नापजाँच सकिएका बुटवलका सुकुम्बासीको एउटै डर- ‘लालपुर्जा पहिले आउला कि डोजर ?’

बुटवल : देशभर सार्वजनिक जग्गा र नदी किनार अतिक्रमण हटाउने अभियान तीव्र भइरहँदा, रुपन्देहीको बुटवलमा भने सुकुम्बासी बस्तीको भविष्य अन्योलमा परेको छ।

विकास र व्यवस्थापनका नाममा बस्ती हटाउनुपर्ने दबाब बढिरहेका बेला स्थानीय तहले भने तत्काल बस्ती नहटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यद्यपि, यही दोधारे नीतिका कारण हजारौं परिवारको जीवन अझै अनिश्चित बनेको छ।

तथ्याङ्कअनुसार रुपन्देहीमा करिब ६० हजार अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्। बुटवलका वडा नम्बर १ देखि १३ सम्म मात्रै करिब १५ हजार कित्ता जमिन नापजाँच भइसकेको छ भने जिल्लाभर यो सङ्ख्या ५८ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ।

कागजात छ, लालपुर्जा छैन
२०४६ सालपछि पहाडबाट रोजगारी र बसोबासको खोजीमा तराई झर्ने क्रम बढ्यो। जग्गा नभएका परिवारहरूले नदी किनार, बगर र सार्वजनिक खाली जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर बस्न थाले।

२०५८ सालपछि र २०६२/६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि यस्तो बसोबास झनै तीव्र बन्यो। विशेषगरी तिनाउ नदी किनार यसको मुख्य केन्द्र बन्यो। पछि त्यही क्षेत्रमा सडक, खानेपानी र बिजुली पुगेपछि अस्थायी बस्ती क्रमशः स्थायी बस्तीमा परिणत हुँदै गयो।

बुटवल-११ का गुनबहादुरसुनबहादुर ढेंगाले २०६६ सालमै ‘भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग’ मा निवेदन दिएका थिए। दर्ता निस्सामा उनको नाम, बसोबास क्षेत्र र जग्गाको प्रकृति (नदी उकास/किनार) स्पष्ट उल्लेख छ।

त्यस्तै, २०८१ साल माघ २६ गते उपमहानगरपालिकामा ५०० रुपैयाँ बुझाएको आधिकारिक रसिद पनि उनीसँग छ। तर, यस्ता कागजात हुँदाहुँदै पनि उनले अझै लालपुर्जा भने पाउन सकेका छैनन्।

तिनाउ किनारमा २०५९ सालदेखि बस्दै आएका शेरबहादुर दर्जीको पीडा पनि उस्तै छ। ‘ढुङ्गा र बोरा राखेर बसेको थिएँ, आजसम्म पनि लालपुर्जा पाइएन’, उनी दुखेसो पोख्छन्।

सावित्री थापाको अनुभव पनि फरक छैन। उनी भन्छिन्, ‘पानी र बिजुली आफैँ जुटायौँ, तर राज्यको अनुभूति कहिल्यै भएन। अहिलेसम्म लालपुर्जा पाएका छैनौँ।’

सत्यवती टोलका विष्णु काफ्ले सरकारकै लगानीमा विकास भएपनि अहिले आएर ‘नदी उकास’ भन्दै लालपुर्जा नदिने कुराले सबैलाई अन्योलमा पारेको बताउँछन्। यी त केही प्रतिनिधि पात्र मात्र हुन्। बुटवलमा सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पीडा अझै ठूलो छ।

६५ सय जनाको निवेदन, दुई सय जना पूर्ण भूमिहीन भएको दाबी
बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ११ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र क्षेत्रीका अनुसार, उक्त वडामा मात्रै करिब ६ हजार ५०० जनाले लालपुर्जाका लागि निवेदन दिएका छन्। तीमध्ये करिब २०० जनाले आफू पूर्ण रूपमा भूमिहीन भएको दाबी गरेका छन्।

‘देशभर कतै पनि आफ्नो नाममा जग्गा नभएकालाई मात्रै भूमिहीन मानिन्छ। उनीहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् भनेर छानबिन भइरहेको छ। प्रमाणित भएपछि मात्रै लालपुर्जा वितरण हुन्छ’, वडाध्यक्ष क्षेत्रीले भने।

राष्ट्रिय भूमि आयोगका रुपन्देही अध्यक्ष कुमार थापाले बुटवलका अधिकांश क्षेत्रमा नापजाँच सकिएको जानकारी दिए। ‘केही टोलमा मात्रै काम बाँकी छ। तर, नापजाँच सकिँदैमा समस्या समाधान भइहाल्ने अवस्था छैन’, उनले भने।

थापाले नापजाँच भइसकेका र छानबिनमा रहेका सबैलाई क्रमशः लालपुर्जा वितरण गरिने बताए। बुटवल उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेय भने वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरेर लालपुर्जा दिइने बताउँछन्।

‘अहिले धेरैलाई डोजर चल्छ कि भन्ने त्रास छ। हामी त्यसो गर्दैनौँ। वास्तविक सुकुम्बासीलाई हामी लालपुर्जा दिन्छौँ’, प्रमुख पाण्डेयले आश्वस्त पारे।

आगजनीले नक्सा नष्ट, राज्यको लगानी खेर
बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत वर्ष ७५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्टाएर १० हजार ६१६ जनाको जग्गा नापजाँच गरेको थियो। भूमिहीन सुकुम्बासी बसेको जग्गा नापजाँच, ब्लक कायम र नक्सा तयार गर्न करारका कर्मचारी राखेर २८ लाख ५४ हजार ४४७ रुपैयाँ खर्च गरिएको थियो।

तर, गत असार मसान्तसम्म तयार भएका अधिकांश नक्साहरू ‘जेनजी आन्दोलन’का क्रममा भएको आगजनीमा परेर नष्ट भएको भूमि व्यवस्थापन शाखाका उपनिर्देशक दामोदर ज्ञवालीले बताए। यसले गर्दा राज्यको लगानी र समय खेर गएको छ।

यद्यपि, चालू आर्थिक वर्षमा पनि यस कार्यका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको र छिट्टै काम अघि बढ्ने ज्ञवालीको भनाइ छ।

वर्षौंअघि सुकुम्बासी बस्तीको रूपमा सुरु भएको बुटवल-११ आज सुविधासम्पन्न सहरमा परिणत भइसकेको छ। सडक, खानेपानी र बिजुली सबै पुगे पनि कानुनी स्वामित्वको प्रमाण (लालपुर्जा) नहुँदा हजारौं परिवारले अझै पनि अस्थायी र त्रासपूर्ण जीवन बिताउन बाध्य छन्।