प्राध्यापक राजेश कुमार राईको प्रश्न- "जंगललाई म्युजियम मात्र बनाउने कि ४० अर्ब राजस्व र लाखौँको रोजगारी?"

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको ‘इन्सिच्युट अफ फरेस्ट्रीमा कार्यरत प्राध्यापक राजेश कुमार राई वातावरणीय अर्थशास्त्र, वन व्यवस्थापन र प्राकृतिक स्रोतको आर्थिक मूल्याङ्कन क्षेत्रमा सक्रिय अनुसन्धानकर्ता हुन्। अध्यापन गर्दै आएका राईले वन, जल स्रोत तथा पारिस्थितिक सेवाको आर्थिक मूल्याङ्कनसम्बन्धी विषयमा लामो समयदेखि अनुसन्धान गर्दै आएका छन्।

राईले अस्ट्रेलियाको डिकिन विश्वविद्यालयबाट वातावरणीय अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि  गरेका उनका अनुसन्धान विशेषगरी जलवायु परिवर्तन, सामुदायिक वन व्यवस्थापन, जल स्रोत व्यवस्थापन तथा इकोसिस्टम सेवाको आर्थिक मूल्याङ्कन जस्ता विषयमा केन्द्रित छन्।  वन तथा प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनको क्षेत्रमा अध्यापनसँगै अनुसन्धान, नीति बहस र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा समेत सक्रिय छन् उनै सँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी :

हिजोआज के मा व्यस्त हुनुहुन्छ ?

विश्वविद्यालयमा पढाउने र अनुसन्धान गराउने मेरो प्रमुख काम हो। अस्ति भर्खर विद्यार्थीहरूलाई रसुवामा लगेर फिल्ड भिजिट गराएर आएँ। वातावरण अर्थशास्त्री पनि भएकाले वातावरण संरक्षण गर्दै विकास निर्माणका काम कसरी गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययन अनुसन्धान गर्ने गराउने गरिरहेको छु ।  इकोसिस्टमको आर्थिक मूल्याङ्कनमा मैले धेरै जसो काम गरेको छु । 

‘इकोसिस्टम’को आर्थिक मूल्याङ्कन भनेको के हो? 

ठ्याक्कै परिभाषा नै भन्दा प्रकृतिमा उपलब्ध हावा, पानी जंगलको वास्तविक आर्थिक मूल्याङ्कन गर्नु हो। वातावरणीय  वस्तुहरूको मौद्रिक (पैसामा) मूल्य तोक्ने प्रक्रिया हो । प्रकृतिमा पाइने निःशुल्क वस्तुहरू बजारमा किनबेच हुँदैन तर मान्छेको जीवनमा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ यसैको मूल्याङ्कन गर्ने प्रक्रिया हो। 

जस्तो?
 उदाहरणको लागि खानेपानीको गुणस्तरको कुरा गरौँ । पानी त सामान्यतया धारामा आयो, कुवामा छ अथवा मुहानको पानी भन्छौँ। कुनै पानीलाई शुद्धीकरण गर्नुपर्छ कुनै सिधै पिउन सकिन्छ। तर अलि गहिरिएर हेर्ने हो भने त्यो पानी यसै आएको हुँदैन। पानीको मुहानमाथि जंगल हुन्छ। जङ्गलले खान, सिँचाइका लागि पानी दिन्छ। पहिरो थामिने भएकाले हाम्रा घरखेत जोगिन्छन्।

अब एकछिनलाई सोचौँ, वन भएन भने पहिरो जान्छ, पानी धमिलो हुन्छ धमिलो पानी खाँदा स्वास्थ्यमा असर पर्छ । फोहोर पानीले खेत पनि बिगार्छ, उत्पादन घटाउँछ। उत्पादन घट्दा भोकमरी लाग्छ। वनलाई संरक्षण गर्यौ भने, त्यो पानीको मुहान सफा हुन्छ, यसले फेरि हामीलाई फाइदा गर्छ । यही इको सिस्टमबारे हामीले मूल्याङ्कन गरेका हुन्छौँ। 

यसलाई कसरी आर्थिक मूल्याङ्कन गरिन्छ?

वनकै उदाहरण फेरि निरन्तर दिऔँ, हामीले त्यो स्वच्छ पानीको मूल्य कति हो भनेर काम गर्छौँ। वन हुनु, त्यहाँबाट पानी आउनु, पहिरो नजानु, उत्पादन हुनु, त्यो पानी खाँदा रोग नलाग्नु यी र यस्ता कारणले मानव जीवनमा अमूल्य प्रभाव पारेको हुन्छ। हामीले यसलाई अर्थसँग जोड्न विभिन्न उपाय अपनाएर अनुसन्धान गरेका हुन्छौँ। 

हरियो वन नेपालको धन भन्छन् के रे, हो रहेछ हैन त ?

सामान्यतया हामीले वनबारे सोच्दा  काठ दाउरा, जडीबुटी मात्र आउँछ भन्ने सोच्छौँ। तर वनले त धेरै कुरा दिन्छ। जंगल नहुँदा पहिरो आउँछ, पहिरोले तल जलविद्युतका  टर्बाइनहरू भाँचिन सक्लान्, जसले बत्ती समेत आउँदैन। यता बत्ती नआएपछि जलविद्युत कम्पनीले पैसा पाउँदैन।  जलविद्युत आयोजना केन्द्रले फेरि बनाउन पर्यो भने पैसा नै खर्च हुन्छ। यसरी हेर्दा पारिस्थितिक प्रणाली चलेको हुन्छ। यो वनले दिने फाइदा हो। यसरी हेर्दा हरियो वन नेपालको धन नै हो।

हामीले गर्ने अनुसन्धानबारे उदाहरणका लागि,

हामीले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा मिचाहा प्रजातिको ‘माइकेनिया’ भन्ने झारले कति ड्यामेज गर्यो भनेर अध्ययन गरेका थियौँ। त्यो झारले ढाकेपछि रूख उम्रिन पाएनन् जसले गर्दा  काठ र दाउराको कमी भयो।

चितवन पर्यटकीय क्षेत्र पनि भएकाले माइकेनियाले जताततै ढाकेपछि जङ्गली जनावर हात्ती,गैँडा र बाघ लुकेर बस्न सक्ने भए। यसले गर्दा जङ्गली जनावर देखाउन बिहान र बेलुका पर्यटकीय गतिविधि नहुने भयो। हेर्दा झार हो। तर त्यसले पार्ने प्रभाव त धेरैतिर देखियो। त्यसले हाम्रो आम्दानीमा पनि प्रभाव पार्यो।

पारिस्थितिक आर्थिक मूल्याङ्कन किन महत्वपूर्ण ?

हामीले प्रकृतिका स्रोतहरू सित्तैमा पाएका हौँ भनेर त्यसलाई दुरुपयोग गरिरहेका हुन्छौँ। उदाहरणका लागि हामीले पक्की बाटो बनाउँछौँ। बाटोले फाइदा त गर्छ तर इकोसिस्टमलाई ख्याल नगरी बनायौँ भने घाटा हुन्छ। बिपी राजमार्ग त्यसैको उदाहरण हो।

यदि रोशी खोलामा चरम दोहन नगरेको भए बाढीमा त्यति धेरै क्षति हुँदैनथ्यो। रोशी खोलाको गिट्टी र बालुवा कतिसम्म निकाल्ने अनि कसरी बाटो बनाउने भनेर वैज्ञानिक परीक्षण गरेको भए न त रोड बग्थ्यो न त बस्ती नै। गिट्टी बालुवाबाट भएको आम्दानी देखियो होला तर मूल्याङ्कन नहुँदा भएको क्षति पनि यसैमा जोडिने हो।

खोलामा ढुंगा हुनु भनेको पानीको  गति र करेन्टलाई रोक्नु पनि हो नि। त्यसले बाढीको बहावलाई कम गर्छ। खोलामा ढुंगा नहुनु भनेको त विपत्तिलाई निम्ता दिनु बराबर हो। त्यसको प्रयोग गर्दा कति मात्रामा गर्दा क्षति हुन सक्दैन भनेर मूल्याङ्कन भयो भने करोडको ढुंगा निकालेर बेच्दा अर्बको रोड बगाउने समस्या नआउन सक्छ। हामीले गर्ने आर्थिक मूल्याङ्कन यस्तै हो।

तपाईँ वातावरण अर्थशास्त्री पनि पर्नु भयो। खासमा वातावरण अर्थशास्त्री र अन्य अर्थशास्त्रीहरूबीच त्यति कुरा मिलेको देखिन्न। विकास विरोधीको आरोप लाग्ने गरेको नि सुनिन्छ। वास्तवमै वातावरणविद् र वातावरण अर्थशास्त्रीहरू विकास विरोधी हुन् त?

सामान्यतया अर्थशास्त्रीहरू देश विकास गर्न उत्पादन हुनु पर्यो र त्यसका लागि जमिन,कामदार, पुँजी र प्रविधि चाहिन्छ भनेर बहस गर्छन्। तर वातावरण अर्थशास्त्रीहरू चाहिँ उत्पादन गर्दा वातावरण पक्षलाई पनि हेर्नु पर्यो है भन्छन्। समस्या यहीँतिर देखिने हो।

उदाहरणका लागि, गाडी उत्पादन भएपछि उपभोक्ताले गाडी कुँदाउँछन्। गाडीले प्रदूषण बढाउँछ। प्रदूषण बढेपछि गाडी नचलाउनेहरूले पनि जोगिन मास्क लगाउनु पर्यो, श्वासप्रश्वासको रोग लाग्ने जोखिम बढ्यो। अर्थशास्त्रमा यसलाई ‘नेगेटिभ एक्सट्रानिलिटि’ भन्छौँ ।

यो भनेको अरूले गरेको उपभोगले अर्को पक्षलाई नकारात्मक असर पार्नु हो। अर्थशास्त्रीहरूले कारको उत्पादन, त्यसको बजार लगायतको पक्षको आधारमा विश्लेषण गर्न सक्छन्। तर वातावरण अर्थशास्त्रीले त्यसको प्रभाव र बढाउने खर्चलाई पनि हेर्छौँ। वातावरण अर्थशास्त्रीहरू प्रकृतिलाई पुर्याएको असर पनि उत्पादन गर्दा लाग्ने खर्च हो भनेर बुझ्छन्। फरक यति हो। 

प्राकृतिक अवस्थालाई यथास्थानमा राख्दै कसरी विकास गर्न सकिन्छ त ?

वातावरण अर्थशास्त्रीहरूले प्राकृतिक स्रोतलाई चलाउनै हुँदैन भन्दैनन्। हाम्रो प्राथमिकता उपयोगमा हुन्छ, दुरुपयोगमा हैन। हामी एक जमानामा प्राकृतिक स्रोत विनाशको समयबाट गुज्रिएर आयौँ। वन अति विनाश भएपछि हामीमा संरक्षणवादी चिन्तन आयो। संरक्षणवादी चिन्तनले जङ्गललाई पूरै आइसोलेट गरेर राख्ने भन्ने भयो। यो त गलत हो।

जंगल चलाउनै हुन्न भन्ने हाम्रो मत हुन्न। बुढो रूख झिक्नु भनेको नयाँ आउन दिनु हो नि। काठ काट्नु पाप हो भन्ने सोचबाट मुक्त भएर बुढो रुख काट्ने र नयाँ रोप्ने चक्र सुरु गर्नु पर्छ।

जंगलको पातपतिङ्गर र घसेटा झिक्नु भनेको आगलागी हुन नदिनु पनि हो। अहिले नेपालको वनमा धेरै आगलागी हुनुको प्रमुख कारण घाँस-दाउरा नझिकेर पनि हो। जलवायु परिवर्तन भयो, सुख्खा बढ्दै गयो। वनमा रहेको सुकेको वस्तु ननिकाल्दा क्षति हुन्छ। अहिले भइरहेको त्यही हो। जङ्गलसँग मान्छे अन्तरनिर्भर हुने हो। जंगलको गुणस्तरका लागि पनि त्यहाँका उत्पादन उपयोग  जरुरी छ। तर यो भन्दैमा अधिक उपयोग भन्ने हैन। 

तपाईँ प्राय गुणस्तरीय जङ्गलबारे कुरा गरिरहनु हुन्छ। यो गुणस्तरीय जंगल भनेको के हो?

वनले दिने फाइदाहरू धेरै छन्। यसले व्यक्तिलाई मात्रै हैन प्राणीहरूलाई नै फाइदा दिइरहेको हुन्छ। मान्छेका लागि जंगल भनेको काठ, दाउरा, जडीबुटी होला तर जनावरका लागि त  जंगल घर हो नि। 

हामीले जंगल कुन उद्देश्यका लागि व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ भन्नेले नै जंगलको गुणस्तरीयताको मापन गर्न सक्छ। काठको लागि गुणस्तरीय जंगल हो भने सग्ला र अग्ला रूखहरू हुने भए। जङ्गली जनावर, अजिङ्गर जस्तो रेप्टाइल्सहरु राख्छु भन्यो भने त्यो जंगल घना हुनुपर्यो। बाघ पनि राख्छु भन्ने हो भने बाघले मृग खान्छ, मृगले घाँस खान्छ भनेपछि घाँसे मैदान पनि हुनुपर्यो।

बाघले घाँस खाँदैन, किन घाँसे मैदान चाहियो भन्ने हो भने त्यो बाघका लागि गुणस्तरीय जंगल भएन। त्यसकारण राज्यले कुन ठाउँको जंगल के का लागि हो भनेर जान्नु पर्यो। त्यही अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्यो। त्यही नै गुणस्तरीय जंगलको मापनको आधार हो। 

 नेपालमा त्यस्तो जंगल कति छ? 

नेपालले जैविक विविधताका लागि भनेर संरक्षण क्षेत्र र निकुञ्जहरू बनाइएको छ। त्यसले झन्डै २३% भूभाग ओगटेको छ। वनको हिसाबले १७% छ। थप वन काठ दाउराको लागि भन्ने छ।

वन्यजन्तुको संरक्षण लागि पनि वनहरू संरक्षण गरेका छौँ। वन्यजन्तुहरू राम्रै संरक्षण भएको देखिन्छ तर काठ-दाउराका लागि भनेको जंगलको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। काठ जति उत्पादन हुनु पर्ने हो हामीले त्यो उत्पादन गर्न सकेका छैनौँ। हेर्ने हो भने काठका लागि २-३ लाख हेक्टर पनि व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनौँ। 

किन यस्तो भयो? 

हामीमा भएको संरक्षणवादी चिन्तन यसको कारण हो। अर्को बजारसँग जोड्न नसक्नु पनि कारण हो। काठ उत्पादन घरायसी प्रयोजन र फर्निचरहरूका लागि हो। यसका विकल्पहरू धेरै आइसके। एल्मोनियमले बजार लिइरहेको छ। चाइनाबाट पार्टेकीङ आउन थालेका छन्। हाम्रा आफ्ना उत्पादन चाहिँ महँगो भयो। जसले गर्दा बजारमा प्रतिस्पर्धा हुन सकेन। यसको प्रभावले हामीले उत्पादनमुखी जङ्गलबाट लाभ लिन सकेनौँ। संरक्षण क्षेत्रबाट समेत लाभ लिन सकेका छैनौँ। 

हाम्रा राष्ट्रिय निकुञ्ज बन्दा धेरै सकस भएको देखिन्छ। जस्तो कि बस्ती सार्नेदेखि जङ्गलबाट मान्छेलाई पूरै आइसोलेट गर्नेसम्मका काम भए। यसले आदिवासी, स्थानीय समुदायलाई पूरै हटाउने मोडल अपनाइयो। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आउँदा समुदाय त जोडियो तर रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज अनि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा बस्ती नै सारियो। यसका फाइदा र घाटा के हुन् ?

राष्ट्रिय निकुञ्जको उद्देश्य उत्पादन गर्ने हो । संरक्षित क्षेत्र चाहिँ समुदायमा आधारित हो। अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र हो। जति पनि राष्ट्रिय निकुञ्जहरू बने त्यहाँ स्थानीय र आदिवासी जनजातिहरूलाई  हटाइयो।

तर उनीहरूले जंगल दोहन गर्दैनथे, उपयोग गर्थे। जङ्गलमा कुन समयमा के काट्नेदेखि के नकाट्नेसम्म उनीहरूलाई थाहा हुन्थ्यो। उनीहरूको संस्कृति र धार्मिक प्रचलन समेत जङ्गलसँग जोडिएको हुन्थ्यो। 

तर रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज बनाउँदा बस्ती नै तल सारियो। उनीहरूको कुलदेवता जङ्गलमा हुन्थे, अब कुन मान्ने? प्रकृतिसँग सांस्कृतिक सम्बन्ध पनि हुन्छ। प्रकृतिबाट मान्छेलाई टाढा बनाउनु भनेको संस्कृतिबाट विमुख गराउनु पनि हो भन्ने पक्ष हेरिएन। 

प्रकृतिसँग त्यहाँ बस्ने आदिवासी जनजातिले अन्तरक्रिया समेत गर्छन्। जस्तो तराइका तालहरूमा त्यहाँका थारुहरूले सिङ्गडा निकालेर खान्थे। सिँगटामाथि झार हुन्छ। सिँगटा निकाल्न झार निकाल्नुपर्यो। झार निकाल्दा ताल सफा हुने भयो। अब सिँगटा नै निकाल्न नपाएपछि झार कसले निकाल्छ? पहिला समुदाय आफैँले निकाल्ने झारका लागि सरकारी प्रयास चाहियो। बेलैमा नियमित रूपमा झार ननिकाल्दा तालहरू नै पुरिए।

जंगलको अवस्था पनि त्यही हो नि। अब जङ्गलमा गाई वस्तु छिर्न नपाउने नियम बनाइदिए। त्यसको प्रभावले जंगलभित्रको झ्याङ भत्किएन। त्यो फैलियो। अनि बाघ धेरै नजिक आउने भयो। त्यसको प्रभावले मृगहरू चाँडै सकिने भए। अनि आहारा खोज्दै बाघ बस्तीमा छिर्ने भए।

स्विजरल्याण्डको जुरिच युनिभर्सिटीले गरेको एक अनुसन्धानले राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्दा संरक्षण क्षेत्र उपयुक्त मोडल भनेको थियो। त्यसले मानव र जंगलबीचको अन्तरसम्बन्ध व्याख्या गर्दो रहेछ।  यही शैली नेपालमा किन अपनाउन सकिएन ?

मान्छे र जंगल छुट्टाउनु एकदमै अनुपयुक्त हो। प्रकृतिले आफैले सन्तुलित बनाउँछ भन्थ्यौँ नि, तर जलवायु परिवर्तनले त अर्कै कुरा देखायो। अहिले मान्छेहरू जताततै पुगिसके।  मान्छेको दबदबा भयो। भनेसि, अब नेचर पनि पहिलाको जस्तो अवस्थामा फर्किने अवस्थामा छैन। अवरोध भएपछि संरक्षण गर्ने हो। तर उपयोग गर्ने पनि हो। उपयोग नगरी संरक्षण मात्र गर्दा त्यसबाट हुने लाभ प्राप्त हुन सक्दैन।

नेपालको आम्दानीको मुख्य स्रोत भनेकै वस्तु आयात गर्दा लिने कर देखिन्छ। त्यसले पर्याप्त मात्रामा रोजगारी बढाउन पनि सकेन। तपाईँकै तर्क सुन्दा जङ्गलबाट त रोजगारी पनि सिर्जना हुने देखियो। पर्यटनदेखि उद्योगसम्म खुल्न सक्ने देखिन्छ। तर किन त्यता काम नभएको होला?

नेपाल भन्दा अलि बाहिर जाऔँ, इन्धनका स्रोत, कच्चा पदार्थका तेलहरू कतिपय नवीकरणीय ऊर्जाहरू प्राकृतिक स्रोत नै हो। तर त्यसको उपयोग त भइरहेको छ। त्यसले रोजगारी बढाएको छ। त्यसकारण हामीले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग पूर्ण निषेध गर्ने हैन, कतिसम्म उत्पादन गर्न सक्छौँ भनेर हेर्नु पर्छ। 

नेपालमा पनि आर्थिक वृद्धिदरलाई दिगो बनाउन प्राकृतिक स्रोतलाई उपयोग गर्न सकिन्छ। आफ्नो काठ प्रयोग नगरेर अन्तको एल्मोनियम प्रयोग गरेका छौँ। अन्तको फाइबर ल्याएर प्रयोग गरेका छौँ। जंगल र कृषिमा आधारित उद्योगहरू बनाउन सक्ने हो भने त्यो आयात त घट्न सक्छ नि। उद्योग खुल्दा रोजगारी बढ्ने भयो। आर्थिक गतिविधि हुने भए।

जस्तै ?

गाँजा र अल्लोबाट लुगा बन्छ। यी किसानले उत्पादन गर्छन् र फ्याक्ट्रीसम्म पुग्छ। गार्मेन्टमा कपडा बनेपछि होलसेलर- रिटेलरहुँदै उपभोक्तासम्म पुग्न हो। यसरी हेर्दा अल्लोको उपयोग गरेर कपडा बनाउँदा ५/७ तह पार गरेपछि मात्रै उपभोक्तासम्म आइपुग्ने हो। कपडा सिधै अन्तबाट किनेर ल्याउँदा यता कच्चा पदार्थ खेरजाने त भयो नै यो सात तहमा हुने रोजगारी पनि गुम्यो।

अर्को, चितवन, बर्दिया र शुक्लाफाँटाजस्ता क्षेत्रमा यति विशाल घाँसे मैदान छन् कि ती स्रोतलाई सही ढंगले उपयोग गर्न सके संसारकै ठूलो कागज उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ।  तर समस्या के छ भने सरकारले ती घाँस काट्ने र व्यवस्थापन गर्ने बजेट नै छुट्टाउन सकेको छैन।

घाँसे मैदानलाई नियमित रूपमा काटेर र व्यवस्थापन नगरेका कारण ती बिस्तारै झाडीमा परिणत भइरहेका छन्। यदि यही घाँसलाई कागज उद्योगसँग जोड्ने मोडालिटी ल्याइयो भने राजश्व वृद्धि, खर्चमा कमी र रोजगारी सिर्जना हुने सम्भावना उच्च छ। यसले ठूलो मात्रामा रोजगार सिर्जना गर्न सक्छ।

वर्षमा नौ करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्दा करिब ४० अर्ब रुपैयाँसम्म राजश्व प्राप्त हुन सक्छ। यसले करिब एक लाखसम्म रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने देखिन्छ। तर काठमा सुरुदेखि नै भ्याट लगाउने जस्ता नीतिहरूले उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गरिरहेका छन्। समग्रमा, वन क्षेत्रलाई औद्योगिक रूपमा विकास गर्ने दिशामा नीति तथा वित्तीय संरचना कमजोर देखिन्छ।

नेपाल सरकारको पोलिसीहरू चाहिँ कस्तो लाग्छ ? 

सरकारको नीति एकीकृत छैन, छिन्नभिन्न छ। एकै प्रकृतिका मन्त्रालयहरू आपसी समन्वय नहुँदा काम हुन सकेको देखिँदैन। विरोधाभास  देखिन्छ। विद्युत् बनाउन रूख काट्न पर्यो उस्तै समस्या छ। फेक वातावरण मूल्याङ्कन बनाउने अनि प्राकृतिक प्रकोपले भौतिक पूर्वाधारलाई असर पर्ने समस्या पनि उस्तै छ।

वातावरणीय मूल्याङ्कन रिपोर्ट त्यति धेरै राम्रो छैन है ?

गर्नका लागि गर्याजस्तो देखिन्छ। किनभने इआईएले प्रोजेक्टहरूबाट हुने नेगेटिभ इम्प्याक्टलाई कसरी घटाउने र पोजेटिभ इम्प्याक्टलाई कसरी बढाउने भन्ने हो। तर हाम्रोमा चाहिँ के भयो भने,यो एक प्रकारको प्रक्रिया हो भनेर छाडियो । निजगढ विमानस्थलको ठूलो प्रोजेक्टको समेत  इआईए कपि पेस्ट भेटियो  ।

हामीले खाली युरोप, अमेरिकाको विकास हेर्यौं । घर बनाउँदा सिमेन्ट नै राख्न पर्ने बनायौँ। परम्परागत ज्ञानलाई बिर्स्यौँ । पहिले प्रकृति जोगाउने र त्यसपछि संस्कृति जोगाउने हो। यसले नै दिगो विकास र परम्परागत उपयोगलाई ध्यान दिन्छ। त्यसमा हामी चुकिरहेका छौँ। 

 तपाईँहरूले सन् २०२१ मा मान्छे र जङ्गली जनावरबीचको झडप, क्षति न्यूनीकरणको लागि के–के गर्न सकिन्छ भनेर रिसर्च गर्नुभएको रहेछ। नेपालमा यो ठूलो समस्या देखिन्छ। जङ्गली जनावरको क्षति न्यूनीकरण गर्ने उपाय के-के हुन् त?

जङ्गली जनावरको नियन्त्रणलाई प्राविधिक रूपमा कसरी कम गर्ने भनेर काम भइरहेका छन्। तर हामीले वित्तीय रूपमा पीडितलाई कसरी क्षतिपूर्ति गर्ने भनेर अनुसन्धान गरेका हौँ। सरकारले राहत त दिन्छ तर राहतको लागि प्रमाण माग्छ। बँदेलले उब्जनी राती आएर खान्छ अब त्यसको प्रमाण कसरी हुन्छ? त्यसको मूल्याङ्कन कसरी गर्ने?

त्यस्तै अन्य जङ्गली जनावरको केसमा पनि त्यही हो। हामीले झापामा भएको जङ्गली हात्तीले गर्ने क्षति र त्यसलाई कसरी ‘समुदायमा आधारित बीमा’ गर्ने भनेर अन्वेषण गरेका थियौँ। मान्छे मार्नेदेखि खेती खाइदिनेसम्मका गतिविधि न्यूनीकरण गर्न यही बीमा उपयुक्त हो भन्ने देखियो।

२०८० सम्म ५ वर्षमा जङ्गली जनावरको आक्रमणबाट २ सय जनाको मृत्यु भएको समाचार बाहिरिएको थियो । २०८१ मा त पाँच महिनामै ८३ जनाको मृत्यु भयो ।त्यस्तै सम्पत्ति र खाद्यान्नको क्षति त छँदै छ । कम्युनिटी बेस्ड इन्सुरेन्स स्किम अर्थात् समुदायमा आधारित बिमालाई अझ प्रस्ट पारिदिनु न।

हाम्रो अध्ययनले मानव-वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि हालको राहत वितरण प्रणालीको विकल्पका रूपमा समुदायमा आधारित बीमा प्रणाली बढी उपयुक्त रहेको सुझाव दिएको  छ।  यसको मुख्य दुई कारण छन्।

पहिलो, यो समुदायद्वारा व्यवस्थापन गरिने बीमा प्रणाली हो। दोस्रो, यसले किसानहरूको समय र स्रोत बचत गर्छ र प्रक्रिया कम झन्झटिलो हुन्छ। अध्ययन अनुसार सम्पन्न परिवारहरूले यस्तो योजना अपनाउने सम्भावना बढी हुन्छ भने न्यून आय भएका परिवारहरू परम्परागत अवस्थामै रहन चाहन्छन्। उनीहरूमा समुदायमा आधारित बीमा प्रणालीमा रुचि नभएको होइन, तर आर्थिक रूपमा त्यसलाई वहन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको देखिन्छ।

त्यसैले, सुरुमा समुदायका सक्षम तथा सम्पन्न वर्गलाई समेटेर समुदायमा आधारित बीमा प्रणाली लागू गर्ने र बिस्तारै न्यून आय भएका परिवारहरूलाई सहभागी गराउने रणनीति अपनाउन सिफारिस गरिएको छ।

किसानहरू विशेषगरी बाली क्षतिप्रति बढी चिन्तित छन्। त्यसैले हात्तीबाट हुने क्षति घटाउन पहिलो, विद्युतीय बार लगाएर हात्तीको आवागमन नियन्त्रण गर्ने, र दोस्रो, बार प्रभावकारी नभएमा भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु उपर्युक्त हो।

नेपालको संविधानले वातावरण व्यवस्थापन, कृषि विकास तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ। यस आधारमा स्थानीय सरकारले समुदायमा आधारित बीमा प्रणालीका लागि समिति गठन र यसको कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सक्छ।

संघीय सरकारको विद्यमान राहत कोषबाट बजेट व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्दा बीमा प्रिमियम घट्ने र त्यसले न्यून आय भएका परिवारहरूको सहभागिता पनि बढाउने सम्भावना हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा, समुदायमा आधारित बीमा प्रणाली कृषि क्षेत्रमा तथा वन्यजन्तु प्रभावित क्षेत्रमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व घटाउन र क्षतिपूर्ति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन महत्वपूर्ण उपाय बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो अध्ययनको निष्कर्ष रह्यो। 

तपाईँले धेरै रिसर्च गर्नुभएको छ, हैन? अन्तिममा एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु,त्रिभुवन विश्वविद्यालय अनुभव कस्तो भइरहेको छ?

निकै रमाइलो लागिरहेको छ। सही ढंगले काम गर्ने हो भने यहाँ धेरै सम्भावना छ।  हामी विभिन्न पार्टनरहरूसँग मिलेर रिसर्च प्रोजेक्टहरू ल्याइरहेका छौँ र टीयूलाई नै आम्दानी पनि  गराइरहेका छौँ। कतिपय अवस्थामा त हामीले आफ्नै तलबभन्दा बढी आम्दानी संस्थालाई दिलाउन सकेका छौँ।

हामीले रिसर्च गतिविधिलाई पढाइसँग पनि जोडिरहेका छौँ। जस्तै, हामी रसुवा पुगेका थियौँ। विद्यार्थीहरूलाई लगिएको थियो। यसरी रिसर्च र शिक्षणलाई एकै ठाउँमा जोडियो। विद्यार्थीहरूले त्यहाँ गएर सिक्छन्, डेटा संकलन गर्छन्, र त्यसको खर्च रिसर्च प्रोजेक्टबाट नै व्यवस्थापन हुन्छ।

विश्वविद्यालयको रूपमा हामी अहिले नीति सम्बन्धमा खुलेर बोलिरहेका छौँ। हामी स्वतन्त्र भएकाले सरकार वा अन्य निकायले सहजै नबोल्ने विषयमा पनि धारणा राख्न सक्छौँ। कहिलेकाहीँ यसले विवाद पनि ल्याउन सक्छ, तर प्राध्यापकहरूले सही-गलतबारे खुलेर बोल्नुपर्छ भन्ने लाग्छ।