बजेटबारे अर्थशास्त्री रेशमको विश्लेषण “युवा, नयाँ र जान्ने भनेर कतै सिङ्गो पुस्ता र समाज नै ‘स्क्याममा’ त फसेनौँ ?”

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सह-प्राध्यापक तथा अर्थशास्त्री हुन् डा. रेशम थापा। बेलायतको ‘हल’ विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका थापाको अध्ययन र अनुसन्धान स्थानीय सरकार र अर्थतन्त्र, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत अर्थशास्त्र, जलवायु परिवर्तन, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा, विप्रेषण र श्रम अर्थशास्त्रमा केन्द्रित छ।

अहिले उनी नेपालका संरक्षण क्षेत्रहरूको सामाजिक, आर्थिक तथा वातावरणीय प्रभाव तथा स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिताको अध्ययनमा केन्द्रित छन्। अध्यापन, अनुसन्धान र जर्नल लेख प्रकाशनमा पोख्त डा. थापासँग उकेराकर्मी प्रजु पन्तले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, र नेपालको आर्थिक अवस्थाबारे गरेको विस्तृत कुराकानी :

झण्डै दुई तिहाई मत ल्याएको रास्वपाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेटले आम नागरिकले चाहेको जस्तो आर्थिक क्रान्ति सम्भव छ?

प्रधानमन्त्रीमा वालेन्द्र शाह निर्वाचित भएपछि सार्वजनिक भएका तीनवटा फरक-फरक १०० बुँदे कार्यक्रम र श्वेतपत्र आकांक्षा र नयाँ भनिने शक्तिहरूको उभारकै जगमा यो बजेटको पृष्ठभूमि तयार भएको देखिन्छ। तर जब हामी यी सबै दस्तावेज, नीति तथा बजेटको सूक्ष्म समीक्षा गर्छौँ, तब उहाँहरूमा नेपाली समाजको ऐतिहासिक बनोट र नेपाली अर्थतन्त्रको आधारभूत चरित्र बुझ्ने विषयमा ठूलो कमजोरी स्पष्ट देखिन्छ। बजेटबाट उहाँहरूमा नीति, सिद्धान्त र ठोस कार्यक्रमहरूबीच के-कस्तो भिन्नता र सम्बन्ध हुन्छ भन्ने आधारभूत नीतिगत सुझबुझकै अभाव देखियो।

यसपटक संसद् र सरकारमा धेरैजसो युवाहरू नै निर्वाचित भएर पुगेका छन्। यो आफैँमा एउटा सुन्दर र गर्विलो पक्ष हो। पुराना दल र नेताहरूले देश बिगारे भन्ने आम आक्रोशकाबीच हजुरबुबा-हजुरआमाको पुस्तादेखि नाति-नातिनीको पुस्तासम्मले नयाँ नेतृत्वमाथि असाध्यै विश्वास गरेर मत दिए।

यसपटकको चुनावी नतिजाले पुरानालाई धक्का मात्र दिएन, वर्तमान निर्वाचन प्रणाली र दलीय राजनीतिको चक्रभित्रै बसेर पनि बहुमत मात्र होइन, दुई-तिहाइ बहुमत ल्याउन सकिँदो रहेछ भन्ने नजिर पनि स्थापित गर्यो।

यो सामान्य परिघटना थिएन। त्यसैले जनअपेक्षा पनि औसत सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा परम्परागत बजेट मात्र थिएन। जनअपेक्षा अनुसार यो वर्षको बजेटले दीर्घकालीन सकारात्मक असर छोड्ने बलियो नीतिगत बाटो तय गर्न सक्नुपर्थ्यो, तर यसले त्यो ऐतिहासिक अवसर गुमाएको अनुभव भयो।

कसरी?

यो सरकारसँग मुख्य रुपमा दुई आशाहरू देखिएको छ। पहिलो, एकदमै सकारात्मक र नवीन कार्यक्रम, जसले नेपाली सामाजिक-आर्थिक स्तरलाई एक कदम अगाडि लान्छ र नयाँ तथा दिगो आर्थिक स्रोतहरू पहिचान गर्छ। त्यस्तै दोस्रो, नेपाली राज्य संयन्त्रमा देखिएका आर्थिक विसङ्गतिहरू सुधार्छ। 

नयाँ कानुन, नीति, नियम बनाउन समेत यो सरकारलाई अप्ठ्यारो थिएन र छैन। नयाँ आर्थिक स्रोत, रोजगारी सिर्जना, राजस्वमा बढोत्तरी, पुग्ने गरी बिजुली बाल्नेदेखि स्रोत र साधनको उपयोगका पक्षहरुमा सुधारको प्रारम्भ गर्न सकिन्थ्यो। तर बजेटले यी पक्षहरू समेट्न सकेन। 

उदाहरणका लागि- कर कसरी लिने, ऋण कति उठाउने, पूँजीगत खर्च र चालू खर्चको अनुपातमा देखिएका विसङ्गति कसरी हटाउने भन्ने पक्षमा प्रभावकारी सुरुवात गर्न सकिन्थ्यो। यस्ता विसङ्गतिहरू सुधार्ने ठूलो अवसर थियो। जुन गुमाएको अनुभव भयो।

यसले त युवा, नयाँ र जान्ने भनेर कतै सिङ्गो पुस्ता र समाज नै ‘स्क्याममा’ त फसेनौँ भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ।

‘स्क्याम’ कसरी?

अघिल्लो वर्षको तुलनामा यसपटक झन्डै २५ प्रतिशत ठूलो आकारको बजेट ल्याइयो। तर पहिलेको तुलनामा पूँजीगत खर्च २५ वा ३० प्रतिशतले बढ्यो त? बढेन। उल्टै चालू खर्चको आकार ठूलो र पूँजीगत खर्च कुल बजेटको २० प्रतिशतभन्दा तल खुम्चिएको छ। 

चुनावअघि पुराना राजनीतिक दलहरूले देशलाई ऋणको भार मात्र थपे भनेर कडा आलोचना गर्नेहरू आज आफैँ सत्तामा पुगेपछि अन्धाधुन्ध ऋण लिन थालेका छन्।

रातारात चमत्कार हुनुपर्छ भनेको हैन, एकैपटक कायापलट गर्न सकिँदैन। तर कम्तीमा विकास खर्चको हिस्सा बढाउने संकेत त गर्न सकिन्थ्यो नि! त्यो खै?

शिक्षा क्षेत्रकै कुरा गरौँ। कुल बजेटको जम्मा साढे १० प्रतिशत रकम शिक्षामा छुट्याइएको छ। विगतका पुराना सरकारहरूले पनि सालाखाला यही अनुपातमा बजेट छुट्याउने गर्थे। अनि नयाँ सरकार आएपछि शिक्षामा के परिवर्तन भयो त? 

एकैपटक बजेट दोब्बर बनाउन नसकिए पनि सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न क्रमशः बजेट बढाउँदै लैजाने विश्वसनीय रोडम्याप ल्याउन सकिन्थ्यो। तर बजेटमा सामुदायिक विद्यालयको स्तर सुधार्ने कुनै ठोस योजना छैन, तर निजी विद्यालयहरूमाथि नयाँ कर थोपरिएको छ। त्यो कर पनि अभिभावकले नै तिर्ने गरी तोकिएको छ। यो त शिक्षा र स्वास्थ्यजस्तो मौलिक हकमा सिधै जनतामाथि करको भार थप्नु हो।

नेपालमा निजी स्कुलमा आफ्ना बालबालिका पठाउनु अभिभावकको शोख वा विलासिता होइन, यो सरकारी विद्यालयहरूको बर्बादिका कारण सिर्जित बाध्यता हो। 

मेरो आफ्नै जीवनकालमा विद्यालय जाने विद्यार्थीको सङ्ख्या दोब्बर भएको छ, तर यो अवधिमा राज्यले एउटा पनि नयाँ सरकारी विद्यालय खोल्ने प्रयास गरेन। पुरानाले गरेनन् भनेर नै जनताले नयाँ शक्ति रोजेका हुन् नि। तर नयाँले पनि सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधार्ने कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी कर लगाइदियो।

स्वास्थ्य बीमाको हविगत पनि उस्तै छ। राज्यले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अन्तर्गत अस्पतालहरूलाई दिनुपर्ने पुरानै अर्बौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेको छैन। यसबारे बजेट मौन छ। तर फेरि आगामी तीन वर्षभित्र ९० प्रतिशत नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध गर्ने घोषणा गरिएको छ। यसको मोडालिटी के हो? यो पुरानै असफल मोडलमा चल्छ कि नयाँ रूपमा? यसबारे सरकारसँग कुनै स्पष्ट योजना छैन।

यसअघि बाबुराम भट्टराईको सरकारले पनि निजी विद्यालय र शिक्षामा कर लगाउने प्रयास गरेको थियो, तर चर्को विरोध भएपछि फिर्ता लिन बाध्य भयो। त्यसबेला 'कमाउनेले कर तिर्ने' भनिएको थियो, तर यसपटक तिर्नेले नै फेरि तिर्ने गरी कर लगाइयो र बाहिर भने मध्यम वर्गको हितको चर्को ढोल पिटियो।

पहिलेका शासकहरूले शिक्षालाई व्यापार बनाए, अहिलेकाले यसलाई कर असुलीको माध्यम बनाएका छन्। म निजी विद्यालय नै खोल्न हुन्न भन्ने अतिवादी सोच राख्दिनँ, तर राज्यले पहिले सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारेर नागरिकलाई विकल्प दिनुपर्छ। संसारका धनी र राजपरिवारका लागि निजी विद्यालय अन्य देशमा पनि हुन्छन्, तर त्यहाँ आम सर्वसाधारणका लागि राज्यले गुणस्तरीय सामुदायिक शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध गराएको हुन्छ। यहाँ त राज्य आफ्नो दायित्वबाट पन्छिएर केवल कर थोपर्ने काममा व्यस्त छ।

वर्ल्ड बैंक रिपोर्टले नेपालजत्तिको विकासको गोरेटोमा गइरहेका अविकसित देशहरूले कम्तीमा पनि आफ्नो बजेटको १५ प्रतिशतभन्दा माथि शिक्षामा खर्च नगर्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा हासिल हुँदैन भन्छ। तर त्यो खै?

जनतालाई ठूला-ठूला सपना र आश देखाउने, तर नीति र कार्यक्रम ल्याउँदा स्थापित खराब 'बेन्चमार्क' भत्काउने गरी नयाँ कदम चाल्न नसक्नु स्क्याम नभए के हो?

निम्न वर्गका नागरिकका लागि ठोस कार्यक्रमहरू खै? भुइँतहका नागरिकको जीवनस्तर सुधार्ने कुनै कार्यक्रम छैनन्। अनि स्क्याममा परेको नभन्नु त!

मध्यम वर्ष लक्षित बजेट हो त?

मध्यम वर्गको दुहाई दिनु पनि अर्को भ्रम हो। नेपालको एउटा ठूलो हिस्सा विप्रेषण (रेमिट्यान्स) का कारण उपभोगको स्तरमा मध्यम वर्गमा उक्लिएको हो। पहिलेका सत्ता सञ्चालक र दातृ निकायहरूले पनि रेमिट्यान्सले घटाएको गरिबीलाई आफ्नै नीतिको चमत्कार भन्दै झुटो जस लिने गर्थे। अहिलेको सरकार पनि त्यही झूट दोहोर्याउँदै छ। 

यदि हाम्रो नीतिले साँच्चै काम गरेको हो र हामी सबल मध्यम वर्गमा प्रवेश गरेकै हौँ भने, अतिकम विकसित मुलुकबाट हुने स्तरोन्नतिलाई किन पछाडि धकेल्नुपर्यो? यसको अर्थ स्पष्ट छ-हामी भित्रभित्रै कमजोर छौँ र केवल झुटो प्रचार गरेर राजनीतिक ब्याज खान खोज्दैछौँ।

कुल जनसङ्ख्याको करिब २० प्रतिशत अर्थात् ६० लाख मानिस अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन्, जसले आफ्नो आधारभूत आवश्यकता पनि पूरा गर्न सक्दैनन्। दलित बालबालिकाहरूका लागि थोरै छात्रवृत्ति वा आमा सुरक्षा कोषजस्ता पुराना कार्यक्रमबाहेक यो भुइँतहको वर्गलाई माथि उठाउने कुनै ठोस र क्रान्तिकारी योजना छैन। गरिबी निवारणमा केन्द्रित कुनै कार्यक्रम नै छैन।  राज्य आफ्ना सबैभन्दा कमजोर नागरिकप्रति कसरी निर्दयी र उदासीन हुन सक्छ?

आयकर छुट सम्बन्धी तपाईँको धारणा ?

नेपालको औसत वार्षिक आय साढे दुई लाख रुपैयाँ जति छ, जबकि आयकरको सीमा १० लाख रुपैयाँ तोकिएको छ। यसको अर्थ नेपाल सरकारका उच्च तहका कर्मचारी र ठूला कमाइ गर्नेहरूले नै आयकर तिर्नु नपर्ने भयो। यसैले आयकरमा दिइएको छुटको नीतिले मध्यम वर्गलाई होइन, उच्च र सम्भ्रान्त वर्गलाई नै फाइदा पुर्याउने देखाउँछ।

म धनीको भाग खोसेर गरिबलाई बाँड्ने शास्त्रीय र सतही समाजवादको पक्षधर होइन। कमाउन सक्नेले अझ बढी कमाओस् र प्रगति गरोस्, राज्यले उनीहरूलाई पनि संरक्षण गर्नुपर्छ। तर राज्य उनीहरूको मात्र त होइन। नसक्नेहरूलाई राज्यले ओत दिनुपर्छ। 

उपभोगमा अप्रत्यक्ष करको भार बढाउने र प्रत्यक्ष करको दर घटाउने अनि आफूलाई प्रगतिशील कर प्रणालीको हिमायती दाबी गर्ने? यो सरासर विरोधाभास हो।

विकास भनेको केबल कंक्रिटका संरचना र सडक चौडा पार्नु मात्र होइन। मान्छे नजोडिएको विकासको कुनै अर्थ हुँदैन। तर यो सरकारले विकासलाई मानवीय रूपमा भन्दा पनि एउटा निर्दयी मेसिनको रूपमा बुझेको देखिन्छ। सुकुमबासी वस्तीहरूमाथि गरिएको व्यवहारले राज्य कति क्रूर हुन सक्छ भन्ने देखाउँछ।

नीतिगत र कानुनी हिसाबले सुकुमबासी वस्तीहरूको दीर्घकालीन व्यवस्थापन हुनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन। तर काठमाडौँका सुकुमबासी वस्तीहरूमाथि डोजर चलाउँदा राज्यले केवल रिस फेर्ने र बल प्रदर्शन गर्ने काम मात्र गर्यो। 

सङ्घीय सरकारले त सबै नागरिकलाई समान र अभिभावकीय व्यवहार गर्नुपर्ने होइन र? कुन वर्ग, जात वा समुदायले किन जग्गा पाएन? उनीहरू किन खोला किनारमा बस्न बाध्य भए? यसको मसिनो अध्ययन खोई?

नेपालमा ऐतिहासिक रूपमै केही खोला किनारमा बस्ने अति सीमान्तकृत जातजातिहरू छन्। कतिपय मुसहर समुदायका नागरिकहरूको त नागरिकता नै नबनिदिँदा उनीहरूले जग्गा किन्न पाएका छैनन्। डोजर चलाउनु समस्याको समाधान होइन। यसलाई सामाजिक, आर्थिक र व्यवहारवादी तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो।

नेपालमै राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना गर्दा त्यहाँका वस्तीहरूलाई अत्यन्तै सफलतापूर्वक स्थानान्तरण र पुनर्स्थापित गरिएका धेरै राम्रा मोडलहरू छन्। तर सरकारले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित नीतिगत समाधान खोज्नुको सट्टा डोजर चलाएर सस्तो लोकप्रियता र प्रचारबाजीको बाटो रोज्यो।

भनेपछि सरकारको भनाइ र गराई तालमेल मिलेन भन्नु भएको हो? नीति तथा कार्यक्रमको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्रीले ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ मान्छौँ भन्नु भएको थियो। त्यो अनुसार काम भइरहेको छ त?

कसरी मिल्यो भन्नु! संवैधानिक समाजवाद मान्छौँ भन्ने, अझ सामाजिक बजार अर्थतन्त्र पनि मान्छौँ भन्ने, फेरि ४० प्रकारका औषधिमध्ये २५ प्रकारको औषधि सरकार आफैंले उत्पादन गर्छ पनि भन्ने! एकदमै धेरै खर्च लाग्ने, सुरुआती चरणमा रहेको अनुसन्धान नै गर्नुपर्ने भए त हो न हो, दैनिक रूपमा अहिले बाँडिरहेका सामान्य औषधि बनाउन त निजी क्षेत्र नै बलियो छ नि।

यो दुई फरक मोडलबीचको बहस हो। एउटा बेलायतले अपनाएको सार्वभौमिक मोडल, जहाँ राज्यले सबै नागरिकलाई समान रूपमा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्छ। अर्को जर्मनीले विकास गरेको ‘पे एज यु गो’ मोडल, जहाँ योगदान गर्न सक्नेहरूले योगदान गर्छन् र त्यसकै आधारमा प्रणाली सञ्चालन हुन्छ।

यहाँ कुन हो, छुट्टिँदैन। स्वास्थ्य नीति निर्माणमा बेलायती र जर्मन दुवै मोडलको प्रभाव देखियो तर आफ्नो स्पष्ट दिशा तय गर्न सकेको देखिएन। यही कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पटक-पटक अन्योलमा परेको छ। 

अहिले भइरहेको मोडललाई थाती राखेर नेपाली पाराको स्वास्थ्य नीति पनि त हुन सक्ला नि? त्यो खै त?

यस्तो अन्योल किन भयो होला?

संविधानले परिकल्पना गरेको सार्वजनिक, निजी र सहकारीको ‘तीन खम्बे अर्थनीति’ हो। सामुदायिक वन, सामुदायिक विद्यालय, स्थानीय सहकार्य र सामूहिक स्वामित्वका अन्य अभ्यासहरू यसकै हिस्सा हुन्। यिनै आधारबाट स्थानीय स्तरमा आर्थिक र सामाजिक कामहरू भएका छन्, त्यसले उत्पादन, रोजगारी, पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिलाई गति दिन्छ।

नेपालको सङ्घीय संरचनाको अर्को विशेषता भनेको तीनै तहका सरकारलाई कानुनी अधिकारसहितको शक्ति हस्तान्तरण हुनु हो। सङ्घीय सरकारले दिशा दिने, प्रदेशले समन्वय गर्ने र स्थानीय तहले कार्यान्वयन तथा विकासको नेतृत्व गर्ने मोडल संविधानले कल्पना गरेको छ। 

तर यहाँ यो मोडललाई राजनीतिक दलहरूले स्पष्ट रूपमा व्याख्या र प्रतिरक्षा गर्न सकेनन्। जसले ल्याए, उनीहरूले पनि यसको उद्देश्य र गन्तव्य प्रष्ट पारेनन्। जसलाई मन परेन, उनीहरूले पनि वैकल्पिक दृष्टिकोण दिन सकेनन्। परिणामस्वरूप सङ्घीयता, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकाबारे अन्योल बढ्यो। यिनै कारणहरूले स्थानीय तहमा भएका धेरै सकारात्मक अभ्यास र उपलब्धिहरू पनि सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा आउन सकेनन्।

अहिलेको सरकारले पनि तीन तहको सरकारलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा ध्यान केन्द्रित गरेको देखिएन। सङ्घीयता स्वीकारेर सातै प्रदेशमा सङ्घका कार्यक्रम त राखिएको छ, तर चुस्त कसरी बनाउने भन्नेमा अघिल्ला सरकारको जस्तै अन्योल देखिन्छ।

के-के मा अन्योल देखियो?

आर्थिक वृद्धिका लागि श्रम, पुँजी र सुशासनलाई महत्वपूर्ण मानिन्छन्। श्रमशक्तिलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने, निष्क्रिय पुँजीलाई लगानीमा रूपान्तरण गर्ने र सुशासनमार्फत उत्पादकत्व बढाउने कार्य एकसाथ हुनुपर्छ।

तर बजेटले मूख्यतः सुशासन र प्रशासनिक सुधारबाट मात्रै उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने संकेत गरेको देखिन्छ। तर नेपालको वास्तविकता त फरक छ। नेपालको ठूलो श्रमशक्ति विदेशिएको छ, बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त निष्क्रिय पुँजी थुप्रिएको छ, निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार सुस्त छ। 

यस्तो अवस्थामा पुँजी र श्रमलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने स्पष्ट रणनीतिबिना सुशासनका आधारमा मात्र उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न कठिन हुन्छ।

त्यसमा थप नेपालको सवालमा संरचनागत समस्याहरू ज्यूँकात्यूँ छन्। भूमि व्यवस्थापन, सम्पत्ति हस्तान्तरण, सहकारी क्षेत्र, वित्तीय प्रणाली, बसाइँसराइ, लैङ्गिक समानता तथा स्रोत वितरणजस्ता कुरामा संरचनागत विभेद कायम छ। अनि यस्ता विषयलाई सम्बोधन नगरी आर्थिक चमत्कारको अपेक्षा गर्नु यथार्थपरक हुँदैन।

एकै पटक सबै समस्या समाधान सम्भव हुन्छ त?

सबै समस्या एउटै बजेट वा एउटै सरकारले समाधान गर्नुपर्छ भनेको हैन। तर शुरूआत त गर्न सकिन्छ नि। शुरुआतकै बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा यसबारे केही कुरा त झल्कनुपर्यो। बाटो भोलि बन्न सक्छ। तर कस्तो बाटो बनाउने भन्ने त पहिल्यै देखिनु पर्छ नै। त्यो देखिएन। 

सन् १९५१-५३ को मा थोमस रोबर्टसनले एक लेखमा अमेरिकाले नेपालमा गरेको आर्थिक सहयोगको व्याख्या गर्दै संरचनागत विभेद र अत्यधिक केन्द्रीकृत सरकारलाई नसुधारिकन बिर्ता उन्मूलन र मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम असफल भएको लेखेका छन्। अझै पनि नेपालमा जातीय र लैंगिक विभेद कायमै छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले अर्थतन्त्र ‘ब्रेक थ्रू’ गर्न कस्तो बजेट ल्याउनु पर्थ्यो? यो सरकारका योजनाबाट समातामूलक आर्थिक विकास सम्भव देख्नुहुन्छ?

कुनै पनि देशको मोडल अर्को देशमा ‘फिट’ नहुन सक्छ। शायद त्यतिबेला पनि नेपालको सामाजिक संरचना नबुझीकन कार्यक्रम लागू गरियो र परिणाम निस्किएन होला। नेपालको सामाजिक संरचना, ऐतिहासिक विभेद, भूमि सम्बन्ध, नागरिकता समस्या, बसोबासको स्वरूप र सङ्घीय व्यवस्थाको यथार्थ बुझ्न आवश्यक छ। यी विषयलाई बेवास्ता गरेर ल्याइने नीति र कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा सफल हुने सम्भावना कम हुन्छ।

सरकारले भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासको समस्या समाधान गर्ने घोषणा गर्नु सकारात्मक हो तर त्यसका लागि आवश्यक स्रोत, समयसीमा, कार्यविधि र कानुनी आधारबारे स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। त्यो देखिँदैन। दशकौँदेखि जटिल बन्दै आएको समस्या एक वर्षमै समाधान गर्ने दाबी महत्वाकांक्षी देखिन्छ, तर व्यावहारिक योजना विना त्यसले अपेक्षित परिणाम दिन कठिन हुन्छ।

नेपालमा भूमिहीनताको स्वरूप एकरूप छैन। केही समुदाय ऐतिहासिक रूपमा राज्यको अभिलेख प्रणालीबाट बाहिर परेका छन्, केही नागरिकताविहीनताको कारण भूमि स्वामित्वबाट वञ्चित भएका छन्, र केही समुदायको जीवनशैली नै राज्यको परम्परागत भूमि व्यवस्थासँग मेल खाएको छैन। अब यस्तोमा सबैलाई एउटै मापदण्डबाट हेरेर समाधान खोज्न सकिँदैन।

सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनमा पनि मानवीय संवेदनशीलता त चाहिन्छ। अवैध कब्जा र वास्तविक आवासविहीन अवस्थाबीच फरक छुट्याउन सक्नु पर्छ। राज्यले कानुन कार्यान्वयन गर्ने अधिकार राख्छ, तर पुनर्स्थापना, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सम्बन्ध र समुदायसँग जोडिएका मानवीय पक्षलाई छाड्न मिल्दैन। त्यसैले मैले डोजर चलाउनुलाई समाधान मान्न सकिँदैन भनेको हुँ।

विकास भनेको प्रतिव्यक्ति आय बढाउनु मात्र होइन। स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्तीय पहुँच, सम्मानजनक जीवन, अवसरको समानता र सामाजिक न्याय पनि विकासका महत्वपूर्ण सूचक नै हुन्। त्यसैले आर्थिक वृद्धिसँगै संरचनागत विभेद घटाउने नीति आवश्यक हुन्छ।

यसको अर्थ सबैलाई समान रूपमा कुचो काटे जसरी समानता हुनुपर्छ भनेको पनि होइन। समाजका सबैभन्दा पछाडि परेका नागरिकलाई न्यूनतम् अवसर र आधारभूत सेवा सुनिश्चित गर्नु पर्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तीय पहुँचमा संरचनागत विभेद कम गर्न सकियो भने सामाजिक गतिशीलता बढ्छ र आर्थिक वृद्धि पनि दिगो बन्छ।

सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्म बजारले प्रभावकारी रूपमा गर्न सक्ने काम बजारलाई छोड्ने, राज्यले गर्नैपर्ने काम राज्यले गर्ने, र सार्वजनिक हितका क्षेत्रमा आवश्यक नियमन तथा हस्तक्षेप गर्ने नै त हो। 

तर बजार अर्थतन्त्र सफल हुन प्रतिस्पर्धात्मक बजार आवश्यक हुन्छ। एकाधिकारले बजारलाई विकृत बनाउँछ। त्यसैले राज्य र निजी क्षेत्रबीचको सन्तुलन, प्रतिस्पर्धा र सामाजिक न्यायको संयोजन नै सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको आधार हो। अर्थमन्त्रीले यही नीति अपनाउँछु भनेको त सुनियो तर तर कार्यान्वयनको पाटोमा बरालिएको देखियो।

नेपाली बजारको समस्या के-के हुन् त?

नेपालमा बजार अर्थतन्त्रको चर्चा भए पनि प्रतिस्पर्धात्मक बजार निर्माणका लागि आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधार पर्याप्त भएको देखिँदैन। उदाहरणका रूपमा यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने प्रयासलाई लिन सकिन्छ। अघिल्ला सरकारले सिन्डिकेट समस्या हो भन्ने बुझे, तर त्यसको दिगो समाधान दिन सकेनन्। केही दिन प्रशासनिक हस्तक्षेप गरेर बस चलाउनु मात्र समाधान होइन नि। संरचना तोड्ने, एकाधिकारविरुद्ध कानुन बनाउने र प्रतिस्पर्धात्मक बजार सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो, जुन गरिएन।

कुनै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा सेवा दिन सक्छ भने त्यहाँ बजारलाई काम गर्न दिनुपर्छ। तर प्रतिस्पर्धा नै नहुने, एकाधिकार कायम रहने वा राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रभावित हुने क्षेत्रमा राज्यको भूमिका आवश्यक हुन्छ। यही सीमारेखा स्पष्ट गर्न नसक्दा नेपालमा राज्य र बजारको भूमिकाबारे निरन्तर अन्योल देखिएको हो।

विशेष गरी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा यही द्विविधा स्पष्ट देखिन्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा निजी र सार्वजनिक दुवै प्रणालीलाई समानान्तर रूपमा सञ्चालन गरिए पनि कुन क्षेत्रको अन्तिम जिम्मेवारी कसको हो भन्ने विषय स्पष्ट छैन। राजनीतिक दलका घोषणापत्र, संविधान र व्यवहारबीच अन्तर देखिन्छ। संविधानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकार गरे पनि व्यवहारमा नागरिक महँगो शुल्क तिर्न बाध्य छन्।

विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय सरकार, उच्च माध्यमिक र स्नातक तह प्रदेश सरकार तथा अनुसन्धानमुखी उच्च शिक्षालाई सङ्घीय सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने मोडल अपनाउन सकिन्थ्यो। तर नीतिमा कुनै पक्ष खुलेन।

बजेटमा ‘सामाजिक बजार अर्थतन्त्र’ र ‘सफ्ट पावर’ जस्ता अवधारणा देखिन्छ। तर प्रष्ट छैन। सामाजिक बजार अर्थतन्त्र भनेको बजारलाई खुला छोड्ने वा राज्यको भूमिकालाई विस्तार गर्ने अवधारणा होइन, बरु प्रतिस्पर्धात्मक बजार, सामाजिक न्याय र प्रभावकारी राज्यबीचको सन्तुलन हो। 

त्यसैगरी, ‘सफ्ट पावर’ भनेको केही छात्रवृत्ति वा गैरआवासीय नेपालीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम मात्र होइन; यो भाषा, संस्कृति, शिक्षा, कुटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा र विश्वसामु देशको प्रभाव विस्तार गर्ने दीर्घकालीन रणनीति पनि हो।

नीति निर्माणमा यस्ता अवधारणाको प्रयोग गर्दा शब्दभन्दा बढी त्यसको उद्देश्य, कार्ययोजना र संस्थागत संरचना स्पष्ट हुनु पर्छ। नत्र शब्दहरूको भारी थोपर्ने तर काम भने फिटिक्कै नहुने स्थिति आउँछ। यही जोखिम देख्छु म।

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। कर्जा प्रवाहको दर लगानीकर्ता प्रति राज्यको व्यवहार अनि नेपालको अवस्था हेर्दा यो सम्भव छ त?

७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि असम्भव लक्ष्य होइन। कृषि उत्पादन राम्रो हुने, मल समयमै उपलब्ध हुने, धानलगायत मुख्य बालीको उत्पादन बढ्ने र पुनर्निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुने हो भने त्यसले वृद्धि दरमा सकारात्मक योगदान पुर्याउन सक्छ। 

सरकारले वन क्षेत्रमा उपलब्ध काठको उपयोग बढाउने घोषणा गरेको छ। यदि आयातित फर्निचरको सट्टा स्वदेशी काठ प्रयोग गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सकियो भने वन, निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रलाई समेत टेवा पुग्न सक्छ।

तर वृद्धिदर हासिल गर्नुभन्दा ठूलो चुनौती मुद्रास्फीति नियन्त्रण हो। मुद्रास्फीति अत्यधिक बढेमा आर्थिक वृद्धिको लाभ जनताले महसुस गर्न सक्दैनन्। त्यसैले मौद्रिक नीतिले मुद्रास्फीतिलाई निश्चित दायराभित्र राख्नुपर्ने हुन्छ। आर्थिक वृद्धिदरभन्दा कम मुद्रास्फीति र मुद्रास्फीतिमा न्यून उतारचढाव रहने अवस्था आर्थिक रूपमा बढी स्वस्थ मानिन्छ।

आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशत हाराहारी मुद्रास्फीति कायम गर्न छुट्याइएको पूँजीगत बजेट पूर्ण रूपमा खर्च हुनुपर्छ, सुशासन कायम हुनुपर्छ, श्रम र पुँजीको उत्पादकत्व बढ्नुपर्छ, रेमिट्यान्स हालको स्तरमा कायम रहनुपर्छ, आयात-निर्यात सन्तुलन बिग्रनु हुँदैन र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भारतमा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा रहनुपर्छ। किनकी नेपालको मुद्रास्फीति धेरै हदसम्म भारतीय बजारसँग जोडिएको छ।

अब ऋणको कुरा गरौँ। अबका वर्षहरूमा पनि यही प्रवृत्ति कायम रहने हो भने नेपाल क्रमशः ऋणको जालोतर्फ जाने जोखिम देखिन्छ। यदि पूँजीगत खर्चभन्दा ऋणको सावाँ-ब्याज तिर्ने दायित्व ठूलो हुँदै गयो भने राज्यले विकासका लागि लगानी गर्नुभन्दा ऋण व्यवस्थापनमै बढी स्रोत खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यसले अर्थतन्त्रलाई उत्पादन र पुँजी निर्माणको चक्रबाट बाहिर निकालेर ऋण तिर्ने र फेरि ऋण लिने दुष्चक्रमा धकेल्न सक्छ।

यो समस्या अहिलेको सरकारको मात्र होइन, विगतका सरकारहरूले पनि दोहोर्याउँदै आएको प्रवृत्ति हो। तर यही ढाँचामा पाँच वर्षसम्म अर्थतन्त्र चलाइयो भने अर्थतन्त्रको आकार बढे पनि ऋणको भार समान अनुपातमा बढ्नेछ। त्यस अवस्थामा कागजमा बजेट ठूलो देखिए पनि वास्तविक अर्थमा देशको आन्तरिक आर्थिक क्षमता धेरै नबढ्ने खतरा रहन्छ।

अर्को ठूलो समस्या बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता हो। राष्ट्र बैंक, विभिन्न कोष तथा वाणिज्य बैँकहरूमा ठूलो रकम निष्क्रिय अवस्थामा छ। यो रकम उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्रको कर्जा विस्तार निरन्तर कमजोर रहँदा लगानी बढ्न सकेको छैन।

यदि आगामी डेढ वर्षभित्र निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा प्रवाह उल्लेख्य रूपमा बढाउन सकियो भने अहिले थुप्रिएको तरलता बिस्तारै अर्थतन्त्रमा परिचालन हुन सक्छ। त्यसले उद्योग, व्यवसाय र रोजगारीमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ। तर त्यसका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रबीच स्पष्ट रणनीति आवश्यक छ।

यसमा सरकारले केही प्रयास गरेकै छैन त?

सरकारले प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत समिति वा कार्यदल बनाएर समस्याको समाधान गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर संरचनागत सुधार, संस्थागत क्षमता र स्थानीय तहको भूमिकालाई पर्याप्त महत्त्व नदिई ‘हिरो कल्चर’का आधारमा समस्या समाधान खोज्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्दैन।

विश्वको अर्थतन्त्र एआई, उर्जा र चिप्समा आधारित छ भनिन्छ। हाम्रा अर्थमन्त्रीले समेत अब एआई अन्य प्रविधि आधारित अर्थतन्त्र हुने बताउनु भएको छ। यो त सबै आयात नै गर्नु पर्ने देखिन्छ। नेपालको प्राथमिकता के हुनु पर्थ्यो के भइरहेको छ?

बजेट र नीति–कार्यक्रममा एआई, डेटा सेन्टर र डिजिटाइजेसनको चर्चा व्यापक छ। स्याचुटारमा एआई हब बनाउने, सम्बन्धित संस्थाको केही हिस्सा सर्वसाधारणलाई सेयरका रूपमा उपलब्ध गराउने र त्यसबाट उठेको पुँजी एआई पूर्वाधारमा लगानी गर्ने अवधारणा हेर्दा आकर्षक देखिन्छ। तर यसबाट नेपालले वास्तवमै कस्तो लाभ लिन्छ भन्ने प्रश्न अझै खुला छ।

डेटा सेन्टर र एआई उद्योगबाट कस्ता रोजगारी सिर्जना हुन्छन्? नेपाली जनशक्तिले कस्तो स्तरको काम पाउँछन्? कर प्रणाली कसरी लागू हुन्छ? अन्तर्राष्ट्रिय सेवा व्यापारको कुन मोडेलमा यो पर्छ? यस्ता धेरै प्रश्नको स्पष्ट उत्तर देखिँदैन। विश्वविद्यालय, तालिम प्रणाली र नियामक निकायलाई यसका लागि कसरी तयार बनाइन्छ भन्ने विषय पनि अस्पष्ट छ।

डेटा सेन्टर उद्योग आफैँमा जटिल क्षेत्र हो। यसले ठूलो मात्रामा बिजुली र पानी खपत गर्छ। कतिपय देशमा डेटा सेन्टर विस्तारसँगै ऊर्जा र पानी व्यवस्थापन चुनौती बनेको अनुभव छ। त्यसैले नेपालमा पनि यस्ता परियोजना अघि बढाउँदा पानी, ऊर्जा, वातावरणीय प्रभाव, ध्वनि प्रदूषण र स्थानीय पूर्वाधारका विषयमा गम्भीर अध्ययन आवश्यक हुन्छ।

हामीले एआई र डिजिटल अर्थतन्त्रलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने होइन। तर त्यसलाई सफल बनाउन आवश्यक संस्थागत तयारी, दक्ष जनशक्ति, कानुनी संरचना र नियामक क्षमता निर्माण हुनुपर्छ।

नेपालमा कतिपय सेवा डिजिटाइज गर्न आवश्यक पनि छ, तर ऊर्जामा निर्भरता र कृषिमा आत्मनिर्भरता प्रमुख काम हो। उर्जामा हेर्ने हो भने यो वर्ष मात्रै राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा करिब एक हजार मेगावाट विद्युत् थपिएको छ। निजी क्षेत्रले पनि विद्युत् बिक्री गर्न पाउने लगायतका प्रावधान राखिएका छन्। सरकारले ऊर्जा खपत बढाउने कुरा गरेको छ, तर विद्युत् प्रयोग बढाउन विद्युतीय बस, रेल वा घरायसी ऊर्जा रूपान्तरणका स्पष्ट कार्यक्रम देखिएनन्।

अब कृषितिर हेर्ने हो भने किसानले समयमा मल पाएका छैनन्। पोहोरभन्दा अहिले रासायनिक मलका लागि थप २ अर्ब मात्रै रकम छुट्याइएको छ, महँगीको हिसाब निकाल्ने हो भने त्यसलाई बढेको भन्न मिलेन।

दातृ निकायले जे मा ऋण दिन्छन् कार्यक्रम त्यसैमा आएको देखियो। उदाहरणका लागि एडिबिले डिजिटल रूपान्तरणका लागि ऋण दिएको थियो नीति तथा कार्यक्रम देखि बजेटसम्म तिनैमा आधारित देखिन्छन्। यसलाई दातामा आधारित विकासका कार्यक्रम भन्न मिल्यो?

यही समस्या छ। जुनसुकै सरकारले पनि आफूलाई के चाहिएको हो भन्दा पनि दाताले के दिन चाहेको छ, त्यसैमा ऋण थापेको देखिन्छ। यसरी हेर्दा नेपालको विकास नै शुरूदेखि हाम्रा आवश्यकता औँल्याएर भन्दा पनि दाताले औँल्याइदिएर ऋण तथा अनुदान आउन थालेको देखिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो मौलिक आर्थिक विकास हुन सकेन। ऋणको स्वरुप दाताको चाहना भन्दा हाम्रो आवश्यकतामा आधारित भयो भने त्यसको प्रभाव देखिन्छ। तर त्यस्तो देखिन्न।

तपाईंले नेपालको अर्थ-सामाजिक धरातललाई कसरी व्याख्या गर्नु हुन्छ?

एउटा कथा सुन्नुस् है त! एकादेशमा एउटा गाउँ थियो, जहाँ तीनवटा संसार सँगै बस्थे। पहिलो वर्ग थियो- पिँधको वर्ग (श्रमजीवी)। उनीहरूसँग न आफ्नो जमिन थियो, न कुनै सुनिश्चित आम्दानी। दिनभरि अर्काको खेतमा पसिना बगाउँथे। ज्यालाको नाममा कहिले अलिकति अन्न त कहिले मकैको खोले पाउँथे। उनीहरूको जीवन सधैँ अनिश्चितता र अभावको भुमरीमा बाँचिरहेको थियो।

दोस्रो वर्ग थियो- मध्यम वर्ग। उनीहरूसँग अलिअलि खेतिपाती थियो, कतै सानोतिनो जागिर थियो, र गाउँको चोकमा सानो किराना पसल वा बिचौलियाको काम गरेर जेनतेन गुजारा चल्थ्यो।

तेस्रो वर्ग थियो- धनी वर्ग (जमिन्दार र उच्च ओहोदाका मानिस)। गाउँको सबैभन्दा मलिलो र उब्जाउ जमिन उनीहरूकै थियो। राज्यको नीति, प्रशासन र राजनीतिमा उनीहरूको सीधा पहुँच थियो। गाउँमा उनीहरूकै हैकम चल्थ्यो। यो कथा नेपालसँग मिल्छ।

नेपालमा राजनीतिक कम्पनहरू पनि नआएका होइनन्।

पहिलो कम्पन- पिँधको विस्थापन : विगत ३० वर्षमा देशको राजनीतिक र आर्थिक नीतिमा ठूला परिवर्तनहरू आए। गाउँमा उत्पादन बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्नेभन्दा पनि ‘वैदेशिक रोजगार’ र ‘शहरीकरण’ लाई राज्यले मौन प्रोत्साहन दियो। गाउँ बस्न नसकिने ठाउँ बन्दै गयो।

यसको पहिलो धक्का पिँधको वर्गलाई लाग्यो। गाउँमा श्रमको उचित मूल्य नपाएपछि र छाक टार्नै धौ-धौ भएपछि यो वर्गले सबैभन्दा पहिले गाउँ छोड्यो- कोही खाडी पसे, कोही शहर झरे।

त्यसबेला राज्य र गाउँका माथिल्ला वर्गले सोचे "हुनेखाने त हामी छँदैछौँ नि, सर्वहारा वर्ग गएर के फरक पर्छ र!" तर उनीहरूले यो बुझेनन् कि गाउँको आर्थिक चक्रको मेरुदण्ड त्यही पिँधको वर्ग थियो।

दोस्रो कम्पन- मध्यम वर्गको संकट र पलायनः पिँधको वर्ग गाउँबाट हराएपछि मध्यम वर्ग सङ्कटमा पर्यो। किनभने त्यो गरिब वर्ग नै मध्यम वर्गको सानो किराना पसलको मुख्य ग्राहक थियो। अर्कोतिर, ती गरिबहरूका साना-साना गह्रा वा खेतहरू जमिन्दारका ठूला र मलिला खेतहरूको वरिपरि थिए। उनीहरूले आफ्नो खेत खन्दा-जोत्दा जमिन्दारको खेतको पनि स्वतः संरक्षण (सिँचाइ र कान्लाको सुरक्षा) हुन्थ्यो। उनीहरू नै सस्तो श्रमका स्रोत थिए।

जब ती सहयोगी र ग्राहकहरू नै रहेनन्, मध्यम वर्गको आर्थिक जग हल्लियो। सस्तो श्रम अभाव र बजार सुकेपछि मध्यम वर्गले पनि चुपचाप आफ्नो पोकोपुन्तरो साट्यो र गाउँबाट पलायन भयो।

अन्तिम दृश्य- रित्तो गाउँ र अलमलिएको सम्भ्रान्त : अब गाउँमा केवल सम्भ्रान्त वर्ग मात्र बाँकी रह्यो। उनीहरूसँग पैसा छ, मलिलो जमिन छ, तर त्यो जमिन खनिदिने कोही छैन। उनीहरूको आली आली जोगाइदिने छिमेकी छैन। वरिपरिका खेतहरू बाँझो भएपछि उनीहरूको उब्जाउ जमिन पनि मरुभूमि जस्तो हुन थाल्यो।

अब पालो आयो सम्भ्रान्त वर्गको। गाउँका सबैभन्दा धनी र शक्तिशालीहरू पनि आफ्नो सामाजिक र आर्थिक साख बचाउन, आफ्ना छोराछोरीको भविष्य खोज्न शहर वा विदेश पलायन हुन बाध्य भए। 

जब यो पीडा उच्च वर्गको ढोकासम्म आइपुग्यो, तब मात्र राज्यलाई चेत खुल्यो कि "पलायन कति पीडादायी हुँदो रहेछ!" गरिब भाग्दा मौन बसेको राज्य र मध्यम वर्गले चुपचाप गाउँ छोड्दा ध्यान नदिएको प्रशासन आज संकटापन्न अवस्थामा पुग्यो। अहिले नेपालको सामाजिक-आर्थिक अवस्था यही हो।

सरकारले बजेटमार्फत विगतका गल्तीहरू सुधारेर पिँधको वर्गलाई पनि प्रगतिपथमा सँगै लिएर हिँड्ने (गाउँ फर्काउने) नीति ल्याउन सक्नुपर्ने हो। तर चालू बजेटलाई ठूला र पहुँचवाला व्यवसायी (क्रोनी) हरूको स्वार्थ रक्षा गर्ने औजार बनाइयो। यो बजेटमा तिनै टापुमा एक्लिरहेका सम्भ्रान्तहरूको नाफा र प्रभुत्वलाई कृत्रिम रूपमा टिकाइराख्ने र उनीहरूको गुम्दै गएको ववर्चस्वलाई पुनर्जीवित गर्ने एउटा हताश प्रयास मात्र देखिन्छ।

भत्किसकेपछि जगमाथि महल टिकाइराख्न खोज्ने यो बजेटको दर्शन आफैँमा एउटा ठूलो विरोधाभास हो। जरा सिञ्चित भए मात्र हाँगा मौलाउँछन्। तल्लो वर्गलाई समेटेर पनि माथिल्लो वर्गलाई सघाउन सकिन्छ र सक्नुपर्छ। कोरा वितरणमुखी नभएर पनि गरिबलाई माथि उकास्न सकिन्छ। 

न माथि काटेर तल पुर्ने परम्परावादी छद्म जनवादी नीति ठीक हो, न गरिबलाई बेवास्ता गरेर मध्यम वर्गको हवाला दिँदै उच्च वर्गलाई पोस्ने अन्धबजारवाद नै ठिक हो। बजेटले नबुझेको अर्थ-सामाजिक धरातल यही हो। मध्यमबाटो पहिल्याएर समस्या समाधानको प्रारम्भ गर्न सकिन्थ्यो। तर त्यो देखिएन।