सुकुमबासीमाथि राज्यको निर्मम ‘एक्जिट पोलिसी’, आवासको ठेगानै नगरी ७० हजार राहत दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट धपाउने दाउ

काठमाडौं : काठमाडौंका १९ वटा सुकुम्बासी बस्ती भत्काउँदा मौन बसेका सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङ गृहमन्त्री बनेपछि शुक्रबार गोंगबुका होटलमा आश्रय लिइरहेका विस्थापितहरूसँग भेटेर सरकारी कमजोरीप्रति माफी मागे।

‘नीतिगत व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको’ रेडिमेड आश्वासन दिएका उनले विस्थापितलाई स्थायी रूपमा पुनःस्थापित गर्ने स्पष्ट समयसीमा तोक्न सकेनन्।

बिहीबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत माफी मागेका गृहमन्त्रीसँग विस्थापितहरूले बालबालिकाको शिक्षा र आवास सुनिश्चित गर्न गुहार मागे। एकातिर माफी माग्ने सरकारका प्रतिनिधिले डोजर चल्दा कुनै कानुनी वा व्यवहारिक प्रक्रिया पूरा गरेनन् नै अहिले विस्थापितलाई थप निरीह बनाइरहेका छन्।

वैशाख १२ बाट राजधानीका सुकुमबासी बस्तीमा सुरक्षा बलसहित डोजर चलाएर १५ हजार नागरिकलाई होल्डिङ सेन्टर पुर्याएको सरकारका प्रतिनिधिले एकातिर विस्थापितसँग भेटेर ‘माफी’ मागेर मिडियामा फुटेज खाइरहेका छन् भने अर्कोतिर भने गोप्य रूपमा उनीहरुलाई राहत भनेर केही रकम दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट धपाउने योजना बनाइरहेको छ।

गत जेठ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विस्थापित परिवारलाई मासिक १५ हजारका दरले तीन महिनाको रकम (४५ हजार) र पुनःस्थापनाका लागि २५ हजार गरी ७० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।

अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका समाजशास्त्री खगेन्द्र विष्ट समितिको काम होल्डिङ सेन्टरको व्यवस्थापन मात्र गर्ने रहेको र लगत पुष्टि भएपछि जग्गा दिने काम भूमि मन्त्रालयको भएको बताउँछन्।

उनले उकेरासँग भने, ‘हामीले अब मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम राहत उपलब्ध गराएर उहाँहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट बिदा गर्नेसम्मको काम गर्नेछौँ।’

समितिले सुकुमबासी परिवारहरूका लागि यो राहत दिन होल्डिङ सेन्टरमै बैंकका कर्मचारीहरू गएर बैंक खाता खोलिदिइसकेका छन्। अब बैंक खातामा राहत रकम पुगेपछि उनीहरूलाई होल्डिङ सेन्टरबाट बिदा गर्ने सरकारी रणनीति देखिन्छ।

सुकुम्बासी व्यवस्थापनका लागि वर्षौंअघि नागार्जुनमा बनाइएको अपार्टमेन्टलाई समेत सरकारले स्थायी आवास नभई अस्थायी ‘होल्डिङ सेन्टर’ मात्र मानेको छ। त्यहाँ बस्दै आएका १०७ जनाले पनि राहत रकम लिएपछि अपार्टमेन्ट खाली गर्नुपर्नेछ।

विष्टले थपे, ‘अहिले त तथ्यांक प्रमाणीकरण भइसकेको छैन। प्रमाणीकरण भएपछि सोही अनुसार कसलाई कहाँ राख्ने भन्ने स्थायी टुङ्गो लाग्नेछ। अहिले त त्यो अपार्टमेन्टमा उहाँहरू पनि अस्थायी रूपमै बस्नुभएको हो, सधैँ त्यहाँ बस्न पाउनुहुन्न।’

बालाजु क्षेत्रका विस्थापितहरूलाई बनेपा पठाइए पनि गोंगबुका होटलहरूमा अझै ठूलो संख्यामा विस्थापितहरू अलपत्र छन्। मनोहराबाट विस्थापित भएकी कमला योञ्जन आफ्नी सात वर्षीया छोरीसहित दुई महिनाभन्दा बढी समयदेखि होटलमा छिन्। यस वर्ष उनको छोरीको विद्यालय भर्ना हुन सकेन। 

वैशाख १२ गतेदेखि तत्कालीन गृहमन्त्री समेत रहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्देशनमा सुरू भएको सुकुमबासी बस्ती भत्काउने अभियानले १५ हजारभन्दा बढीलाई विस्थापित गराएको सरकारी तथ्यांक छ।

सरकारले १५ दिनभित्र ‘वास्तविक भूमिहीन’ पहिचान गर्ने दाबी गरे पनि तीन महिना पुग्न लाग्दा समेत होल्डिङ सेन्टरमा राखेर अब त्यो पनि खाली गराउने रणनीति मात्र देखियो। त्यसपछि के? सरकारले खुलाएको छैन।

सरकारी तथ्यांकको भद्रगोल र मन्त्रालयको आलटाल
सरकारी निकायहरूबीच विस्थापितहरूको संख्यामै एकरुपता देखिएन। बागमती समितिको तथ्यांक अनुसार हालसम्म २ हजार ६ सय ११ घरधुरीका ११ हजार १०५ जना विस्थापित सम्पर्कमा आएका छन्।

जसमध्ये बालाजु, माछापोखरी र नयाँ बसपार्कका होटलमा २ सय ३७ जना, राधास्वामी होल्डिङ सेन्टरमा १ सय ५२ जना (उपचारका क्रममा मृत्यु भएका भेषराज दर्जीबाहेक), भक्तपुर खरिपाटीको विद्युत तालिम केन्द्रमा २ सय १ जना हुन्।

यसका अलावा, भक्तपुर बोडेको कृषि तालिम केन्द्रमा ५३ जना, नगरकोटको खानेपानी तालिम केन्द्रमा ४९ जना, काभ्रे बनेपाको रेडक्रस भवनमा १ सय १० जना र नागार्जुन अपार्टमेन्टमा १ सय ७ जना समितिको सम्पर्कमा छन्।

तर, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तथ्यांकमा भने ६ वटा सेन्टरमा केवल १ हजार ४८८ जना मात्र विस्थापित रहेको देखाइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले ९५ प्रतिशतभन्दा बढी विस्थापितको डिजिटल लगत संकलन भइसकेको दाबी गरे पनि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सो तथ्यांक अझै पुगेको छैन।

जेठ १९ गते गठन गरिएको भूमि समस्या समाधान समितिको कार्यविधि अझै बन्ने चरणमै रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिए। भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलको निर्देशनमा उपत्यकाको समस्यालाई प्राथमिकतामा राखिएको दाबी गरिए पनि काम कहिले सकिन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले ६० दिनभित्र एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या समाधान गर्ने घोषणा गरेकोमा सोही अवधिभित्र समितिले आफ्नो काम पूरा गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ।