बीपीले लगाएको ‘जुत्ता फेरेका’ गगन

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले प्राय भाषणमा ‘आफूले बीपीको जुत्ता लगाएको’ बताउने गर्छन्। “मैले आज बीपी कोइरालाले लगाउनुभएको जुत्तामा खुट्टा हालेको छु। यो जुत्ता सबैभन्दा महँगो, बलियो, भरपर्दो हो,” जेठ ३ गते आयोजित एक कार्यक्रममा पार्टीभित्रको असन्तुष्टिलाई इंगित गरेर थापाले भनेका थिए, “यो जुत्तामा खुट्टा हालेको कांग्रेसको सभापतिले देशको समस्याको चिन्तन गर्ने कि घर झगडाको ?” 

‘बीपीको जुत्ता लगाएको छु’लाई राजनीतिक मेटाफरको रूपमा प्रयोग गरेका थापाको वैचारिक धरातलमा लोकतन्त्रमा शंका नभए पनि आर्थिक नीतिमा बीपीले नै लगाएको ‘जुत्ता’ लगाएका छन् त  ? कि जुत्ता फेरेका छन् ?

२०७८ साल मंसिरमा १४ औँ महाधिवेशन हुँदा थापाले सामाजिक लोकतन्त्रबाट प्रभावित भएर ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ अवधारणा पत्र सार्वजनिक गरे। २०८२ पुसमा विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएका उनले त्यसयता ल्याएका प्रतिवेदनहरूमा सामाजिक लोकतन्त्रको प्रभाव देखिन्छ। तर कांग्रेसको स्लोगान नै ‘राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद’ हो।

अहिले पनि स्लोगान यही छ, तर पछिल्ला दस्तावेजहरूमा भने सामाजिक लोकतन्त्रको प्रभाव देखिन्छ। उनले प्राय कार्यक्रममा बीपीको नाम भन्न छुट्टाउँदैनन्। उनले अंगालेको सिद्धान्तको आलोचना पनि गर्दैनन्, तर आफ्ना दस्तावेजहरूमा भने प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे भने कुनै अंश राख्दैनन्।

कांग्रेसका संस्थापक सभापति रहेका बीपी कोइरालाले भने प्रजातान्त्रिक समाजवादको अवधारणा अघि सारेका थिए। कांग्रेसका दिवंगत नेता एवं समाजवादी चिन्तक प्रदीप गिरिले सम्पादन गरेको ‘विश्वेश्वरप्रसाद  कोइरालाका आधारभूत संकलन’ पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार बीपीले प्रजातान्त्रिक समाजवादको व्याख्या गरेका थिए। मार्क्सवादबाट प्रेरित भए पनि बीपीले अवधिका चुनाव र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताबारे कम्युनिजम अनुदार रहेकाले प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गरेका थिए।

‘बदल्यौं कांग्रेस, बदल्छौं देश’ भन्ने स्लोगानका साथ विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएका थापाले भनेको सामाजिक लोकतन्त्र के हो ? बीपीले अंगालेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद के हो ? के बीपीको समाजवाद अब असान्दर्भिक भइसकेको निष्कर्ष थापाले निकालेका हुन् ? कि सामाजिक लोकतन्त्रमार्फत प्रजातान्त्रिक समाजवादमा जाने दीर्घकालीन उद्देश्य हो ?  यसपालिको महाधिवेशनमा कांग्रेसको वैचारिकता प्रष्ट पार्ला ? यस रिपोर्टमा हामी कांग्रेसको आर्थिक वैचारिकताको चिरफार गर्नेछौं।

प्रजातान्त्रिक समाजवादको ‘अन्त्यष्टि’ गरेको कांग्रेस  
हुन त २०४६ साल यता निरन्तर सत्तामा रहेको कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवाद अभ्यास भने गरेको पाइँदैन। बहुदलीय प्रजातन्त्रपछि नेपालमा उदारीकरण तथा निजीकरणको नीति सरकारले लियो। फलस्वरूप नेपालका निजी क्षेत्रका बैंकहरू फस्टाउन थाले। झन् राष्ट्र बैंकले पुराना ऐनहरू खारेज गरेर ल्याएको ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०६३’ले यस क्षेत्रलाई फैलिन झन् बढी मद्दत गरेको देखिन्छ। 

सन् १९८९ मा पश्चिमी मुलुकहरू र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूको अगुवाइमा बृहत् आर्थिक नीति बजार संयन्त्रकोको उपयोग र व्यापारको उदारीकरणलाई लक्षित गरेर वासिङ्टन सहमति कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो। १० बुँदा जसमा आर्थिक अनुशासन, सार्वजनिक खर्चको प्राथमिकिकरण, कर व्यवस्थापनमा सुधार,  वित्तीय क्षेत्र सुधार, व्यापार उदारीकरण,  प्रतिस्पर्धी विनिमयदर, विदेशी लगानी, निजीकरण, उद्योग व्यवसाय सञ्चालन, सम्पत्तिमाथिको अधिकार संरक्षण लगायत थिए।

४६ सालपछि नेपाली कांग्रेसको सरकार आउनु र विश्वमा उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरण एकै पटक भएको देखिन्छ। कांग्रेसले देशभित्र कस्तो अर्थतन्त्र चाहिन्छ,  बीपीले नेपाल ‘सुहाउँदो’ प्रजातान्त्रिक समाजवादबारे कांग्रेसमा गम्भीर छलफल भएको देखिँदैन। खुल्ला बजारले अत्यधिक वस्तु आयत भयो, नेपालका उद्योगहरूले संरक्षण पाएनन्, अनुगमन विनाका बजारले वित्तीय अराजकता मौलायो भने असुरक्षित वातावरणले क्यापिटल फ्लाइटसमेत भएको देखिन्छ। ४६ साल यता भएका आर्थिक विकासको राम्रा/ नराम्रा ‘जस’ अधिकांश समय सत्तामा बसेको कांग्रेसकै पोल्टामा पर्छ।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रको भिन्नता 
Eduard Bernstein सन् १९८६-१८९९ मा ‘इभोलुनसरी सोसलिजम’मार्फत आफ्ना धारणाहरू राखे। यसअघि पनि यी विचारधाराबारे बहस नभएको भने हैन। प्रजातान्त्रिक समाजवाद राज्यको राजनीतिमा मात्र होइन, अर्थतन्त्रको जग, कार्यस्थल र उत्पादनका साधनहरूमा समेत लोकतन्त्रको गहिरो विस्तार र सार्वजनिक/सामाजिक स्वामित्वको वकालत गर्दछ।

लोकतान्त्रिक संस्थाभित्र रहेर, संसदीय राजनीति, श्रमिक संगठन, सामाजिक सुधार र क्रमिक आर्थिक परिवर्तनमार्फत समाजवादतर्फ अघि बढ्ने बाटो प्रजातान्त्रिक समाजवाद हो। प्रजातान्त्रिक समाजवादले निरंकुश र अधिनायकवादी राज्य नियन्त्रित 'कमान्ड अर्थतन्त्र'लाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दछ। यसले राजनीतिक बहुलवाद, नागरिक स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको पूर्ण ग्यारेन्टी गर्दै आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता र नियन्त्रण खोज्दछ।

प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरू सामाजिक लोकतन्त्रका उपलब्धिहरू (जस्तै सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, निःशुल्क शिक्षा, युनियन अधिकार) को प्रशंसा गर्छन्, तर सामाजिक लोकतन्त्रलाई अन्तिम गन्तव्य मान्दैनन्। उनीहरूको अनुसार सामाजिक लोकतन्त्रले पुँजीवादलाई अलि बढी मानवीय र व्यवस्थापनयोग्य मात्र बनाउँछ, तर पुँजीपतिको शोषणकारी संरचनालाई कायमै राख्छ।

सामाजिक लोकतन्त्रमा बजारको स्वभाव पुँजीवादी तर सामाजिक कल्याणसहितको राज्यको परिकल्पना गरेको हुन्छ। बजारमा सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन, बजार स्वतन्त्र रहन्छ, तर स्वतन्त्रताको नाममा बजारलाई अराजक बन्न सरकारले रोक्छ। यो व्यवस्था जहाँ अपनाइन्छ, त्यहाँ व्यापार र उद्योगहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा फस्टाउन दिइन्छ, तर समाजमा असमानता नबढोस् र नागरिकको आधारभूत आवश्यकता पूरा होस् भनेर सरकारले नियामक र कल्याणकारी भूमिका खेल्छ।

सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त सन् १९३० र ४० को दशकमा विकसित भइसकेको थियो। र यसबारे सन् १९४६ मा जर्मन अर्थशास्त्री अल्फ्रेड म्युलर-अर्माकले विस्तृत व्याख्यासहित सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको सैद्धान्तिक रूपरेखा तयार पारेका थिए। यसको कार्यान्वयन भने पश्चिम जर्मनीको अर्थमन्त्री लुडविग एरहार्ड गरे। उनले विश्वयुद्धले थिलथिलो भएको  अर्थतन्त्रलाई त्राण भर्न सामाजिक बजार अर्थतन्त्रका सिद्धान्त अँगालेका थिए। अर्थशास्त्री क्रिस्टियन वाट्रिनले लेखेको ‘द प्रिन्सिपल्स अफ दि सोसियल मार्केट इकोनोमी इट्स ओरिजिन एन्ड अर्लि हिस्ट्रि’ नामक जर्नलअनुसार जर्मनीले अपनाएको आर्थिक सिद्धान्त यही हो।

सामाजिक बजार अर्थतन्त्रले व्यापार र प्रतिस्पर्धा गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता दिइएपछि परम्परागत रूपमा पुँजीवादी व्यवस्था भनियो। सँगै गरिब, असहाय र बिरामीका लागि स्वास्थ्य, पेन्सन र बेरोजगारी भत्ता जस्ता बलिया सामाजिक सुरक्षाका योजनाहरू समेत लागू गरियो। यसले यो पुरा पुँजीवादी प्रणाली पनि रहेन। त्यहीअनुरूप जर्मनीले जब यो प्रणाली अपनायो अनि ठूला कम्पनीहरू मिलेर बजार कब्जा गर्ने जोखिम कम गर्न कडा कानुन बनाए। यसले साना र मझौला उद्योगहरूले स्वतन्त्र रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने मौका पाए।

प्रजातान्त्रिक समाजवाद र सामाजिक लोकतन्त्रमा के फरक छ ?
'सामाजिक लोकतन्त्र' र 'प्रजातान्त्रिक/लोकतान्त्रिक समाजवाद'लाई धेरैले एकै प्रकारको सिद्धान्तको रूपमा बुझ्ने गर्छन्। तर सन् २०१८ मा McCarthy, Michael A को ‘डेमोक्रेटिक सोसलिजम इजन्ट सोसियल डेमोक्रेसी’ लेखअनुसार  सामाजिक लोकतन्त्र मुख्यतः पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रको ढाँचाभित्रै रहेर काम गर्ने राजनीतिक-आर्थिक व्यवस्था हो। यसले पुँजीवादले सिर्जना गर्ने अपार उत्पादक क्षमता र धन सिर्जनाको इन्जिनलाई स्वीकार गर्दछ, तर पुँजीवादका अमानवीय र असमानताकारी दुष्परिणामहरूलाई कल्याणकारी राज्य, प्रगतिशील कर प्रणाली र सामूहिक सौदाबाजी मार्फत नियन्त्रण र सन्तुलन गर्न खोज्दछ।

जसलाई नर्डिक ढाँचा समेत भन्ने गरिन्छ। नर्वे, स्वीडेन, फिनल्यान्ड र डेनमार्क जस्ता नर्डिक मुलुकहरू सामाजिक लोकतन्त्रका उत्कृष्ट उदाहरण हुन्। यी देशहरूमा बहुदलीय संसदीय लोकतन्त्र, व्यापक सामाजिक सुरक्षाको सञ्जाल, निःशुल्क वा सुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य र ट्रेड युनियन तथा पुँजीपतिहरूबीच राज्यद्वारा मध्यस्थता गरिएको श्रम सम्झौताको व्यवस्था छ।

अर्कोतर्फ, प्रजातान्त्रिक समाजवादले पुँजीवादी दायरालाई नाघेर जाने लक्ष्य राख्दछ। उत्पादनका प्रमुख साधनहरूमा व्यापक सार्वजनिक, सहकारी वा श्रमिकहरूको सामाजिक स्वामित्वमा रहनु पर्ने प्रजातान्त्रिक समाजवादले मान्यता राख्छ। कार्यस्थल, समुदाय र समग्र अर्थतन्त्रको निर्णय प्रक्रियामा गहिरो लोकतान्त्रिक नियन्त्रण रहनु पर्ने जनाउँछ।

बीपी कोइरालाको आर्थिक नीति के थियो ?
बीपी कोइराला प्रजातान्त्रिक समाजवादीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन सोसलिस्ट इन्टरनेशनलको सन् १९५९-६० मा उपाध्यक्ष समेत थिए। महेन्द्र सापकोटाले सन् २०२४ मा ‘डेमोक्रेटिक सोसलिजम अफ बीपी कोइराला ए‌ण्ड इट्स इम्परेटिभ इन नेपाल पोलटिकल एण्ड डेभलपमेन्ट’ लेखअनुसार त्यस्तै रत्नमणि नेपालको अध्ययनअनुसार पनि नेपालको सामन्ती (बिर्ता/जागिर), उच्च गरिबी र भूपरिवेष्टित यथार्थलाई बदल्ने व्यावहारिक र मार्गचित्र थियो।

बीपीको समाजवादी दर्शन कुनै एउटै मात्र विदेशी सिद्धान्तको अन्धअनुकरण थिएन। उनले  विश्वका बहु राजनीतिक-आर्थिक विचारधाराहरूलाई गहिरोसँग अध्ययन गरी नेपालको परिस्थिति अनुसार अनुकूलन गरेका थिए। बीपीले आर्थिक कल्याण, वर्ग विश्लेषण र समाज परिवर्तनका सन्दर्भमा कार्ल मार्क्सको आलोचनात्मक प्रशंसा गरे। तर मार्क्सवादले व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, विचार अभिव्यक्तिको अधिकार र मानवीय रोजाइलाई कुण्ठित गर्ने तथा अधिनायकवादलाई प्रश्रय दिने हुनाले उहाँले मार्क्सवादी अधिनायकवादको सख्त विरोध गरे।

महात्मा गान्धीको श्रम-सघन ग्रामीण अर्थतन्त्र, स्वावलम्बी गाउँ, विकेन्द्रीकरण र अहिंसात्मक आन्दोलनको दर्शनबाट बीपी गहिरो रूपमा प्रभावित थिए। पछि जीवनको उत्तरार्धमा (विशेष गरी २०३१ मा भारत निर्वासनबाट फर्केपछि) उहाँले ब्रिटिस अर्थशास्त्री ई.एफ. सुमाकरको 'स्मल इज ब्युटिफूल'को अवधारणालाई गान्धीवादी दर्शनसँग जोडेर व्याख्या गर्थे। 

सन् १९५० र ६० को दशकमा प्रधानमन्त्री छँदा बीपीले भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूको राज्य-नेतृत्वको औद्योगिकीकरण र योजनाबद्ध विकासको मोडेलबाट पनि प्रेरणा समेत लिएका थिए।

बीपी कोइरालाको आर्थिक सोचलाई अध्येता रत्नमणि नेपालले छ वटा प्रमुख आयामहरूमा वर्गीकरण गरेका छन्। राणाकालमा सीमित अभिजात वर्गले कर-मुक्त बिर्ता र जागिरका रूपमा हजारौं बिघा जमिन कब्जा गरेका थिए, जबकि वास्तविक जोत्ने किसानहरू कठोर शोषणमा थिए। बीपीले सन् १९५१ मा गृहमन्त्री छँदै बिर्ता उन्मूलनको प्रस्ताव गरे र २०१६ सालमा प्रधानमन्त्री भएपछि 'बिर्ता उन्मूलन र भूमिकर ऐन २०१६' पारित गराए। बीपीको स्पष्ट मान्यता थियो, 'जमिन साझा सम्पत्ति हो र यो जोत्नेको हुनुपर्छ।'

दोस्रो दिगो आर्थिक विकास र राष्ट्रिय पुँजीको वृद्धिका लागि बलियो औद्योगिक आधार अनिवार्य भनेका थिए। सत्तामा छँदा ठूला- मझौला उद्योगमा जोड दिएका थिए। सत्तामा नरहे पनि बीपीले वि.सं. २०३० को दशकमा निर्वासन र विपक्षमा छँदा बीपीले साना, घरेलु र कृषिमा आधारित स्थानीय श्रम-सघन उद्योगहरूमा जोड दिन्थे।

'नेपालमा जातपात र छुवाछूतको परम्परागत कूप्रथा न त कानुनले हट्छ न संवैधानिक निकायले, यो त औद्योगिकीकरणले मात्र हटाउन सक्छ।'  भन्ने उनको धारणा थियो। उनले जुत्ता कारखानाको उदाहरण दिँदै भन्नुभयो कि कारखानामा परम्परागत जुत्ता बनाउने (तथाकथित सानो जातको) श्रमिक, पण्डितको छोरा एकाउन्टेन्ट र अन्य जातका मानिसहरू सँगै बसेर काम गर्छन्, चिया खान्छन्। बिस्तारै उनीहरूले जातपातको भेद भुल्छन्। यसरी बीपीले औद्योगिकीकरणलाई सामाजिक विभेद ढाल्ने औजार मान्थे।

बीपी सरकारले नेपालमा पहिलो पटक 'प्रगतिशील कर प्रणाली' र निजी सम्पत्ति कर लागू गर्यो। बीपीको भनाइ थियो, “धनी र अरबपतिहरूले कर तिर्नुपर्छ। जबसम्म धनीले कर तिर्दैनन्, तबसम्म गरिबको सेवा हुन सक्दैन।” उनको सरकारले राजा, रानी र युवराजबाहेक राजपरिवारका अन्य सदस्यहरूको आम्दानी, बिर्ता जमिन, सहरी घरजग्गा, व्यापारिक नाफा, रेडियो र खानेपानीमा समेत कर लगायो। तर सर्वसाधारणले प्रयोग गर्ने उपभोग्य वस्तु र स्थानीय कच्चा पदार्थ आयातमा कर घटाइयो।

वैदेशिक सहायताप्रति भने बीपीले आलोचनात्मक दृष्टिकोण राखेको पाइन्छ। हाम्रो जस्तो देशमा वैदेशिक सहायताले विकासमा योगदान पुऱ्याउँदैन, बरु यसले एउटा यस्तो नयाँ सम्भ्रान्त वर्ग सिर्जना गर्ने र अर्थतन्त्रमा कुनै उत्पादनमूलक जरो नहुने भ्रष्टाचार र अवैध व्यापारमार्फत वैदेशिक सहायताको दोहन गरेर देशको बाँचिरहेको हुन्छ भन्ने मान्यता राख्थे।

पाँचौंमा बीपीको एउटा भनाइ चर्चित छ, “योजनाकारहरूको कोठामा राजाको तस्बिरको छेउमा हलो जोतिरहेको गरिब किसानको तस्बिर पनि हुनुपर्छ। योजना बनाउँदा सिंहदरबारको कोठामा बसेर होइन, त्यो कुनामा बसेको झुपडीको किसानलाई सम्झेर बनाउनुहोस् कि तपाईँको योजनाले उसलाई फाइदा पुऱ्याउँछ कि केवल राजाको सेवा गर्छ।” 

त्यस्तै बीपीले समाजवादलाई गरिबीको वितरण नभई समृद्धिको सिर्जना मान्थे। उदाहरणका लागि ५ हजार जनसङ्ख्या भएको स्थानमा ५० लिटर दूध उत्पादन हुन्छ, त्यो दूध ५ हजारलाई बाँड्दा एक चम्चा पनि पर्दैन त्यस कारण पुनर्वितरण पुनर्वितरणले मात्र न्याय दिलाउन सक्दैन। वास्तविक समाजवाद त दूध उत्पादन बढाएर ५ हजार पुराउने र न्यायोचित वितरण गर्नुमा हुने बताउँथे।

गगन थापाको आर्थिक विकासको धार- 'समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली'
नेपालमा वि.सं. २०६२/६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट उदाएका नेता गगनकुमार थापाले संविधानसभाबाट २०७२ मा जारी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको हस्ताक्षरकर्ता समेत हुन्। संविधानमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको परिकल्पना गरिएको छ, तर ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’को वैचारिक तथा आर्थिक मार्गचित्र गरे।

थापाले अघि सारेको ‘सामाजिक लोकतन्त्र’ ‘उदार लोकतन्त्र र पुँजीवादी’ अर्थतन्त्र हो। सामाजिक लोकतन्त्रले उदार लोकतन्त्रका आधारभूत तत्त्वहरूमा आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, कानुनको शासन र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अनिवार्य मान्छ। चुनाव हुनु मात्रै उदार लोकतन्त्रका लागि पर्याप्त हुँदैन सरकारले नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण र विस्तार गर्नुपर्छ।

पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रले धन सिर्जना गर्ने, दक्षता बढाउने र उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने लाभ प्रदान गर्छ। सामाजिक लोकतन्त्रले यस लाभलाई अंगीकार गर्छ, तर पुँजीवादका अवाञ्छनीय दुष्परिणामहरू (जस्तै चरम असमानता, शोषण, वातावरणीय विनाश) लाई उपयुक्त सरकारी नियमन र कल्याणकारी नीतिहरूमार्फत सम्बोधन गर्दछ।

थापाको राजनीतिक अर्थशास्त्रमा ‘व्यक्ति सधैँ प्रधान’ हुन्छ। नागरिकसँग असीमित क्षमता हुन्छ भन्ने मान्यता राख्दै राज्यको मुख्य जिम्मेवारी नागरिकलाई सक्षम, सबल र स्वाधीन बनाउनु हो।

थापाले जन्मसिद्ध विशेषाधिकारको अन्त्य हुनु पर्ने जहाँ वंश, जाति, लिंग वा जन्म भएको ठाउँ र परिवारका आधारमा नागरिकको भाग्य निर्धारण हुने प्रथाको पूर्ण अन्त्य हुनेछ। त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र सामाजिक सुरक्षा जस्ता जीविकोपार्जनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूमा राज्यले ग्यारेन्टी गरी सबै नागरिकलाई पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न समान न्यूनतम आधार प्रदान गर्ने।

नागरिकका वैयक्तिक स्वतन्त्रताका बाधकका रूपमा रहेका सामाजिक रूप (जातीय, लैंगिक र भौगोलिक विभेद) र राजनीतिक रूप (शिक्षा र स्वास्थ्यमा असमान पहुँच)- लाई निर्मूल गर्ने उनको धारणा रहेको देखिन्छ। 

महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका वर्गको राज्यका हरेक संरचना र समाजका हरेक क्षेत्रमा वास्तविक प्रतिनिधित्व र स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने थापाको धारणा छ भने आर्थिक विकासका नाममा प्रकृतिको असीमित दोहन गर्न नपाइने, भावी पुस्ताका लागि पर्यावरण संरक्षण गर्दै वातावरणमैत्री विकास गर्ने उल्लेख छ। 

नागरिकलाई ५ वर्षमा एक पटक भोट हाल्ने ‘निष्क्रिय मतदाता’मा सीमित नगरी स्थानीय तह (नगर, गाउँ, टोल) मा ‘गाउँले सत्ता’मार्फत दैनिक शासन प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी गराउने लगायतका कुराहरू समेत छन्।

गगन थापाले वैदेशिक लगानीको खुलेरै स्वागत गर्छन्। बीपीले जस्तो सीमित वर्ग धनी हुने भन्ने कुराभित्र रहेर थापाले बोलेको देखिँदैन।

बीपी कोइराला र गगन थापाका आर्थिक विकासका फरक 
हुन त बीपी कोइरालाको राजनीतिक उदय र गगन थापाको राजनीतिक उदय फरक-फरक समयमा भयो। बीपी कोइरालाको आर्थिक सोच तत्कालीन १०४ वर्षे निरंकुश राणा शासनको अन्त्यपछिको सामन्ती, कर-मुक्त बिर्ता/जागिर प्रथा, निरक्षरता र चरम कृषिप्रधान समाजमा विकसित भएको थियो। उनको मुख्य चुनौती सामन्तवाद ढाल्नु, बिर्ता उन्मूलन गर्नु र प्रारम्भिक राज्य संरचना खडा गर्नु थियो। 

अर्कोतर्फ, गगन थापाको आर्थिक सोच वि.सं. २०७२ को लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, संघीयता, उदारीकृत बजार अर्थतन्त्र, उच्च वैदेशिक रोजगारी, सूचना प्रविधि र तीव्र शहरीकरणको २१ औँ शताब्दीको वातावरणमा विकसित भएको हो। यस कारण पनि आर्थिक विचारहरू फरक हुन सक्छन्।

बीपी कोइरालाका वैचारिकी अनुसार आर्थिक विकासको अन्तिम गन्तव्य ‘वर्गविहीन र शोषणरहित प्रजातान्त्रिक समाजवादी समाज’ थियो। जहाँ राजनीतिक र आर्थिक दुवै लोकतन्त्रको दूबै मौलाउँछन्। किसानहरू जमिनको मालिक हुन्छन्, उद्योगहरूले राष्ट्रिय पुँजी बढाउँछन्, समाजमा उत्पादनको पर्याप्त वृद्धि भई सबै नागरिकले आफ्नो आवश्यकता अनुसारको हिस्सा पाउँछन् र जातपात तथा विभेदको पूर्ण अन्त्य हुन्छ।

गगन थापाका अनुसार आर्थिक विकासको अन्तिम गन्तव्य ‘समुन्नत नेपाल, सम्मानित नेपाली’ हो। यसको अर्थ कुनै पनि नेपाली नागरिकले जन्मिएको आधारमा विभेद भोग्न नपरोस्, हरेक नागरिकले आफ्नै सक्रिय जीवनकालमा गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा पाउँदै एउटा समृद्ध र सम्मानित राष्ट्रको सार्वभौम नागरिकका रूपमा जीवन बाँच्न पाओस्। यसको गन्तव्य कंक्रीटको समृद्धि नभई आधुनिक बजार अर्थतन्त्र, सुशासन, हरित विकास र मानव पुँजीमा लगानी गर्दै नेपाललाई समृद्ध र सम्मानित राष्ट्र बनाउने परिकल्पना गरे।

समयअनुसार फेरिएका नारा 
बीपीले ‘योजनाको केन्द्रमा झुपडीको किसान’ हुनुपर्छ भनेका थिए। थापाले ‘भौतिक संरचनाको केन्द्रमा नेपाली नागरिक’ भनी प्रस्तुत त गरे। बीपीले दूधको लोककथामार्फत गरिबीको पुनर्वितरण होइन, पहिले उत्पादन बढाएर मात्र वितरण गर्नुपर्छ भनेका थिए भने गगन थापाले पुँजीवादी बजार अर्थतन्त्रलाई धन सिर्जनाको इन्जिनका रूपमा स्वीकार गर्दै त्यसै उत्पादन क्षमतालाई उपयोग गर्ने नीति लिएका छन्।

बीपीले जुत्ता कारखानाको उदाहरण दिँदै औद्योगिकीकरणमार्फत जातपात र विभेद ढाल्ने कुरा गरेका थिए भने गगन थापाले लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीय विभेद ढाल्ने खाका खिचे।

गगनले प्रष्ट पार्नु पर्ने कुरा!
बीपीले लोकतन्त्रलाई केन्द्रमा राखेर वर्गविहीन समाजको परिकल्पना गरेका थिए भने आर्थिक नारामा थापा पुँजीवादी तर सामाजिक न्यायसहित तर्फ नै ढल्केको प्रष्ट हुन्छ। विशेष महाधिवेशनबाट सभापति भएका थापाले आफ्ना दस्ताबेजहरूमा सामाजिक लोकतन्त्रलाई नै मूल मर्म मान्न थालेका छन्। दोस्रो पटक बीपीले लगाएको जुत्ता लगाउँदै गर्दा थापाले बीपीको समाजवादको औचित्य सकिएको हो ? या सामाजिक लोकतन्त्रमार्फत अर्थतन्त्रका जरा बलिया बनाएर गन्तव्य भने प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो वा हैन भन्नेमा प्रष्ट पार्नै पर्छ। हैन भने वैचारिक रूपमा अस्पष्ट नेताको रूपमा गगन रहने छन्।