जलविद्युत्‌मा सर्न सक्ने स्मार्ट टेलिकमको ‘आगो’

नेपालमा कुनै पनि विषय सामाजिक सञ्जालमा प्रवेश गरेपछि अदालत, अनुसन्धान निकाय र विशेषज्ञहरूको काम केही सजिलो देखिन्छ, किनकि फैसला प्रायः पहिल्यै भइसकेको हुन्छ। अहिले स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा भइरहेको विवाद पनि यस्तै बनेको छ।

सामाजिक सञ्जालमा कसैले बैंकलाई त कसैले स्मार्ट टेलिकम वा सरकारलाई दोषी ठहर गरिसकेका छन्। तर, कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो विवाद सामाजिक सञ्जालको ‘एकलाइने फैसला’भन्दा कयौँ गुणा बढी जटिल छ।

कुनै समय नेपाल टेलिकम र एनसेलपछि नेपालको तेस्रो ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका रूपमा स्मार्ट टेलिकम स्थापित थियो। तर, यसले प्रतिस्पर्धी बजारमा आफूलाई टिकाइराख्न सकेन। अन्ततः सरकारलाई बुझाउनुपर्ने वित्तीय दायित्व बुझाउन नसकेपछि यो बन्द भयो।

कम्पनीलाई सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा त लियो, तर यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन वा यसको सम्पत्ति लिलाम गरेर बक्यौता उठाउन कुनै पहल गरेन। जब बैंकले आफूले दिएको ऋण असुल्न कम्पनीका सामग्रीहरू लिलाम गर्यो, तब मात्र यो विवाद सतहमा आयो।

अहिलेको विवादको केन्द्रमा लाइसेन्स समाप्त भएपछिको कम्पनीको सम्पत्ति, बैंकको धितो अधिकार, सरकारी दाबी र कानुनी अस्पष्टताको जटिल सम्बन्ध रहेको छ।

त्यसमा पनि बैंकले आफ्नो ऋण उठाउन गरेको लिलामी प्रक्रियालाई आपराधिक कार्यसँग जोडेर जब नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका उच्च अधिकारीहरू पक्राउ परे, तब यो बहस अझ चर्कियो।

यसले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ- के बैंकले स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण दिनु नै गल्ती थियो? वा ऋण नतिरेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम धितो लिलाम प्रक्रिया अघि बढाउनु गल्ती थियो?

विवादको बिउ कहाँ रोपियो?
स्मार्ट टेलिकमको आजको हविगत कुनै एक दिनको परिणाम होइन; यसको जरो विगतका सरकारी निर्णयहरूमा भेटिन्छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता रकम नतिरेको भन्दै २०७६ साउन १२ गते नै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तर, त्यसपछिका विभिन्न सरकारी निर्णयहरूले कम्पनीलाई तत्काल बन्द हुन दिएनन्। विभिन्न समयमा गरिएका चारवटा खुकुला निर्णयहरूले स्मार्ट टेलिकमलाई थप समय दिलाए।

सायद त्यतिबेला नीति निर्माताहरूको ध्यान एउटा अहम् प्रश्नतर्फ पुगेन- यदि कुनै दूरसञ्चार कम्पनीको लाइसेन्स समाप्त भयो भने त्यसको ऋण, टावर, उपकरण, फाइबर नेटवर्क, बीमाबापतको रकम र अन्य सम्पत्तिहरूको कानुनी हैसियत के हुन्छ? ती सम्पत्ति कम्पनीको हुन्छ, सरकारको, बैंकको वा सबैको?

कानुनले त्यसबेला यसबारे कुनै स्पष्ट जवाफ दिएको थिएन। अन्ततः २०८० वैशाख २ गते स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भयो र लाइसेन्स सकिएसँगै सुरु भएको यो विवाद सुल्झिनुको सट्टा थप बल्झिएर आजको अवस्थामा आइपुग्यो।

के बैंकले ऋण दिन मिल्थ्यो?
अहिले सरकारी पक्षले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ लाई आधार मान्दै कम्पनीको सम्पत्ति धितो राख्न वा बिक्री गर्न नपाइने तर्क गरिरहेको छ।

तर, यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कानुनी प्रश्न उठ्छ- उक्त ऋण कहिले प्रवाह भएको थियो? यदि बैंकले यो नियमावली जारी हुनुभन्दा अगाडि नै ऋण प्रवाह गरेको हो भने २०७९ मा बनेको नियमावलीलाई भूतप्रभावी (पछाडि फर्काएर) बनाएर लागू गर्न मिल्छ?

नियमावलीका उपनियमहरू हेर्दा लाइसेन्स समाप्त हुनुभन्दा केही वर्ष अगाडिका कारोबारहरू नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था अवश्य देखिन्छ। तर, बैंकले ऋण दिएको समय, धितो सिर्जना भएको मिति र नियमावली लागू भएको समयबीचको अन्तरसम्बन्ध स्पष्ट रूपमा परीक्षण हुन बाँकी नै छ।

त्यसैले केवल नियमावलीको बुँदा उद्धृत गर्दैमा यो जटिल समस्या समाधान हुँदैन। उक्त नियमावली यस प्रकरणमा किन र कसरी लागू हुन्छ भन्ने कुरा कानुनी रूपमा प्रमाणित गरिनुपर्छ।

स्वामित्व परिवर्तन हुँदा धितोको अधिकार के हुन्छ?
यो विवादको सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही हो। लाइसेन्स समाप्त भएपछि सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा जान्छ भन्ने तर्क त गर्न सकिएला, तर के सम्पत्तिको स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा त्यसमा पहिले नै सिर्जित धितो अधिकार स्वतः समाप्त हुन्छ?

यदि त्यसो हो भने ‘सुरक्षित कारोबार ऐन, २०६३’ को औचित्य के रह्यो? सुरक्षित कारोबार प्रणालीको मूल सिद्धान्त नै कुनै चल सम्पत्तिमा सिर्जित हित स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा समाप्त हुँदैन भन्ने हो।

अन्यथा भविष्यमा कुनै पनि बैंकले नियमन गरिएका उद्योगहरूमा लगानी गर्ने आँट कसरी गर्लान्? आज दूरसञ्चार क्षेत्रमा देखिएको यो विवाद भोलि ऊर्जा, हवाई सेवा, पूर्वाधार वा अन्य लाइसेन्स प्राप्त उद्योगहरूमा सर्यो भने देशको लगानीको वातावरण कस्तो होला?

यसको अर्थ बैंकमाथि कुनै प्रश्न नै उठाउनु हुँदैन भन्ने होइन। सार्वजनिक बहसमा सबैभन्दा कम चर्चा भएको विषय नै यही हो- स्मार्ट टेलिकमसँग वास्तवमा कति मूल्य बराबरको चल सम्पत्ति थियो? बैंकले उक्त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन कसरी गर्यो? ऋण स्वीकृत गर्दा पर्याप्त जोखिम मूल्याङ्कन गरिएको थियो कि थिएन? ऋण प्रवाहपछि बैंकले नियमित अनुगमन गर्यो कि गरेन? प्रचलित बैंकिङ कानुनअनुसार ऋण स्वीकृत उद्देश्यअनुसार प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भनेर समय-समयमा निरीक्षण गर्नुपर्ने दायित्व बैंकले पूरा गर्यो कि गरेन?

बैंकमाथि उठ्नुपर्ने वास्तविक प्रश्नहरू यिनै हुन्। यदि ऋण प्रवाह प्रक्रियामा कुनै प्रक्रियागत त्रुटि वा बदनियत थियो भने त्यसको छानबिन गर्ने मुख्य निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक हो।

तर, अचम्मको कुरा, यसलाई केन्द्रीय बैंकले नभई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले हेरिरहेको छ। सीआईबीको एउटै मुख्य प्रश्न देखिन्छ- ‘सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको सम्पत्ति लिलाम गरेर किन ऋण असुलेको?’

जब कि लिलाम प्रक्रिया गोप्य थिएन, राष्ट्रिय दैनिकहरूमा सूचना सार्वजनिक गरिएको थियो र सम्पत्ति रातारात गायब पारिएको पनि थिएन।

यदि सरकारको दाबीअनुसार ती सम्पत्ति सार्वजनिक नै थिए भने लिलामीको सूचना प्रकाशित हुँदा दूरसञ्चार प्राधिकरण वा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले समयमै किन आपत्ति जनाएनन्? यसमा सरकारी निकायका अधिकारीहरूको भूमिका के थियो भन्ने कुरा पनि उत्तिकै छानबिनयोग्य छ।

यस प्रकरणमा लिलामी सकार्ने एनसेलको भूमिका पनि चासोको विषय बनेको छ। एनसेलका वर्तमान लगानीकर्ता र हिजोको स्मार्टसेलका लगानीकर्ताबीचको सम्बन्ध लुकेको छैन। लिलाम प्रक्रियामा सहभागी अन्य कम्पनीहरू र एनसेलले प्रस्ताव गरेको रकमबीचको ठूलो अन्तर प्राकृतिक र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा अनुकूल देखिँदैन।

तर, कानुनी रूपमा लिलामी सकार्ने स्थापित प्रक्रिया भनेकै सबैभन्दा बढी बोलकबोल गर्नेलाई दिने हो। बैंकले सर्वसाधारण बचतकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न आफ्नो ऋण असुल गर्न लिलामी प्रक्रिया अपनायो, जसमा सबैभन्दा बढी रकम प्रस्ताव गरेर एनसेलले उक्त सम्पत्ति प्राप्त गर्यो।

यदि लिलाम प्रक्रिया नै गैरकानुनी थियो भने त्यो बेग्लै बहसको विषय हो। तर, केवल लिलाममा सहभागी भएकै आधारमा कुनै पक्षलाई दोषी ठहर गर्नु कानुनी रूपमा जायज देखिन्न।

यसमा हेरिनुपर्ने मुख्य कुरा लिलामीमा कानुनी प्रक्रिया पुर्याइएको छ कि छैन भन्ने हो, तर अनुसन्धान भने ‘किन लिलाम सकारेको?’ भन्नेतर्फ बढी केन्द्रित देखिन्छ, जसले समस्याको सही समाधान दिन सक्दैन।

जलविद्युत् क्षेत्रमा सर्न सक्ने यसको असर
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणलाई केवल दूरसञ्चार क्षेत्रको विवादका रूपमा मात्र हेर्नु सङ्कुचित सोच हुनेछ। यसले नेपालको समग्र लगानीको वातावरणमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाहरू बैंकको ठूलो लगानी (ऋण) मा निर्माण भएका छन्, जसमा निश्चित समयावधि (सामान्यतया ३० वा ३५ वर्ष) पछि आयोजना सरकारको स्वामित्वमा जाने सम्झौता हुन्छ।

यदि कुनै जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्र रद्द भयो वा आयोजना सरकारको मातहतमा जाने समय आइसक्यो तर बैंकको ऋण चुक्ता भइसकेको छैन भने, त्यो अवस्थामा बाँकी ऋणको जिम्मेवारी कसको हुन्छ?

आयोजनाको बाँध, सुरुङ, प्रसारण लाइन र उपकरणमाथि कसको अधिकार रहन्छ? यस्तो अवस्थामा राज्यले एकै झट्कामा बैंकको धितो अधिकार समाप्त पारिदिने हो भने भविष्यमा बैंकहरूले जलविद्युत् वा ठूला पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्ने आँट कसरी गर्लान्?

नेपालले किन सोचेन ‘स्टेप-इन राइट्स’?
यस्तै जटिल समस्याहरूको सम्बोधनका लागि विश्वभर परियोजना वित्त (प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ) सम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्दा ‘स्टेप-इन राइट्स’को अवधारणा अपनाइन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार, यदि कुनै दूरसञ्चार, ऊर्जा, विमानस्थल वा पूर्वाधार कम्पनी वित्तीय संकटमा पर्यो भने नियामकले तुरुन्तै लाइसेन्स खारेज गर्दैन। सबैभन्दा पहिले ऋणदाता बैंकहरूलाई कदम चाल्न अवसर दिइन्छ।

बैंकहरूले नयाँ व्यवस्थापन ल्याउन, नयाँ लगानीकर्ता खोज्न, कम्पनीको पुनर्संरचना गर्न वा लाइसेन्स अर्को सक्षम संस्थालाई हस्तान्तरण गर्न सक्छन्। यसको उद्देश्य कम्पनीलाई बचाउनु मात्र नभई सार्वजनिक सेवा सुचारु राख्नु, रोजगारी जोगाउनु र बैंकिङ प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास कायम राख्नु हो।

यदि नेपालको कानुनी प्रणालीमा यस्तो व्यवस्था हुन्थ्यो भने सम्भवतः आजको विवाद नै सिर्जना हुने थिएन। बैंक, नियामक, सरकार र लगानीकर्ता सबै आ-आफ्नो अधिकार र दायित्वप्रति स्पष्ट हुने थिए।

कानुनी मौनता र अबको बाटो
स्मार्ट टेलिकम प्रकरणमा बैंक सही कि सरकार भन्ने प्रश्नको निरुपण त अन्ततः अदालतले गर्ने नै छ। तर, यो विवादले नेपालको कानुनी तथा नियामक संरचनाको एउटा गम्भीर कमजोरीलाई भने सतहमा ल्याइदिएको छ।

नियामक निकायहरूको काम केवल लाइसेन्स बाँड्ने वा खारेज गर्ने मात्रै हो कि लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि सम्पत्ति, ऋण, धितो अधिकार, लगानीकर्ता र राज्यबीच सिर्जना हुने सम्बन्ध र दायित्वको व्यवस्थापन गर्ने पनि हो? यो विषयमा स्पष्ट कानुनको आवश्यकता टड्कारो देखिएको छ।

कानुनहरू व्यवसाय सफल रूपमा चलिरहेको अवस्थाका लागि मात्र होइन, व्यवसाय असफल हुँदा, लाइसेन्स समाप्त हुँदा र विभिन्न पक्षका दाबीहरू आपसमा जुध्दा उत्पन्न हुने संकट समाधानका लागि पनि बनाइनुपर्छ। अन्यथा, आज स्मार्ट टेलिकममा सल्किएको विवादको यो आगो भोलि जलविद्युत् वा अन्य ठूला उद्योगहरूमा पनि सर्न समय लाग्ने छैन।

(अधिवक्ता खत्रीले जर्मनीको इन्स्टिट्युट फर ल एण्ड फ़ाइनान्सबाट वित्तिय कानूनमा एलएलएम गरेका छन्।)