरासँग भने, ‘स्थायी बसोबासको व्यवस्थापन नगरेसम्म हामी निस्कँदैनौँ भनेर प्रतिवाद गरेका पनि हौँ। तर हाम्रो कुरा कसैले नसुन्ने रहेछ।’

उनका अनुसार सोमबार बिहान होल्डिङ सेन्टरमा खाना खुवाउँदा नै ‘यो अन्तिम खाना हो, भरेदेखि खाना बन्द’ भनिएको थियो।

पटक-पटक होल्डिङ सेन्टर छाड्न दबाब दिइए पनि विकल्प नभई कहाँ जाने भनेर उनीहरू बसेका थिए। यताबाट निकाले पनि कमसेकम कतै न कतै त बस्ने व्यवस्था मिलाउलान् कि भन्ने झिनो आशा पनि सोमबार मर्यो।

खाना दिएको केही समयपछि ‘लिन गाडी आउँदै छ, तयार हुनु’ भनेपछि सबै ट्वाल्ल परे। बसौँ निस्क भनिसके, जाऔँ कहाँ जाने? उनीहरू निरीह भएर बसे। केही समयमा गाडी आयो। उनीहरूलाई गाडीमा बस्न भनियो। अनि सरासर काठमाडौं ल्याएर सडकमा झार्दै गए।

नगरकोटमा सुरूमा २१ परिवारलाई राखिएको थियो। बिचमा सरकारले राहत भनेर २५ हजार दिने भन्यो। त्यो बेलामा राहत लिएर निस्कनुपर्ने जानकारी दिइएन। त्यसपछि भने तत्काल सरकारले दिन सक्ने यही हो भन्दै होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न भनियो।

पैसा लिएकाहरू बिस्तारै होल्डिङ सेन्टरबाट निस्कन थाले। जोसँग विकल्प थिएन उनीहरू बसिरहे। सोमबार जम्मा आठ परिवार बाँकी रहेको थापाले बताए।

‘दुई जना चेली होल्डिङ सेन्टरबाटै वैदेशिक रोजगारीका लागि जानुभयो। अरू दुई जना फर्केर आउनुभएन। यसरी नै बिस्तारै होल्डिङ सेन्टर खाली हुँदै थियो’, उनले भने।

उनका अनुसार यहाँका विस्थापितहरूलाई छिट्टै अरू तीन महिनाको रकम पनि उपलब्ध गराउने भन्दै समितिले ‘जति छिटो खाली गर्यो, त्यति राम्रो’ भन्दै फकाएको थियो। तर अन्त्यमा खाना र बस्ने ठाउँ नै नदिई होल्डिङ सेन्टरबाट निकाले।

०००

थापा मिस्त्री काम गर्दै शान्तिनगरमा बस्थे। उनी बस्दै आएको ठाउँमा डोजर चल्यो। होटल हुँदै उनलाई नगरकोटमा रहेको सरकारी तालिम केन्द्रको भवनमा लगेर राखियो।

पहिला त ‘वैकल्पिक व्यवस्था गर्छौँ, अपार्टमेन्ट बनेको छ, त्यहाँ लगेर राख्छौँ’ भने। तर पछि बिस्तारै व्यवहार बदलिँदै गयो। अन्त्यमा शेल्टरबाट निकालेर सडकमा छाडेर हिँडे।

अहिले उनले शान्तिनगर नजिकै सानो कोठा पाएकाले त्यहीँ छ जनाको परिवार बस्न थालेको छ। कोठा खोजिदिनेले समेत दुई हजार रुपैयाँ ठगेको उनी बताउँछन्।

उनको सामान रङ्गशालामा लगेर राखिएको थियो। तर लगातारको वर्षाले सामान कामै नलाग्ने भएको उनले बताए।

‘धेरै साथीहरूले त कोठा नै पाउनुभएको छैन। उहाँहरू चिनेजानेकाहरूसँग बास माग्दै हुनुहुन्थ्यो’, उनले भने।

पहिला सबै व्यवस्था गर्छु भने पनि एकाएक असार १२ गते नै सम्पूर्ण होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न उर्दी जारी भएको थियो। विस्थापितहरूको दबाबका कारण १९ गतेसम्म म्याद थपियो।

१९ गतेसम्म पनि होल्डिङ सेन्टर खाली नभएपछि सोमबार भने सबै होल्डिङ सेन्टरको खाना बन्द गरिदिएर निस्कन बाध्य पारियो।

०००

नगरकोट लगेर राखिएका सुकुम्बासीहरूलाई बसमा राखेर जबरजस्ती काठमाडौंको सडकमा छाडिए झैँ उता काभ्रेको बनेपामा रहेको रेडक्रसको भवनमा राखिएकाहरूलाई जबरजस्ती निकालिएको त छैन, तर सेन्टरमा खाना बन्द भइसक्यो।

सोमबार बिहान खाना दिँदा नै यो अन्तिम पटक भनेर भनेका थिए। भनेजस्तै बेलुका खाना दिएनन्। अनि राति चाउचाउ र चिउरा खाएर रात बिताए।

रेडक्रस भवनमा राखिएका विस्थापितमध्ये एक रीमा पोखरेलका अनुसार बनेपामा रहेकाहरू सबैले सरकारले दिने भनेको २५ हजार पनि पाएका छैनन्। तर, सरकारले भने निस्कन बाध्य पारिरहेको छ।

‘हामी एक्लै होइनौँ। साना नानीहरू छन्, कसरी जाने? यसरी निकाल्नु नै थियो भने व्यवस्थापन गर्छौँ भनेर महिनौँदेखि किन होल्डिङ सेन्टरमा राखेको?’, उनले प्रश्न गरिन्।

उनले २२ गतेसम्म जसरी पनि होल्डिङ सेन्टर खाली गर्न निर्देशन आएको बताइन्।

त्यस्तै कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्सङ्ग होल्डिङमा रहेकाहरूलाई पनि सेन्टर खाली गर्न दबाब आइरहेको खुल्यो।

तर त्यहाँ बसिरहेकाहरूले ‘राहतभन्दा पनि सम्मानजनक व्यवस्थापन’ माग गर्दै सरकारलाई निवेदन दिएका छन्। अधिकांशले राहत रकमसमेत नपाएको उनीहरू बताउँछन्।

होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेकामध्ये २५४ जनाको बैंक खातामा पैसा पठाएको समितिले दाबी गरेको छ।

०००

सरकारले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएर बेघर बनाएकामध्ये २ हजार ६०८ जनाको नाम दर्ता भएको थियो।

तर, अहिलेसम्म आधाले पनि राहत रकम पाएको देखिँदैन। अब होल्डिङ सेन्टरमा राख्न नसक्ने समितिका अधिकारी बताउँछन्।

समितिका सम्पर्क व्यक्तिसमेत रहेका खगेन्द्र विष्टले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले पहिला नै आफ्नो व्यवस्थापन आफैँले गर्ने स्पष्ट रूपमा भनेको र अब रकम पाउनेहरू होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने कुरा नहुने बताए।