सैन्य सक्रियताको नयाँ लय : नागरिक सर्वोच्चतामाथि 'छायाँ' शासनको जोखिम

नेपाली सेनाको संवैधानिक दायित्व देशको अखण्डता र सुरक्षा हो । तर, इतिहासका केही यस्ता मोडहरू छन् जहाँ सेनाको भूमिकाले राजनीतिको दिशा नै बदलिदिएको छ ।

२०५८ साल जेठ १९ गतेको दरबार हत्याकाण्ड नेपाली सेनाको इतिहासमा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न उठेको क्षण थियो । आफ्नै ‘परमाधिपति’ राजा वीरेन्द्र र उनको वंश नाश हुँदा मूकदर्शक बनेको सेनाले अन्ततः राजतन्त्रकै अन्त्यको बीजारोपण गरिदियो ।

आज दुई दशकपछि, २०८२ भदौ २४ गते राष्ट्रपति निवास शीतल निवास परिसरकै कार्यालयमा भएको आगलागी र जेनजी उथलपुथलमा सेनाको बदलिएको भूमिकाले पुनः एक पटक गम्भीर बहसको माग गरेको छ ।

भदौको ‘उथलपुथल’ र सैन्य ‘डिल’

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी उथलपुथल केवल युवाहरूको आक्रोश मात्र थिएन, यसले सत्ताको समीकरणमा सेनाको प्रत्यक्ष चासोलाई पनि सतहमा ल्याइदियो । जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामा गराउन सडकको दबाबलाई उपयोग गर्दै सेनाले राजनीतिक शून्यतामा जुन प्रकारको ‘नेगोसिएसन’ गर्यो, त्यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको लक्ष्मणरेखा नाघेको देखिन्छ ।

राजनीतिक सङ्कट सुल्झाउने काम दलहरूको हुनुपर्नेमा नयाँ सरकार निर्माणका वार्ताहरूमा राष्ट्रपतिको साटो सैन्य संलग्नता देखिनुले ‘हाइब्रिड’ शासनतर्फको सङ्केत गरेको थियो । शक्तिमा देखिएका मेयर वालेन्द्र शाहको चाहना राजनीतिक संवाद लोकतान्त्रिक विधिअनुसार राष्ट्रपतिसँग नगरेर सीधै सेनासँग गराउन सक्रिय हुनु र त्यसमा सेनासमेत सामेल हुनुले लोकतन्त्रमा सैन्य छायाको विस्तार भएको देखिएकै थियो ।

एकातर्फ राष्ट्रपति निवासको सुरक्षामा कमजोरी देखिनु र अर्कातर्फ राजनीतिक सत्ता परिवर्तनमा निर्णायक देखिनुले सेनाको प्राथमिकता सुरक्षाबाट सरेर सत्ता सञ्चालन र प्रभाव विस्तारतर्फ केन्द्रित भएको त होइन भन्ने प्रश्न उब्जनु सामान्य हो ।

वालेन्द्र शाहको उदय र सैन्य मोह

यो सैन्य रणनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण कडी काठमाडौँ महानगरका तत्कालीन मेयर तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको उदय र उनीसँग सेनाको सामीप्य पनि हो ।

भदौ आन्दोलनअगाडि मेयरकै रूपमा वालेन्द्रमा देखिएको सैन्य शक्तिसँगको निकटताको मोह र शाहको ‘पपुलिजम’ र राष्ट्रवादको कलेवरलाई अगाडि बढाउन सेनाले खेलेको सकारात्मक भूमिकाले उसले वालेन्द्रमा आफ्नो स्वार्थको सुरक्षित ‘कभर’ देखेको सहजै विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक अनुभवको कमी भएका वालेन्द्रको उदयमा सेनाको सकारात्मक भूमिका हुनु र स्वयं मेयरले पनि पटक-पटक सेनाप्रति अगाध मोह देखाउनु संयोग मात्र हुन सक्दैन । त्यसमा उनी अहिले लोकतन्त्रको महत्त्वपूर्ण अङ्ग आफू संलग्न दल, संसद् र संवैधानिक निकायहरूप्रति जुन रूपमा आस्थावान् देखिनुपर्ने हो, त्यो देखिएका छैनन् ।

अङ्कगणित मात्र सत्ता सञ्चालनको शक्ति वा आधार हुन सक्दैन । त्यसमा आफ्नो दल, संसद् र राज्यका अन्य अङ्गहरूको साथको पनि महत्त्व हुन्छ नै । तर, यी सबै पक्षलाई बेवास्ता गर्दै वालेन्द्र जसरी अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन्, त्यो उनको एकल आत्मबल मात्र कारक हो भन्न सक्ने अवस्था छैन ।

यसमा उनलाई हौस्याउने अदृश्य शक्तिले काम गरेको छ नै, जुन सुकुम्बासी बस्ती हटाउन भएको बल प्रयोगमा ब्याकअप फोर्सका रूपमा पनि देखियो । जनताबाट प्राप्त विश्वास र ताकतमा नै शासकको अन्तिम भर हुनुपर्छ । उनी मतादेशभन्दा जङ्गी अड्डाको भरमा ज्यादा लहसिएको देखिन्छ ।

अहिले वालेन्द्र सरकारले सुकुम्बासी र भूमिहीनमाथि गरिरहेको दमनमा सेना जसरी 'ब्याकफोर्स' वा सहयोगी बनेर उभिएको छ, यसले नागरिक सर्वोच्चतालाई सीधै चुनौती दिइरहेको छ । भदौको उथलपुथलमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्न जुन सक्रियता हुनुपर्ने थियो, त्यहाँ सेना ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा बस्नु तर अहिले भूमिहीनमाथिको दमनमा सहयोगी बन्नुले उसको राजनीतिक पक्षधरता स्पष्ट पार्छ ।

निर्वाचित संसद्‌मा एक पटक पनि सम्बोधन नगरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र सेनाको सामान्य कार्यक्रममा सहभागी हुनु र सैनिक ब्यारेकमा सम्बोधन गर्नु, मुख्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग संवाद नगरी एकल रूपमा अगाडि बढ्ने अभ्यास गर्नु र विधिभन्दा पनि सनकमा केन्द्रित निर्णय र व्यवहार एकपछि अर्को गर्दै अगाडि देखिनुले पनि उनी कुन शक्तिसँग निर्भर भइरहेका छन् भन्ने देखाउँछ नै । यसमा सेनासँग जोडिएको रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राख्नुले पनि धेरै पक्षहरू देखाउँछ नै ।

नागरिक सर्वोच्चता कि सैन्य श्रेष्ठता ?

राजनीतिशास्त्रमा सेना र सरकारको सम्बन्धका बारेमा ‘सिभिल-मिलिटरी रिलेसन’ भन्ने पदावली चल्तीमा छ । यस विषयमा अनेक किताब लेखिएका छन् । विख्यात राजनीतिशास्त्री स्यामुएल पी. हन्टिङटनको पुस्तक ‘The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations’ यो विषयमा मानक पुस्तक मानिन्छ ।

हन्टिङटन भन्छन्- लोकतन्त्रमा सेना सधैँ निर्वाचित सरकार र संसद्को मातहत हुनुपर्छ । तर, हालका घटनाक्रमले सेनाले आफूलाई विधिको शासनभन्दा माथि राख्न खोजेको भान हुन्छ। अदृश्य रूपमा सरकार गिराउने र बनाउने खेलमा सेना संलग्न हुनुले नेपालमा कतै ‘पाकिस्तानी मोडल’को लोकतन्त्रको अभ्यासतर्फ उन्मुख हुँदै गरेको त होइन भन्ने डर पैदा गरेको छ, जहाँ चुनाव त हुन्छ, तर वास्तविक सत्ताको साँचो सैनिक मुख्यालयमा सुरक्षित रहन्छ।

जब सेना व्यावसायिकता छाडेर राजनीतिक व्यवस्थापनमा लाग्छ, तब संस्थागत रूपमा ऊ कमजोर हुँदै जान्छ। हिजो परमाधिपति रहेका राजासहित परिवारको सुरक्षा गर्न नसक्नु अनि आज राष्ट्रपति निवासजस्तो अति संवेदनशील क्षेत्रमा आगलागी नियन्त्रण गर्न नसक्नु सेनाको व्यावसायिक असफलता हो भने, राजनीतिक संवादमा प्रत्यक्ष संलग्न भएर सरकार निर्माणमा सक्रिय हुनु उसको राजनीतिक महत्त्वाकाङ्क्षा हो। यी दुवै प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि घातक छन्।

नेपाली सेनाले विगतका गल्तीहरूबाट सिक्नुपर्ने थियो। तर दरबार हत्याकाण्डमा आफ्ना परमाधिपतिलाई जोगाउन नसकेको दाग मेटाउन सक्रिय हुँदै नागरिक शासनप्रति प्रतिबद्ध देखिनुको साटो नयाँ राजनीतिक दाउपेचमा सक्रियता बढ्नुले सेनाको छवि थप धमिलो बनाउँदैछ।

वालेन्द्र शाहजस्ता युवा नेताहरूको ऊर्जा र सेनाको शक्तिलाई लोकतान्त्रिक फ्रेमवर्कबाहिर प्रयोग गरिँदा त्यसले अन्ततः सैन्य शासन वा तानाशाहीलाई मात्र बल पुर्याउँछ। अहिले दुबैले रोजेको बाटो नबदले पुग्ने गन्तव्य त्यही हो।

आजको आवश्यकता सेनालाई ब्यारेकभित्र सीमित राख्दै नागरिक सर्वोच्चतालाई बलियो बनाउनु हो । यदि सेनाले अदृश्य शासक बन्ने बाटो रोजिरहने हो भने, यसले नेपालको दशकौँ लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्रलाई नै सङ्कटमा पार्ने निश्चित छ । नागरिकहरूले अब प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ- के हामीले खोजेको लोकतन्त्र यही हो, जहाँ पर्दापछाडिबाट सैन्य शक्तिले शासनको तार तान्छ ?

उकेरा म्यागजिन बैशाख अंकका सामग्री