विपद्मा राज्यको सिङ्गो शक्ति परिचालन गरिएको दाबी, राहत वितरणमा असफल भएको आरोप अस्वीकार

काठमाडौं : नेपाल सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि उत्पन्न विपद्मा नागरिकको जीवनरक्षा गर्न राज्यको सिङ्गो शक्ति प्रभावित क्षेत्रमा खटिएको बताए। 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विगत छ दिनदेखि राज्यको सिङ्गो शक्ति प्रभावित क्षेत्रमा खोज तथा उद्धारमा खटिरहेको बताए। सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवन रक्षा गर्नु रहेको उनले बताए।

पोखरेलका अनुसार नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका सुरक्षाकर्मीहरू रातदिन नभनी स्थलगत रूपमा खटिएका छन्। नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका हेलिकप्टरहरू परिचालित हुनुका साथै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरी तयारी अवस्थामा पनि राखिएको उनले जानकारी दिए।

“जहाँ-जहाँ नागरिक फसेका छन् त्यहाँ र जहाँ हेलिकप्टर अवतरण गर्न सक्ने भौगोलिक अवस्था छ, त्यहाँ टोली तुरुन्तै पुगेर उद्धार कार्य गरिरहेको छ”, उनले भने। पोखरेलका अनुसार केहीबेर अघिसम्म ११ हजार ३७९ जनाको उद्धार गरिएको छ। खोज तथा उद्धारमा २१ हजार ८०० सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको उनले जानकारी दिए।

“बाढीमा परी घाइते भएका सम्पूर्ण नागरिकको काठमाडौं र देशका अन्य अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार भइरहेको छ। उपचारपश्चात् केहीबेर अघिसम्म १६८ जना डिस्चार्ज भइसक्नुभएको छ। प्रभावित क्षेत्रमा महामारी फैलन नदिन विशेष मेडिकल टोली र औषधि परिचालन गरिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्य र जीवन रक्षामा हामी निरन्तर लागिरहेका छौं”, उनले भने।

पोखरेलले बाढी गएको खबर पाउनसाथ प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा गृहमन्त्रीसँगको समन्वयमा तत्कालै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँगको समन्वयमा सबै किसिमका सुरक्षाकर्मी परिचालन गरी उद्धार कार्य सुरु गरिएको उल्लेख गरे। विकट ठाउँ, प्रतिकूल मौसम र बाढीका कारण हेलिकप्टर राख्ने ठाउँ खोज्न कठिन हुँदा पनि कुनै कसर बाँकी नराखी निरन्तर उद्धार कार्यलाई अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

“सरकारले सङ्कलन गरेको राहत वितरण गर्न सकेन वा प्रधानमन्त्री कार्यालयले जिम्मेवारीबाट हात झिक्यो भन्ने कुरा पूर्णतः निराधार र भ्रामक हो। भदौ १४ गते विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुखलाई बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापा आउनुभएको थियो। उहाँहरूबीच राहत वितरणलाई कसरी थप प्रभाकारी बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार यस्तो विपद्मा नागरिकको खोज उद्धार, व्यवस्थापन तथा राहत वितरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहको पनि भूमिका तोकिएको छ। सोहीअनुसार काम गर्ने विषयमा छलफल भएको हो”, पोखरेलले भने।

विदेशी सञ्चारमाध्यम र पत्रकारलाई सूचना र पहुँचमा कुनै रोक नलगाएको उनले स्पष्ट पारे। यद्यपि अहिले उद्धारका लागि हवाई सुरक्षा र अत्यधिक ‘एयर ट्राफिक’ का कारण एकै पटक धेरै हेलिकप्टर उडाउन सुरक्षाका दृष्टिले जोखिमपूर्ण छ। हवाई सुरक्षाको प्राविधिक मापदण्डलाई ध्यानमा राख्दै उडानहरू सञ्चालन र व्यवस्थित गरिएकाले यसलाई अन्यथा नलिन उनले सबैमा अनुरोध गरे।

उद्धारमा समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकको सहयोग नलिएको भन्ने गुनासोको सन्दर्भमा उनले भने, “विपद् लगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत निरन्तर समन्वय भइरहेको थियो। त्यसैको परिणामस्वरूप आवश्यकताअनुसार हामीले भारत, चीन, कोरियालगायत मुलुकबाट टोली आएर प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा खोजमा सहयोग गरिरहनुभएको छ।”