अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको बाछिटा : महँगी र अभावले नेपालका ठूला निर्माण आयोजना संकटमा

बुटवल : अमेरिका-इरान तनावसँगै मध्यपूर्व क्षेत्रमा चर्किएको भूराजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष असर नेपालका ठूला पूर्वाधार परियोजनाहरूमा पर्न थालेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा भइरहेको उतारचढावले पेट्रोलियमजन्य निर्माण सामग्रीको मूल्य निरन्तर उकालो लागेपछि विकास आयोजनाहरू लागत वृद्धि, निर्माणमा ढिलाइ र आपूर्ति संकटको दोहोरो मारमा परेका छन्।

नेपालमा सडक निर्माणका लागि अत्यावश्यक बिटुमिन (अलकत्रा), डामर र डिजेललगायतका सामग्री पूर्ण रूपमा आयातमा निर्भर छन्। मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यी सामग्रीको मूल्य बढ्दा स्थानीय निर्माण लागत स्वतः आकासिएको छ।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघका कार्यवाहक अध्यक्ष प्रितम रौनियारका अनुसार पछिल्ला केही महिनामा बिटुमिनको आपूर्ति अनियमित हुनुका साथै मूल्य उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुँदा निर्माण कार्य नराम्ररी प्रभावित भएको छ।

‘पछिल्लो समय बिटुमिनको मूल्य २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बढेको छ। यसले आपूर्ति चक्रसमेत अस्थिर बनेको छ,’ उनले भने।

गौरवका र ठूला परियोजना प्रभावित
विशेषगरी सडक कालोपत्रे गर्ने काम बिटुमिन अभावले पटक-पटक अवरुद्ध भइरहेको छ। नेपालमा प्रयोग हुने बिटुमिन प्रायः भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावले सीधै यहाँको बजारलाई छुन्छ।

भारतबाट हुने बिटुमिन आपूर्तिमा ढिलाइ, निर्माण सामग्रीको पटक-पटकको मूल्यवृद्धि र स्वदेशमै उपलब्ध हुनुपर्ने नदीजन्य निर्माण सामग्रीको चरम अभावले सम्पूर्ण निर्माण कार्य प्रभावित भएको कार्यवाहक अध्यक्ष रौनियार बताउँछन्।

‘डिजेलको मूल्यवृद्धिले ढुवानी खर्च बढाउँदा निर्माण लागत थप महँगिएको छ। मूल्यवृद्धिअनुरूपको बिल पेस गर्दा भुक्तानी नपाइने अर्को ठूलो समस्या छ,’ उनले भने, ‘यही अवस्था रहे काम सुचारु राख्न सकिँदैन।’

प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाअन्तर्गत निर्माणाधीन १२ सय शय्याको ‘लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल’ पनि बजेट व्यवस्थापन र सामग्री अभावको चपेटामा परेको छ। अस्पताल निर्माणको काम जारी रहे पनि ठेकेदारले अझै काम अनुसारको २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ। हाल नदीजन्य पदार्थको अभावले कामको रफ्तार सुस्त बनेको छ।

त्यस्तै, बुटवल-नारायणगढ सडक विस्तार, बुटवल-चन्द्रौटा सडक र सिद्धबाबा सुरुङमार्ग जस्ता राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पनि कच्चा पदार्थ र निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धिका कारण प्रभावित भएका छन्।

बुटवल-नारायणगढ पश्चिम खण्डका प्रमुख पशुपति ज्ञवाली मूल्यवृद्धिसँगै बिटुमिन अभावले काममा बाधा पुगेको बताउँछन्। आगामी जेठ मसान्तसम्म दाउन्ने क्षेत्रको सबै ढलान सक्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘अहिलेसम्म काम रोकिएको त छैन, तर अवस्था यही रहे बिटुमिनको अभाव हुन धेरै समय लाग्दैन।’

आगामी बर्खामा आपत्कालीन अवस्था आए प्रयोग गर्न मिल्ने गरी काम भइरहेको सिद्धबाबा सुरुङमार्गको गति पनि इन्धन र सहायक सामग्री महँगिँदा सुस्त भएको छ।

बजारमा आकासियो महँगी
पछिल्लो समय निर्माण सामग्रीको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ। बजारमा सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा १०० देखि १५० रुपैयाँ र छड प्रतिकिलो २५ देखि ३५ रुपैयाँसम्म बढेको छ। त्यस्तै, नदीजन्य सामग्री (ढुंगा, गिट्टी र बालुवा) को मूल्य प्रतिटिपर २ देखि ३ हजार रुपैयाँसम्म आकासिएको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष निकोलस पाण्डेय हाल सञ्चालनमा रहेका धेरै ठूला आयोजनाहरू ‘भेरिएसन अर्डर’ बिना अघि बढाउन कठिन भइरहेको बताउँछन्।

‘सरकारी प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा निर्माण कम्पनीहरू चरम आर्थिक दबाबमा परेका छन्। सरकारले यसतर्फ छिट्टै निर्णय लिनुपर्छ,’ उनले भने।

निर्माण व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका उपाध्यक्ष नवराज श्रेष्ठ सम्झौताअनुरूप काम नसकेको भन्दै व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने हो भने सरकारले पहिला निर्माण सामग्रीको सहज उपलब्धता र 'मूल्य समायोजन मार्गनिर्देशिका' तत्काल लागू गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघका अनुसार हाल रूपन्देहीमा मात्रै करिब ३० अर्ब रुपैयाँबराबरका सरकारी आयोजना सञ्चालनमा छन्। जसमा साना-ठूला गरी डेढ सय निर्माण व्यवसायी र करिब २० हजार मजदुर आबद्ध छन्।

संघका निवर्तमान अध्यक्ष विनय ज्ञवाली जिल्ला दररेट निर्धारण समितिले कायम गरेको निर्माण सामग्रीको मूल्य वर्षमा दुई पटकसम्म समायोजन गर्नुपर्ने नियम भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायी मारमा परेको बताउँछन्।

‘सरकारले निर्माण उद्योगमा आपत्काल घोषणा गरी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्छ। बढ्दो मूल्यलाई समायोजन गरी सबै अवधिको ठेक्काको समय थप गर्नुपर्ने हाम्रो प्रमुख माग हो’, उनले भने।