दुई सिजनका आर्थिक अपारदर्शिताका प्रश्न अनुत्तरित छाड्दै सुरू हुँदै एनपीएल-३

काठमाडौं : नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)को तेस्रो संस्करण सुरु हुनु अगावै नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)को आर्थिक पारदर्शिता, अडिट र कार्यशैलीमाथि पत्रकार सम्मेलनमा चर्को प्रश्न उठ्यो। विगतका संस्करणहरूमा भएका करोडौंका आर्थिक अपारदर्शिता, टेन्डर सेटिङ र अनलाइन जुवाका प्रचारबारे उकेराले लगातार प्रमाणसहित सार्वजनिक गर्दै आएका विषय आइतबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा क्यान नेतृत्वसामु प्रत्यक्ष रूपमा तेर्सिए।

पत्रकार सम्मेलनमा क्यान अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सचिव पारस खड्कासामु सञ्चारकर्मीहरूले अघिल्ला दुई संस्करणको हिसाबकिताब सार्वजनिक नगरी चिर्कटोको भरमा पारित गराउन खोजेको, एनपीएल संस्थागत हुनुपर्नेमा पारस खड्का केन्द्रित भएको अनि अपारदर्शिता, अनियमितता र गैरजवाफदेहिताको दलदलबाट कहिले निस्कन्छ भन्दै प्रश्न सोधे।

पत्रकार सम्मेलनमा उठेका यी प्रश्नहरूको पृष्ठभूमि विगतमा भएका शृंखलाबद्ध अनियमिततासँग जोडिएका छन्। उकेराले विगतदेखि नै एनपीएल र क्यानका विवादित विषयहरूमा खोजमूलक समाचारहरू प्रकाशित गर्दै आएको थियो। पारदर्शीताको विषयमा उठेका प्रश्नमा अध्यक्ष चन्द अनि सचिव खड्का दुबैले टालटुले जवाफ दिए।

सचिव पारसले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् अनि खेलकुद मन्त्रालय आफ्नो सरोकारवाला निकाय भएको र उनीहरुले मागेको सबै विवरण दिइएको दाबी गरे। काम गर्नेक्रममा कुनै कमजोरी भए पनि आफूहरुको नियत भने सफा रहेको पारसको दाबी थियो। अध्यक्ष चन्दले काम गर्नेक्रममा कुनै कमजोरी भए त्यसमा सुधार्न क्यान तयार रहेको दाबी गरे।

आर्थिक पारदर्शीतामा निरन्तर चुक

एनपिएल पहिलो र दोस्रो संस्करणका क्रममा ब्रोडकास्टिङ पार्टनर, टिसिएम र स्टार स्पोर्ट्स्को खर्च विवरण लुकाएर अपारदर्शी ढंगले भुक्तानी गरिएको तथा करिब १६ करोड रुपैयाँको हिसाबकिताबमै गडबडी भएको तथ्य उकेराले प्रमाणसहित उजागर गरेको थियो।

एनपिएलले बोलाएको कमेन्टेटरसहितका प्रमोशनमा आएका विदेशीहरुलाई अवैध रुपमा भुक्तानी गरेको खुलेको थियो। त्यति मात्रै हैन,एनपीएलका विभिन्न व्यावसायिक अधिकार, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट र टिकेटिङका ठेक्काहरूमा सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याएर सिन्डिकेट र निश्चित समूह अनुकूल मापदण्ड (सेटिङ) बनाएर जिम्मा दिइएको छानबिन कार्यदलले नै औँल्याएको थियो।

यसका अलावा विज्ञापन बोर्ड र गृह मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनविपरीत एनपीएल मैदानमा ‘वुल्फ’ र ‘डाफा’ जस्ता अनलाइन बेटिङ (जुवा) का सरोगेट विज्ञापन भित्र्याइएको थियो। यसै विवादका कारण तत्कालीन खेलकुदमन्त्रीले उद्घाटन बहिष्कार गर्नेदेखि क्यान र एजेन्सीहरूलाई विज्ञापन बोर्डले जरिवाना र प्रतिबन्धसम्म लगाएको थियो।

खेलकुद मन्त्रालयद्वारा गठित छानबिन कार्यदलले एनपीएलमा भएको खरिद कानुन उल्लङ्घन, अपारदर्शी सम्झौता र आर्थिक गडबडीको प्रतिवेदन तयार पारेर थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएको थियो।

क्यान बोर्ड बैठकमा हिसाबकिताबको विस्तृत विवरण नदिएर सामान्य सारांश मात्र पेस गर्दा सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले पटक-पटक विरोध जनाएका थिए, जसका कारण लामो समयसम्म अडिट प्रतिवेदन पास हुन सकेको थिएन। ​​​​​​क्यानकै लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा एनपिएलमा भ्याटमा दर्ता नभएर कल छलेको, नेपाल टेलिकम लगायतबाट पैसा आएको देखिएको तर सो कुन सम्झौता अनुसार पैसा आएको हो सो नखुलेको लगायतका गम्भीर पक्ष उल्लेख छ।

सरकारले नै बेटिङ साइट नेपालमा प्रतिबन्ध लगाएकाले एनपिएलको तेस्रो सिजनमा त्यसको सरोगेट विज्ञापन देखिएको छैन। तर आठमध्ये दुई टिमले रक्सीको सरोगेट विज्ञापनलाई आफ्नो  प्रचार सामग्रीमा स्थान दिएका छन्। नेपाल विज्ञापन बोर्डले रक्सीको प्रचार गरे कार्वाही गर्ने दाबी गरे पनि बोर्डले रक्सीको सरोगेट विज्ञापन विरुद्ध कुनै प्रभावकारी कदम चालेको खुलेको छैन।

बोर्डसँग अनुमति नलिई विदेशी विज्ञापन प्रशारण गरेको भन्दै बोर्डले तीन महिनाका लागि प्रतिबन्ध लगाएको टिसिएम दोस्रो सिजनमा छद्म रुपमा सहभागी थियो। तेस्रो सिजनमा भने एनपिएलको व्यवसायीक पाट्नरको रुपमा सहभागी भइसकेको छ।

​क्यान अध्यक्षको बचाउ- ‘छिटो निर्णयका लागि अधिकार दिएका हौँ’
पत्रकारको प्रश्नपछि अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दले सुरुमै स्पष्टीकरण दिँदै आफूले क्यानका विषयमा ‘थाहा छैन’ नभन्ने तर एनपीएल सञ्चालनका लागि भने छुट्टै तीन सदस्यीय गभर्निङ काउन्सिल (पारस खड्का, पदम खड्का र सुदीप शर्मा) लाई पूर्ण अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको बताए।

उनले भने, “एनपीएल सञ्चालन गर्दा राति १२ बजे पनि तत्काल निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आउँछ। त्यस्तो बेला अध्यक्ष वा बोर्डलाई सोध्न थाल्यो भने कामै हुँदैन। त्यसैले क्यान बोर्ड र साधारणसभाले नै उहाँहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको हो। नेपालको कानुनअनुसार एनपीएल छुट्टै संस्था दर्ता हुन नसकेकाले यसको अडिट क्यानकै समग्र लेखापरीक्षणभित्र समेटिएको छ। अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्षले हस्ताक्षर गरेपछि बोर्डबाट पास गराउने दायित्व हाम्रै हो।”

अध्यक्ष चन्दले पहिलो संस्करणमा धेरै कमीकमजोरी रहे पनि दोस्रो संस्करणमा ९० प्रतिशत सुधार गरिएको र अहिले तेस्रो संस्करणसम्म आइपुग्दा थप परिपक्व बन्दै गएको दाबी गरे।

सचिव खड्काको जवाफ : ‘सुधार गर्न तयार छौँ, सरोकारवाला निकायलाई विवरण बुझाइसक्यौँ’
एनपीएल आफूकेन्द्रित भएको र अपारदर्शी बनेको आरोपमाथि जवाफ दिँदै क्यान सचिव पारस खड्काले उठेका प्रश्न र आलोचनालाई आफूहरूले सकारात्मक रूपमा लिने बताए।

उनले भने, “हामीले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप), खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले सोधेका सबै प्रश्नको औपचारिक जवाफ र आवश्यक सम्पूर्ण कागजात प्रक्रियागत रूपमा बुझाइसकेका छौँ। एनपीएल कुनै एउटा व्यक्तिलाई चर्चित बनाउन वा कसैलाई होच्याउन गरिएको होइन। यो क्यानको संस्थागत प्रयास हो।”

उनले सञ्चारमाध्यमले आलोचनात्मक रूपमा प्रश्न उठाउन पाउने स्वतन्त्रता रहेको स्वीकार्दै थपे, “हामीले प्रक्रियागत रूपमा धेरै कुरा सच्याउँदै ल्याएका छौँ। यदि काम गर्दा नियत सही हुँदाहुँदै पनि कतै कमजोरी देखिएका छन् भने त्यसलाई सुधारेर अघि बढ्न हामी सधैँ तयार छौँ।”

एनपीएलको तेस्रो संस्करणले आईसीसीबाट औपचारिक स्वीकृति पाएर नयाँ उचाइ लिइरहँदा क्यान नेतृत्त्वमाथि विगतका आर्थिक अपारदर्शिता, अख्तियारमा विचाराधीन उजुरी र सुशासनका प्रश्नहरू भने अझै पनि कायमै छन्।