रावल आयोगको प्रतिवेदनमा नाम रहेका प्रभावशाली यी हुन्

काठमाडौं  : प्रभावशाली व्यक्तिहरूको १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिचेको खुलेको २९ वर्षसम्म पनि सरकारले  पूर्व सचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नल्याई उन्मुक्ति दिएको थियो। उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेर पाएको प्रतिवेदनको अध्ययनमा  पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेष बहादुर थापा लगायतकाले सरकारी जग्गा मिचेको खुलेको थियो।

काठमाडौँमै १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सरकारी अनि सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले भोगचलन गरेको खुले पनि कार्यान्वयनमा नगएको आयोगको प्रतिवेदन बल्ल सरकारले कार्यान्वयनमा लगेको छ। शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो।

वालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदा नै आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयास गरेका थिए। त्यसका लागि टिम नै बनाएर अध्ययन गराए पनि उनी तत्काल कार्यान्वयनमा प्रवेश गरेनन्। उनै वालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेपछि भने मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गराएर आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरे।

आयोगले काठमाडौंको प्रत्येक वडाका जनप्रतिनिधि समेत राखेर तयार पारेको विस्तृतमा अध्ययन प्रतिवेदन २०५२ सालमै सरकारलाई बुझाएको थियो। उकेराले प्राप्त गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा १ हजार ८ सय ५९ रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूको सूची नै उल्लेख छ। 

२०४९ पुस १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ गठन गरेको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिका भित्रको सार्वजनिक जग्गा मिचिएकोबारे अध्ययन गर्ने उद्देश्य राखेर आयोग बन्यो। काम पनि भयो। तर प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा गएन।

 प्रतिवेदन बुझेर सरकारले २०५२ पुस ६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौँ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा प्रतिवेदन अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन समिति गठन गरे पनि।समितिले कामै गरेन। तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम गर्न नसकेपछि सरकारले मालपोत विभागका उपनिर्देशकको अध्यक्षतामा पनि समिति बनायो। यसले पनि काम गर्न सकेन।

२०५६ वैशाख ६ गते मालपोत विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा अर्को समिति गठन भयो। यो समितिले पनि मिचिएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फर्काउने काम गरेन। समिति बन्ने तर काम नहुने भएपछि अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा समेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध २०६० सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हाले। सर्वोच्च अदालते २०६७ जेठ १२ रावल आयोगले जे प्रतिवेदन बनाएको थियो सो अनुसार कार्यान्वयन गर्नु भनेर आदेश दियो। अदालतले 'उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू, गराउनू भनेर आदेश त दियो तर आदेश अलपत्र परेको थियो।

को-कसले मिचेका छन् जग्गा ?

आयोगले दुई वर्ष लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनमा जग्गा मिच्नेको सूचीमा रहेकाहरू शक्तिशालीहरू छन्। उकेराले सूचनाको हक प्रयोग गरेको प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा सरकारी र सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री, पूर्व गृहमन्त्री मात्रै हैन पूर्व राष्ट्रपतिसम्मको नाम उल्लेख छ। 

आयोगको प्रतिवेदनमा पूर्व परराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाको नाममा देखिएको कित्ता नम्बर  ८,   सिट नम्बर ११०६–१३ मा ३ रोपनी १३ आना २ पैसा जग्गा देखिए पनि एक रोपनी ११ आना एक पैसा सार्वजनिक जग्गा घुसेको उल्लेख छ। यसबारे उकेराले २०८० माघ २९ गते प्रमाणसहित समाचार प्रकाशित गरेको थियो। तर सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन प्रयासै भएन।

पूर्व परराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डेले सार्वजनिक बाटो मिचेर चार आना तीन पैसा चार दाम जग्गा भोगचलन गरिरहे प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। उकेराको खोजमा उनले सो जग्गा फिर्ता गरिसकेको खुल्यो। 

प्रतिवेदनमा जग्गा मिच्नेहरूको सूचीमा नेपाली कांग्रेसका नेता मिनेन्द्र रिजाल, *पूर्व लेफ्टिनेन्ट जर्नल गणेश शमशेर जबरा, कमानसिंह लामा लगायतका प्रभावशाली व्यक्तिहरूको नाम छ। प्रतिवेदनमा डा किशोरराज पाण्डे, हरिबहादुर थापा, राजेश अहिराज, एमाले नेता इन्द्रकुमार चाम्लिङ, रेणुका गौतम, कुसुम अग्रवाल, डा वेदप्रकाश उप्रेती, डा प्रकाशजंग रायमाझी, कीर्तनकृष्ण भट्टराई, अन्नपूर्ण गुरुङ, भवकुमार उपाध्याय,सुरेन्द्रप्रताप शाह, वासुदेव सापकोटा र महेशचन्द्र अर्यालसहित पाँच हजार जनाको नाम छ।

भद्रा घलेले सार्वजनिक जग्गा हडपेको रावल आयोगले नै खुलाएको थियो। सोही प्रतिवेदन अनुसार घलेले ओगटेको जग्गामा बनेका संरचना भत्काइसकिएको छ। तर अन्य प्रभावशालीहरूले ओगटेको जग्गा क्षेत्र भने खाली गराउन सकिएको छैन।

*रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा मिच्नेहरूको सूचीमा विद्या पाण्डेको नाम समेत रहेको र समाचारमा  प्रतिवेदन अनुसार पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको नाम समेत जग्गा मिच्नेको सूचीमा रहेको भनि उल्लेख भएकोमा भण्डारीको सचिवालयका सदस्य राजकुमार राईले भण्डारीको नाममा कतै पनि जग्गा नरहेको जानकारी दिइएकाले समाचारमा प्रयोग भएको उहाँको नाम र तस्बिर क्षमायाचनासहित हटाइएको छ।

-प्रधानसम्पादक

सरकारी जग्गा सिरिज