नेपाल-भारत सीमामा किन छैन नेपाली सेना?

काठमाडौं : शुक्रबार बिहान हतियारसहित पश्चिम नवलपरासीको नेपाली भूमि सुस्ता क्षेत्रमा प्रवेश गरेका भारतीय एसएसबीका जवानहरूलाई स्थानीय नेपाली नागरिकले प्रतिकार गरे। नेपाली भूमिमा आएर गस्ती गर्न खोज्ने एसएसबीलाई स्थानीयले रोके।

सुस्ताको यो संवेदनशील घटना सार्वजनिक भएलगत्तै श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता हर्क साम्पाङले सरकारको कडा आलोचना गरे। सामाजिक सञ्जालमा ‘सीमा रक्षा गर्न नसक्नेले राजीनामा दिँदा हुन्छ’ भन्दै आक्रोश पोख्दै आएका साम्पाङले शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा पनि यो मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठाए।

संसद्‌मा बोल्दै नेता साम्पाङले सभामुख डीपी अर्यालसमक्ष रक्षामन्त्रीलाई तत्काल ‘रुलिङ’ गरेर सदनमा बोलाउन माग गरे। उनले प्रश्न गरे, ‘सीमा क्षेत्रमा नेपाली सेना तैनाथ नगर्न कुनै विशेष सम्झौता, करारपत्र वा सन्धि गरिएको भए त्यसलाई संसद्‌मा तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्यो।’

उनले ११ दिनअघि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सीमा क्षेत्र र सार्वभौमिकताबारे दिएको विवादित अभिव्यक्तिको स्मरण गराउँदै सरकार सीमा रक्षामा लाचार बनेको आरोपसमेत लगाए।

संसद् र सडकमा नेता साम्पाङले उठाएको यो प्रश्न- ‘नेपाल र भारतको सीमानामा किन नेपाली सेना छैन र अर्धसैनिक बल (सशस्त्र प्रहरी) मात्र राखिन्छ?’  अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ।

नेपाल र भारतबीचको करिब १ हजार ८०० किलोमिटर लामो सीमानामा दुवै देशले आफ्नो मुख्य सेना परिचालन नगर्नुको पछाडि केही ऐतिहासिक सन्धि, कूटनीतिक बुझाइ र कानुनी परिबन्धहरू छन् जसका कारण अन्तराष्ट्रिय सीमामा सेना खटिदैनन्। तर कालापानी यसमा अपवाद बनेको छ।

१. सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धि

नेपाल र भारतबीचको सीमा व्यवस्थापनको मुख्य कूटनीतिक आधार सन् १९५० को नेपाल-भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि हो। यस सन्धिका विभिन्न धारा र त्यससँगै आदानप्रदान भएका पत्रहरूमा दुई देशबीचको सम्बन्धलाई ‘मैत्रीपूर्ण र खुला’ राख्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित कूटनीतिक मान्यता अनुसार, सीमामा ‘सेना’ परिचालन गर्नु भनेको उक्त सीमा क्षेत्रलाई सैन्यकरण गर्नु र सम्भावित युद्धको संकेत दिनु हो। दुई मित्रराष्ट्रबीच खुला सीमाको व्यवस्था भएकाले यहाँ सेनाको साटो नागरिक प्रशासन र प्रहरी प्रकृतिको अर्ध सैनिक बल राख्ने अलिखित कूटनीतिक सहमति रहँदै आएको छ।

२. सुगौली सन्धि (१८१६) र सीमा व्यवस्थापनको इतिहास

नेपाल र तत्कालीन इस्ट इन्डिया कम्पनीबीच भएको सुगौली सन्धिले नेपालको आधुनिक सीमा निर्धारण गरेको हो। सुगौली सन्धि र त्यसपछिका पूरक सम्झौताहरूमा सीमा स्तम्भको रेखदेख र सुरक्षाका लागि सैन्य बलभन्दा पनि दुवै देशका स्थानीय जिल्ला अधिकारी (सिडिओ र मजिस्ट्रेट)हरूको समन्वयमा प्रशासनिक तवरले सीमा हेर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। यही ऐतिहासिक निरन्तरताका कारण सीमालाई सैन्य इलाका बनाइएन।

३. दुवै देशका आ-आफ्नै अर्धसैनिक बल

नेपाल र भारत दुवै देशले सीमा सुरक्षाका लागि सेनाको साटो अर्धसैनिक बललाई कानुनी म्यान्डेट दिएका छन्। नेपाल सरकारले २०५८ सालमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरेपछि सीमा सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी यसैलाई सुम्पिएको छ।

नेपालको संविधान र सशस्त्र प्रहरी ऐनले सीमा स्तम्भको सुरक्षा, सीमापार अपराध नियन्त्रण र तस्करी रोक्ने कार्यक्षेत्र सशस्त्र प्रहरीलाई दिएको छ। नेपाली सेनाको मुख्य म्यान्डेट ‘बाह्य सैन्य आक्रमण’ बाट देशको रक्षा गर्नु हो, जसका कारण ऊ ब्यारेक र रणनीतिक स्थानहरूमा मात्र केन्द्रित हुन्छ।

यस्तै भारतले पनि नेपाल र भुटान जस्ता मित्रराष्ट्रका सीमा सुरक्षाका लागि आफ्नो मुख्य सेना वा सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) लाई नखटाई गृह मन्त्रालय मातहतको सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी)लाई परिचालन गरेको छ। सन् २००१ देखि भारतले नेपाल सीमाको जिम्मा एसएसबीलाई दिएको हो।

सुस्ता र कालापानीमा भने अपवाद

सांसद हर्क साम्पाङले संसद्‌मा उठाएको प्रश्न सुस्ताको हकमा सान्दर्भिक देखिन्छ। नेपाल-भारतबीच सीमामा सेना नराख्ने कूटनीतिक समझदारी भए तापनि भारतले केही रणनीतिक क्षेत्रमा यसको उल्लंघन गर्दै आएको छ।

सन् १९६२ को चीन-भारत युद्धदेखि नै भारतले नेपालको कालापानी, लिम्पियाधुरा क्षेत्रमा आफ्नो ‘इन्डो-तिब्बत बर्डर पुलिस’ र भारतीय सेनाको ब्यारेक नै राखेर नेपाली भूमि कब्जा गरेको छ।

सुस्तामा पनि नारायणी नदीले धार परिवर्तन गरेपछि भारतको बिहार राज्यको एसएसबी र स्थानीय उत्तरप्रदेशी नागरिकहरूले नेपाली भूमिमाथि दाबी गर्दै आएका छन्। त्यहाँ नेपालका तर्फबाट सशस्त्र प्रहरीको बिओपी रहे पनि स्रोत-साधन र जनशक्तिको कमीका कारण भारतीय एसएसबीको बलमिच्याइँ रोक्न स्थानीय निहत्था नागरिक नै अघि सर्नुपर्ने विडम्बना छ।