‘संशोधनअघि समीक्षा गरौँ- दोष संविधानको कि नेतृत्वको?’

नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएको ११ वर्ष भयो। यसै सन्दर्भमा सरकारसहितका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधनको बहस अगाडि बढाएका छन्। सरकारले यसका लागि प्रारम्भिक गृहकार्य समेत थालेको छ।

संविधान निर्माणको प्रक्रियामा स्वतन्त्र विज्ञ तथा सल्लाहकारको रूपमा महत्त्वपूर्ण प्राविधिक भूमिका निर्वाह गरेका संविधानविद् तथा वरिष्ठ अधिवक्ता डा. विपिन अधिकारी संविधान संशोधन गर्नुअघि यसको कार्यान्वयनको इमानदार समीक्षा हुनुपर्ने बताउँछन्।

संविधान कार्यान्वयन, संघीयताको अभ्यास र संशोधनको बहसमा केन्द्रित रहेर डा. अधिकारीसँग गरिएको संवादको सम्पादित अंश:

सरकार र प्रमुख राजनीतिक दलहरू संविधान संशोधनको तयारीमा जुटेका छन्। एक संविधानविद्को हैसियतमा यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ?
संविधान संशोधनको प्रक्रियामा जानुअघि हामीले एउटा गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ- संविधानका कुन-कुन प्रावधान कार्यान्वयन भए र कुन हुन सकेनन्? कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण संविधान आफैँमा त्रुटिपूर्ण भएर हो वा सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको कार्यशैलीका कारण हो? यो नछुट्याई संशोधनमा जानु हतारो हुन्छ।

साझा दृष्टिकोण बनेपछि मात्र सरकारले कुन विषय र कुन रूपमा संशोधन गर्ने हो भन्ने टुंगो लगाएर संसद्मा विधेयक प्रस्तुत गर्नुपर्छ। संशोधन भनेको कुनै एउटा राजनीतिक दलको चाहनाअनुसार मात्र गर्ने विषय होइन, यसमा व्यापक राजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ। प्रदेशको अधिकारसँग जोडिएका विषयमा त प्रदेशकै सहमति अनिवार्य हुन्छ।

संशोधनको गृहकार्य गर्न भन्दै सरकारले एउटा ‘टास्क फोर्स’ नै गठन गरेर काम गरिरहेको छ नि?
सरकारले टास्क फोर्स बनाएर विभिन्न पक्षसँग छलफल गर्नु एउटा प्रारम्भिक र अनौपचारिक प्रक्रिया मात्र हो। औपचारिक प्रक्रिया त संसद्मा विधेयक दर्ता भएपछि मात्र सुरु हुन्छ।

मलाई पनि उक्त टास्क फोर्सले बोलाएको थियो। मैले संविधानको विद्यार्थीका रूपमा आफ्ना धारणा र सुझाव राखेँ, जुन रेकर्ड पनि गरिएको छ। तर, ती सुझावको संश्लेषण कसरी भयो र प्रतिवेदनमा कसरी समेटियो भन्ने मलाई थाहा छैन।

टास्क फोर्सले प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि त्यसमा के छ भन्ने सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले अहिले नै यसको वैधानिकता र निष्कर्षबारे मूल्यांकन गर्न कठिन छ। टास्क फोर्सको काम पारदर्शी हुनुपर्छ।

संविधान जारी भएको एक दशक भइसक्यो। यो अवधिको कार्यान्वयनलाई यहाँले कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
एक दशकको कार्यान्वयनलाई हेर्दा निर्वाचन, राजनीतिक नियुक्ति, मन्त्रालय तथा संवैधानिक निकायहरूको सञ्चालन जस्ता आधारभूत कामहरू भएका छन्। तर, संविधानले प्रत्याभूत गरेका सबै अधिकार व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्।

संविधानले महिला, दलित, मधेसी, थारू, जनजातिलगायत सीमान्तकृत समुदायका लागि राज्यको संरचनामा समानुपातिक समावेशीकरणको हक सुनिश्चित गरेको छ। तर प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी संरचना अझै पूर्ण छैनन्।

स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक र सांस्कृतिक जस्ता मौलिक अधिकार कार्यान्वयनमा पनि उस्तै समस्या छ। कानुन बनेका छैनन् भने बनाउनुपर्छ, बनेका छन् भने नागरिकले सेवा पाउनुपर्छ। यो जिम्मेवारी संघीय सरकारको मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय तहले पनि परिणाम दिनुपर्छ।

संघीयता कार्यान्वयनकै कुरा गर्दा, प्रदेश सरकारहरू सधैँ अस्थिर र केन्द्रप्रति निर्भर देखिए। यसमा संविधानको दोष छ कि अभ्यासको ?
यसमा मुख्य समस्या राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीकृत कार्यशैली हो। हाम्रो सम्पूर्ण राज्य संरचनाको त संघीयकरण भयो, तर राजनीतिक दलहरूको संघीयकरण नै भएन।

प्रदेशमा सरकार परिवर्तनदेखि शक्ति सन्तुलनसम्मका निर्णयहरू केन्द्रबाटै प्रभावित हुन्छन्। प्रदेश सभाले आफ्नो राजनीतिक म्यान्डेटअनुसार सरकार चलाउन पाउने वातावरण नै बन्न सकेन। केन्द्रको यस्तो हस्तक्षेपले संघीयताको उद्देश्यलाई कमजोर बनाउँछ।

अर्कोतर्फ, प्रदेशलाई अधिकार त दिइयो तर आवश्यक प्रशासकीय संयन्त्र, कर्मचारी र स्रोत–साधन दिइएन। वित्तीय रूपमा पनि प्रदेश र स्थानीय तह संघीय सरकारमै बढी निर्भर हुनुपर्ने अवस्था छ।

हाम्रो संविधानलाई ‘विश्वकै उत्कृष्ट’ भनेर पनि प्रचार गरियो। तर गुनासो र असन्तुष्टि ज्यूँका त्यूँ छन् नि ?
विश्वव्यापी संविधानवादका आधारभूत सिद्धान्त र मानकका दृष्टिले हेर्ने हो भने नेपालको संविधानलाई राम्रो मान्न सकिन्छ। तर, एउटा कुरा प्रष्ट हुनुपर्छ- राम्रो संविधानको दस्तावेज हुँदैमा मात्रै परिणाम आउँदैन, त्यसको कार्यान्वयन पनि राम्रो हुनुपर्छ।

संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार र संरचना व्यवहारमा लागू भए मात्र त्यसको वास्तविक मूल्य देखिने हो। कार्यान्वयनबाट परिणाम आए मात्र त्यसलाई 'उत्कृष्ट' भन्न सकिन्छ।

त्यसैले अहिले संविधान कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या संविधानकै कमजोरी हुन् कि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र शासन प्रणालीको कार्यशैलीको उपज हुन्, त्यो छुट्याउनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

सम्पादनसहित प्रकाशित नेपाल न्यूज बैंकको सामग्री