न्यायाधीशलाई राजीनामाका लागि दबाब दिएको वक्तव्य निकाल्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई स्पष्टीकरण सोध्न निर्देशन

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र नदिए महाअभियोग लगाउने धम्की दिइएको भनी विज्ञप्ति जारी गर्ने तीन अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थासँग स्पष्टीकरण सोध्न संसदीय समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।  

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमार्फत समाज कल्याण परिषदलाई ती संस्थासँग स्पष्टीकरण माग्न निर्देशन दिएको हो।

एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आइसिजे) ले साउन ८ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाँल र कुमार रेग्मीलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र नदिए महाअभियोगको चेतावनी दिइएको दाबी गरेका थिए।  

संसदीय समितिले ती संस्थाहरूले कुन आधार र प्रमाण (क्रेडिबल रिपोर्ट) का आधारमा यस्तो दाबी गरेका हुन्, सोको पुष्टि हुने विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।  

बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले विना आधार न्यायाधीशलाई राजीनामा दिन दबाब दिएको आरोप लगाएको बताएकी थिइन्।