विज्ञता उपचारको, जिम्म्मेवारी खरिदको !

काठमाडौं :  अस्पताल प्रमुख बन्न स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापनसम्बन्धी औपचारिक शैक्षिक अध्ययन अनिवार्य मानिन्छ। तर, नेपालका सङ्घीय तहका अस्पतालमै व्यवस्थापनको अनुभव र ज्ञान नभएका चिकित्सकहरू नै अस्पताल प्रमुख बन्ने गरेका छन्। जव आफ्नो विज्ञताको क्षेत्र छाडेर आर्थिक लाभको लोभमा उनीहरू जानेको भन्दा भिन्न भूमिकामा जान्छन्, अनि सुरु हुन्छ अस्तव्यस्तता र बदनामीको यात्रा।

उपचारसम्बन्धी ज्ञान लिएका चिकित्सकमा व्यवस्थापनमा पनि रुचि भए स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन विषयको थप शैक्षिक अध्ययन तथा तालिम लिनुपर्ने हो। तर, व्यवहारमा यी दुवै कुरा देखिदैनन्।

उकेराले एक दर्जनभन्दा बढी सङ्घीय अस्पतालका प्रमुखको योग्यता हेर्दा उनीहरूमा अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी औपचारिक ज्ञानै देखिएन। व्यवस्थापनको ज्ञानको अभाव भए पनि चिकित्सकहरु आफ्नो चिकित्सकिय क्षेत्रमा भने अब्बल छन्। तर व्यवस्थापनको कमजोरी र बदमासीका कारण उनीहरु नै बदनाम छन्।

व्यवस्थापनसम्बन्धी औपचारिक ज्ञानमा कैलालीको तत्कालीन गेटा अस्पतालका प्रमुख डा. प्रमोदकुमार यादव अपवाद देखिए, उनले जापानबाट तीन महिनाको अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी तालिम लिएको देखियो। अन्यको अनुभव व्यवस्थापनको नभई चिकित्सकीय मात्रै देखियो।

केहीले बेलाबेला आर्थिक, प्रशासन र नेतृत्वसम्बन्धी एक हप्ताभन्दा कम अवधिका तालिम लिएको देखियो। तर उनीहरुको मोह चिकित्सकिय अभ्यासमा भन्दा पनि व्यवस्थापनमै बढी देखियो।

उनीहरू पनि व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान भए सहज हुने स्वीकार्छन्। तर, ज्ञान नभए पनि किन जिम्मेवारी लिएको भन्ने जिज्ञासामा भने उनीहरूसँग उत्तर भेटिएन।

व्यवस्थापकीय ज्ञानसँगै खराब नियतका कारण अधिकांश सरकारी अस्पतालको प्रमुख बनेका चिकित्सकहरू कुनै न कुनै काण्डमा परिरहन्छन्। अव्यवस्था त छँदै छ, अधिकांश मेसिन, औजार, उपकरण तथा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा जोडिन्छन्। भ्रष्टाचारको मुद्दा खेप्नेको संख्या पनि बढीरहेकै छ।

अचम्म के भने अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापकको स्थायी दरबन्दीसमेत छैन। त्यसले अस्पतालको शौचालयदेखि उपकरणसम्मको व्यवस्थापनमा अस्पताल प्रमुख बनेर विशेषज्ञ चिकित्सक दौडिरहेको देखिन्छ।

अस्पताल व्यवस्थापन विज्ञ डा. बच्चु कैलाश कैनी अहिले शुरुवात गर्ने हो भने पनि नेपालमा अझै कम्तीमा दश वर्ष सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्ष चुस्त भइहाल्ने अवस्था नदेखिएको बताउँछन्।

आजकै दिनमा अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय अध्ययन गरेका जनशक्तिलाई सङ्घीय तहका सरकारी अस्पतालमा आठौँ र नवौँ तहमा भर्ना गर्ने हो भने पनि त्यो जनशक्ति अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा पुग्न करिब दश वर्ष लाग्ने उनको विश्लेषण छ।

स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा पनि समग्र अस्पतालको चुस्त व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन गरेको जनशक्ति आवश्यक हुने बताउँछन्।

त्यसैले मन्त्रालयले हाल अघि बढाएको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षणमा सङ्घीय तहका सरकारी अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापकको स्थायी दरबन्दी राख्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए। यस्तो जनशक्तिबाट आउने प्रगतिको मूल्याङ्कन गरेर अस्पताल व्यवस्थापन पढेका जनशक्तिको स्थायी दरबन्दी थप्दै लगिने उनको दाबी छ।

"सुरुवात गरिएको छ, यसलाई नै हालको प्रगति मान्नुपर्छ", सचिव डा. देवकोटाले भने।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष महेन्द्रराज भुसाल स्वास्थ्यतर्फको जनशक्तिको ओएन्डएम सर्वेक्षणमा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सङ्घीय अस्पतालमा कम्तीमा १९ वटा दरबन्दी सिर्जना गरेर सातौँ र नवौँ तहका अस्पताल व्यवस्थापक राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

"अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्ष सुधारका लागि क्रमिक रूपमा ओएन्डएम सर्भे गर्दै सबै अस्पतालमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर अस्पताल व्यवस्थापक राख्नुपर्छ", निवर्तमान अध्यक्ष भुसालले भने। यति गर्न सकेमा सरकारी अस्पतालहरुको व्यवस्थापनको पक्षमा सुधार हुन सक्ने उनको धारण छ।

किन चाहिन्छ अस्पताल व्यवस्थापक ?

अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने अध्ययनको विषय हो- ‘स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन (हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट)’। यो विषय अध्ययन गर्नुको उद्देश्य नै अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई प्रभावकारी, दिगो र उत्तरदायी बनाउनु हो।

‘स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन’ विषयलाई अस्पताल व्यवस्थापन तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूको कार्यक्षमता, सेवाको गुणस्तर, कर्मचारी व्यवस्थापन, बजेट तथा स्रोतसाधनको परिचालन, नीति कार्यान्वयनजस्ता ‘व्यवस्थापन विज्ञान’को विषयका रूपमा लिइन्छ। त्यसैले यो विषय अध्ययन गरेको जनशक्तिमा चुस्त अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने ज्ञान तथा सीप हुने सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष भुसाल बताउँछन्।

सरकारी, निजी, सामुदायिक स्वास्थ्य र विभिन्न गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाको समग्र व्यवस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने विषयमा नेपालको स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनको अध्ययन बढी केन्द्रित भएको देखिएको डा. कैनीले सुनाए।

विकसित मुलुकहरूको हकमा अस्पताल व्यवस्थापनभित्र पनि व्यवस्थापनसम्बन्धी विशिष्टीकृत तहको अध्ययन हुने उनले बताए। विकसित मुलुकहरूमा स्वास्थ्य अर्थशास्त्र (हेल्थ इकोनोमिक्स), स्वास्थ्य वित्त, सेवाको गुणस्तर, अस्पताल सञ्चालनजस्ता विशिष्टीकृत अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी विषयको अध्ययन हुने र त्यहीअनुसारको अभ्यास पनि हुने गरेको डा. कैनीको अनुभव छ।

तर, नेपालमा भने अस्पताल व्यवस्थापन गर्ने यस्तो विषयको अध्ययन नै नभएका, केवल चिकित्सकीय अभ्यास गरिरहेका चिकित्सकलाई नै अस्पताल प्रमुख बनाएर पठाउने गरिएको छ। यसले अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनमै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ।

ज्ञानको अभावले बेथिति र ‘कुशासन’

सरकारी अस्पतालहरूको व्यवस्थापकीय नेतृत्व अहिले पनि परम्परागत शैलीमै चलेको छ। दीर्घकालीन रूपमा आधुनिक तथा व्यवस्थित हुने किसिमको अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी अवधारणा सुरु नै भएको देखिँदैन।

यसको प्रभावले न साधनस्रोतको सही उपयोग हुन सकेको छ, न त सरकारी अस्पताल जाने सेवाग्राहीले चित्तबुझ्दो सुविधा नै पाउन सकेका छन्। यसले सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन पूर्ण असफलको अवस्थामा पुगेको छ।

एकातिर सामान्य सरसफाइको व्यवस्थापनसमेत हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर आर्थिक तथा प्रशासनिक ज्ञान नभएकाहरू प्रमुख हुँदा अस्पतालहरू भ्रष्टाचारका अखडा बनेका छन्। नतिजास्वरूप, चिकित्सकीय अभ्यासमा व्यस्त हुनुपर्ने चिकित्सकहरू अस्पतालको साटो विशेष अदालतमा भ्रष्टाचारको मुद्दा धाउनुपर्ने अवस्था बढेको छ।

अवैज्ञानिक सञ्चालक समिति

नेपालमा अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्व डाक्टरमुखी देखिन्छ। एउटा उदाहरण हेरौँ- शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र ऐन, २०५७ को दफा ११ को उपदफा (१) मा ‘केन्द्रको प्रशासकीय प्रमुखका रूपमा दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्न हृदयरोग विशेषज्ञमध्येबाट नेपाल सरकारले एक कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने’ उल्लेख छ।

हृदयरोग विशेषज्ञको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ती जव अस्पताल प्रमुख बन्छन् तव उनी अस्पतालमा गम्भीर अवस्थामा आइपुगेका बिरामीको उपचार गर्नतिर लाग्ने हो कि ग्लोभ्स र पेन छ कि छैन भनेर किन्न टिप्पणी उठाएर बस्ने हो? यसले नै नेपालका सरकारी अस्पताल कसरी चलेका छन् भन्ने देखाउँछ।

अर्को पक्ष छ, अस्पताल व्यवस्थापन समिति। यसको गठनमा पनि अनुभवभन्दा राजनीति नै हाबी हुन्छ। अस्पताल व्यवस्थापनको ज्ञानका आधारमा होइन, मन्त्रालयमा कुन दलको मन्त्री छ, त्यसैका आधारमा व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व चयन हुन्छ। अनि न व्यवस्थापन समितिमा अनुभवी नेतृत्व हुन्छ, न त प्रशासनिक निकायमा नै व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान भएको प्रमुख। यस्तो अवस्थामा अस्पताल भद्रगोल हुने नै भए।

नेपालमा ऐनबाट स्वायत्त तथा अर्धस्वायत्त रूपमा सञ्चालित अस्पतालमा तत्कालै स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेको जनशक्तिलाई अस्पतालको व्यवस्थापकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनुपर्ने डा. कैनी सुझाव दिन्छन्। बेलायतमा पनि यस्तै अभ्यास रहेको उनले सुनाए।

"अस्पताल सञ्चालक समितिका अध्यक्ष नै राजनीतिक दलको भागबन्डामा नियुक्त भएको देखिन्छ," डा. कैनीले भने, "अस्पताल भन्ने नै नबुझेका व्यक्ति अस्पताल सञ्चालक समितिको सदस्य भएपछि अस्पतालको के हालत हुन्छ?”

अहिले अस्पताल सञ्चालन समितिमा ‘पदेन सदस्य’को व्यवस्था छ, जसमा व्यवस्थापनसम्बन्धी ज्ञान चाहिँदैन। त्यसमा विषय विज्ञ नियुक्त गर्ने हो भने पनि केही हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्थ्यो। अस्पताल सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्री हुने प्रावधान छ। यसले एकातिर नीति बनाउनुपर्ने मन्त्री अस्पताल सञ्चालनको अवस्था हेर्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यता त छ नै, अर्कोतिर नीति बनाउने र कार्यान्वयन गराउने दुवै तहमा एकै व्यक्ति हुँदा स्वार्थको द्वन्द्वसमेत निम्तिरहेको देखिन्छ।

एउटा उदाहरण, प्रदीप पौडेल स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त भएकै दिन अस्पताललाई सेवाग्राहीको लाइनविहीन बनाउने घोषणा गरे, तर त्यो कार्यान्वयन नै हुन सकेन। अस्पतालमा सेवा लिन आएकाहरू किन लामो समय लाइनमा बस्न बाध्य छन्, त्यसको अध्ययन नै नगरी हावातालमा घोषणा गर्दा उनको पहिलो निर्णय नै असफल भयो। पछि उनी लाइनविहीन बनाउने होइन, लाइन घटाउने हो भन्न थाले, तर त्यो पनि कार्यान्वयन भएन।

त्यसैले अहिले सरकारी अस्पतालको सेवामा सुधार गर्ने हो भने अस्पताल सञ्चालक समितिमा अध्यक्ष र सदस्यहरूसमेत स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्थापन, कानुन, चिकित्सकजस्ता विभिन्न विषय अध्ययन गरेका विषय विज्ञ नियुक्त गर्नुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि अस्पतालको प्रमुख र अस्पतालको समग्र संरचना नै पुनरावलोकन (रिभ्यु) गर्नुपर्ने हुन्छ।

"मेडिकल डाक्टरहरूलाई नै सर्वेसर्वा बनाउने, डाक्टरले नै अस्पताल चलाउनेदेखि लिएर अस्पतालको सेवा प्रभावकारी बनाउने विषयमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ," डा. कैनीले भने, "टालटुले कुराले सरकारी अस्पताल चल्दैनन्।"

स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन विज्ञ डा. सुमन कर्माचार्य पनि अस्पतालको समग्र व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय अध्ययन गरेको जनशक्तिलाई नै अस्पतालको व्यवस्थापकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिनु उचित हुने सुझाव दिन्छन्। वैज्ञानिक ढङ्गले अस्पतालको समग्र व्यवस्थापन गर्न सक्ने जनशक्ति नै स्वास्थ्य (अस्पताल) व्यवस्थापन अध्ययन गरेको जनशक्ति भएको उनको मत छ।

"पछिल्लो समयमा चिकित्सक, नर्स र प्यारामेडिक्सजस्ता स्वास्थ्यकर्मीहरूले समेत स्वास्थ्य (अस्पताल) व्यवस्थापन विषयको शैक्षिक अध्ययन गर्न थाल्नुभएको छ," डा. कर्माचार्यले भने।

भएका डाक्टरले के गर्ने त?

त्यसो भए हाल भइरहेका चिकित्सकलाई अस्पतालको व्यवस्थापकीय प्रमुखको जिम्मेवारी नदिने त?

चिकित्सकले अस्पतालको व्यवस्थापकीय प्रमुखको जिम्मेवारी लिने हो भने अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी निश्चित अवधिको शैक्षिक अध्ययन तथा तालिम अनिवार्य रूपमा लिएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाउन आवश्यक देखिन्छ। यसका लागि कम्तीमा अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी ६ महिनाको तालिम लिएको मापदण्ड तोक्ने हो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुने देखिन्छ।

अस्पतालको व्यवस्थापकीय पक्षको दीर्घकालीन सुधारका लागि बिस्तारै स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापनसम्बन्धी शैक्षिक अध्ययन गरेकै जनशक्तिलाई अस्पताल प्रमुखका रूपमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व दिने गरी स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने डा. कैनीको सुझाव छ।

यस्तो छ अन्यत्रको अभ्यास

अमेरिका, बेलायत, न्युजिल्यान्ड, क्यानडाजस्ता विकसित मुलुकमा अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्व ‘प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)’ ले गर्ने अभ्यास छ।

यसबारे अनुभवी डा. कैनीका अनुसार बेलायतका सरकारी अस्पतालको जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्वायत्त रूपमा रहेको केन्द्रीय तहको एउटा समिति (बोर्ड) हुन्छ। यस्तो समितिले मापदण्ड तोकी खुला सूचना आह्वान गरेर आवेदन लिन्छ। अनि आवेदकमध्येबाट प्रतिस्पर्धा गराएर छनोट गरी अस्पतालको कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समितिको अध्यक्ष र सदस्यलगायत नियुक्त गर्ने अभ्यास छ।

"बेलायतमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन र अनुभव भएका गैरचिकित्सकीय (नन-क्लिनिकल) जनशक्तिले अस्पतालको नेतृत्व गरेको देखिन्छ", डा. कैनीले भने।

त्यसैगरी, अमेरिकामा ९५ प्रतिशतभन्दा बढी अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने जनशक्ति अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय नै अध्ययन गरेका हुन्छन्।

"अमेरिकामा चिकित्सक नै भए पनि अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय अध्ययन गरेकै व्यक्तिलाई अस्पतालको नेतृत्व दिएको देखिन्छ", उनले थपे।

बेलायतमा अस्पताल सञ्चालक समितिले नै अस्पतालपिच्छे प्रमुख (सीईओ) को क्षमता र योग्यताका आधारमा फरक-फरक तलब सुविधा तोक्न सक्ने अभ्यास रहेको उनले सुनाए।

"एउटा सरकारी अस्पतालमा डेढ लाख (डलर) तलब खाने सीईओ हुन्छन् भने अर्को सरकारी अस्पतालमा साढे दुई लाख तलब खाने सीईओ पनि हुन्छन्," उनले भने।

बेलायतमा अस्पतालको सीईओको सहमतिका आधारमा तलब सुविधा हुने र अन्य कर्मचारीको भने एउटै तलब सुविधा हुने डा. कैनीले सुनाए। त्यसैगरी छिमेकी मुलुक भारतमा पनि ठूला अस्पतालहरू चिकित्सकबाहेकले नै सञ्चालन गरेको देखिएको उनले बताए।

"यहाँ (बेलायतमा) दलको कार्यकर्ता भएकै नाताले अस्पतालमा नियुक्ति पाइएला भनेर नसोचे पनि हुन्छ", उनले भने।

राख्ने निर्णय गर्दै, छोड्दै

नेपालमा २०७४ सालदेखि नै जिल्ला अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेको जनशक्तिलाई अस्पताल व्यवस्थापकका रूपमा राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २० वटा जिल्ला अस्पतालमा सातौँ तहका अस्पताल व्यवस्थापक कर्मचारी करारमा राख्न सुरु भएको थियो।

त्यसैगरी, स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७९ साउनमा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर स्वीकृत गरेको ‘प्रदेशस्तरीय कार्यक्रम सञ्चालन मार्गदर्शन, २०७९/८०’ मा सातै प्रदेशअन्तर्गतका ५० शय्या वा सोभन्दा माथिका ४६ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा ‘स्वास्थ्य व्यवस्थापन अधिकृत’ नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्यो। जसमध्ये कोशीअन्तर्गतका अस्पतालमा पाँच, मधेशमा सात, बागमती र गण्डकीमा पाँच–पाँच, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा ६ र सुदूरपश्चिम प्रदेशअन्तर्गतका पाँच अस्पतालमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन अधिकृत नियुक्त गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

त्यसपछि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २० बाट बढाएर प्रदेशअन्तर्गतका ५० शय्यामाथिका ४६ वटा प्रदेशस्तरका अस्पतालमा सातौँ तहका अस्पताल व्यवस्थापक राख्ने प्रक्रिया सुरु भएको अध्यक्ष भुसालले जानकारी दिए।

‘स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, २०७७’ मा नै सुशासन तथा व्यवस्थापनका लागि २५ शय्याभन्दा माथिका विशेषज्ञ र विशिष्टीकृत तहसम्मका अस्पतालमा एक/एक जना अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत (प्रशासक) रहने व्यवस्था गरिएको थियो।

‘न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस)’ मा नै सङ्घीय (टर्सरी) अस्पतालको गुणस्तर सुधारमा भएका कमजोरी पहिचान गर्न बनाइएको परीक्षण सूचीमा समेत प्रत्येक सङ्घीय अस्पतालमा एक जना अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत हुनुपर्ने र त्यस्तो जनशक्ति भएको अस्पताललाई एमएसएस मूल्याङ्कनमा एक नम्बरसम्म अङ्क थपिने उल्लेख छ। यो मापदण्ड २०७५ मा बनेको हो। सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीनै तहका अस्पतालमा यस्तो व्यवस्था भए पनि सबै ठाउँमा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन।

अस्पतालको न्यूनतम सेवा मापदण्ड (एमएसएस) को रिपोर्टमा अन्य अस्पतालको तुलनामा अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय अध्ययन गरेको जनशक्ति राखिएको अस्पतालको नतिजा राम्रो देखिएको नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक सङ्घका अध्यक्ष डा. होमप्रसाद अधिकारी बताउँछन्। तर, हालसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापकको स्थायी दरबन्दी सिर्जना भएको छैन।

नेपाल प्रहरी अस्पतालले भने लोक सेवा आयोगको सहमतिमा नवौँ तहको प्राविधिक प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) का लागि ‘अस्पताल व्यवस्थापक’को एउटा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर २०७५ मा कर्मचारी भर्ना गरेको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष भुसालले जानकारी दिए। यो नै नेपालको सरकारी तहमा सिर्जना गरिएको अस्पताल व्यवस्थापनको पहिलो स्थायी दरबन्दी भएको उनी बताउँछन्।

त्यसैगरी सातौँ तहको प्राविधिक प्रहरी निरीक्षक (अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत) को एउटा दरबन्दी सिर्जना गरेर २०८० कात्तिक १७ मा पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ। उक्त विज्ञापनमा अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत पदमा दरखास्त दिन ‘स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन’ विषयमा कम्तीमा स्नातक तहको शैक्षिक योग्यता हुनुपर्ने उल्लेख छ। प्रहरी अस्पतालले स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर सरकारी (नेपाल प्रहरी) अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापक कर्मचारी लिएको यो दोस्रो निर्णय भएको भुसालले जानकारी दिए।

‘राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति, २०७६’ मा पनि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि अस्पताल व्यवस्थापन, मेडिकल लिडरसिप र स्वास्थ्य अर्थशास्त्रजस्ता विशिष्टीकृत जनशक्ति उत्पादनको प्रबन्ध गरिने उल्लेख छ। सरकारले बनाएका स्वास्थ्यका यी नीति, नियम, मापदण्ड र निर्णयबाट समेत अस्पताल व्यवस्थापक आवश्यक हुने नै देखिन्छ। तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने अझै यो जनशक्तिको स्थायी दरबन्दी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छैन।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको ‘नेपालको स्वास्थ्य जनशक्तिसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति (२०७७/७८–२०८६/८७)’ मा सन् २०३० सम्ममा कुल १ लाख ६५ हजार ७ सय ८० स्वास्थ्य जनशक्ति आवश्यक पर्ने आकलन गरिएको छ। जसमध्ये सन् २०२५ मा १ हजार १ सय ७ र सन् २०३० सम्ममा १ हजार ५ सय ५ जना अस्पताल प्रशासन विषयमा स्नातकोत्तर पढेका ‘अस्पताल प्रशासक (व्यवस्थापक)’ आवश्यक पर्ने आकलन छ।

तर, कागजमा लेखिए पनि जनशक्ति परिपूर्तिका लागि मन्त्रालयले स्थायी दरबन्दी नै सिर्जना गरेको छैन। अनि, आकलन गरेजस्तो सन् २०३० सम्ममा लक्ष्यअनुसार यो जनशक्ति कसरी पूर्ति हुन्छ ? ‘नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र–रणनीतिक योजना (२०७९/८०–२०८७/८८)’ मा सीमित स्वीकृत पदका कारण ‘अस्पताल प्रबन्धक’लगायत केही विशेष जनशक्ति पूरा गर्ने विषयलाई स्वास्थ्य प्रणालीका मुख्य चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

२०७९ असोज ४ मा स्वास्थ्य मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेर असोज ७ मा स्थानीयदेखि प्रदेश तहसम्मका २५ देखि २०० शय्यासम्मका अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी जनशक्तिसमेत रहने गरी प्रस्तावित नमुना सङ्गठनात्मक संरचना र दरबन्दी तेरिज बनाएर सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत प्रदेशहरूमा पठाएको देखिन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले सीधै प्रदेशहरूमा पनि यस्तो पत्र पठाएको तर त्यो प्रस्तावसमेत अड्किएको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष भुसालले जानकारी दिए।

केन्द्र मात्र होइन, प्रदेशको अवस्था पनि फरक छैन। बागमती प्रदेशको तत्कालीन सामाजिक विकास मन्त्रालयले ‘५० शय्याभन्दा बढी क्षमताको अस्पतालको हकमा गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनमा प्रभावकारिता आउने गरी कम्तीमा एक जना अस्पताल व्यवस्थापकसहितको जनशक्ति हुनुपर्ने’ निर्णय गरेर २०७६ पुस २७ मा प्रदेश राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको देखिन्छ। त्यसपछि बागमती प्रदेश सरकारले २०८३ जेठ ७ मा प्रदेश निजामती सेवा नियमावली बनाएर सातौँ, आठौँ, नवौँ र दशौँ तहका अस्पताल व्यवस्थापक कर्मचारीको स्थायी दरबन्दी रहने व्यवस्थासमेत गरेको छ। त्यसैले बागमतीले यो दरबन्दीअनुसार ओएन्डएम सर्भे गरेर अस्पताल व्यवस्थापनतर्फका कर्मचारी नियुक्तिका लागि पदपूर्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको देखिन्छ।

२०७६ मै सातवटै प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालमा यो विषयको दरबन्दी सिर्जना गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाए पनि त्यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। कर्णाली प्रदेशले २०८० माघमा बनाएको ‘कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८०’ मा अस्पताल प्रशासन वा अस्पताल व्यवस्थापन वा हेल्थकेयर म्यानेजमेन्ट विषयमा स्नातक उत्तीर्ण गरेको जनशक्ति सातौँ र आठौँ तहको अस्पताल व्यवस्थापक हुने व्यवस्था गरिएको छ। नियमावलीको सोही व्यवस्थाअनुसार सिर्जना भएको दरबन्दीमा कर्णालीले लोकसेवा आयोगमार्फत स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको पदपूर्ति गर्ने तयारी गरे पनि पूरा भएको छैन।

उता, कैलालीको गेटास्थित ‘सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (शिक्षण अस्पताल)’ ले अस्पताल प्रशासक (व्यवस्थापक) को अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको भए पनि पदपूर्तिका लागि थप प्रक्रिया अगाडि बढेको देखिँदैन।

यसरी गर्न सकिन्छ सुधार

स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका तीनै तहका अस्पतालमा ‘स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक’को स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने माग राख्दै ‘नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक सङ्घ’ले सडकमा प्रदर्शन गर्ने, मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाउनेलगायतका दबाबमूलक कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

करिब २० वर्षअघि स्वास्थ्यमन्त्री डा. उपेन्द्र देवकोटा हुँदा नै निजी अस्पतालमा लागू हुने गरी अस्पताल सेवासम्बन्धी मापदण्ड बनाउने क्रममा ५० शय्याभन्दा माथिका अस्पतालमा ‘स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक’को दरबन्दी राखिएको डा. कैनीले बताए। तर, त्यो कार्यान्वयनमा आएन। मापदण्ड बनाउँदा मापदण्ड निर्धारण समितिको आफू सदस्यसचिवसमेत रहेको उनले सुनाए। तर, अहिलेसम्म पनि सरकारी अस्पतालमा यसको स्थायी दरबन्दी राखिएको छैन।

स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन पढेका जनशक्तिले काम गरेका नेपालका सरकारी अस्पतालमा ‘मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड्स (एमएसएस)’ को नतिजा राम्रो भएको प्रतिवेदनसमेत देखिएको डा. कैनीले सुनाए।

"अस्पताल व्यवस्थापक हुँदा सरकारी अस्पतालको सेवाको प्रभावकारिता बढेको छ भन्ने प्रतिवेदन तथा प्रमाणले देखाउँदादेखाउँदै पनि सरकारले स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकको दरबन्दी सिर्जना गर्न नसक्नु शोभनीय विषय होइन," डा. कैनीले भने।

जनशक्तिको सङ्गठन संरचना तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण गरेर सरकारबाट सञ्चालन हुने आधारभूत, जनरल, विशेषज्ञ, विशिष्टीकृत र शिक्षण अस्पताल, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, आयुर्वेद, युनानी, होमियोप्याथीजस्ता अस्पतालमा अस्पताल व्यवस्थापकको स्थायी दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय तहका आधारभूत तथा प्राथमिक तहका २५ शय्यासम्मका अस्पतालमा व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारीसहित एक जना अस्पताल व्यवस्थापन अधिकृत राख्नुपर्ने निवर्तमान अध्यक्ष भुसालको सुझाव छ।

त्यसैगरी प्रदेशअन्तर्गतका २५ देखि ५० शय्यासम्मका ‘ए’ तहका प्रत्येक जनरल अस्पतालमा दुई जना र १०० देखि २०० शय्यासम्मका ‘बी’ तहका जनरल अस्पतालमा पाँच जना अस्पताल व्यवस्थापक राख्नुपर्ने उनी बताउँछन्। ३०० देखि ५०० शय्याका विशेषज्ञ अस्पतालमा ९/९ जना अस्पताल व्यवस्थापक राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ। त्यसैगरी, ५० देखि १०० शय्याको विशिष्टीकृत अस्पतालमा चार जना अस्पताल व्यवस्थापक राख्नु उचित हुने भुसाल बताउँछन्।

यसरी विभिन्न प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर पाठ्यक्रम बनाई विज्ञापनको प्रक्रिया सुरु त गरेको देखिन्छ, तर सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहका अस्पतालहरूमा हालसम्म यो जनशक्तिका लागि स्थायी दरबन्दी नै सिर्जना हुन नसक्नु दुःखद भएको सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष भुसाल बताउँछन्।

निजीको प्राथमिकतामा ‘व्यवस्थापन’ विषय

निजी अस्पतालले भने स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेको जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिन थालेका छन्। नेपाल स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष भुसालले अधिकांश ठूला निजी अस्पतालले यस्ता जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिँदै व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा राख्न थालेको जानकारी दिए।

"केही अस्पतालमा त दुई दर्जनभन्दा बढी स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन विषय अध्ययन गर्नुभएको जनशक्ति व्यवस्थापकीय भूमिकामा कार्यरत हुनुहुन्छ," उनले भने, "केही ठूला निजी अस्पतालमा व्यवस्थापकीय नेतृत्व तहमै हुनुहुन्छ।"

काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै होइन, मोफसलका निजी अस्पतालले समेत यस्तो जनशक्तिलाई प्राथमिकता दिँदै गएको उनले बताए। चुस्त रूपमा अस्पताल सञ्चालनका लागि यस्ता जनशक्तिको व्यवस्थापकीय कौशल आवश्यक हुने उनको मत छ।

"स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेको जनशक्तिलाई अस्पतालको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी दिँदा अस्पताल सञ्चालनको नतिजा पनि राम्रो देखिएको छ", निवर्तमान अध्यक्ष भुसालले भने।

साढे पाँच हजार स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक

नेपालमा स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय अध्ययन गर्ने जनशक्ति बढ्ने क्रममै छ। सङ्घको तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा यो विषय अध्ययन गरेका करिब ५ हजार ६ सय जनशक्ति छन्।

जसमध्ये स्नातक तहका ३ हजार ५ सय र स्नातकोत्तर तहका १ हजार ५ सय जनशक्ति छन्। विभिन्न विषयमा स्नातक अध्ययन गरेपछि स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा पोस्ट ग्र्याजुएट (स्नातकोत्तर) अध्ययन गर्ने जनशक्ति करिब ६ सय रहेको भुसालले जानकारी दिए।

‘इम्पेरियल बिजनेस कलेज’का अनुसन्धान निर्देशक तथा स्वस्तिक अस्पतालका प्रबन्ध निर्देशक प्रा.डा. मुनिराज क्षेत्री नेपालमा स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन विषयको शैक्षिक अध्ययन २६ वर्षअघि सुरु भएको बताउँछन्।

"नेसनल ओपन कलेजमा २६ वर्षअघि पहिलोपटक यो विषयको अध्ययन तथा अध्यापन सुरु भएको हो", डा. क्षेत्रीले भने।

नेपालमा यस विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहको जनशक्ति उत्पादन हुँदै आएको छ। हाल नेपालमा वार्षिक करिब तीन सय स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय अध्ययन गरेका जनशक्ति उत्पादन भइरहेको निवर्तमान अध्यक्ष भुसालले जानकारी दिए।

उनका अनुसार पोखरा विश्वविद्यालयअन्तर्गतका आठवटा शिक्षण संस्थामा यो विषयको अध्यापन भइरहेको छ। त्यसैगरी सुनसरीको धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अस्पताल प्रशासक र मोरङमा मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयमा पनि स्नातकोत्तर तहमा यो विषयको अध्ययन हुन थालेको छ।

नेपालमा यो जनशक्ति बेरोजगार नभए पनि विदेशिने क्रम भने देखिएको उनले बताए। प्रा.डा. मुनिराज क्षेत्री पनि नेपालका निजी अस्पतालमा यो जनशक्तिको माग उच्च रहेको बताउँछन्।

स्वास्थ्य सेवा र व्यवस्थापकमा के फरक छ?

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रकै व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमको विषय हो। स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनभित्रको एउटा पाटो मात्र हो, अस्पताल व्यवस्थापन।

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा अस्पताल, क्लिनिक, स्वास्थ्य केन्द्र, सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, बिमा प्रणालीजस्ता सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीसँग सम्बद्ध विषय पर्छन्। डेंगी सङ्क्रमणको व्यवस्थापन, विभिन्न रोगका महामारी, एचआईभी/एड्स, मातृशिशु मृत्युदरलगायत

जनस्वास्थ्यका सवालको व्यवस्थापन

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनअन्तर्गत पर्छन्। तर, अस्पताल सेवा व्यवस्थापन ओपीडी, आईपीडी, आकस्मिक सेवा, जनशक्ति व्यवस्थापनजस्ता अस्पतालभित्रका सेवा तथा व्यवस्थापनमा मात्र केन्द्रित हुन्छ।

अस्पताल व्यवस्थापनको नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिले अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन नीति, नियम, योजना तथा रणनीति बनाउने काम गर्छ। अस्पतालका कामकारबाहीको मूल्याङ्कन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेजस्ता समग्र रूपमा अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषय अस्पताल सेवा व्यवस्थापकको जिम्मेवारीमा पर्छन्।

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन स्वास्थ्य क्षेत्रको नीति तथा योजना बनाउने, बजेट व्यवस्थापन गर्ने, विभिन्न सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यक्रम लागू गर्ने र राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्मको समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको योजना बनाउने तथा कार्यान्वयन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुन्छ। तर, अस्पताल सेवा व्यवस्थापन दैनिक अस्पताल सञ्चालन, बिरामीको व्यवस्थापन, मेसिन, औजार तथा उपकरणको व्यवस्थापन र चिकित्सक, नर्स, प्यारामेडिक्स लगायतका जनशक्तिको व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुन्छ।

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन आम मानिस र बालबालिका, वृद्धवृद्धा, महिला, सुत्केरी र शिशुजस्ता विशेष समूहका सेवाग्राहीमा केन्द्रित हुन्छ। तर, अस्पताल सेवा व्यवस्थापन भने अस्पतालमा उपचारका लागि पुगेका तथा पुर्याइएका बिरामी र तिनका कुरुवा/आफन्तमा केन्द्रित हुनुपर्ने विज्ञ बताउँछन्।

स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापकले राष्ट्रिय, प्रादेशिक र स्थानीय तहमा नीतिगत र रणनीतिक रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अस्पताल सेवा व्यवस्थापकले अस्पतालभित्रको प्रशासन, उपचारात्मक सेवा प्रवाह र स्रोत व्यवस्थापनजस्ता विषयमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्छ।

जनस्वास्थ्यभन्दा अस्पताल व्यवस्थापन विषयलाई नै प्राथमिकता

कोर्सको अध्ययनका दृष्टिले हेर्दा अस्पतालको चुस्त व्यवस्थापनका लागि जनस्वास्थ्यको तुलनामा स्वास्थ्य सेवा (अस्पताल) व्यवस्थापन विषय अध्ययन गरेकै जनशक्तिलाई अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्व दिनु उचित हुने डा. कैनीको सुझाव छ।

जनस्वास्थ्य विषयमा पनि स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनका केही विषय अध्ययन हुने उनले बताए। तर, क्लिनिकल सेवा, गुणस्तर व्यवस्थापन, अस्पतालको खरिद, वित्तीय व्यवस्थापनजस्ता अस्पताल व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित समग्र विषयको अध्ययन हुने भएकाले व्यवस्थापकीय नेतृत्व अस्पताल व्यवस्थापन पढेकालाई नै दिनु उचित हुने उनको तर्क छ।

नेपालमा चिकित्सकहरूले नै सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्ने अनि उनीहरूले नै बिरामीको औषधि उपचार तथा शल्यक्रियाजस्ता चिकित्सकीय अभ्याससमेत गर्ने गरेको देखिन्छ। अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहेका चिकित्सकहरू बिरामीको उपचारमा खटिनु उचित नहुने डा. कैनी बताउँछन्।

व्यवस्थापकीय प्रमुख भएकै चिकित्सकले बिरामीको उपचार पनि गर्दा विशेषगरी सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन र सेवा दुवै ‘फेलियर’ भएको देखिएको उनको भनाइ छ।

"अस्पतालको प्रमुखका रूपमा रहेका बेला चिकित्सकले क्लिनिकल अभ्यास गर्नु हुँदैन," डा. कैनीले भने, "अस्पतालमा पूर्णकालीन समय दिनुपर्छ। अस्पताल प्रमुखको भूमिकामा रहनु पूर्णकालीन काम हो।"

अस्पताल व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय अध्ययन गरेको व्यक्ति प्रमुख नहुँदा ९० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारी अस्पतालले प्रभावकारी उपचारात्मक सुविधा दिन नसकेको डा. कैनीले बताए। दुवै काम एकैपटक गर्दा अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्वमा रहेका चिकित्सकले चिकित्सकीय अभ्यास गर्ने समयसमेत खेर फालेको देखिएको उनको विश्लेषण छ।