...अनि कार्कीलाई आईजीपीबाट हटाउने सहमति भयो

काठमाडौं : आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक बदल्ने सरकारको निर्णयको बचाउ गर्दै प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यो कार्वाही नभई जिम्मेवारी हेरफेर मात्र गरेको दाबी गरे। मंगलबार मात्रै बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठक पून बुधवार आकस्मिक रूपमा बसेर प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र एआइजी मनोज केसीलाई आइजिपी बनाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रहरी प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने कुनै कानुनी प्रावधान छैन। आफूले नचाहेको व्यक्तिलाई हटाउन वा गम्भीर समस्या देखिए यसरी प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लैजाने गरिन्छ। यस अगाडि रमेश चन्द  ठकुरी विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचारको मुद्दा लैजाने भएपछि उनलाई यसरी नै सरुवा गरिएको थियो।

सरकारले बुधवार कार्कीको सरुवाको कुनै प्रस्ट कारण खुलाएको छैन। तर मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे जानकारी दिनेक्रममा सरकारका प्रवक्ता पोखरेलले भने "उहाँलाई कारबाहीको रूपमा हेर्न हुँदैन। जिम्मेवारी फेरबदल मात्रै भएको हो। उहाँलाई सुरक्षा सल्लाहकारको रूपमा राख्नुभएको छ।" 

उनै पोखरेलले मंगलबार यस अगाडि पत्रकारहरूलाई नियन्त्रणमा लिने प्रहरीको कामबारे प्रस्टिकरणदिँदै सरकारले राजीनामा दिन दबाब दिएको गलत समाचार प्रकाशित भएकाले त्यसबारे बुझ्न प्रहरी आफैँ परिचालित भएको हुनसक्ने दाबी गरेका थिए।

एक समाचारले बदलेको माहोल

आइजिपी कार्कीलाई हटाएर अर्को व्यक्तिलाई प्रहरी संगठनको जिम्मेवारी दिने तयारी भइरहे पनि प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको टिम डा मनोज केसीप्रति सकारात्मक थिएन। स्रोतका अनुसार केसीले केही संवेदनशील सूचना लिक गराएको भन्दै बालेन टिम रिसाएको थियो।

विकल्पमा राजन अधिकारीलाई प्रहरी प्रमुख बनाउने तयारी भए पनि उनको नाम समेत कार्कीसँगै इनम सापकोटासँग जोडिएपछि थप विकल्पबारे टिम छलफलमै थियो।

कार्कीको विकल्पमा मनोज र राजन बाहेक अन्यमा जान सरकारलाई सहज थिएन। ईश्वर कार्कीबाहेक अन्य एआइजीहरू पुस ५ मा अवकाशमा जाँदै थिए। यसको विकल्पमा एआइजीको दरबन्दी थप्ने वा पुस ५ सम्म कुरेर आफू अनुकूल डिआइजीलाई एआइजीमा बढुवा गरेर आइजिपी नियुक्त गर्ने भन्नेबारे छलफल जारी रहेकै बेलामा एकाएक मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर कार्कीलाई हटाउने निर्णय भयो।

उकेराको सम्पर्कमा आएको स्रोतको दाबी अनुसार मंगलबारको मन्त्रीपरिषद् बैठकमा आइजिपी हटाउनेबारे कुनै तयारी भएको थिएन। जब बेलुका एकाएक सेतोपाटी इनम सापकोटाको मोबाइल प्रहरीको फरेन्सिक विभागमा पुग्नु अगाडि २ दिनसम्म प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार व्यञ्जनकारले राखेको र मोबाइल अन गरेर सामाजिक सञ्जालहरू चलाइएकोबारे समाचार प्रकाशित भयो त्यसपछि एकाएक प्रधानमन्त्री र उनको टिमका निर्णायक सदस्यहरू आइजिपी बदल्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए। 

सोही अनुसार अन्य महत्वपूर्ण एजेन्डा नभए पनि बुधवार आकस्मिक रूपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक राखेर प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार बनाउने र उनको ठाउँमा एआइजी केसीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको थियो।

निर्वाचन प्रहरी र केही अडियोले ल्याएको संकट

कार्कीको समग्र करिअर हेर्ने हो भने, उनी यस अगाडि ठूला विवादमा तानिएका थिएनन्। करिब २८ वर्षको प्रहरी सेवामा उनी इमानदार र खरो स्वभावका अधिकृतका रूपमा चिनिए। तर, आइजिपी बनेपछि भने उनी एकपछि अर्को विवादमा तानिए। २८ वर्षसम्म अडान लिन सक्ने छविको अधिकृत लहडी र विवादित गतिविधिमा संलग्न देखिए।

यही बिचमा पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएका केही अडियो बाहिरिए। केही अडियोहरु प्रधानमन्त्रीको टिमका सदस्यहरुकोमा पुग्यो। निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्ती सामग्री खरिदबारे विवाद सुरु भएपछि उनी चेन अफ कमान्ड र मर्यादाभन्दा बाहिर निस्किएर राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिए। 

सत्तारूढ दलका सांसदहरुसँगको उनको सार्वजनिक प्रतिवाद र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले संगठनको आन्तरिक अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठायो। सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको सामान खरिदबारे छानबिन गर्न उपसमिति नै गठन गर्यो। बिचौलिया इनम सापकोटासँगको कनेक्सनपछि सरकार आन्तरिक छलफलमा लाग्यो।

रास्वपा सांसद खगेन्द्र सुनारको अडियो भारतीय नम्बरबाट विभिन्न पत्रकारहरूको ह्वाट्सएपमा पठाउने घटनामा पनि आइजिपी सचिवालय शंकामा तानियो। त्यसमा प्रहरी संगठनभित्र एकले अर्काको अडियो र स्क्रिनसट सार्वजनिक गर्ने होडबाजी अन्तमा प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारले गम्भीर अपराधको प्रमाण २ दिनसम्म आफूसँग राखेर छेडखानी गरेको समाचारसँगै अप्रत्यक्ष बर्खास्तीमा गएर टुंगियो।