भोटेकोशी बाढीपछि उद्धारमा खटिने सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च दिइने

काठमाडौं : सरकारले रसुवाको भोटेकोशीमा आएको बाढीपछिको खोज तथा उद्धारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता र खाजा खर्च उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार दिउँसो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए।

साथै, उद्धारका क्रममा घाइते भएमा सुरक्षाकर्मी तथा कर्मचारीलाई नि:शुल्क औषधि उपचारको व्यवस्था गर्ने र उद्धार एवं खोजीका क्रममा मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई १० लाख राहत उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका मुख्य ७ निर्णय 

– एसियाली विकास बैंकबाट भोटेकोशी बाढी प्रभावित जनताको जीवनरक्षा तथा तत्कालीन आपतकालीन उद्धार तथा राहत कार्यका लागि प्राप्त हुने ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने।

– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति, उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई तत्काल सुचारू गर्न एकीकृत व्यवसाय पुनर्स्थापन योजना अन्तर्गत राहत, कर तथा महसुल लगायत अन्य  सहुलियत तथा सुविधान उपलब्ध गर्ने।

– साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमार्फत कूल २५ हजार मेट्रिकटन परिणामको चिनी १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिई आयात गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने।

– रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछिको खोज तथा उद्धार खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई जोखिम भत्ता, खाजा खर्च, घाइते भएमा नि:शुल्क औषधि उपचार, मृत्यु भएमा निजको परिवारलाई प्रतिमृतक १० लाख राहत उपलब्ध गराउने।

– विसं २०८३ साल भदौ २३ गते जेनजी शहीद दिवसको अवसरमा नेपाल राज्यभर सार्वजनिक बिदा दिने। 

– विसं २०८३ साल भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको अकल्पनीय भीषण बाढीको कारण मृत्युवरण गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मानस्वरुप उक्त घटना भएको १३ औं दिनको पुण्यतिथीको दिन अर्थात् भदौ २२ गते सोमबार राष्ट्रिय शोक मनाउने। उक्त दिन नेपालभरका सरकारी कार्यालय तथा विदेशस्थित नेपाली दूतावास एवं नियोगहरूमा नेपाली झण्डा आधा झुकाउने। 

– नेपाल प्रशासन सेवा समूहिकरणतर्फको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा श्री नारायणप्रसाद भट्टलाई बढुवा गर्ने र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कोशी प्रदेशको मुख्यसचिव पदमा पदस्थापन गर्ने।