एलपी ग्यास उद्योगीका माग : मर्जरमा आयकर छुट, दोहोरो रङको सिलिन्डर र बैंकमार्फत अनुदान

काठमाडौं : नेपाल एल.पी. ग्यास उद्योग संघले ग्यास उद्योगहरू बिचको मर्जर प्रक्रिया सहज बनाउन आयकर छुट तथा ग्यास कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन लक्षित वर्गलाई सोझै बैंकमार्फत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउन नेपाल आयल निगमसँग माग गरेको छ।

निगमको चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित मर्जर नीति कार्यान्वयनका लागि कानुनी र कर सम्बन्धी सहजीकरण आवश्यक रहेको उद्योगीहरूको भनाइ छ।

संघका महासचिव अमित अग्रवालले निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र पठाउँदै उद्योगहरू गाभिने क्रममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ र ९५ (क) आकर्षित नहुने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका छन्। निगममार्फत सरकारले आयकरका यी व्यवस्थाहरूमा सहजीकरण गरिदिए धेरैजसो ग्यास उद्योगहरू एक–आपसमा गाभिन तयार रहेको संघले स्पष्ट पारेको छ।

यसैबीच, संघले ग्यास कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन भन्दै निगमसमक्ष छुट्टै अर्को मागपत्र समेत पेश गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगम नेतृत्वसँगको छलफलपछि बसेको संघको विशेष भेलाको निर्णयअनुसार ग्यासको कारोबार परल मूल्यमा गर्न र लक्षित वर्गलाई वाणिज्य बैंकहरूमार्फत सोझै अनुदान रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन प्रस्ताव गरिएको छ।

यसका साथै, संघले सिलिन्डरको दोहोरो रङ वर्गीकरणलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन जोड दिएको छ। १४.२ किलोग्रामको सिलिन्डरमध्ये घरायसी प्रयोजनका लागि रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि नीलो रङ तोक्न आग्रह गरिएको छ। सुरुवाती चरणमा कुल कोटाको १० प्रतिशत व्यावसायिक र ९० प्रतिशत घरायसी प्रयोगका लागि छुट्याएर पछि माग अनुसार समायोजन गर्न सकिने संघको सुझाव छ।

त्यस्तै, फरक तौलको सिलिन्डर ल्याउने योजना भए उद्योगहरूलाई आवश्यक पूर्वाधार तयारीका लागि कम्तीमा दुई वर्षको समय दिनुपर्ने माग पनि उद्योगीहरूले अघि सारेका छन्। साथै, घरायसी प्रयोजनको सिलिन्डरमा यसअघि निगम र संघबीच भएको सहमतिबमोजिम उद्योगीहरूको नाफालाई प्रतिशतका आधारमा कायम गर्न र अन्य बाँकी मागहरू तत्काल सम्बोधन गर्न समेत संघले निगमको ध्यानाकर्षण गराएको छ।