सुडान घोटालादेखि इनम कनेक्सनसम्म,आइजीपीको कुर्सीमा निरन्तर दाग

२०४६ सालपछि नेपाल प्रहरीका अधिकांश आइजिपी कुनै न कुनै विवादमा तानिए। सुडान घोटालामा तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख भ्रष्ट ठहरिएर जेल पुगे। त्यसपछि पनि नियुक्तिमा राजनीतिक चलखेल, विवादास्पद सम्बन्ध र कानुन विपरीतका गतिविधि रोकिएनन्। अहिले निर्वाचन प्रहरीको सामग्री खरिद र बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्बन्धले वर्तमान आइजिपी दानबहादुर कार्की विवादमा छन्। आखिर प्रहरी नेतृत्व बारम्बार विवादमा तानिनुको कारण व्यक्ति हो कि प्रणाली?

OOO

ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ अनि रमेश चन्द ठकुरी- भ्रष्ट ठहरिएर जेल गए। अच्युतकृष्ण खरेल बिचैमा पदच्युत भए पनि पछि बहाली भए। ध्रुवबहादुर प्रधान बिचैमा पदमुक्त भए, सर्वेन्द्र खनाल पदमा रहँदा निरन्तर विवादमा परे। उनी अवकाशपछि अपहरणमा जोडिए, गैरन्यायिक हत्यामा छानबिन गर्न सर्वोच्चकै सिफारिसमा परिसकेका छन्।

धीरजप्रताप सिंह- सुन तस्करीमा संलग्न व्यक्तिसँग जोडिएर विवादमा आएका थिए। र, अहिले दानबहादुर कार्की-निर्वाचन प्रहरीको सामग्री भ्रष्टाचार र बिचौलिया देखिएका इनम सापकोटासँगको सम्बन्धले विवादको केन्द्रमा छन्।

नेपाल प्रहरीको इतिहास हेर्ने हो भने, २०४६ सालपछि आइजिपी भएकाहरू विरलै सकुशल नेतृत्वबाट बिदा हुन सकेका छन्। भ्रष्टाचार, अनियमितता अनि गैरकानूनी सम्बन्धका यी फेहरिस्तले कानुन कार्यान्वयन गराउने र अपराध अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको संगठनको साख निरन्तर ओरालोमा देखिन्छ।

कानुन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी रहेको संगठनकै नेतृत्व निरन्तर किन कानुन विपरीतका गतिविधिमा जोडिँदै आएका छन्? कुन-कुन आइजिपी बदनाम भए अनि कुन-कुन कसरी बल्ल-बल्ल जोगिए? 

OOO

२०७४ साल नेपाल प्रहरीका लागि कालो दिन समान बन्यो। कारण- संगठनको छवि नै धुलो हुने गरी संगठनका तीन प्रमुख एकै पटक भ्रष्ट घोषित भए। ती थिए- ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ अनि रमेश चन्द ठकुरी।

यी तीनै जना सर्वोच्च अदालतबाट दोषी ठहर भएको काण्ड थियो-सुडान घोटाला प्रकरण। ओमविक्रम राणाको पालामा सुडानको संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसनमा खटिएका प्रहरीका लागि किनिएको बन्दोबस्तीको सामान र हतियारमा भ्रष्टाचार भएको गाइँगुइँ चलिरहेकै थियो। तर, यो काण्डमाथिको अनुसन्धानले तीव्रता पाउँदा रमेश चन्द ठकुरी आइजिपी थिए।

यसबारे पहिला प्रहरीले आन्तरिक छानबिन गर्यो। त्यसमा बदमासी देखियो। तर प्रतिवेदन लुकाइयो। त्यसपछि सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी पर्यो। समितिले छानबिन गर्न  उपसमिति बनायो। एमाले सांसद प्रदीप ज्ञवालीको संयोजकत्वमा बनेको उप-समितिले सुडान पुर्याइदिइएका अधिकांश बख्तरबन्द गाडीहरू पुराना, कवाड, स्पेयर पार्ट्स नभएका र घाम-धुलोले कामै नगर्ने अवस्थामा रहेको, संयुक्त राष्ट्रसंघले उक्त सामानहरूको निरीक्षण गर्दा तोकिएको मापदण्ड नपुगेको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो। 

सम्झौताअनुसार सामान सुडान पुगेर युएनले पास गरेपछि मात्रै पूर्ण भुक्तानी दिनुपर्नेमा, सामान गुणस्तरहीन हुँदाहुँदै प्रहरी नेतृत्व र ठेकेदारको मिलेमतोमा शतप्रतिशत भुक्तानी निकासा गरेर भ्रष्टाचार गरिएको संसदीय प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

त्यसैको आधारमा अख्तियारले उनी आइजिपी पदमै रहँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान सकाएर मुद्दा दायर गर्ने भएपछि सरकारले उनलाई मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा राखेको थियो।

२८ करोड भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित मुद्दा दायर गर्यो। मुद्दा दायर हुँदा ३० भन्दा बढी प्रहरी अधिकृतहरू प्रतिवादी बने, जसमा लहरै तीन पूर्वप्रहरी प्रमुख थिए। २०६३ देखि २०६५ सम्म आइजिपी भएका राणा, २०६५ असोजदेखि फागुनसम्म आइजिपी रहेका हेमबहादुर अनि २०६५ फागुनबाट २०६८ जेठसम्म आइजिपी रहेका चन्द- तीनै जना दोषी ठहर भए र अदालतले जरिवाना तथा कैद सजाय सुनायो।

यसमा खरिद राणाको पालामा सुरु भएको थियो भने अन्त्य चन्दको पालामा। बिचमा ६ महिनाका लागि हेमबहादुर प्रमुख हुँदा एक किस्ता निकासा भएको थियो। सम्झौतामा बदनियतको आधारमा राणा दोषी ठहरिए भने, बदमासी भएको जानकारी हुँदाहुँदै पनि भुक्तानी नरोकेको भन्दै गुरुङ र चन्द दोषी ठहरिए।

यो खरिद प्रहरी अधिकृतहरूको इच्छाभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार अगाडि बढेको थियो। त्यसैले, जसले हुन्छ भन्यो, उही आइजिपी बन्यो। हेमबहादुरको कार्यकाल छोटो भएकाले उनको नियुक्तिमा उतिसारो राजनीतिक चलखेल नदेखिए पनि भुक्तानी नरोक्ने सर्त मानेको स्पष्टै देखिन्थ्यो। 

गुरुङपछि नेतृत्वका लागि रविन्द्रप्रताप शाह अगाडि भए पनि वरिष्ठतामा पछि रहेका चन्द नियुक्त भए। वरिष्ठता मिच्नुको कारण उही सुडान ठेक्काको भुक्तानी नियमित गर्ने रहेको पछि खुलिहाल्यो।

तर, "कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढुंग्रामा राखे पनि बाङ्गो नै" भने झैँ, यत्रो ठूलो ठक्कर खाए पनि संगठनको नेतृत्वका लागि हुने हानथाप र राजनीतिक चलखेल रोकिएन। त्यसपछि आइजिपी भएकाहरू त्यो तहको भ्रष्टाचारमा त तानिएनन्, तर विवाद र काण्डबाट भने कमै मात्र जोगिए।

यो शृङ्खलामा चन्दपछि आइजिपी भएका रविन्द्रप्रताप शाह, कुवेरसिंह राना, उपेन्द्रकान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, ठाकुर ज्ञवाली, शैलेश थापा क्षेत्री र धीरजप्रताप सिंहसम्मका अधिकारीहरू भ्रष्टाचारको सिधा मुद्दाबाट भने बचे। 

तर, सर्वेन्द्र खनाल अवकाशपछि अपहरणको घटनामा जोडिए। २०८२ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले कुमार पौडेल हत्या प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल', तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल, मधेश प्रदेशका तत्कालीन डिआइजी हरिबहादुर पालसहितमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन परमादेश जारी गर्यो।

निकै रस्साकस्सीका बीच आइजिपीमा नियुक्त भएका धीरजप्रताप सिंह सुन तस्करीमा जोडिएका पात्रसँगको सम्बन्धका कारण विवादमा तानिए। अनुसन्धानमा कागज गराइयो। त्यसपछिका बसन्तबहादुर कुँवर र दीपक थापा केही हदसम्म विवादबाट परै रहे, तर तीन महिनाका लागि आइजिपी भएका चन्द्रकुवेर खापुङ जेनजी आन्दोलनको दमन प्रकरणमा जोडिन पुगे। 

खापुङपछि प्रहरी महानिरीक्षक भएका दानबहादुर कार्की त छोटो समयमै निर्वाचन प्रहरीको लत्ताकपडा खरिद भ्रष्टाचार र बिचौलिया इनम सापकोटासँगको शंकास्पद सम्बन्धका कारण विवादको घेरामा छन्। आफ्नोबारे समाचार लेख्ने पत्रकारलाई समाचार कक्षबाटै उठाउनेसम्मको तहमा उनी पुगिसकेका छन्।

यसरी निरन्तर सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरू एकपछि अर्को विवादमा तानिइरहनु के केवल संयोग मात्र हो त? अब यसैको अन्तर्यतर्फ प्रवेश गरौँ।

OOO

प्रहरी संगठन कानुन कार्यान्वयन गराउने अनि अपराध नियन्त्रण गर्ने निश्चित विधि र प्रक्रियासहित स्थापित संस्था हो। तर पछिल्लो समय यसका गतिविधिहरू कानुनी दायराभन्दा पनि लहड र राजनीतिक निर्देशनबाट निर्देशित भएको प्रस्ट देखिन्छ।

संगठनको मुख्य उद्देश्य कानुनले 'जे गर भन्छ' त्यो गर्ने, र 'जे नगर भन्छ' त्यो नगर्ने हो। तर पछिल्लो शैली भने- "पद जोगाउन जेजे गर्नुपर्छ गर्ने, पद संकटमा नपार्न जेजे नगर्नु पर्छ नगर्ने" जस्तो बनेको छ। 

जति पनि प्रहरी प्रमुखहरू भ्रष्ट ठहरिए वा विवादमा तानिए, त्यसको मूल कारण यही प्रवृत्ति मुख्य कारक देखियो। उनीहरूका लागि विधि, पद्धति र कानुनभन्दा पनि 'पदको सुरक्षा' मुख्य बन्यो। जसका कारण गलत काममा ध्यान गयो र कुनै न कुनै समयमा त्यसको कानुनी तथा नैतिक मूल्य चुकाउनै प्रयोग।

जस्तो कि, सुडान काण्डलाई नै हेरौँ। त्यो बेला सत्तामा रहेकाहरूको स्वार्थमा-अहिलेका इनम जस्तै त्यतिबेलाका शम्भु भारतीलाई फाइदा पुर्याउन सबै विधि र प्रक्रिया मिचिएर सुडानको सामान खरिदको ठेक्का लगाइएको थियो। त्यसका तत्कालीन समयका शक्तिशाली सुजाता कोइरालाको इन्ट्रेस्ट अनि तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्ण सिटौलाको रणनीति मुख्य कारक देखिएकै थियो।

त्यसमा सत्तामा रहेकाहरूले आफू जोगिन र प्रहरी नेतृत्वलाई घानमा हाल्न प्रहरी कल्याण कोषको रकमलाई हतियार बनाए। जो उनीहरूको रणनीतिमा सहमत भए, ती प्रहरी प्रमुख भए, जसले हुन्न भने, ती रविन्द्रप्रताप शाह जसरी पाखा लगाइए। तर भ्रष्टाचारको घैँटो त फुट्यो नै। तीनै आइजिपी भ्रष्ट ठहरिए। 

रवीन्द्र प्रताप शाहको अवकाशपछि नियुक्तिको दौडमा फेरि चलखेल भने रोकिएन। कुवेरसिंह रानाको पालामा पनि चलखेल भएकै थियो, तर प्रतिस्पर्धी रहेका नवराज ढकालले असहयोग नगर्दा रानाले ब्याचीहरुबाट असुरक्षा र धेरै किचकिच सहनुपरेन। 

उपेन्द्रकान्त अर्यालले भने नियुक्तिदेखि अवकाशसम्मै चरम सकस भोगेकै हुन्। प्रतिस्पर्धीहरूको असहयोग, तत्कालीन गृहमन्त्री बामदेव गौतमसँगको चिसो सम्बन्ध अनि अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको त्रासका बीच उनले बढो सकसले कार्यकाल कटाए।

अर्यालपछिको आइजिपीको खेल त चरमबिन्दुमै पुग्यो। नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दबीचको प्रतिस्पर्धाले मन्त्रिपरिषद्बाट नियुक्ति पाएर पनि चन्द संगठन प्रमुख बन्न सकेनन्। अदालतलाई प्रभावमा पार्न कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारम नै किर्ते गर्न पुगेका सिलवाल पनि सफल भएनन्। अन्ततः प्रकाश अर्याल प्रहरी प्रमुख बने।

अर्यालपछि सर्वेन्द्र खनाल, रमेश खरेल र पुष्कर कार्की दौडमा थिए, जसमा खनाल सफल भए। त्यसपछि विश्वराज पोखरेल र सहकुल थापा प्रबल दाबेदार भए पनि सत्ता समीकरणको फेरबदलमा हाइजम्प मार्दै धीरजप्रताप सिंह आइजिपीमा नियुक्त भए। सिंहपछि बसन्तबहादुर कुँवरको नियुक्ति केही हदसम्म सरप्राइज नै थियो तै पनि विवाद चर्किएन। उनले सहजै कार्यकाल कटाए।

तर वर्तमान आइजिपी दानबहादुर कार्कीको पालामा आइपुग्दा भने फेरि पुरानै शैली दोहोरियो। कार्की आइजिपी त भए, तर बाजीहरूको निरन्तर असहयोग, भ्रष्टाचार र बिचौलियासँगको शंकास्पद सम्बन्ध अनि कानुन बाहिरका गतिविधिका कारण उनी विवादमा तानिएर सुरुवातमै कमजोर बने।

OOO

वर्तमान प्रहरी प्रमुख कार्कीको समग्र करिअर हेर्ने हो भने, उनी यसअगाडि यति ठूला विवादमा तानिएका थिएनन्। करिब २८ वर्षको प्रहरी सेवामा उनी इमानदार र खरो स्वभावका अधिकृतका रूपमा चिनिए उनी। तर, आइजिपी बने लगत्तै दृश्यहरू फेरिए। २८ वर्षसम्म अडान लिन सक्ने छविको अधिकृत लहडी र विवादित गतिविधिमा संलग्न देखिए।

यही बिचमा पारिवारिक सम्बन्ध जोडिएका केही अडियो बाहिरिए। निर्वाचन प्रहरीको बन्दोबस्ती सामग्री खरिदबारे विवाद सुरु भएपछि उनी चेन अफ कमान्ड र मर्यादाभन्दा बाहिर निस्किएर राजनीतिक प्रतिवादमा उत्रिए। 

सत्तारूढ दलका सांसदहरूसँगको उनको सार्वजनिक प्रतिवाद र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले संगठनको आन्तरिक अनुशासनमा गम्भीर प्रश्न उठायो। सार्वजनिक लेखा समितिले निर्वाचन प्रहरीको सामान खरिदबारे छानबिन गर्न उपसमिति नै गठन गरेको छ भने बिचौलिया इनम सापकोटासँगको कनेक्सनको विषयमा सरकार गम्भीर आन्तरिक छलफलमा देखिन्छ।

कार्की अहिले जुन संकटमा घेरिएका छन्, त्यसमा सहकर्मीहरूको महत्वकांक्षाले काम नगरेको होइन। तर संकट बढ्नुमा यो मात्र कारण देखिन्न। 

यस अगाडि यस्ता घटनामा सत्ताबाट जाने सन्देश स्वैच्छिक राजीनामा वा कार्वाहीको चेतावनी नै हो। विज्ञप्तिबाट संगठनले राजीनामाको दबाब अस्वीकार गरे पनि यो लुकेको विषय हैन। 

अबको घटनाक्रम आइजिपी कार्कीमाथिको संकट यतिमै सेलाएर जान्छ वा उनी राजीनामा वा सरकार कार्वाहीको प्रक्रियामा प्रवेश गर्छ भन्ने नै हो। माहोल हेर्दा यो त्यतिकै सेलाउने भने देखिन्न।