भोटेकोशी बाढीको अकल्पनीय क्षति सुनाउँदै एलडीसी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा मन्त्री चौधरीले भनिन् - "हामीलाई सहानुभूति होइन, जलवायु वित्त चाहियो"

काठमाडौं : कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरीले जलवायु सङ्कटको मारमा परेको  नेपाललाई विश्व समुदायको सहानुभूतिभन्दा ठोस जलवायु न्याय र अनुदानमा आधारित वित्त आवश्यक रहेको बताएकी छन्।

तिमोर-लेस्तेको डिलीमा आयोजित अतिकम विकसित देशहरूको मन्त्रिस्तरीय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले हालै रसुवाको भोटेकोशीमा आएको विनाशकारी हिमचट्टानसहितको बाढीपहिरोलाई जलवायु संकटको ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै नेपाललाई विश्व समुदायको सहानुभूतिभन्दा जलवायु न्याय र क्षतिपूर्ति चाहिने बताइन्।

मन्त्री चौधरीले भोटेकोशीको विपद् प्राकृतिक मात्र नभई विश्वव्यापी जलवायु संकटको परिणाम भएको बताइन्। "यो विपत्ति पहिलो पनि होइन, अन्तिम पनि होइन। यो जलवायु संकटको डरलाग्दो चेतावनी हो," उनले भनिन्, "एलडीसी देशहरूले गल्ती नै नगरी संकटको ठूलो मूल्य चुकाइरहेका छन्। हामी सहानुभूति खोजिरहेका छैनौँ, हामी न्याय, ऐक्यबद्धता र कार्यान्वयन चाहन्छौँ।"

मन्त्री चौधरीले भोटेकोशी विपद्बाट नेपालको इतिहासमै अभूतपूर्व र अकल्पनीय क्षति भएको उल्लेख गर्दै ७४९ मेगावाट उत्पादन क्षमता भएका ११ वटा जलविद्युत् आयोजना, १०० भन्दाबढी पुल, ११८ वटा टेलिकम टावर र करिब १८७ किलोमिटर राष्ट्रिय राजमार्ग पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको जानकारी दिइन्। प्रारम्भिक आकलनअनुसार आर्थिक हानिनोक्सानी चारदेखि पाँच अर्ब अमेरिकी डलर बराबर रहेको उनले बताइन्। 

“गैरआर्थिक क्षतिको गणना हुन बाँकी भए पनि त्यस्तो क्षति आर्थिक क्षतिको दुईदेखि तीनगुणासम्म हुनसक्ने र धेरैजसो क्षति अपूरणीय रहने अनुमान गरिएको छ”, उनले भनिन्, “प्रारम्भिक अध्यानअनुसार चट्टान र बरफको पहिरो तथा त्यसलगत्तै नदीको बहाव थुनिएर एक्कासी फुट्दा विपद् आएको देखिएको छ।”

मन्त्री चौधरीले हानि तथा नोक्सानी सम्बोधन कोष तत्काल सञ्चालनमा आउनुपर्ने र विपद्ग्रस्त देशको पहुँचमा पुग्नुपर्ने माग गरिन्।

“हानिनोक्सानी सम्बोधन कोष (फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) लाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई जलवायु विपद्को सामना गरिरहेका मुलुकका लागि सहज र पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ,” मन्त्री चौधरीले भनिन्।

भोटेकोशी विपद्लाई उक्त कोषमार्फत द्रुत प्रतिक्रिया सहयोगका लागि विचार गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्दै उनले नेपालले यससम्बन्धी आधिकारिक निवेदन पेस गरिसकेको जानकारी दिइन्। 

उनले अतिकम विकसित तथा पर्वतीय मुलुकको अस्तित्व र विकासका लागि विश्व तापक्रम वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नुपर्नेमा जोड दिइन्। तापक्रम वृद्धिको ‘ओभरसुट’ दायरा र अवधि सीमित गर्नुपर्ने तथा ऐतिहासिक र वर्तमान प्रमुख उत्सर्जकले तत्काल र व्यापक रूपमा उत्सर्जन घटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

जीवाश्म इन्धनमा आधारित विकासबाट दशकौँदेखि बढी लाभ लिएका तथा कार्य गर्ने उच्च क्षमता भएका राष्ट्रको उत्सर्जन न्यूनीकरणमा विशेष जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कियको अन्टाल्यामा हुन गइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप–३१) मा जीवाश्म इन्धनमाथिको निर्भरतालाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन्। 

“विकसित मुलुकले पेरिस सम्झौताको धारा ९ बमोजिम नयाँ, अतिरिक्त, अनुमानयोग्य र अनुदानमा आधारित सार्वजनिक जलवायु वित्त उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दछु”, मन्त्री चौधरीले भनिन्, “संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जलवायु प्रक्रियामा पहाड र हिमाललाई केन्द्रीय प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीले स्वच्छ पानी र हावा उपलब्ध गराउँदै तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अर्बौं मानिसलाई पर्यावरणीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ।”

मन्त्री चौधरीले नेपालले कोप–३१ मा हिमाल र जलवायु परिवर्तनलाई छुट्टै प्राथमिकताका रूपमा मान्यता दिन तथा यससम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना (युएनएफसिसीसी) संवादलाई वार्षिक रूपमा संस्थागत गर्न माग गर्ने उनले जानकारी दिइन्। 

अनुकूलन, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र विकास योजनालाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अनुगमन प्रणाली, सीमापार तथ्याङ्क आदानप्रदान, बहुजोखिम पूर्वसूचना प्रणाली, जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, सुदृढ संस्था र पूर्वतयारीयुक्त समुदाय निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन्। 

नेपालले महत्वाकाङ्क्षी राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (एनडिसी–३.०) पेस गरिसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्री चौधरीले प्रतिबद्धताबाट कार्यान्वयनतर्फ अघि बढ्न नेपाल तयार रहेको बताइन्। 

“अतिकम विकसित मुलुकले सहानुभूति होइन; न्याय, एकजुटता र कार्यान्वयन चाहन्छन्”, मन्त्री चौधरीले भनिन, “हाम्रा जनताले धेरै आश्वासन सुनिसके। अब उनीहरूलाई जीवनको रक्षा गर्ने, जीविकोपार्जनको पुनःस्थापना गर्ने र उत्थानशील भविष्य निर्माण गर्ने ठोस कदम चाहिएको छ।”

हिमालमा आउने जलवायु विपद् सीमापार प्रकृतिका हुने भएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रको जीवन बचाउन क्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको उनले बताइन्। जलवायु कार्य वार्ताको विषय मात्र नभई मानवता, न्याय र अस्तित्वको विषय भएको उल्लेख गर्दै उनले एलडिसी समूहको एकता र नेतृत्वप्रति नेपालको पूर्ण समर्थन रहेको बताइन्।