एनपीएलमा रक्सीको छद्म विज्ञापन : बोर्ड भन्छ ‘जर्सी हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन’, पालिका भन्छ ‘अनुमति नै दिएका छैनौँ’

काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करण कीर्तिपुरस्थित त्रिवि क्रिकेट मैदानमा सुरु भएसँगै मैदान र टेलिभिजनको पर्दामा मदिराका छद्म (सरोगेट) विज्ञापन प्रदर्शन र प्रसारण पुनः सुरु भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन र विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनले मदिराको विज्ञापनमा पूर्ण रोक लगाए पनि एनपीएलका दुई फ्रेन्चाइज टोलीहरू पोखरा एभेन्जर्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सले बहुराष्ट्रिय बियर ब्रान्ड कार्ल्सबर्गको छद्म लोगो ‘प्रोबब्ली’ जर्सीमै छापेर प्रचार गरिरहेका छन् भने प्रतियोगितामा ‘गोल्डेन ओक’ लाई पानी तथा ड्रिङ्किङ पार्टनरका नाममा भित्र्याइएको छ।

तर, कानुनको उल्लंघनमाथि कारबाही अघि बढाउनुपर्ने नियमनकारी निकाय विज्ञापन बोर्ड र स्थानीय सरकार कीर्तिपुर नगरपालिका भने एक-अर्कालाई देखाएर पन्छिएका छन्।

उकेराले गरेको फलोअप खोजीका क्रममा विज्ञापन बोर्डका कार्यकारी अध्यक्षले जर्सीमा छापिने विज्ञापन बोर्डको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भन्दै स्थानीय तहतिर पन्छाएका छन् भने कीर्तिपुर नगरपालिकाले आफूहरूले त्यस्तो विज्ञापनका लागि कुनै अनुमति नै नदिएको दाबी गरेको छ।

विज्ञापन बोर्ड अध्यक्षको तर्क : ‘जर्सी मास मिडिया होइन, स्थानीय तहले हेरोस्’
असोज २६ गते विज्ञापन बोर्डका प्रवक्ता डिल्लीराम सुवेदीले एनपीएलमा मदिराको छद्म विज्ञापन देखिए तत्काल पत्र काटेर कानुनी कारबाही अघि बढाउने दाबी गरेका थिए। तर, बोर्डकै कार्यकारी अध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठ भने कारबाही गर्नुको साटो जिम्मेवारीबाटै भाग्ने तर्क अघि सार्छन्।

उकेरासँगको कुराकानीमा अध्यक्ष श्रेष्ठले खेलाडीको जर्सीमा हुने विज्ञापन ‘मास मिडिया’ (आम सञ्चारमाध्यम) को परिभाषाभित्र नपर्ने भन्दै बोर्डले सिधै हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने दाबी गरे।

“विज्ञापन बोर्डको कार्यक्षेत्र मास मिडिया हो। टेलिभिजन, रेडियो वा पत्रिकामा पो मदिराको विज्ञापन गर्न पाइँदैन,” अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, “जर्सीलाई फन्डामेन्टल्ली मास मिडिया भनिँदैन। यो लोकल लेभलमा हुने ब्रान्डिङ हो। विज्ञापन ऐनले नै स्थानीय तहमा हुने होर्डिङ बोर्ड र यस्ता प्रचारको नियमन गर्ने अधिकार स्थानीय सरकार (नगरपालिका) लाई प्रत्यायोजन गरेको छ।”

विज्ञापन बोर्डको केन्द्रीय टिम २५ जनाको मात्र रहेको र देशभर शाखा नभएको लाचारी पोख्दै उनले थपे, “कीर्तिपुर मैदानमा के भइरहेको छ भन्ने कुराको पहिलो जवाफदेही कीर्तिपुर नगरपालिका हो। नगरपालिकाले चाहेमा मैदानबाट ती विज्ञापन तुरुन्त हटाउन सक्छ।”

खेलाडीको जर्सीमा मदिराको छद्म लोगो राखेर खेल राष्ट्रिय टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण भइरहेको विषयमा भने श्रेष्ठले अनौठो तर्क गरे।

“तपाईंले कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर अन्तर्वार्ता लिँदा ब्याकग्राउन्डमा रक्सीको बोतल देखियो भन्दैमा त्यो विज्ञापन हुन्छ र? यो अलि फरक चिज हो, यसलाई माइक्रो लेभलमा बुझ्नुपर्छ,” उनले भने।

यद्यपि, दशैंअघि नै फ्रेन्चाइज टिम र सम्बन्धित कम्पनीलाई बुझ्नका लागि पत्र काट्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको दाबी उनले गरे। तर, प्रवक्ता बिदामा रहेको भन्दै पत्र गयो कि गएन भन्नेबारे आफू नै बेखबर रहेको जवाफ उनले दिए।

कीर्तिपुर नगरपालिका : ‘हामीले मदिराको विज्ञापनलाई अनुमति दिएकै छैनौँ’
विज्ञापन बोर्डले कीर्तिपुर नगरपालिकाको क्षेत्राधिकार भन्दै पन्छाए पनि मैदान रहेको क्षेत्रको स्थानीय सरकार कीर्तिपुर नगरपालिकाले भने मदिरा वा त्यसका छद्म ब्रान्डलाई मैदानभित्र कुनै प्रचार अनुमति नदिएको दाबी गरेको छ।

कीर्तिपुर नगरपालिकाका प्रवक्ता दीवाकर अधिकारीले विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐनअनुसार पालिकाभित्र होर्डिङ बोर्ड वा प्रचार सामग्री राख्न अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने भए पनि मदिराजन्य सामग्रीलाई अनुमति दिनै नमिल्ने बताए।

“प्रचलित कानुनले निषेध गरेको वस्तुको विज्ञापनलाई हामीले स्वीकृति दिने कुरै आउँदैन,” प्रवक्ता अधिकारीले भने, “मेरो जानकारीमा भएसम्म नगरपालिकाबाट एनपीएलका लागि एक-दुईवटा आईटी कम्पनी, कलेज र केही इनर्जी ड्रिंकलाई मात्र अनुमति दिइएको छ। ‘गोल्डेन ओक’ वा ‘प्रोबब्ली’ (कार्ल्सबर्ग) को विषयमा नगरपालिकाबाट कुनै अनुमति दिइएको छैन।”

नगरपालिकाबाट स्वीकृति नै नलिई त्रिवि मैदान र खेलाडीको जर्सीमा अवैध रूपमा विज्ञापन गरिरहेको विषयमा बुझेर आवश्यक कदम चालिने प्रवक्ता अधिकारीले बताए।

यसले एनपीएल आयोजक नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान), एनपीएल गभर्निङ काउन्सिल र सम्बन्धित फ्रेन्चाइज टोलीहरूले स्थानीय सरकारको कानुनी प्रक्रियासमेत मिचेर गैरकानुनी रूपमा मदिराको छद्म प्रचार मैदानमा छिराएको छर्लङ्ग पार्छ।

के भन्छ विज्ञापन ऐन र सर्वोच्चको परमादेश ?
विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठले जर्सी र मैदानको प्रचारलाई ‘मास मिडिया होइन’ भन्दै पन्छाउन खोजे पनि नेपालको विज्ञापन (नियमन गर्ने) ऐन, २०७६ ले यसलाई प्रस्ट रूपमा विज्ञापनको दायराभित्र राखेको छ।

ऐनको दफा २ (ङ) अनुसार विज्ञापनको परिभाषामा भनिएको छ- “कुनै वस्तु वा सेवाको प्रचारप्रसार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको शब्द, चित्र, तस्बिर, संकेत, लोगो वा जुनसुकै किसिमको श्रव्य, दृश्य सामग्री।”

यस परिभाषाले खेलाडीको जर्सी, होर्डिङ बोर्ड वा मैदानको फेन्सिङमा राखिने प्रायोजकको लोगोलाई पूर्ण रूपमा विज्ञापन मान्दछ।

ऐनको दफा ५ (१) (क) ले स्पष्ट भनेको छ- “प्रचलित नेपाल कानुनले उत्पादन, बिक्री, वितरण वा प्रयोग गर्न निषेध गरेका कुनै वस्तु, पदार्थ वा सेवाको प्रचारप्रसार गर्न विज्ञापन गर्न पाइने छैन।”

दफा १५ ले विज्ञापनको आचारसंहिता बनाउने, भ्रमपूर्ण र कानुनविपरीतका विज्ञापन अनुगमन गर्ने र कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने अख्तियारी विज्ञापन बोर्डलाई नै दिएको छ। यस्तै दफा २४ ले स्थानीय तहलाई अनुगमन गरी १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार दिएको छ।

यसबाहेक, २०७९ फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मदिराजन्य सामग्रीको विज्ञापन कुनै पनि माध्यमबाट नगर्न/नगराउन स्पष्ट परमादेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले ‘कुनै पनि सञ्चारमाध्यम वा संरचना’मा यस्तो प्रचार रोक्न र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति गठन गर्न भनेको थियो।

साथै, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ४५ ले पनि मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण र प्रचारप्रसारमा पूर्ण रोक लगाएको छ।

नियमनकारी लाचारीको फाइदा उठाउँदै एनपीएल
एनपीएलको पहिलो सिजनदेखि नै सुरु भएको अनलाइन जुवा र मदिराको अवैध प्रचार तेस्रो सिजनसम्म आइपुग्दा अझ परिष्कृत र छद्म बन्दै गएको छ।

यसपटक पोखरा एभेन्जर्स र सुदूरपश्चिम रोयल्सले प्रयोग गरेको ‘Probably’ ब्रान्ड अरू केही नभई विश्वप्रसिद्ध बियर कार्ल्सबर्गको चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय स्लोगन “Probably the best beer in the world” बाट लिइएको छद्म रूप हो।

प्रबब्ली आफैँमा नयाँ उत्पादन हैन। यसको अक्षरको फन्ट, गाढा हरियो रङ र माथिको क्राउन लोगो हुबहु कार्ल्सबर्ग बियरकै छ। यस्तै, गोल्डेन ओक रक्सीलाई ‘पानी’ को आवरण दिएर मैदानभित्र छिराइएको छ।

विज्ञापन बोर्ड ‘हाम्रो क्षेत्राधिकार होइन’ भन्दै पन्छिने र स्थानीय तह ‘हामीले अनुमति दिएकै छैनौँ’ भनेर चुप बस्ने यो प्रवृत्तिले नेपालको कानुन र अदालतको आदेशको धज्जी उडाएको छ।

खेलकुदको आवरणमा युवा पुस्तालाई लक्षित गरी गरिएको यो गैरकानुनी प्रचार तत्काल नरोके एकातिर खेल क्षेत्र नै विवादित बन्नेछ भने अर्कोतिर राज्यका नियमनकारी निकायहरूको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा हुनेछ।