‘भुक्तमान’का लेखक धिरेन्द्र सिनाल भन्छन्- "हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीले बिरामीको आत्मा पल-पल मार्छ"

श्रीमतीको स्वास्थ्यमा आइपरेको गम्भीर समस्यापछि धिरेन्द्र सिनालले जे भोगे, त्यो पीडाको दस्ताबेज हो-भुक्तमान: राज्यको अकर्मण्यता र नागरिकको निरीहता।

एक निम्नमध्यम वर्गीय परिवार मुलुकको अव्यवस्थित स्वास्थ्य प्रणालीका कारण कसरी प्रताडित हुन्छ? उपचारको नाममा कसरी खर्चको पासोमा पर्छ? सिनालले यी प्रश्नहरूको उत्तर आफ्नो पीडामार्फत दिएका छन्।

श्रीमती गुमाइसकेपछि विक्षिप्त बनेका लेखकले भुक्तमानमार्फत राज्य सञ्चालक र नीतिनिर्मातालाई चोटिला प्रश्न पनि सोधेका छन्। पुस्तकलाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली मात्र नभएर लैंगिक, जातीय र वर्गीय विभेदको दृष्टिकोणबाट पनि उत्तिकै सशक्त रूपले हेर्न सकिन्छ।

व्यक्तिगत भोगाइ हुँदाहुँदै पनि यो आम नेपालीको कथा भएकाले, पीडाको यो शृंखला रोकियोस् भनेर सिनालले केही उच्च पदस्थहरूलाई भेटेरै यो पुस्तक बुझाएका छन्। उनै लेखक सिनालसँग उकेराकर्मी मोनिका वाइबाले गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:

‘भुक्तमान’ प्रकाशित भएको पनि दुई वर्षै हुन लाग्यो, कस्ता प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ?
२०८० सालमा बजारमा आएको भए पनि किताबको औपचारिक विमोचन २०८१ सालमा भयो। मलाई चिन्नेहरूले एक प्रकारको प्रतिक्रिया दिइराख्नुभएको छ, नचिन्नेहरूले किताब पढेपछि चिनिरहनुभएको छ।

धेरै पाठकले ‘यो त मेरो कथा पनि हो है, मैले पनि हस्पिटल जाँदा यस्तै भोगेको छु, मेरो घरमा पनि बिरामी हुनुहुन्थ्यो, यस्तो समस्या मलाई पनि परेको थियो’ भनेर प्रतिक्रिया दिनुभयो।

स्वास्थ्य क्षेत्रका व्यक्तिहरूले चाहिँ पुस्तकमा ‘ज्ञाप’ भएको र केही पात्र खराब हुँदैमा सिस्टम नै खराब हो भन्ने हुँदैन भनेको पनि पाएँ। समग्रमा भन्नुपर्दा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइरहेको छु।

प्रधानमन्त्रीलगायत शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेटेरै किताब दिनुभएको थियो, उहाँहरूले के भन्नुभयो?
राज्यको मुख्य जिम्मेवारीमा भएकाहरूले पढिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो, त्यही भएर भेटेरै किताब दिएँ। तर उहाँहरूले पढ्नुभएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। सुरुमा त किताब दिन खोज्दा ‘यो फोटो खिच्नमात्र आएको हो, एकछिन हात मिलाइदिनुपर्छ’ भन्नेजस्तो प्रतिक्रिया थियो।

म के प्रयोजनले त्यहाँ गएको, के भन्न चाहन्छु भन्ने भन्दा पनि त्यहाँ वरपरको व्यक्तिहरूको स्वार्थ प्रमुख हुँदो रहेछ। जस्तो पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको समयमा लगभग डेढ घण्टा मैले सिंहदरबारमा कुरें।

​​​​​​​‘पाँच मिनेट बोल्नुस् है’ भनेर केही मान्छे बाहिर निस्कनुभयो। मैले किताब दिएर केही भन्न लाग्दै थिएँ, बाहिरबाट अरू व्यक्ति छिरे। मेरो कुरा सुन्दा नसुन्दै उहाँको ध्यान ‘डाइभर्ट’ भयो र किताब ड्रयरमा राख्नुभयो।

उहाँमात्र होइन, मैले जो-जसलाई भेटेर किताब दिएँ उहाँहरूले पढ्नुभएको जस्तो मलाई लाग्दैन। सब औपचारिकताका लागि मात्र भयो।

बाबुराम भट्टराईले पनि एकछिन मेरो कुरा सुन्नुभयो। लड्नुपर्छ, प्रश्न उठाउनुपर्छ भन्दै किताब पढेर प्रतिक्रिया दिन्छु भन्नुभयो। किताबमै नम्बर पनि लेख्नुभएको थियो तर आजसम्म फोन आएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चाहिँ किताब श्रीमतीलाई दिनुभएछ र राधिका शाक्यले किताब पढ्नुभएछ पनि। उहाँले पछि मलाई बालुवाटार बोलाउनुभयो। तर मसँग कुरा गर्नुभन्दा पहिले आनी छोइङ डोल्मासँग कुरा गर्नुभएको रहेछ।

आनीको आरोग्य फाउन्डेसन भन्ने गैरसरकारी संस्था छ, त्यहाँ पनि मिर्गौलाको उपचार हुन्छ। आनीलाई बोलाएर राधिका शाक्यले नेपालमा डायलायसिसको अवस्थाबारे बुझ्नुभएको रहेछ। पछि, यति भए पनि चासो राख्नुभएछ भनेर सकारात्मक रूपमा लिएँ।

तर आनी पनि 'प्रिभिलेज्ड' व्यक्ति नै हो। बरु नसुनिएकाहरूको कुरा सुन्नुभएको भए नेपालमा डायलायसिसको कहालीलाग्दो अवस्थाबारे थाहा पाउनुहुन्थ्यो।

राधिका शाक्य आफैँ मिर्गौला रोगीकी श्रीमती। तपाईंले आफ्नी श्रीमतीलाई मिर्गौलाको उपचारमा जेजस्तो साथ दिनुभयो, उहाँले पक्कै पनि त्यसलाई मनन गर्नुभयो होला नि?
उहाँले ‘तपाईंले केपी कमरेडको बारेमा थुप्रै कुरा लेख्नुभएको रहेछ तर त्यस्तो होइन नि। सबै मान्छेले केपीलाई आरोप लगाउनुहुन्छ, हामीले सम्पूर्ण सुविधा लियो भन्नुहुन्छ, हामीले कसको लागि के गर्नु छ र!’ भनेर बढीजसो 'डिफेन्ड' नै गर्नुभयो।

मैले व्यक्ति केपी ओलीविरुद्ध लेखेको हुँदै होइन। देशको प्रधानमन्त्री र राज्य व्यवस्थामा बसिरहेर स्वास्थ्य प्रणालीप्रति भएको नजरअन्दाजबारे लेखेको हुँ। शाक्यलाई यही भनेँ।

मैले श्रीमती बचाउन १० वर्ष जुन संघर्ष गरें, उहाँले पनि त्यो पीडा थोरै भए पनि महसुस गर्नुभएको होला भन्ने लागेको थियो। उहाँ त रक्षात्मक पो सुनिनुभयो। दुई घण्टाजति संवाद भयो हाम्रो। उहाँले ‘एउटा मान्छे घरमा बिरामी भयो भने अरू सदस्यलाई कस्तो भावनात्मक असर पर्छ, तपाईंले जे भोग्नुभयो मैले पनि त्यही भोगेको हुँ’ सम्म भन्नुभयो।

राधिका शाक्यले उपचारमा राज्यको सुविधा नलिएको भने पनि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा आठ लाख खर्च भएको र त्यो सरकारले बेहोरेको थियो। अनि जसले मिर्गौला दिएको थियो, त्यो कानुन अनुकूल पनि थिएन। यो बारे चाहिँ कुरा भएन?

 त्यो कानुनी थियो कि थिएन भनेर प्रत्यक्ष भेट्दा सोध्ने आँट गर्न सकिँन। बरु मलाई बालुवाटारमा बोलाएका छन् भनेर परिवारमा थाहा पाउनासाथ 'नजाऊ' भन्नुभएको थियो। त्यहाँ जुन तरिकाले रक्षात्मक कुराहरू भयो, यो प्रसंग उठाएर केही हुने होइन भन्ने लाग्यो। आफूमाथि प्रश्न उठेको कसैलाई मन पर्दैन। त्यसबेला एउटा श्रीमती बोलिरहनुभएको थियो। हाम्रो समाजमा श्रीमान्लाई श्रीमतीले जसरी पनि जोगाउने चलन छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा जति सहज भयो, सर्वसाधारणलाई हुँदैन भन्ने त किताबबाटै थाहा हुन्छ। यस्तो किन हुँदो रहेछ? यसलाई सहज बनाउन के गर्नु पर्ला?
यो किताबमा मिर्गौलाको कुरा वा मेरो व्यक्तिगत कुरामात्र छैन। हाम्रो सरकारी उपचार सेवा र भारतको स्वास्थ्य प्रणालीको तुलना पनि गरेको छु। अर्कै देशको नागरिक भए पनि त्यहाँ मैले पाउने सुविधा सब निःशुल्क, एक महिनादेखि तीन महिनासम्म पाउने औषधिसमेत निःशुल्क हुने गरेको पाएँ।

हाम्रो सरकारी अस्पतालमा त निजीमा जत्तिकै खर्च हुन्छ। अस्पताल जानु छ भने टन्न पैसा हुनुपर्छ भन्ने न्यारेटिभ नै बनिसकेको छ। तर त्यस्तो होइन नि! सरकारलाई हामी कर तिर्छौँ, स्वास्थ्यमा बजेट पनि राम्रै छ तर जनताले उपचार पाउँदैनन् भने यत्रो कर केका लागि? अहिले झन् स्वास्थ्य बीमाको ‘नाटक’। बीमाको सिद्धान्त त जोखिम हस्तान्तरण हो तर त्यो पनि गुणस्तरहीन छ।

अनि अर्को, डाक्टरको काम बिरामी जाँच्ने हो कि उसको नागरिकता हेरेर धनी-गरिब, यो जात-त्यो जात भनेर बस्ने? कोही पनि रहरले अस्पताल जाँदैन। हो, भारतमा एकै शय्यामा दुईजना बिरामी पनि राखिएको छ तर सेवा त निःशुल्क पाइरहेका छन् नि!

किताबमा एक व्यक्तिको कथाबाट समग्र स्वास्थ्य प्रणालीबारे प्रश्न उठाउनुभएको छ। ठ्याक्कै भन्नुपर्दा नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली कस्तो हो?
पाठकहरूले 'यो मेरो कथा हो' भन्न थालेका छन्। त्यो भनेको एउटा व्यक्तिमात्र नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको भुक्तमान त होइन रहेछ! राज्यको सेवा आम मानिसका लागि हुँदै भएन, उपचारभन्दा प्रक्रिया बढी भयो।

सरकारले अहिले दीर्घरोगी वा जटिल स्वास्थ्य समस्या भएकाहरूलाई रकम दिने भन्ने गरेको छ। सरकारले पैसा दिन्छु भन्ने हो कि उपचार दिन्छु भन्ने हो? बिरामीको पनि नैतिकता हुन्छ। बिरामीको आत्मा मारेपछि शरीर बचेर केही अर्थ हुँदैन।

सरकारले बिरामीको आत्मा पल-पल मारिरहेको छ। विपन्न नागरिक कोष भनेर खडा त गरेको छ तर के त्यहाँ साँच्चै ‘विपन्न’ले उपचार पाएका छन् त? यसमा प्रशासनिक कुरा पनि जोडिएलान् तर बिरामीलाई प्रशासनसँग के मतलब? त्यो त राज्यले व्यवस्थापन गर्नुपर्यो नि। यस्तो संरचना सुल्झाउन राज्यले चाहेकै छैन।

नेपालको सरकारी स्वास्थ्य प्रणाली ठेक्कामा चलेको जस्तो देखिन्छ। राज्यले बिरामी र बिरामीको परिवारको बाध्यतामा व्यापार गरिरहेको छ, त्यो गर्न पाइँदैन।

मार्टिन चौतारीमा भएको एउटा कार्यक्रममा तपाईंले यो किताब नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीसँग मात्र नभएर लैंगिक, जातीय र वर्गीय विभेदसँग पनि जोडिएको छ भन्नुभएको थियो। यसलाई बुझाइदिनुस् न।
यो प्रसंग मिर्गौला प्रत्यारोपणकै तथ्यांक हेरेर पनि प्रस्ट हुन्छ। नेपालमा मिर्गौलासम्बन्धी काम गर्ने संस्थाहरूको तथ्यांक हेर्ने हो भने ८० प्रतिशत मिर्गौला दाता महिला छन् तर मिर्गौला लिने महिला भने एकदम कम छन्। २० प्रतिशत महिलाले मात्र मिर्गौला लिएको देखिन्छ।

यो तथ्यांक त मिर्गौलाको मात्र हो, कलेजो वा क्यान्सरलगायत जटिल रोगका बिरामीहरूको हकमा पनि छोरी मान्छेमाथि विभेद छ। किताब याद गर्नुभयो भने पाठकहरूले अझ विस्तृतमा थाहा पाउन सक्नुहुन्छ।

श्रीमतीको उपचार गराउँदै गर्दा ‘यति खर्चले त अर्को बिहे गर्न सकिन्छ’ भन्ने कुरा आउन थाल्छ। श्रीमान्को माया भनेको शरीर रहुञ्जेल मात्र हो भनेर बिरामीलाई तनाव दिइन्छ। मेरै श्रीमतीलाई पनि नेपालको कानुनअनुसार मिर्गौला दिन सक्ने र दिन मिल्ने थुप्रै व्यक्ति थिए तर उनीहरूले इच्छा देखाएनन्। घरमा पुरुष बिरामी भएको भए सायद प्रत्यारोपण भइसक्थ्यो।

अर्को कुरा, आर्थिक अवस्था बलियो भएको भए हामी भुक्तमान हुनुपर्दैन थियो। सबै गैर दलित धनी छन् पनि भनेको होइन तर दलितहरू बढीजसो गरिब छन्। गैर दलितलाई राज्यबाट सेवा लिन अलि सहज छ, किनकि सेवा दिनेमा अधिकांश गैर दलित छन्।

म यो कुरा कसरी पनि जोड्छु भने, केही समयअघि मेरो साथीको बुबालाई सुर्खेत जाँदै गर्दा बाटोमा हृदयघात भयो। त्यहाँ डाक्टरले जे भने त्यसमाथि उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएन। हुनेखाने भएकाले काठमाडौंका चिनेजानेकाहरूसँग तत्काल कुरा गर्नुभयो। त्यसको केही बेरमै अघिकै डाक्टर फरक रूपमा प्रस्तुत भए। त्यही ठाउँमा गरिब परिवारका सदस्य हुन्थे भने उसँग डाक्टरलाई प्रश्न गर्ने विकल्प नै हुँदैन थियो।

म त अझै के भन्छु भने, जातीय र वर्गीय विभेद भोगिरहँदा पनि म त त्यसबेला पत्रकार थिएँ। यो प्रश्न सोध्ने व्यक्ति हो भनेर केही हदसम्म साधारण व्यवहार नै गरे। मेरो ठाउँमा मेरै परिवारको वा नाताको अरू सदस्यलाई यस्तो समस्या पर्थ्यो भने मैले गरेको जति संघर्ष गर्नुभन्दा अगाडि नै बिरामीको मृत्यु भइसक्थ्यो। किताबभरि नै मैले गर्नुपरेको भनसुन र चाकडी त छताछुल्ल छ नि! यसमा समाजका सबै संरचनाहरूले काम गरेका छन्। त्यही कारणले मेरा प्रश्नहरू अहिलेसम्म सेलाएका छैनन्। राज्य सञ्चालनप्रतिको आक्रोश नै प्रश्नहरूमार्फत किताब बनेको छ।

बिरामी दलित हुँदा स्वास्थ्य प्रणालीमा कस्ता विभेद भोग्नुपर्दो रहेछ?
कुनै मान्छे बिरामी भएपछि ऊ केवल बिरामी हो। ऊ दलित, महिला, आदिवासी, विदेशी केही होइन। तर विडम्बना, हाम्रो समाजले कुनै पनि बिरामीलाई महिला, दलित वा गरिब भएको अनुभूति गराइराख्छ। त्यसले बिरामीको प्रतिष्ठामा प्रहार गर्छ र बिरामी शारीरिकरूपमा मर्नुअघि नै धेरै पटक मरिसक्छ।

किताबमा मैले यसलाई राहत संकलनको कुरामा जोडेको छु। राहत संकलनमा 'सेन्टिमेन्ट' जोडियो, त्यसमा मेरो असहमति पनि भयो। दलित लेखिदियो भन्नेमा मेरो असहमति होइन तर उपचारका लागि पैसा नभएर भारतमा ‘अलपत्र’ परेको भन्दा मलाई फिटिक्कै मन परेन। आर्थिक समस्या भएको हो तर व्यवस्थापन नै गर्न नसकेर अलपत्र भएको थिएन। त्यस्तो अवस्थामा ‘दलित भन्न लाज मान्ने?’ भनेको पनि सुनें। बिरामीलाई कसैले, कुनै पनि कुरामा लाचार बनाउनु हुन्न।

मिडियाले यस्तो मुद्दालाई कसरी हेर्दो रहेछ?
मिडियाले यस्तो मुद्दा एकदम कम उठाउँछ। धेरैजसो घटना भइसकेपछि मात्र मिडियाको ध्यान जान्छ। हाम्रै व्यथा पनि घटना भएको समयमा मात्र मिडियाले उठायो। कोभिडको समयमा सेती अस्पतालमा अलपत्र पर्यौँ र सहयोगका लागि गुहारें। त्यसबेला नयाँ पत्रिकामा राम्रै कभरेजसहित 'डायलाइसिस बिरामी अलपत्र' भनेर आयो।

अलपत्र परे, झ्यालबाट हाम फाले भन्नेजस्तो घटनामा मिडियाको चासो छ तर त्यो अवस्था किन आइपुग्यो भनेर एकदम कम खोतलिने गर्छ। व्यक्तिको ज्यानसँग जोडिएको कुरामा मिडियाको भूमिका अझै धेरै हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। स्वास्थ्य प्रणालीको महत्त्वपूर्ण हिस्सा त बिरामी पनि हो तर बिरामीको तर्फबाट कुरा नै आउन सकेको छैन।

मिडियाहरू पनि पक्षपाती छन्, सबैको आ-आफ्नो 'आइडिओलोजी' हुन्छ तर प्रोफेसनमा त्यो जोडिनुहुँदैन। मैले नै खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि भनेर प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला उपचारको विषयमा समाचार लेखें तर त्यो छाप्न निकै समय लाग्यो। जब छापियो, मैले लेखेको भन्दा अर्कै कुरा आयो।  प्रधानमन्त्रीको मिर्गौला प्रत्यारोपणको कुरा कोभिडसँग जोडिएर आउँदा अचम्म लागेको थियो।

कुराकानी सक्दै गर्दा, पाठकहरूलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ?
राज्य अभिभावक हो, केही समस्या पर्यो भने हामीले गुहार्ने राज्यलाई नै हो। कुनै पनि अभिभावकले आफ्नो बालबच्चासँग स्वास्थ्य, शिक्षा वा अन्य कुनै सेवाको नाममा व्यापार गर्दैन, राज्यले पनि त्यसो नगरोस्।

बिरामीले अस्पताल जाँदा स्वास्थ्य सेवा र औषधिको साटो कागज खोज्दै हिँड्न नपरोस्। नीति निर्मातालाई प्रश्न गरौं। स्वास्थ्य प्रणालीमा मानवीय संवेदनाको कुरा पनि छ। यस्तोमा ऊ बिरामी हो, उसको उपचार हुनुपर्छ भनेर सबैको ध्यान जाओस्। सबैले किताब पढेपछि आफैं भुक्तमान भएको भनिरहनुभएको छ, आगामी पुस्ता कम्तीमा भुक्तमान हुन नपरोस्।