२६ अर्बको 'कर्पोरेट डकैती' : दीपक भट्टले शंकर समूहको सहयोगमा फैलाएको वित्तीय अपचलनको महाजाल

काठमाडौँ : सरकारी र निजी बैंकबाट उद्योगका नाममा निकालिएको ऋण कसरी व्यक्तिको खातामा पुग्छ? त्यो अवैध पैसाले कसरी बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयर किनिन्छ? अनि सर्वसाधारणको बीमा प्रिमियम र म्युचुअल फन्डको रकम कसरी सेयर बजारको जुवामा कर्नरिङ गरेर सबै रकम कसरी 'सेल कम्पनी' र पारिवारिक खाताहरू फन्को लगाउँदै फेरि उही उद्योगमा फिर्ता हुन्छ?

नेपाल राष्ट्र बैंक, प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो, धितोपत्र बोर्ड  र नेपाल बीमा प्राधिकरण हुँदै सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्मको अनुसन्धानपछि अदालतमा दायर भएका चार अभियोग पत्रहरूको अन्तरसम्बन्ध केलाउँदा नेपालको वित्तीय इतिहासकै सबैभन्दा डरलाग्दो र संगठित 'कर्पोरेट लुट' को नालीबेली उजागर हुन्छ।

दीपक भट्ट र व्यापारिक समूह ‘शंकर ग्रुप’ का बाबु, दुई छोरा अनि बुहारीसम्म जोडिएको यो प्रकरणमा बिहीबार जिल्ला अदालत अनि विशेष र उच्च अदालत गरेर एकै दिन चार अभियोग पत्र दायर भएका छन्। चार अभियोग पत्रको बिगो रकम मात्र २५ अर्ब ९२ करोड पुग्छ।

मुख्य रूपमा वित्तीय क्षेत्र हुँदै आयातमा शंकर समूहको रजगज चलेको लामै समय भयो।  स्वदेशमा सिमेन्टदेखि छडसम्मको उत्पादन गर्ने अनि विदेशबाट चकलेटदेखि चिनीसम्म आयात गर्न संलग्न यो समूह पछिल्लो समय भट्ट मार्फत रिइन्स्योरेन्स, इन्स्योरेन्स र लगानी सम्बन्धी कम्पनीहुँदै सेयर बजारमा समेत प्रवेश गरेको थियो।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा आफू अनुकूल गभर्नर ल्याउन अनि नीजीस्तरमा अर्को स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने प्रयासमा सक्रिय समूह जेनजी आन्दोलनको सफलतासँगै बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको पहलमा औपचारिक अनुसन्धानको दायरामा तानियो। वालेन्द्र शाहको नेतृत्वको सरकारको पालामा अनुसन्धान सकिएर २६अर्ब ६५ करोडको खेलको मुद्दाहरू अदालतमा पुग्यो।

बिहीबार एकै दिन उनीहरूमाथि बीमा सम्बन्धी कारोबार, सेयर कारोबार, बैंकिङ कसुर र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दाहरू दर्ता भएका छन्। बीमा कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा २ अर्ब ७३ करोडको अपचलनको मागदाबी गरिएको छ।

धितोपत्र कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै दायर अभियोग पत्रको बिगो १ अर्ब १४ करोड देखिन्छ। उच्च अदालत पाटनमा  बैंकिङ कसुरमा ४२ करोडको मागदावी छ भने विशेष अदालतमा दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पत्रमा २२ अर्ब ३९ करोड बिगो देखिन्छ।

अनि यी चारै कसुरको केन्द्रमा छन् सामान्य ट्राभल्स एजेन्सीको सञ्चालक हुँदै पछिल्लो समय कस्को नेतृत्वमा सरकार बनाउने अनि कसको सरकार ढाल्ने भन्ने तहसम्मको हैसियतबाट प्रतिवादी बनेका दीपक भट्ट। त्यसमा शंकर समूहको घरानाका सबै सदस्य जोडिएका छन् नै। नेपालको औधौगिक घरानामा प्रतिष्ठित मानिने गोल्छा अर्गनाइजेनसका शेखर गोल्छा समेत प्रतिवादी बनेका छन्।

चक्रव्यूहको पहिलो तह : जगदम्बा स्टिल्समा बैंक ठगी र 'सिड मनी' को जोहो

नेपाल राष्ट्र बैंक र प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीको अनुसन्धान अनुसार, यस महाघोटालाको मुख्य केन्द्रमा देखिएको छ औद्योगिक घराना शंकर ग्रुप र व्यवसायी दीपक भट्ट। भट्ट शंकर समूहमा औपचारिक रूपमा संलग्न छैनन्। तर उनको योजनामा शंकर समूहको पूजीँ प्रयोग गरेर नेपालको बीमादेखि सेयर बजारसम्मको वित्तीय क्षेत्रलाई सिध्याउने गरी सक्रिय भएको देखिन्छ।

चारैवटा अभियोग पत्रले भट्टले शंकर समूहको बलियो वित्तीय सहयोगमा बीमा, पूनर्बीमा, शेयर बजार सबैतिर अघोषित कब्जा गरेको देखिन्छ। यसका लागि उनले राजनीतिक प्रभावको बलमा नियामकीय निकायहरूमा आफू अनुकूल व्यक्तिहरूलाई नियुक्ति दिलाएर अनुमति लिने, प्रालिलाई पब्लिक लिमिटेडमा लगेर नागरिकहरूको रकम जम्मा गर्ने, शंकर समूहको व्यवसायीक साख प्रयोग गरेर बैङ्कहरूबाट ऋण निकालेर आफ्नो रणनीति अनुसार दुरुपयोग गर्ने गरेका थिए।

बैंकिङ कसुर सम्बन्धी अभियोग पत्रले खुलाए अनुसार यसका लागि जगदम्बा स्टिल्स् लिमिटेडले विभिन्न सहवित्तीयकरण बैंकहरू (नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र सिद्धार्थ बैंक लगायत) बाट उद्योगको कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने र दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने बहानामा ‘वर्किङ क्यापिटल लोन’ (चालु पुँजी कर्जा) र ‘सर्ट टर्म लोन’ लिएर भट्टलाई वित्तीय अराजकता मच्चाउन अवैध रूपमा दिएको देखिन्छ।

नियम अनुसार यसरी लिएको ऋण उद्योगको व्यावसायिक कार्यमा मात्र खर्च हुनुपर्ने थियो। तर, बैंकलाई पूर्ण रूपमा गुमराहमा राखेर शाहिल अग्रवाल र सुलभ अग्रवालले उक्त करोडौँ रुपैयाँ उद्योगको काममा नलगाई भट्टको व्यक्तिगत खातामा ४४ पठाएका थिए। यो गिरोहको अनुसन्धानको प्रारम्भिक विन्दु नै यही ४५ करोड थियो।

राष्ट्र बैंकको अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार, सन् २०२१ को सेप्टेम्बर २७ देखि ३० को बिचमा उद्योगले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (तत्कालीन नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक) मा रहेको आफ्नो खाताबाट १५ करोड, १४ करोड र १६ करोड गरी कुल ४५ करोड रुपैयाँ  भट्टलाई भुक्तानी गरेको देखियो। 

पैसा बाहिर निकाल्न उनीहरूले ललितपुरमा जग्गा खरिद गर्न लागिएको भन्दै ‘कागजी अस्त्र’ खडा गरे। नियमानुसार जग्गा खरिदका लागि ‘टर्म लोन’ वा ‘ब्रिज ग्याप लोन’ लिनुपर्नेमा चालु पुँजी चलाउनु बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन बमोजिमको गम्भीर दुरुपयोग र अपराध रहेको अभियोग पत्रमा दाबी गरिएको छ।

यो अहिले खुलेको पनि हैन, २०७८ मै खुलेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले यो बदमासी खुलाएर अनुसन्धान गर्न सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागमा पठाए पनि विभागले अनुसन्धान नगरी राष्ट्र बैंकमै फिर्ता पठायो। उच्चतहको राजनीतिक शक्ति केन्द्रहरूको संरक्षणमा रहेका भट्टमाथि राष्ट्र बैंकले अनुसन्धान गर्ने हिम्मतै गरेन। यो प्रकरण त्यसै थन्काएर राख्यो। जब रामेश्वर खनाल अर्थमन्त्री भए बल्ल उनले यसबारे औपचारिक अनुसन्धान सुरु गराए र बिहीबारसम्मको नतिजा आयो।

दोस्रो तह : ‘मनी लाउन्डरिङ’ र ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ को प्रपञ्च

अनुसन्धानका क्रममा जग्गा खरिद–बिक्रीको वास्तविक कारोबार देखिएन। अझ अचम्मको कुरा, जगदम्बा स्टिल्स्ले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को आफ्नो वित्तीय प्रतिवेदनमा दीपक भट्टलाई जग्गा खरिदका लागि दिइएको भनिएको ४५ करोडको ‘एडभान्स’ कतै पनि देखाएको थिएन। जसले यो कारोबार पूर्ण रूपमा नक्कली र वित्तीय विवरण लुकाइएको पुष्टि भयो।

जब यो ऋणको दुरुपयोग राष्ट्र बैंकको राडारमा आयो, तब अपराध लुकाउन अर्को प्रपञ्च रचियो। भट्टले सन् २०२४ देखि २०२५ को बिचमा विभिन्न किस्तामा गरी ७५ करोड २६ लाख रुपैयाँ जगदम्बा स्टिल्स्कै खातामा फिर्ता गरेको देखाइयो। तर, जब राष्ट्र बैंक र सीआईबीले भट्टको सिद्धार्थ बैंकको खाता विश्लेषण गरे, तब यो रकमको स्रोतले चकित बनायो।

भट्टको खातामा जम्मा भएको ७५ करोडभन्दा बढी रकम अन्त कतैबाट नभएर स्वयम् शंकर ग्रुप (सुलभ अग्रवाल र उनको परिवार) बाटै घुमेर आएको देखियो। सिद्धार्थ बैंकमा रहेको भट्टको कर्जा सीमा जम्मा ५० लाख रुपैयाँ मात्र भएको खातामा, सुलभ अग्रवालका परिवार र एकाघरका सदस्यहरूबाट २४ पटक रकमान्तरमार्फत ७५ करोड जम्मा गरियो।

त्यसमा सुलभका छोरा कृषि अग्रवालको खाताबाट १४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, सुलभको श्रीमती सुभी अग्रवालको खाताबाट १३ करोड १८ लाख, सुलभको खाताबाट १० करोड ३० लाख रुपैयाँ, दीपक भट्टको श्रीमती आयुष्मा नेपाल भट्टको खाताबाट १० करोड १७ लाख रुपैयाँ, शाहिल अग्रवालको खाताबाट ९ करोड रुपैयाँ, जाना अग्रवालबाट ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सुलभको आमा ललिता अग्रवालबाट ८ करोड ३० लाख रुपैयाँ, शंकरलाल अग्रवालबाट ४ करोड ५० लाख रुपैयाँ र भट्टको इन्फिनिटी होल्डिङबाट २९ लाख रुपैयाँ पठाएको खुल्यो।

अनुसन्धानमा सुलभ अग्रवाल र उनको परिवारका सदस्यहरूबाट मात्रै ६७ करोड ९० लाख रुपैयाँ भट्टको खातामा हालिएको थियो। सोही रकमलाई दीपक भट्टले पुनः जगदम्बा स्टिल्स्को नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको खातामा पठाए। 

यसरी एउटा कम्पनीबाट ऋण लिएर व्यक्तिको खातामा पठाउने र पुनः परिवारका सदस्यहरूको खाताबाट पैसा घुमाएर कम्पनीमै जम्मा गर्ने कार्यलाई प्राविधिक भाषामा ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ वा फण्ड डाइभर्सन भनिन्छ, जुन सम्पत्ति शुद्धीकरणको स्थापित शैली हो। सीआईबीको ठहर अनुसार, अन्ततः बैंकको यही पैसालाई आधार बनाएर दीपक भट्टले हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर किनेका थिए।

तेस्रो र चौथो तह : बीमा कोष र सेयर बजारको कर्नरिङ

हिमालयन रि-इन्स्योरेन्समा नेपालमा प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानादेखि मिडिया उद्ध्यमीसम्म सहभागी भए। जसले संस्थापक सेयर पाएनन् उनीहरूले ठुलै लगानीको मौका गुमाएझैँ चित्त दुखाउन थाले। उकेराकर्मीसँगको भेटमा एक उद्यमीले प्रारम्भमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको शेयर नपाउँदा चित्त दुखेको तर अहिले ‘भगवानले बचाएको’ अनुभव भएको बताएका थिए।

हिमालयन रीको स्थापनापछि यो पब्लिक लिमिटेड हुँदै धितोपत्र बोर्डको अधिकारीहरूसँगको मिलेमतोमा प्रिमियम सेयर निष्कासन गर्न सफल भयो। त्यसका लागि मन्त्रीपरिषद्बाट धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (सातौँ संशोधन) नियमावली २०८० पारित गरियो।

यसमा एक अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी भएका बैंक र बीमा कम्पनीले कारोबार सञ्चालनमा ल्याएको एक वर्षभित्रै प्रिमियम मूल्यमा सर्वसाधारणमा सेयर निष्कासन गर्न पाउने प्रावधान राखियो जुन हिमालयन रीका लागि राखिएको थियो। पुरानो प्रावधानमा लगातार तीन वर्ष नाफामा सञ्चालन भएको संस्थाले मात्र प्रिमियममा सेयर निष्कासन गर्न पाउने प्रावधान थियो। 

यसैमा टेकेर  आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ बाट सञ्चालनमा आएको हिमालयन रीले एक सयको साटो २०८ रुपैयाँ प्रतिकित्ता मूल्यमा शेयर निष्कासन गरेर ६ अर्ब बढी रकम सर्वसाधारणबाट उठायो। त्यो रकम अनि शंकर समूहको साथले भट्टले दोस्रो तहको संस्थागत लुट सुरु गरे।

त्यसका लागि समूहले भृकुटी स्टक ब्रोकिङ (ब्रोकर नं. ५५) को बैंक खातालाई एउटा ‘एकीकृत गोप्य फन्डका रूपमा चलायो। हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा र सीईओ उपासना पौडेलको मिलेमतोमा निर्देशिकाको सीमा नाघेर अर्बौँ रुपैयाँ भृकुटी ब्रोकरको खातामा पठाइयो। र त्यो रकम हिमालयन रीको प्रतिस्पर्धी अर्को कम्पनी नेपाल रीइन्स्योरेन्सको शेयर किन्न प्रयोग गरियो। अनुसन्धान अनुसार भट्ट समूहले सरकारको लगानी समेत रहेको नेपाल रीको बजारमा रहेको सेयरमध्ये ६० प्रतिशत बढी किनिसकेको थियो।

उता नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका अध्यक्ष आशिष श्रेष्ठ र लगानी समिति अध्यक्ष प्रविना दाहालले १७ करोड पेस्की दिएर १८ करोड रकम ब्रोकरकै खातामा फ्रिज गराएर अपचलन गर्न दिए।

यो अवैध 'पूल फण्ड' बाट बजारमा कृत्रिम कारोबार देखाई नेपाल रिइन्स्योरेन्सको सेयर कर्नरिङ गरियो। धितोपत्र बोर्डको प्राविधिक विश्लेषणले खुलाए अनुसार यी सबै शंकास्पद कारोबारहरू जगदम्बा स्टील्स र शौर्य सिमेन्टको कर्पोरेट कार्यालयभित्रको इन्टरनेट प्रयोग गरेर भएका थिए।

पछि सोही ओभर-भ्यालुड सेयर एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड (६.७३ करोड नोक्सानी), गार्डियन माइक्रो लाइफ (१०.१९ करोड नोक्सानी) र नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स (४.६२ करोड नोक्सानी) लाई भिराएर व्यक्तिगत रूपमा करोडौँको नाफा कमाइयो।

बीमा कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २ अर्ब ७३ करोडको अपचलनको मागदाबी गरियो। धितोपत्र कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर अभियोग पत्रमा बिगो १ अर्ब १४ करोड देखियो। उच्च अदालत पाटनमा  बैंकिङ कसुरमा ४२ करोडको मागदावी छ भने विशेष अदालतमा दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग पत्रमा २२ अर्ब ३९ करोड बिगो देखिन्छ।

पाँचौँ तह : २२ अर्ब ३९ करोडको सम्पत्ति शुद्धीकरण 

विशेष अदालतमा दायर भएको चौथो अभियोग पत्रले यस महाजालको सबैभन्दा डरलाग्दो वित्तीय आयतन बाहिर ल्यायो। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले ३५ जना प्राकृतिक व्यक्ति र ४ वटा कम्पनी (जसमा इन्फिनिटी होल्डिङ्स र शंकर ग्रुप सम्बद्ध कम्पनीहरू छन्) लाई प्रतिवादी बनाउँदै विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा बैंकहरूबाट व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निकालिएको ऋण, बीमा कम्पनीहरूको कोष, र सेयर बजारको अवैध कर्नरिङबाट आर्जित अर्बौँ रुपैयाँलाई यो गिरोहले ४ वटा 'सेल' कम्पनीहरू खडा गरेर वैध बनाउने संगठित प्रयास गरेको खुलायो। यो रकम नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति शुद्धीकरणको बिगोमध्ये एक हो।

मुद्दागत र एकीकृत कुल बिगो विवरण 

राज्यका विभिन्न चारवटा निकायले भिन्न-भिन्न अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये बीमा ऐन कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर मुद्दामा २ अर्ब ८९ करोड ५० लाख अपचलन भएको दाबी गरिएको छ। यसमा हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सको १६ करोड १७ लाख देखिन्छ।

अर्को धितोपत्र ऐन कसुरमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमै दायर अभियोग पत्रमा १ अर्ब १४ करोड बिगो देखिन्छ। यो म्युचुअल फण्ड र विभिन्न लघु बीमा कम्पनीहरूलाई क्षति पुऱ्याएको रकम हुन्।

बैंकिङ कसुरमा पाटन उच्च अदालतमा दायर मुद्दामा ४२ करोड १४ लाख उल्लेख छ। यो जगदम्बा स्टिल्स्को ऋण अपचलन भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ। विशेष अदालतमा दायर सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा २२ अर्ब ३९ करोड अवैध रकम वैध बनाउन खोजेको दाबी छ। यी सबै जोड्ने हो भने यो समूहले करिब २५ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ अपचलन गरेको देखिन्छ।

मुख्य अभियुक्तहरू र उनीहरूको भूमिका

-दीपक भट्ट: जग्गा खरिदको झुट्टा बहानामा बैंकको ४५ करोड आफ्नो खातामा लिने, शंकर ग्रुपको परिवारबाट ७५ करोडको 'राउन्ड ट्रिपिङ' गराउने, हिमालयन रि-इन्स्योरेन्स र भृकुटी ब्रोकरको पूल खातामार्फत वित्तीय प्रणाली कब्जा गर्ने र सो रकम मनी लाउन्डरिङ गर्ने मुख्य ‘बेनिफिसियल ओनर’।

-शाहिल र सुलभ अग्रवाल : जगदम्बा स्टिल्स्को खाता सञ्चालकका रूपमा बैंकिङ ऋणलाई डाइभर्ट गर्ने, आफ्नो र एकाघरका परिवार (श्रीमती सुभी, छोरा कृषि, आमा ललिता) को खाता प्रयोग गरी 'राउन्ड ट्रिपिङ' मार्फत कालो धन लुकाउने र सेयर बजारमा 'झुटा कारोबार' गराई जन साधारणको फण्ड लुटाउने मुख्य निर्णयकर्ता।

-शंकरलाल अग्रवाल : ६८ वर्षीय शंकरलाल अग्रवालले जगदम्बा स्टिल्सको खाता सञ्चालकको रूपमा जानी-जानी उक्त शंकास्पद कारोबार र रकमान्तर प्रक्रियामा सहयोग पुऱ्याएर मतियारको भूमिका खेलेको।

-शेखर गोल्छा : हिमालयन रि-इन्स्योरेन्सको अध्यक्षका रूपमा पौने ३ अर्ब रुपैयाँ ब्रोकर खातामा फ्रिज हुँदा पनि आँखा चिम्लेर अपराधलाई संस्थागत संरक्षण दिने र संस्थागत सुशासन भत्काउने मतियार।

-नियामकहरूको लाचारी (शरद ओझा र मदन दहाल): नेपाल बीमा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहँदा अर्बौँको कोष अपचलन भइरहँदा र पूर्व स्वीकृति बिना सेयर खरिद हुँदा समेत मौन बस्ने सुपरिवेक्षकीय मतियार।

*यस अगाडि २५ अर्ब भएकाले सच्याएर २६ बनाइएको छ।