पढे इन्जिनियरिङ, हात पर्यो ‘बौद्ध अध्ययन’को प्रमाणपत्र !
बुटवल : लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन र पर्यटनजस्ता विशुद्ध प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयलाई जबर्जस्ती ‘प्रयुक्त बौद्ध अध्ययन संकाय’ (फ्याकल्टी अफ एप्लाइड बुद्धिस्ट स्टडिज) अन्तर्गत राखेपछि करिब पाँच सय विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्य अन्योलमा परेको छ।
विश्वविद्यालयको यस अप्राकृतिक संकाय समायोजनले विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने प्रमाणपत्रको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलमा दर्ता, विषयगत समकक्षता र रोजगारीको अवसरमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर प्राविधिक विषय पढेका विद्यार्थी अहिले प्रमाणपत्रमा प्राविधिक संकाय नभई ‘बौद्ध अध्ययन’ जोडिएर आउँदा मानसिक तनावमा छन्।
‘हामीले इन्जिनियरिङ पढेका हौँ, तर प्रमाणपत्रमा संकाय नै बौद्ध अध्ययन उल्लेख हुँदा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले हामीलाई इन्जिनियरका रूपमा दर्ता गर्छ कि गर्दैन? लोकसेवा र विदेशी विश्वविद्यालयले यसलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्छन्?’ विश्वविद्यालयका विद्यार्थी रोशन घिमिरे आक्रोश पोख्छन्, ‘भर्ना गर्दा एउटा संकाय देखाइयो, पास भएपछि प्रमाणपत्रमा अर्कै संकायको नाम भिराइयो।’

अर्का विद्यार्थी सुशील खनालले विश्वविद्यालयले गरेको यो गैरजिम्मेवार निर्णय नसच्चिए आफूहरू कानुनी उपचार खोज्न अदालत जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन्।
ट्रान्सक्रिप्टमा एउटा संकाय, सिनेटको निर्णयमा अर्को
विश्वविद्यालयको आधिकारिक लब्धाङ्कपत्र (एकेडेमिक ट्रान्सक्रिप्ट) अनुसार यसअघि यस्ता प्राविधिक विषयहरू ‘स्कुल अफ डेभलपमेन्ट स्टडिज एन्ड एप्लाइड साइन्सेज’ (School of Development Studies & Applied Sciences) अन्तर्गत सञ्चालन हुँदै आएका थिए। व्यवस्थापन तथा पर्यटनका विषय सामाजिक शास्त्र संकायमा थिए।
तर, विश्वविद्यालय सभा (सिनेट) को १६औँ बैठकले सबै संकायलाई खारेज र समायोजन गरी विश्वविद्यालयमा जम्मा दुईवटा मात्र संकाय- ‘बौद्ध अध्ययन संकाय’ र ‘प्रयुक्त बौद्ध अध्ययन संकाय’ कायम गर्ने हचुवा निर्णय गर्यो।
त्यसलगत्तै विपद् जोखिम इन्जिनियरिङ (Disaster Risk Engineering and Management), पूर्वाधार इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, पर्यटन र कृषि-वनजस्ता प्राविधिक तथा व्यावसायिक विषयलाई ‘प्रयुक्त बौद्ध अध्ययन’ को डालोमा हालेर प्रमाणपत्र जारी गर्न थालिएको हो।
निर्णय प्रक्रियामा स्वार्थको द्वन्द्व : हिजो सम्बन्धन दिने, आज ‘प्राविधिक समस्या’ भन्ने
विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलबाड भएको विषय सार्वजनिक भएपछि लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद काफ्लेले यसलाई सामान्य त्रुटि भन्दै पन्छिन खोजेका छन्।
उनले भने, ‘सिनेटको निर्णयअनुसार यो भएको हो। यो सानो प्राविधिक समस्या मात्र हो, हामी यसलाई मिलाउँछौँ। विद्यार्थीहरू पनि कुरा गर्न आएका थिए।’
तर, प्राप्त विश्वविद्यालयका पुराना निर्णय र ऐतिहासिक दस्ताबेजले वर्तमान रजिस्ट्रार काफ्ले स्वयंको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

विश्वविद्यालयको २०७२ मंसिर २५ गते तत्कालीन उपकुलपति प्रा.डा. नरेशमान बज्राचार्यको अध्यक्षतामा बसेको कार्यकारी परिषद्को ७४ औँ बैठकमा वर्तमान रजिस्ट्रार इन्द्रप्रसाद काफ्ले परिषद् सदस्यका रूपमा उपस्थित थिए।
सोही बैठकको निर्णय नं. १ (ख) अनुसार लुम्बिनी इन्टरनेसनल एकेडेमी अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी (LIAST) लाई स्नातकोत्तर तहमा ‘एमएससी इन डिजास्टर रिस्क इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट’, ‘रुरल इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्जिनियरिङ’ तथा ‘कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट’ सञ्चालन गर्न शैक्षिक सत्र २०७२ माघदेखि लागू हुने गरी सम्बन्धन दिइएको थियो। सोही बैठकबाट ग्लोबल कलेज अफ बिजनेस एन्ड इकोनोमिक्सलाई बीबीए, एमबीए लगायतका कार्यक्रमको सम्बन्धन दिइएको थियो।
हिजो आफ्नै संलग्नतामा प्राविधिक तथा इन्जिनियरिङ कार्यक्रमको सम्बन्धन दिने पदाधिकारीहरू नै अहिले नेतृत्वमा रहँदा ती कार्यक्रमलाई प्राविधिक संकायबाट अलग्याएर ‘बौद्ध अध्ययन’ मा मिसाउने र विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा पर्दा ‘सानो प्राविधिक समस्या’ भनेर पन्छिनुले विश्वविद्यालय नेतृत्वको चरम गैरजिम्मेवारीपन उजागर गरेको छ।
विगतका विवाद र समकक्षताको सङ्कट
लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयको ऐन २०६२ (संशोधन २०६३) को मूल मर्म बौद्ध दर्शन, साहित्य, कला र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नु भए पनि विश्वविद्यालय नेतृत्वले राजनीतिक स्वार्थ, भागबण्डा र व्यापारिक प्रयोजनका लागि गैर-बौद्ध तथा प्राविधिक विषय भित्र्याएको आरोप पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको छ।
विश्वविद्यालयबाट प्रदान गरिएका प्रमाणपत्रहरू विवादमा परेको यो पहिलो पटक भने होइन। यसअघि पर्यटन व्यवस्थापन पढेका विद्यार्थीलाई ‘मानविकी संकाय’ को प्रमाणपत्र दिँदा विदेशी विश्वविद्यालयले समकक्षता दिन अस्वीकार गरेका थिए।
त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापकले यस विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरे पनि बढुवा प्रयोजनमा विषयगत विवाद आएपछि पुनः अर्को विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गर्नुपरेको नजिर छ।

इन्जिनियरिङजस्तो नियामक निकाय (नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिल) सँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्राविधिक विषयको प्रमाणपत्रमा संकाय नै फरक परेपछि विद्यार्थीहरू लाइसेन्स परीक्षा र व्यावसायिक दर्ताबाटै वञ्चित हुने खतरा बढेको छ।
कामचलाउ उपकुलपति डा. माणिकरत्न शाक्य र रजिस्ट्रार काफ्लेसहितको नेतृत्वले विषयगत विज्ञ, इन्जिनियरिङ काउन्सिल र सरोकारवालासँग कुनै समन्वय नगरी गरेको यो निर्णय नसच्याए सयौँ विद्यार्थीको करिअर धरापमा पर्ने निश्चित छ।
कात्तिक १२, २०८३ बिहीबार ०८:००:०९ मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।