विपद् पीडितले ‘सरकार पाइनँ’ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन : सभामुख अर्याल

धादिङ : सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकले राज्यको उपस्थिति महसुस गर्ने गरी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनाका काम अघि बढाउन तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

धादिङको गल्छीस्थित भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रको अवलोकनपछि उनले विपद्का बेला नागरिकलाई अभिभावकत्व र राहतको अनुभूति गराउनु नै सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्ने बताए। “पीडित परिवारले कति छिटो राहत पाए र सरकारको उपस्थिति महसुस गरे भन्ने विषय महत्वपूर्ण हो”, सभामुख अर्यालले भने, “एक जना पनि पीडित नागरिकले ‘सरकार पाइनँ’ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन।”

सभामुख अर्यालले बाढीबाट विस्थापित परिवारलाई यथाशीघ्र सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउने गरी पुनःस्थापनाका काम द्रुत प्रक्रियाबाट अघि बढाउन सरकारसँग निरन्तर समन्वय भइरहेको जानकारी दिए।

राहत वितरणलाई  पारदर्शी, न्यायोचित र व्यवस्थित बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गरी एकद्वार प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।  वास्तविक पीडितको पहिचान गरी सबै प्रभावितसम्म समान रूपमा राहत पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले प्रभावित नागरिकलाई प्रशासनिक झन्झटमा नपारी स्थानीय जनप्रतिनिधि र सम्बन्धित निकायहरू स्वयं प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर मानवीय, भौतिक, कृषि तथा व्यापार-व्यवसायमा भएको क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गर्नुपर्ने बताए।  

साथै, भविष्यको जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै जोखिमयुक्त बस्तीहरूको सुरक्षित स्थानान्तरण र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि स्पष्ट नीति तथा मापदण्ड बनाउनुपर्ने सभामुख अर्यालले उल्लेख गरे।

अवलोकनका क्रममा स्थानीय जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन र प्रभावित बासिन्दाहरूले गल्छी क्षेत्रमा बाढीपहिरोले पुर्याएको क्षति, अवरुद्ध सडक तथा पुलको अवस्था र तत्काल आवश्यक राहतबारे सभामुखलाई जानकारी गराएका थिए।