अधुरा योजना रोक्न र राजस्वको दायरा बढाउन लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीको निर्देशन

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रतिफल नदिने अधुरा योजना रोक्न र बजेट छर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निर्देशन दिएका छन्।

बुधबार देउखुरीस्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित गत आर्थिक वर्षको प्रगति समीक्षा तथा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले ठूलो आकारका योजना तर थोरै बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले चालु आर्थिक वर्षको बजेट आन्तरिक राजस्व संकलनलाई ध्यानमा राखेर बनाइएकाले प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आन्तरिक स्रोत वृद्धिमा जोड दिनुपर्ने बताए। विशेषगरी यातायात र वन क्षेत्रलाई राजस्वको मुख्य स्रोत बनाउनुपर्ने औंल्याउँदै उनले भारतीय सवारीसाधन प्रवेश गर्ने नाकाहरूमा राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए। साथै, प्रदेशभित्र सञ्चालित सबै क्यासिनोलाई राजस्वको दायरामा ल्याउन अध्ययन गरिने र राजस्व संकलनका लागि छुट्टै महाशाखा वा संयन्त्र स्थापना गरिने जानकारी दिए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले राजस्वको दायरा विस्तार, स्रोत पहिचान र संकलन वृद्धिका लागि तीव्र गतिमा काम गर्नुपर्ने उनले निर्देशन दिए। 

कार्यक्रममा संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान घट्दै गएको र प्रदेशको आन्तरिक आय बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको विषयमा समेत छलफल भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रदेशको कुल आय अनुमान ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ रहेको छ। यसमध्ये नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान १४ अर्ब ४१ करोड ७६ लाख, राजस्व बाँडफाँट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख र प्रदेशले संकलन गर्ने एकल अधिकारतर्फ २ अर्ब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रजीत थारुले पर्यटकीय क्षेत्रमा गरिएको लगानीले पनि प्रतिफल दिनुपर्ने बताए। बजेट छरेर मात्र विकास नहुने भन्दै उनले लगानीको उपलब्धि नागरिकको जीवनस्तरमा देखिनुपर्ने बताए। पर्यटन क्षेत्रमा लगानी गर्दा राजस्व वृद्धि र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई समेत उद्देश्य बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। 

कार्यक्रममा स्वास्थ्य मन्त्री दीपेन्द्र पुन, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रत्नबहादुर खत्री, सामाजिक विकास मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरे तथा वन, वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री तुलसीप्रसाद चौधरीले बजेट कार्यान्वयन र मन्त्रालयगत अवस्थाबारे धारणा राखेका थिए।

प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री र अर्थ सचिव बन्धुप्रसाद बास्तोलाले वित्तीय प्रगति प्रस्तुत गर्दै आयोजना बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अनुत्पादक चालु खर्च कटौती, र राजस्व संकलनका लागि एकीकृत प्रणाली विकास गरिने आगामी कार्यदिशा स्पष्ट पारेका थिए।