‘कक्रोच’ आन्दोलनले दबाबमा मोदी सरकार : युवा अझै असन्तुष्ट, टरेको छैन विद्रोहको खतरा

काठमाडौं : एउटा सुनुवाइका क्रममा भारतका प्रधानन्यायाधीश सूर्यकान्तले बेरोजगार युवाहरूलाई 'कक्रोच'को संज्ञा दिएपछि सुरु भएको अनलाइन मुभमेन्ट 'कक्रोच जनता पार्टी' (सीजेपी) गत महिना परीक्षाको प्रश्नपत्र चुहावट तथा अनियमितता विरुद्ध आन्दोलनमा रूपान्तरण भयो।

सीजेपीको आह्वानमा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीबाट सुरु भएको युवाहरूको आन्दोलनले मोदी सरकारका लागि दुर्लभ राजनीतिक धक्का दिन सफल रह्यो। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले राजीनामा नदिने भाष्य निर्माण भएको अवस्थामा कक्रोच युवाहरूको विरोध प्रदर्शनका कारण भारतका तत्कालीन शिक्षामन्त्री शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्यो।

जुलाई २५ मा प्रधानको राजीनामा मात्र आएको थिएन, डिजिटल युगको नयाँ राजनीतिक दबाब समूहको रूपमा सीजेपीको उदयले वैधानिकता पायो। त्यसयता एक दशकभन्दा बढी समयदेखि बलियो नेतृत्वको छवि बनाएका मोदी सरकारले पछिल्ला वर्षमा देखिएको गम्भीर राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपरिरहेको छ।

नयाँ दिल्लीबाट सुरु भएर विभिन्न सहरमा फैलिएको विद्यार्थी युवाहरूको परीक्षा अनियमितताविरुद्धको प्रदर्शन बेरोजगारी, युवाका लागि रोजगारी तथा अवसरको कमी र सरकारको बढ्दो नियन्त्रणकारी शैलीप्रतिको असन्तुष्टिसम्म विस्तार भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकार दबाबमा देखिएको छ।

प्रदर्शनकारीका प्रमुख माग सम्बोधन भएपछि आन्दोलन केही मत्थर जस्तो देखिए पनि यसले भारतका युवामा बढ्दो असन्तुष्टि र सरकारप्रतिको विश्वासको अवस्थाबारे गम्भीर प्रश्न उठायो। अहिले सरकारले युवालाई लक्षित गर्दै विभिन्न पहल अघि बढाएको छ भने संसद्ले परीक्षामा प्रश्नपत्र चुहावट तथा अनियमितताविरुद्ध कडा सजायको व्यवस्था गरेको छ।

प्रदर्शनकारीमाथि प्रहरीले अत्यधिक बल प्रयोग गरेको आरोप लागेपछि केही सहरमा उनीहरूविरुद्ध दर्ता गरिएका मुद्दा फिर्ता लिइएको छ। प्रदर्शनले सामाजिक सञ्जालमार्फत युवाहरूले आफ्नो सन्देश तीव्र रूपमा फैलाउन सक्ने अवस्थासमेत उजागर गरेको छ। ‘एक्स’का सक्रिय प्रयोगकर्ता मोदीले युवामाझ लोकप्रिय इन्स्टाग्राममा समेत गतिविधि बढाउँदै ठाडो ढाँचाका भिडियो सार्वजनिक गर्न सुरु गरेका छन्।

निगरानी र इन्टरनेट अवरोध
प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीको पहिचान तथा निगरानीका लागि अधिकारीहरूले कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) प्रविधियुक्त क्यामेरा प्रयोग गरेको विषय पनि चर्चामा आएको छ। केही महिला प्रदर्शनकारीले आन्दोलनका क्रममा खिचिएका आफ्ना भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि अनलाइन धम्की र दुर्व्यवहारको सामना गर्नुपरेको बताएका छन्।

नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शनको मुख्यस्थल वरपर इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गरिँदा प्रदर्शनकारीबीचको सञ्चारमा असर परेको थियो। त्यसपछि युवाहरूले सम्पर्कमा रहन वैकल्पिक माध्यमको प्रयोग गरेका थिए।

इन्टरनेट अवरोधको निगरानी गर्ने संस्था एक्सेस नाउका अनुसार गत वर्ष भारत विश्वमै सबैभन्दा बढी इन्टरनेट बन्द गर्ने देशमध्ये दोस्रो स्थानमा थियो। विरोध प्रदर्शन, द्वन्द्व र साम्प्रदायिक हिंसाका बेला स्थानीय स्तरमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएका थिए।

परीक्षा अनियमितताभन्दा व्यापक असन्तुष्टि
प्रश्नपत्र चुहावट आन्दोलनको मुख्य कारण भए पनि युवाहरूको असन्तुष्टि चाँडै रोजगारी, आर्थिक अवसर र सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वासको कमीमा केन्द्रित भएको थियो। वर्षौंसम्म अध्ययन गरेपछि अत्यन्त प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सहभागी हुने र त्यसपछि पनि स्थिर रोजगारीको अनिश्चितता सामना गर्नुपर्ने अवस्थाले धेरै युवामा निराशा बढाएको छ।

सरकारले परीक्षा प्रणालीमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न कदम चाले पनि आन्दोलनका क्रममा उठेका रोजगारी र आर्थिक अवसरसँग सम्बन्धित व्यापक प्रश्न तत्काल समाधान गर्न कठिन देखिन्छ।

आन्दोलनको प्रभाव
प्रदर्शनले ठूलो सङ्ख्यामा अनलाइन समर्थक भएको युवा आन्दोलनलाई जन्म दिएको छ। यद्यपि यसले दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव पार्छ कि पार्दैन भन्ने अझै स्पष्ट छैन। सीजेपीले परीक्षा अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाइरहने र युवाका समस्या बुझ्न ‘राष्ट्रव्यापी श्रवण भ्रमण’ सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

पूर्वी राज्य झारखण्डमा अझै प्रदर्शन जारी रहनुले राजधानीबाट सुरु भएको असन्तुष्टि अन्य क्षेत्रमा पनि कायम रहेको सङ्केत गरेको छ। सीजेपीका संस्थापक अभिजीत दीपकले सार्वजनिक संस्थाप्रतिको विश्वास र निष्पक्षता पुनःस्थापित गर्न जनआन्दोलन आवश्यक रहेको बताएका छन्।

“जनता यी विषयबाट निकै निराश र थकित भएका छन्। त्यसैले हाम्रो आन्दोलनले यति ठूलो समर्थन पाएको हो”, उनले भने। तर उनले सीजेपी तत्काल राजनीतिक दलका रूपमा नभई दबाब समूहका रूपमा काम गर्ने स्पष्ट पारे।

युवा मतदातामाथि ध्यान
विरोध प्रदर्शनले भारतका राजनीतिक दलहरूलाई युवा मतदाताका माग र समस्याप्रति थप ध्यान दिन बाध्य पार्न सक्ने देखिएको छ। भारतमा युवा जनसङ्ख्या ठूलो रहेकाले उनीहरू महत्त्वपूर्ण सम्भावित मतदाता हुन्। 

तर आन्दोलनको ऊर्जा प्रत्यक्ष रूपमा मतमा रूपान्तरण गर्नु भने राजनीतिक दलका लागि चुनौतीपूर्ण हुनेछ। अर्को आमनिर्वाचन हुन करिब तीन वर्ष बाँकी रहँदा सत्तारुढ दल र विपक्षी दुवैले युवामा देखिएको असन्तुष्टि र निराशालाई आगामी निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्ने प्रयास गर्न सक्नेछन्।