आगामी आर्थिक वर्षभित्रै एनआरएनए नागरिकताको कानुनी बाधा हट्छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल

काठमाडौं : परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले आगामी आर्थिक वर्षभित्रै गैरआवासीय नेपाली (एनआरएनए) नागरिकतालाई पूर्ण रूपमा व्यवहारमा ल्याउने गरी कानुनी आधार तयार पारिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

सोमबार एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्य तथा बेलायतस्थित व्यवसायी एवम् समाजसेवी उत्तम नेपालले उपलब्ध गराएको 'डीएनए किट' हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले सो कुरा बताएका हुन्।

"मैंले यसअघि अष्ट्रेलियामा आयोजित कार्यक्रममा पनि आगामी आर्थिक बर्षभित्र एनआरएन नागरिकतामा देखिएको कानुनी वाधा हटाउने र आर्थिक बर्षभित्र वा अगावै पनि समस्या सुल्झाउने बताइसकेको छु। यो काममा हामी सबै लागिरहेका छौं," उनले अगाडि भने, "सरकारमा आइसकेपछि एनआरएनएको विषयलाई रणनीतिक महत्वका साथ हेरेका छौं। विदेशमा रहेका नेपालीलाई नेपालसँग जोड्नुपर्छ भनेर गम्भीर भएर काम गरिरहेका छौं। एनआरएनए नागरिकता लिइसकेकाहरुलाई पनि आधारभूत अधिकारहरु प्रयोग गर्न असहज नहोस भनेर मिहीन ढंगले काम भइरहेको छ।"

उनले सरकारको मुख्य प्राथमिकता नै आर्थिक समृद्धि भएकाले विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न कानुनी बाधा हटाउने प्रयासमा कुनै कमी नहुने प्रतिवद्धता जनाए।

कार्यक्रममा एनआरएनएका संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले विदेशमा रहेका नेपालीहरू देशको विकास र समृद्धिमा योगदान दिन सधैँ तयार रहेको बताउँदै कानुनी व्यवधान सुल्झिए लगानीको वातावरण थप सहज हुने धारणा राखे।

सोही अवसरमा एनआरएनएका पूर्वअध्यक्ष कुल आचार्यले पहिलो पटक आफूले सार्वजनिक रूपमा एनआरएनए नागरिकता लिएको स्मरण गर्दै संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कार्यान्वयन हुन नसक्दा नागरिकता लिइसकेका र लिने तयारीमा रहेका गैरआवासीय नेपालीहरू निराश बनेको भन्दै मन्त्री खनालको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।