लुम्बिनी विकास कोषमा आनीको नियुक्तिविरुद्ध माइतीघरमा प्रदर्शन, निर्णय सच्याउन माग

काठमाडौं : लुम्बिनी विकास कोषको उपाध्यक्षमा गायिका एवं बौद्ध भिक्षुणी आनी छोइङ डोल्मालाई गरिएको नियुक्तिविरुद्ध काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा विरोध प्रदर्शन गरिएको छ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र नागरिकतासम्बन्धी विवादको घेरामा रहेकी आनी छोइङलाई सरकारले कोषको नेतृत्व सुम्पेको भन्दै विभिन्न संघ-संस्थाले संयुक्त रूपमा विरोध जनाएका हुन्।

राष्ट्रिय जेनजी नागरिक अभियानको आयोजनामा भएको उक्त प्रदर्शनमा लुम्बिनी विकास कोष तथा गुम्बा विकास समिति बचाउ संघर्ष समिति, गुम्बा बिहार संरक्षण कोष र तामाङ नागरिक समाजको संयुक्त सहभागिता रहेको थियो। 

प्रदर्शनमा विभिन्न माग र नारा लेखिएका प्लेकार्डसहित बौद्ध भिक्षुहरू समेत सडकमा उत्रिएका थिए। विवादित पृष्ठभूमि रहेका व्यक्तिलाई पवित्र धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थलको जिम्मेवारी दिनु गलत भएको भन्दै प्रदर्शनकारीहरूले सरकारको निर्णय तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्को गत असोज ३० गते बसेको बैठकले आनी छोइङलाई आगामी पाँच वर्षका लागि कोषको उपाध्यक्षमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो।

शंकास्पद रकम र सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन
आनी छोइङको नियुक्तिसँगै उनीमाथि विगतमा लागेका वित्तीय अपचलन र सम्पत्ति शुद्धीकरणका आरोपहरू पुनः सतहमा आएका छन्। वि.सं. २०७५ सालमा उनको तत्कालीन मेगा बैंकस्थित व्यक्तिगत खातामा हङकङको एक ‘एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी’मा कार्यरत व्यक्तिमार्फत एकमुष्ट १५ लाख अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमय दरअनुसार झन्डै १६ करोड रुपैयाँ) भित्रिएको थियो।

उक्त रकमको वैधानिक स्रोत र प्रयोजन पुष्टि हुन नसकेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय जानकारी एकाइ (एफआईयू)ले खाता रोक्का गरेको थियो। अवैध धन ओसारपसारको आशंकामा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले २०७६ असारमा ‘क्रस बोर्डर’ अनुसन्धान गर्ने घोषणा गरे पनि विगत ६ वर्षदेखि उक्त छानबिन प्रभाव र दबाबका कारण अलपत्र पारिएको आरोप छ। अनुसन्धानबारे स्पष्ट जवाफ राज्यका कुनै पनि निकायसँग छैन।

यसैगरी, अनुसन्धान चलिरहेकै बखत २०७५ साउन २ गते आनी छोइङले नेपाल टेलिभिजनको ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रममार्फत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई तुइन विस्थापनका लागि भन्दै १ करोड रुपैयाँको चेक हस्तान्तरण गरेकी थिइन्। तत्कालीन गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले स्रोत नखुलेको भन्दै रोक्का रकम खुलाउन अस्वीकार गरे पनि पछि उनी विदेश भ्रमणमा रहेको मौका पारेर षड्यन्त्रपूर्वक उक्त रकम फुकुवा गरिएको दाबी गरिँदै आएको छ।

त्यस्तै आनी छोइङमाथि नक्कली बुबा खडा गरेर नागरिकता लिएको आरोपमा समेत छानबिनको पृष्ठभूमि छ। २०४६ सालमा ‘छोइङ डोल्मा मोक्तान लामा’को नामबाट जारी भएको नागरिकता शंकास्पद रहेको भनेर उजुरी परेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र तत्कालीन महानगरीय प्रहरी परिसरमा छानबिन सुरु भएको थियो। प्रहरीले २०७६ पुस ८ गते चलानी नम्बर ८४६० मार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग विवरण माग गरे पनि राजनीतिक दबाबकै कारण उक्त छानबिन फाइल अघि बढ्न नसकेको तथ्य बाहिर आएको थियो।

यसअघि पनि ल्हारक्याल लामा जस्ता विवादित पात्रहरूको नियुक्तिले आलोचना खेपेको लुम्बिनी विकास कोषमा पुनः गम्भीर आरोप खेपिरहेकी पात्रलाई भित्र्याइएको भन्दै ‘लुम्बिनी बचाउ महाअभियान’ लगायतका नागरिक संस्थाहरूले आपत्ति जनाएका छन्। अर्बौंको बजेट र अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूको सहयोग परिचालन हुने संवेदनशील निकायमा भएको पछिल्लो विवादित व्यक्तिको नियुक्तिले सरकारको सुशासनको नारामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको र उक्त नियुक्ति फिर्ता नभएसम्म विरोध जारी राख्ने चेतावनी दिएका छन्।