भोटेकोशी बाढी : क्षति ठूलो, पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक साझेदारहरुसँग आग्रह गर्ने सरकारको तयारी

काठमाडौं : परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले रसुवागढीको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई ‘हिमालयन सुनामी’को संज्ञा दिँदै पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका लागि ठूलो परिमाणमा अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत-साधन आवश्यक पर्ने बताएका छन्।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित कूटनीतिक ब्रिफिङमा क्रममा मन्त्री खनालले विभिन्न देशका राजदूत, नियोग प्रमुख, संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक तथा एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिहरूलाई विपद्को वर्तमान अवस्था र सरकारको प्रयासबारे जानकारी गराए।

मन्त्री खनालले भदौ १० गते बिहान नेपाल–चीन सीमास्थित रसुवागढीमा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीले केही मिनेटमै ठूलो परिमाणमा पानी, माटो तथा गेग्रान बगाएर तल्लो क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको बताए। 

"यो विनाशकारी बाढीलाई म ‘हिमालयन सुनामी’ भन्न रुचाउँछु, किनकि हालसालैको स्मृतिमा हामीले यस्तो अनुभव गरेका छैनौँ," उनले भने।

सरकारले विपद् भएको पहिलो दिनदेखि नै खोज, उद्धार, सुरक्षित स्थानान्तरण, उपचार तथा राहतका कामलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको मन्त्री खनालले बताए। उनले विदेशी नागरिकको सुरक्षा र कल्याण नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको स्पष्ट पारे। यसका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, नेपाल प्रहरी, नेपाल पर्यटन बोर्ड, विदेशस्थित नेपाली नियोग तथा बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवारसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जानकारी दिए।

मन्त्रालयमा स्थापना गरिएको आपत्कालीन नियन्त्रण कक्ष तथा विदेशस्थित नेपाली नियोगहरूले बेपत्ता विदेशी नागरिकका परिवारलाई प्रमाणित सूचना उपलब्ध गराउने, पहिचान प्रक्रियामा सहजीकरण गर्ने तथा आवश्यक परेको अवस्थामा स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था गर्न सहयोग गरिरहेको उनले बताए। 

बाढीपछि उद्धार, लजिस्टिक, चिकित्सा र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरू, युरोपेली संघ, संयुक्त राष्ट्रसंघ र विकास साझेदार संस्थाहरूलाई उनले धन्यवाद धन्यवाद व्यक्त गरे। 

भोटेकोशी बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि ठूलो परिमाणमा स्रोत आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको मन्त्री खनालले बताए। क्षतिको विस्तृत मूल्यांकनपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोतबारे अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारलाई आधिकारिक माध्यमबाट जानकारी गराइने र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा सहयोगका लागि आग्रह गरिने उनले बताए।

मन्त्री खनालले भोटेकोशी विपद्लाई तत्कालीन मानवीय संकटका रूपमा मात्रै नभई हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो जलवायु जोखिमसँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताए। 

जलवायु न्याय, प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, विपद् पूर्वतयारी तथा विपद् प्रतिरोधी पुनर्निर्माणलाई कागजी प्रतिबद्धतामा सीमित नराखी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। 

मन्त्री खनालले विपद् प्रभावित केही क्षेत्रबाहेक काठमाडौं, पोखरा, अन्नपूर्ण र सगरमाथा क्षेत्रसहित देशका अधिकांश पर्यटकीय गन्तव्य तथा विमानस्थलहरू पूर्ण रूपमा सुरक्षित र सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिए। 

कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरूलाई आफ्ना नागरिक तथा सरकारलाई नेपाल सुरक्षित रहेको सन्देश प्रवाह गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री खनालले भने, "नेपाल खुला छ र हाम्रो देशले चिनिएको त्यही न्यानोपन र आतिथ्यताका साथ यात्रुहरूलाई स्वागत गर्न तयार छ।"