बाढीपीडित बालबालिकालाई काठमाडौं ल्याएर संरक्षण र शिक्षा दिइन्छ : प्रधानमन्त्री बालेन

काठमाडौं : रसुवाको भोटेकोशी बाढीबाट विस्थापित भई अस्थायी शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका बालबालिकाहरूलाई सरकारले काठमाडौं ल्याएर सुरक्षित संरक्षण र पठनपाठनको व्यवस्था मिलाउने भएको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले बाढी प्रभावित क्षेत्रका जोखिममा परेका बालबालिकाहरूलाई तत्काल राजधानी ल्याउने योजना बनाएको जानकारी उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले दिएका हुन्।

मंगलबार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको भेटवार्तापछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै घिसिङले प्रधानमन्त्रीले आफ्नै अगाडि यस्तो प्रतिबद्धता जनाएको खुलाए।

कुलमानले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘होल्डिङ सेन्टरमा बस्ने बालबच्चार र वृद्ध धेरै छन्। उनीहरूको सामाजिक र स्वास्थ्यको सबै हिसाबले व्यवस्थित बनाउन सरकार गम्भीर रहेको कुरा प्रधानमन्त्रीजीले बताउनुभएको छ। बालबालिकाहरूलाई चैँ काठमाडौंमै ल्याएर राख्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीजीले मेरै अगाडि बोल्नुभएको छ।’

शिविरको जोखिमबाट जोगाउन राजधानी ल्याइने
बाढी प्रभावित रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न स्थानको स्थलगत निरीक्षण गरेर फर्कनुभएका घिसिङले प्रभावित क्षेत्रका ‘होल्डिङ सेन्टर’हरूमा बालबालिका, महिला र वृद्धवृद्धाहरू अत्यन्तै दयनीय र जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई गराएका थिए।

सोही ब्रिफिङपछि प्रधानमन्त्रीले बालबालिकाको सुरक्षा र भविष्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय लिएको घिसिङले बताए।

“होल्डिङ सेन्टरहरूमा बस्ने बालबच्चा, महिला र वृद्धवृद्धाको सामाजिक तथा स्वास्थ्य सुरक्षाको विषय निकै गम्भीर बनेको छ,” घिसिङले भने, “त्यहाँको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै बालबालिकाहरूलाई काठमाडौँमै ल्याएर राख्ने र आवश्यक व्यवस्था मिलाउने कुरा प्रधानमन्त्रीज्यूले मेरै अगाडि भन्नुभएको छ।”

शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मा राज्यले लिने
बाढीका कारण विद्यालयहरू क्षतिग्रस्त भएको, बाटोघाटो अवरुद्ध रहेको र शिविरहरूमा महामारीको जोखिम रहेकाले बालबालिकाहरूलाई मानसिक तनाव (ट्रमा) बाट मुक्त गर्न पनि राजधानी ल्याउनु आवश्यक देखिएको घिसिङले बताए।

राजधानी ल्याइएपछि उनीहरूको गाँस, बास, स्वास्थ्य र नियमित विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण प्रबन्ध सरकारले मिलाउने तयारी गरेको बुझिएको छ।

शिविरमा रहेका गर्भवती महिला तथा वृद्धवृद्धाको उपचार र हेरचाहका लागि पनि सरकार गम्भीर रहेको र यसका लागि सम्बन्धित निकायलाई द्रुत गतिमा परिचालन गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिएका छन्।

विपद्को समयमा आफ्ना अभिभावक र घरबार गुमाएका अबोध बालबालिकाको उचित संरक्षणका लागि सरकारले अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई सकारात्मक र मानवीय पहलका रूपमा हेरिएको छ।