भारत हिँड्नेहरूको देश हो, तर शहरले उनीहरूलाई नै बिर्सियो

एजेन्सी : भारतका अधिकांश शहरमा हिँड्नु भनेको कुनै अधिकारको प्रयोग गर्नुभन्दा पनि ज्यान जोखिममा राखेर बाटो पार गर्नुजस्तै लाग्छ।

कोलकाताका फराकिला फुटपाथहरू व्यापारीका ठेला र पसलले भरिभराउ हुन्छन्। दिल्लीका सडकहरू मान्छेका लागि होइन, केवल गाडीका लागि बनाइएका जस्ता लाग्छन्। गुरुग्रामका फुटपाथहरू कि त भत्किएका हुन्छन्, कि गाडी पार्किङले ढाकिएका हुन्छन्। कतिपय ठाउँमा त फुटपाथ सडकभन्दा यति अग्ला हुन्छन् कि त्यहाँ हिँड्नै मुस्किल पर्छ।

यस्तो अवस्थामा गत जुन महिनामा भारतको सर्वोच्च अदालतले ‘फुटपाथमा सुरक्षित रूपमा हिँड्न पाउनु नागरिकको मौलिक हक हो’ भनी फैसला गर्यो। दशकौंपछि आएको यो फैसला न्यायिक सक्रियताभन्दा पनि एउटा कमन सेन्स जस्तो लाग्थ्यो।

हिँड्नु भनेको यातायातको सबैभन्दा लोकतान्त्रिक र सर्वसुलभ माध्यम हो। तर, भारतका शहरहरूले सबैभन्दा बढी बेवास्ता गरेको पनि यसैलाई हो।

४.५ करोड भारतीय दिनहुँ हिँडेरै काममा जान्छन्
भारत मुख्यतया हिँड्नेहरूको देश हो। जनगणनामा आधारित अनुमान अनुसार, यहाँ करिब साढे ४ करोड मानिसहरू हरेक दिन हिँडेरै काममा जान्छन्। यसको तुलनामा निजी कार, जिप वा भ्यानमा काममा जानेको सङ्ख्या जम्मा ५४ लाख मात्र छ।

शहरमा काम गर्ने लगभग एक तिहाइ मानिस हिँडेरै गन्तव्यमा पुग्छन्। बस वा मेट्रोको यात्रा पनि प्रायः हिँडेरै सुरू हुन्छ र हिँडेरै सकिन्छ। बालबालिकालाई स्कुल पुर्याउने, बजार जाने र अन्य दैनिक कामको हिसाब गर्ने हो भने शहरी जनजीवन पूर्ण रूपमा हिँडाइमै निर्भर छ।

बटुवालाई सडकको सबैभन्दा ठूलो प्रयोगकर्ता भन्दै सन् २०१९ को भएको एउटा सर्वेक्षणले शहरका कुल यात्रामध्ये ६३ प्रतिशत यात्रा हिँडेरै हुने देखाएको थियो।

अध्येताहरूका अनुसार, धेरै मानिस रहरले होइन, गाडी भाडा तिर्न नसक्ने बाध्यताले गर्दा हिँड्छन्। विशेषगरी महिलाहरू हिँडाइमा बढी निर्भर छन्। तर विडम्बना, सडकमा ट्राफिक जाम र प्रदूषण नबढाउने तिनै बटुवाहरू सबैभन्दा बढी जोखिममा छन्।

दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमा पैदलयात्री धेरै
भारतका शहरहरूमा जहाँ फुटपाथ छन्, ती पनि भत्किएका, साँघुरा वा वृद्धवृद्धा, बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई प्रयोग गर्न अप्ठ्यारो अवस्थामा छन्।

फुटपाथहरू मोटरसाइकलले भरिएका हुन्छन्, पार्किङ गरिएका कार र मोटरसाइकलले ओगटेका हुन्छन् वा ढल र तार बिछ्याउन खनिएका हुन्छन्। जेब्रा क्रसिङको रङ उडिसकेको हुन्छन् र  गाडी चालकहरूले त्यसको वास्तै गर्दैनन्।

ओभरब्रिज र आकासे पुलले गाडीलाई द्रुत गतिमा कुद्न सघाउँछन्, तर पैदलयात्रीलाई भने ज्यान जोखिममा राखेर सडक पार गर्न बाध्य पार्छन्।

‘क्लिन एयर इनिसिएटिभ फर एसियन सिटिज’ले सन् २०११ मा गरेको एउटा अध्ययनले भारतका ६ वटा शहरको हिँड्न योग्य अवस्था १०० मा जम्मा ४७ मात्र दिएको थियो।

दिल्लीको इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजी(आईआईटी)का यातायात विज्ञ गीतम तिवारी भन्छिन्, ‘पैदलयात्रीहरूलाई सडकको किनारमा धकेलिएको छ, जहाँ उनीहरू मोटरगाडीसँगै ठाउँका लागि सङ्घर्ष गर्न बाध्य छन्।’

यसको मूल्य मानिसहरूले ज्यान गुमाएर चुकाइरहेका छन्। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेमध्ये २० प्रतिशत पैदलयात्री हुन्छन्। तर, स्वतन्त्र अध्ययनहरूले यो सङ्ख्या ३० देखि ४० प्रतिशतसम्म रहेको देखाएका छन्। दिल्ली र मुम्बईजस्ता ठूला शहरमा सडक दुर्घटनामा मारिनेमध्ये आधाभन्दा बढी पैदलयात्री नै हुन्छन्।

सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक फैसला
सर्वोच्च अदालतमा यो मुद्दा एउटा दुःखद घटनाबाट पुगेको थियो। बुबासँगै स्कुल जाँदै गरेको ५ वर्षीय बालकलाई ट्रकले किचेर मारेको घटनापछि अदालतले यो विषयमा चासो देखाएको हो।

न्यायाधीश पीएस नरसिम्हाले फैसलामा लेखेका छन्, ‘हिँड्नु भनेको मानिसको सबैभन्दा सरल र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको गतिविधि हो। त्यसैले सुरक्षित फुटपाथ उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो। मोटरगाडीको सुविधाभन्दा फुटपाथमा सुरक्षित हिँड्न पाउने नागरिकको मौलिक हक सधैँ माथि हुनुपर्छ।’

यो फैसलाले दशकौँ लामो भारतीय शहरी योजनामाथि प्रश्न उठाएको छ। अहिलेसम्म शहरको विकासलाई कति किलोमिटर एक्सप्रेस वे, फ्लाईओभर वा फराकिला सडक बने भन्ने आधारमा नापिन्थ्यो। सडकहरू गाडीलाई छिटो गुडाउन मात्र डिजाइन गरिए, तर सडकको सबैभन्दा मुख्य प्रयोगकर्ता- पैदलयात्रीलाई योजनाकारहरूले पूरै बिर्सिए।

समस्याको जरो : नीति र सोचमै खोट
मुम्बईमा दशकभन्दा बढी समयदेखि पैदलयात्रीको अधिकारका लागि वकालत गरिरहेका ऋषि अग्रवाल भन्छन्, ‘मानिसहरूलाई बजारमा आएका नयाँ कारका बारेमा थाहा हुन्छ, तर हिँड्ने कुरा उनीहरूको नजरबाटै हराएको छ।’

उनको संस्था ‘वाकिङ प्रोजेक्ट’ ले नागरिकहरूलाई भत्किएका फुटपाथ, बन्द गरिएका क्रसिङ र असुरक्षित चोकहरूका बारेमा आवाज उठाउन सिकाउँछ। मुम्बईमा मात्रै दिनमा करिब डेढ करोड यात्रा हिँडेरै हुन्छ। अग्रवालका अनुसार, शहरबाट फुटपाथ मात्र हराएको छैन, त्यसमा निर्भर लाखौँ मानिसको अस्तित्व पनि मेटाइएको छ।

आईआईटी दिल्लीका यातायात अनुसन्धानकर्ता राहुल गोयलका अनुसार यो समस्या सुशासनसँग जोडिएको छ। ‘के फुटपाथको मर्मत र सरसफाइ हुन्छ? के शहरले त्यहाँ अतिक्रमण हुनबाट रोक्छ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘दिल्लीका धेरै सडकमा फुटपाथ त छन्, तर कमजोर व्यवस्थापनका कारण ती प्रयोग गर्न लायक छैनन्।’

डिजाइनमा रहेको खोटले झनै समस्या थपेको छ। कतै फुटपाथ यति अग्ला छन् कि ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता वा वृद्धवृद्धा त्यहाँ उक्लिनै सक्दैनन्। कतै फुटपाथ एक्कासी सकिन्छ र बटुवालाई मूल सडकमै झर्न बाध्य पारिन्छ।

‘शहरी यातायातको नीति अझै पनि गाडीलाई कसरी छिटो गुडाउने भन्नेमै केन्द्रित छ,’ गोयल भन्छन्, ‘ट्राफिक जाम कम गर्ने र गाडीलाई धेरै ठाउँ दिने कुराले मात्र प्राथमिकता पाउँछ, पैदलयात्रीको वास्तै गरिँदैन।’

शहरी असमानताको कुरूप तस्बिर
भारतका शहरहरूमा हुने यो विकासले ठूलो वर्गभेद सिर्जना गरेको छ। कार वा मोटरसाइकल किन्न नसक्ने गरिब र मजदुरहरू ज्यान जोखिममा राखेर सडक पार गर्न बाध्य छन्।

अर्कोतर्फ, कार हुनेहरूले सार्वजनिक स्थानको ठूलो हिस्सा ओगटेका छन्। हिँड्नु भनेको अब काममा जानका लागि होइन, धनीहरूका लागि पार्क र जिमको ट्रेडमिलमा गरिने ‘व्यायाम’ जस्तो मात्र बनेको छ।

विज्ञहरूका अनुसार, मानिसहरूलाई सुरक्षित रूपमा हिँड्न सक्ने बनाउन अदालतको आदेश मात्रै पर्याप्त हुँदैन। शहरको डिजाइन नै परिवर्तन गर्नुपर्छ।

यातायात विज्ञ तिवारी भन्छिन्, ‘पैदलयात्रीमैत्री सडक मात्र होइन, अब पैदलयात्रीमैत्री शहर नै बनाउनुपर्छ। यसका लागि गाडीको गति सीमा तोक्ने, सडकको लेन साँघुरो बनाउने र गाडीको गति नियन्त्रण गर्ने उपायहरू अपनाउनुपर्छ।’

अदालतले पनि हिँड्नुलाई केवल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ पुग्ने माध्यमका रूपमा मात्र हेरेको छैन। फैसलामा भनिएको छ, ‘यो गरिबका लागि बाध्यता हो, कसैका लागि मेडिटेसन हो, कसैका लागि प्रतिरोधको माध्यम हो त कसैका लागि नयाँ कुरा पत्ता लगाउने बाटो हो। भारतको स्वतन्त्रता सङ्ग्राममा पनि हिँडाइले ठूलो भूमिका खेलेको थियो।’

चाहे त्यो गान्धीको नुन सत्याग्रह होस् वा सुभाषचन्द्र बोसको दिल्ली चलो अभियान- भारतको राजनीतिक इतिहास पैदल हिँडेरै लेखिएको छ।

दशकौंदेखि भारतीय शहरहरूले ‘धेरैभन्दा धेरै गाडी कसरी गुडाउने’ भन्ने मात्र सोचिरहे। अब सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई एउटा सरल प्रश्न सोध्न बाध्य बनाएको छ- ‘मानिसहरू कसरी हिँड्छन्?’

कम्तीमा एउटा यस्तो फुटपाथ होस्, जसले बटुवालाई सडकको एक छेउबाट अर्को छेउमा सुरक्षित रूपमा पुर्याउन सकोस्। शहरसँग बटुवाहरूको यति मात्र अपेक्षा छ।