द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि अझै कति पुस्ता कुर्नुपर्ने?

नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भएको दुई दशक पुग्न लागिसकेको छ। राजनीतिक परिवर्तनका धेरै अध्याय पूरा भए। संविधान बन्यो, सरकारहरू फेरिए, राजनीतिक नेतृत्व फेरियो, राज्यका संरचनाहरू फेरिए।

तर द्वन्द्वका क्रममा हत्या, बेपत्ता, यातना, घाइते तथा अपाङ्गता, यौनजन्य हिंसा, विस्थापन, सम्पत्ति कब्जा र अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट पीडित नागरिकको न्यायको प्रश्न अझै पूर्ण रूपमा टुङ्गिएको छैन।

यतिबेला सरकार र राजनीतिक नेतृत्वले एउटा गम्भीर प्रश्नको सामना गर्नुपर्ने समय आएको छ-द्वन्द्वपीडितले अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो?

यो प्रश्न कुनै राजनीतिक दल वा पक्षविरुद्धको आरोप होइन। यो राज्यसँग गरिएको नागरिकको वैधानिक प्रश्न हो। किनकि संक्रमणकालीन न्याय कुनै राजनीतिक उपहार होइन; यो पीडितको अधिकार, राज्यको जिम्मेवारी र शान्ति प्रक्रियाको अधुरो दायित्व हो।

अन्तरिम संविधान र शान्ति सम्झौताको मर्म कहाँ पुग्यो?
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका व्यक्तिका परिवार तथा घाइते, अपाङ्ग र अशक्त भएकालाई उचित राहत, सम्मान र पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्ने तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने राज्यको दायित्वलाई समेटेको थियो।

त्यसैगरी, २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकारका गम्भीर उल्लङ्घन तथा मानवताविरुद्धका अपराधबारे सत्य अन्वेषण गर्न उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको थियो। युद्धबाट पीडित र विस्थापितका लागि राहत तथा पुनर्स्थापनाको विषय पनि शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण हिस्सा थियो।

यसको अर्थ स्पष्ट छ-शान्ति प्रक्रिया केवल बन्दुक रोक्ने सम्झौता थिएन। त्यसले द्वन्द्वका घाउ सम्बोधन गर्ने, सत्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण दिने तथा समाजमा दिगो मेलमिलाप निर्माण गर्ने बाटो पनि देखाएको थियो।

तर प्रश्न यहीँ छ- हामीले राजनीतिक संक्रमण त पार गर्यौँ, तर न्यायको संक्रमण कहिले पूरा गर्ने? आखिर रोकिएको कहाँ हो?

आज सरकारसँग द्वन्द्वपीडितले अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सोध्नुपर्ने भएको छ-संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयन हुन नसक्नुको वास्तविक कारण के हो?, के समस्या कानुनमा छ?, के समस्या आयोगको संरचनामा छ?, के राजनीतिक सहमतिमा समस्या छ?, के राज्यका सुरक्षा निकाय र राजनीतिक नेतृत्वबीच आवश्यक स्पष्टता छैन?, के अनुसन्धान र अभियोजनका विषयमा अन्योल छ?, के पीडितलाई निर्णय प्रक्रियामा पर्याप्त स्थान दिइएको छैन? वा विगतका घटनामा संलग्न शक्तिशाली पक्षहरूलाई जवाफदेही बनाउने विषयमा राजनीतिक असहजता छ?

यी प्रश्नको उत्तर सरकारले सार्वजनिक रूपमा दिनुपर्छ। “प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ” भन्ने सामान्य जवाफले अब पीडितको प्रतीक्षा अन्त्य हुँदैन।

किनकि समय बित्दै जाँदा न्यायको आवश्यकता समाप्त हुँदैन। बरु प्रमाण हराउने, साक्षी कमजोर हुने, पीडित तथा परिवारका सदस्य वृद्ध हुँदै जाने र नयाँ पुस्ताले घटनाको वास्तविकता बुझ्न नसक्ने जोखिम बढ्दै जान्छ।

आयोग बनेर मात्र न्याय पूरा हुँदैन
संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य आयोग गठन गर्नु मात्र होइन।

सत्य पत्ता लगाउनु, पीडितको आवाज सुन्नु, गम्भीर उल्लङ्घनका घटनाको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्नु, आवश्यक अवस्थामा अभियोजनतर्फ लैजानु, पीडितलाई परिपूरण दिनु र पुनः त्यस्ता घटना नदोहोरिने संस्थागत वातावरण निर्माण गर्नु यसको मूल उद्देश्य हो।

नेपालको विद्यमान संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाले पनि सत्य अनुसन्धान, वास्तविक तथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई परिपूरण उपलब्ध गराउने र गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने उद्देश्य राखेको छ। ऐनले आयोगहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र जवाफदेही हुनुपर्ने आधारसमेत उल्लेख गरेको छ।

त्यसैले आयोगको सफलता केवल कार्यालय खुलेको, कर्मचारी नियुक्त भएको वा उजुरी संकलन भएको आधारमा मापन गर्न मिल्दैन। पीडितले सत्य पाए कि पाएनन्? न्यायको अनुभूति गरे कि गरेनन्? परिपूरण पाए कि पाएनन्? दोषीमाथि कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढ्यो कि बढेन? भन्ने प्रश्नबाट मूल्याङ्कन हुनुपर्छ।

पीडितसँग परामर्श किन आवश्यक छ?
सरकारले अब संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आगामी कदम चाल्नुअघि देशभरका द्वन्द्वपीडितसँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्छ।

काठमाडौंमा बसेर नीति बनाउने र गाउँघरमा पीडितको वास्तविकता अर्कै हुने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्छ। हत्या, बेपत्ता, यातना, यौनजन्य हिंसा, घाइते तथा अपाङ्गता, विस्थापन, सम्पत्ति कब्जा र अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनबाट प्रभावित परिवारको आवश्यकता एउटै हुँदैन।

कसैलाई सत्य चाहिएको छ। कसैलाई बेपत्ता पारिएको आफन्तको अवस्था थाहा पाउनु छ। कसैलाई न्याय चाहिएको छ। कसैलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी वा सामाजिक सुरक्षाको आवश्यकता छ। कसैको सम्पत्ति अझै फिर्ता भएको छैन। कसैले जीवनभरको शारीरिक तथा मानसिक पीडा बोकेर बाँचिरहेको छ।

त्यसैले सरकारले पीडितसँग परामर्श गरेर राष्ट्रिय संक्रमणकालीन न्याय कार्ययोजना बनाउन आवश्यक छ।

अब सरकारले के गर्नुपर्छ?
पहिलो, सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको वर्तमान अवस्थाबारे समयबद्ध सार्वजनिक कार्ययोजना घोषणा गर्नुपर्छ।

दोस्रो, पीडित, पीडितका परिवार, महिला, यौनजन्य हिंसाबाट प्रभावित व्यक्ति, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बेपत्ता परिवार, विस्थापित र अन्य प्रभावित समुदायसँग प्रदेश तथा स्थानीय तहसम्म पुगेर अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्छ।

तेस्रो, आयोगहरूमा राजनीतिक प्रभावभन्दा स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, योग्यता, विशेषज्ञता र विश्वसनीयतालाई प्राथमिक आधार बनाउनुपर्छ।

चौथो, गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको अनुसन्धान, प्रमाण संरक्षण र आवश्यक अभियोजनका लागि स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

पाँचौँ, पीडितलाई केवल आर्थिक राहत दिएर न्याय पूरा भएको मान्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। सत्य, न्याय, परिपूरण, सम्मान र पुनः त्यस्तो घटना नदोहोरिने सुनिश्चिततालाई समग्र न्यायको आधार बनाउनुपर्छ।

छैटौँ, द्वन्द्वपीडितका लागि संघीय मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिकासमेत स्पष्ट गरी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, पुनर्स्थापना र स्मृति संरक्षणका कार्यक्रमलाई बजेटसँग जोड्नुपर्छ। नेपालको संविधानले पनि द्वन्द्वपीडित, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई न्याय र उचित सम्मानसहित शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामा कानुनबमोजिम प्राथमिकताको हक प्रदान गरेको छ।

सातौँ, सरकार र सम्बन्धित संस्थाहरूले प्रत्येक चरणको प्रगति सार्वजनिक गरी पीडितप्रति जवाफदेही हुने प्रणाली निर्माण गर्नुपर्छ।

न्यायको ढोका बन्द हुन दिनु हुँदैन
द्वन्द्वपीडितको न्यायको माग कुनै पक्षको विजय वा अर्को पक्षको पराजय होइन। यो राज्यको कानुनी दायित्व र समाजको दीर्घकालीन शान्तिसँग जोडिएको विषय हो।

यदि गम्भीर मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा सत्य स्थापित भएन भने पीडितको पीडा पुस्तान्तरण हुन सक्छ। न्यायको अनुभूति भएन भने मेलमिलाप पनि कमजोर हुन्छ। र विगतका घटनाबाट संस्थागत पाठ सिकिएन भने भविष्यमा त्यस्ता घटना नदोहोरिने सुनिश्चितता पनि कमजोर रहन्छ।

त्यसैले सरकारसँग अब एउटा सरल तर गम्भीर आग्रह छ- द्वन्द्वपीडितलाई फेरि आश्वासन मात्र नदिनुस्। उनीहरूसँग बसेर सोध्नुस्-हामीले के गर्नुपर्छ? कुन कुरा रोकिएको छ, किन रोकिएको छ र कसले समाधान गर्न सक्छ- पीडितकै उपस्थितिमा पहिचान गरौँ।

अन्तरिम संविधानले देखाएको दायित्व, विस्तृत शान्ति सम्झौताले गरेको प्रतिबद्धता र नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेको पीडितको न्यायसम्बन्धी अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्ने समय अब पनि टार्ने हो भने प्रश्न केवल द्वन्द्वपीडितको रहने छैन।

त्यो प्रश्न राज्यको विश्वसनीयता, लोकतान्त्रिक शासन र नेपालको शान्ति प्रक्रियाकै हुनेछ।

द्वन्द्व सकिएको वर्ष गन्नुभन्दा न्यायका लागि बाँकी काम गनौँ। पीडितले अझै कति कुर्नुपर्ने हो भन्ने प्रश्नको उत्तर अब सरकारले समयसीमासहित दिनुपर्छ।

न्याय ढिलो हुनु भनेको पीडितको पीडा लम्बिनु हो। त्यसैले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक सहमतिको प्रतिक्षामा मात्र नराखी पीडितको अधिकार र राज्यको संवैधानिक दायित्वका रूपमा कार्यान्वयन गर्ने समय आएको छ।

(द्वन्द्व पीडित अधिकारी द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय सञ्जाल गण्डकी प्रदेशका संयोजकसमेत हुन्।)