भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक पुस्तकालयमा सरकारी कब्जा, खारेजीमा परिसकेको ‘समाज कल्याण परिषद्’लाई जिम्मा

काठमाडौं : भृकुटीमण्डपस्थित सार्वजनिक पुस्तकालयमा लगाइएको ताला एक सय दिनभन्दा बढी समयपछि बुधबार खुल्यो तर स्वामित्व नै बदलेर।

सरकारी वक्यौता नतिरेको भन्दै सरकारले लामो समयदेखि ताला लगाएको भए पनि विरोधकाबीच मंगलबार पुस्तकालयमा लागेको ताला सरकारी प्रतिनिधिले खोले।

ताला खोल्ने क्रममा त्यहाँ उपस्थित परिषद्को भृकुटीमण्डप व्यवस्थापन विभागका प्रशासन प्रमुख खगनाथ रेग्मीले पुस्तकालय खोल्नुको निर्णय पढेर सुनाए।

पुस्तकालयको नाममा कायम रहेको सम्पूर्ण बाँकी बक्यौता रकम प्रचलित कानुनबमोजिम असुल-उपर गरिने निर्णय भएको उनले जानकारी गराए।

यसका अलावा पाठक तथा सेवाग्राहीहरूको मागलाई ध्यानमा राखी पुस्तकालयलाई तत्काल समाज कल्याण परिषद्कै मातहतमा ल्याएर सञ्चालन गरिने भन्दै उनले समाज कल्याण नियमावली, २०४९ को नियम ५ को उपनियम २ अनुसार खोलिएको बताए।

नियम ५ मा अध्यक्षको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था छ भने उपनियम २ मा भनिएको छ, ‘परिषद्, परिषद् अन्तर्गतका उपसमिति एवं कोषहरूको कामकारबाही सुचारु र नियमित गर्न निर्देशन दिने।’

रेग्मीले आफूहरू माथिल्लो निकायको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी मात्र भएको बताउँदै भने, ‘अहिलेलाई पाठकको हितलाई ध्यानमा राखेर पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउन ताला खोलिएको हो। भाडा बक्यौता असुल गर्ने र आगामी सञ्चालन मोडल कस्तो बनाउने भन्नेबारे थप छलफल हुनेछ।’

तर, पुस्तकालयलाई सरकारले नै खारेजीको निर्णय गरिसकेको ‘समाज कल्याण परिषद्’ मातहत रहनेगरी मात्रै सञ्चालनमा ल्याएपछि यससम्बन्धी कानुनी र नीतिगत विवाद भने अझै गहिरिएको छ।

पुस्तकालयको ताला खोलिए पनि यसलाई परिषद् मातहत ल्याउने निर्णयप्रति नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र अधिकारकर्मीहरूले कडा आपत्ति जनाएका छन्।

मार्टिन चौतारीका अध्यक्ष लोकरञ्जन पराजुलीसहितका अभियन्ताहरूले सरकारी निकायले कानुनविपरीत ढङ्गले गैरसरकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट स्थापित सार्वजनिक पुस्तकालय नियन्त्रणमा लिन नमिल्ने बताए।

उनले भने, ‘कुनै स्पष्ट ऐन-कानुनबिना राज्यले कसरी सर्वसाधारण र विभिन्न व्यक्तिको प्रयासमा खुलेको स्वायत्त पुस्तकालय हडप्न कुनै हालतमा पाइँदैन।’

पुस्तकालयको स्वामित्व जबरजस्ती खोसियो
महिला, बालबालिका, लैंगिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको २०८३ साउन १५ को मन्त्री स्तरीय तथा समाज कल्याण परिषद्को २०८३ साउन १९ को निर्णयअनुसार पुस्तकालयलाई समाज कल्याण परिषद्को मातहत ल्याई सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ। तर यो सार्वजनिक हितका लागि खुले पनि संस्थागत सम्पत्ति हो।

विशेष परिस्थिति र कानुनी प्रक्रिया बाहेक संस्थागत वा सामुदायिक (गैह्रसरकारी) रूपमा सञ्चालित सार्वजनिक पुस्तकालयलाई नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार सरकारले सीधै आफ्नो नियन्त्रणमा लिन वा जफत गर्न सक्दैन।

नेपालको संविधानले सम्पत्तिसम्बन्धी हकको व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाको सम्पत्ति खोसिने वा राज्यको नियन्त्रणमा जाने छैन।

संस्थागत वा सामुदायिक पुस्तकालयहरू सामान्यतया संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत वा कम्पनी ऐनअन्तर्गत गैरनाफामूलक संस्थाको रूपमा दर्ता भई स्वायत्त रूपमा सञ्चालित हुन्छन्। तसर्थ, ती संस्थाको आन्तरिक सञ्चालन, सम्पत्ति र व्यवस्थापनको अधिकार सम्बन्धित कार्यसमिति वा सञ्चालकहरूमै निहीत हुन्छ।

नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार सरकारी वा सार्वजनिक भवन/जग्गा भाडामा लिएर बसेको कुनै पनि संस्थाले भाडा नतिरेमा राज्यले दुईवटा कदम चाल्न सक्छ।

एउटा, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को घर बहालसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार भाडा नतिरेमा निश्चित समयको सूचना दिएर सम्झौता अन्त्य गरी घर/जग्गा खाली गराउन सकिन्छ भने अर्को आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम सरकारी बक्यौता असुल गर्न पुस्तकालयका सामान/सम्पत्ति रोक्का वा लिलामी गरी आफ्नो भाडा असुल-उपर गर्न सकिन्छ।

तर, भाडा नतिरेकै आधारमा राज्यले निजी/सामुदायिक सम्पत्ति स्वतः आफ्नो स्वामित्वमा ल्याउन वा जफत गरी संस्था नै नियन्त्रणमा लिन पाउँदैन। लिलाम बिक्री नगरी वा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गैरसरकारी संस्थाद्वारा सञ्चालित पुस्तकालयलाई सिधै सरकारी/परिषद् मातहत ल्याउनु सम्पत्तिको अधिकार र संस्थागत स्वायत्तताविपरीत हुन्छ।

यदि कुनै संस्था दर्ता ऐन वा प्रचलित कानुनको विपरीत सञ्चालन भएको, राज्यको कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, वा आर्थिक तथा प्रशासनिक अनियमितता भेटिएको अवस्थामा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा नियमनकारी निकायले छानबिन गर्न, दर्ता खारेज गर्न वा निश्चित समयका लागि आफ्नोसंरक्षण/नियन्त्रणमा लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छन्।

तर, यसका लागि पनि स्पष्ट कानुनी प्रक्रिया र सफाइको मौका दिनुपर्ने हुन्छ।

तर बुधबार यी कुनै प्रक्रिया नअपनाई सिधै सरकारले हस्तक्षेप गरेर सार्वजनिक हितका लागि स्थापित पुस्तकालय सरकारी निकायले नियन्त्रणमा लिने प्रयास गरेको छ। यसमा मन्त्रीको निर्णय र खारेज भएको संस्थाको नियन्त्रणलाई आधार बनाइएको छ।

वक्यौता र खारेजीमा परेको निकायको अधिकार
पुस्तकालयमाथि सरकारी वक्यौता रकम तिर्न बाँकी रहेको दाबी गर्दै सरकारी निकायले हस्तक्षेप गरेको थियो।

परिषद्ले भृकुटीमण्डपस्थित स्टल नम्बर ३४ र ६८ को गरी करिब २ करोड ९० लाख रुपैयाँ भाडा बक्यौता बाँकी रहेको भन्दै चैत ३० गते पुस्तकालयमा ताला लगाएको थियो। तर पुस्तकालय प्रशासनले भने २०८२ सालसम्मको सबै बक्यौता तिरिसकेको दाबी गरेको छ।

तर, यस प्रकरणको सबैभन्दा ठूलो विरोधाभासपूर्ण पक्ष भनेको पुस्तकालयलाई जुन निकाय समाज कल्याण परिषद् मातहत राखिएको छ, त्यो निकाय स्वयं सरकारबाटै खारेज भइसकेको निकाय हो।

कानूनी विज्ञहरूका अनुसार, अस्तित्व नै नरहेको वा खारेज भइसकेको निकायको नाममा कुनै पनि संस्थालाईतहत राख्नु प्रशासनिक र कानुनी रूपमा नै त्रुटिपूर्ण छ।

एक स्वायत्त सार्वजनिक पुस्तकालयलाई यसरी विनास्पष्ट र खारेज भइसकेको संरचनाको दाबीमा अड्काएर राखिनुले राज्यको गैरजिम्मेवार शैली प्रस्ट्याउने सरोकारवालाहरूको तर्क छ।

लामो समयको तालाबन्दीले विद्यार्थी, अनुसन्धानकर्ता र पुस्तकप्रेमीहरूलाई ठूलो असर पुर्याएको थियो। सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट लगातार दबाब बढेपछि आज बाध्यतावश ताला खोलिएको छ।

यद्यपि, समाधानको स्थायी बाटो खोज्नुको सट्टा खारेज भइसकेको परिषद्कै अधिकार क्षेत्रभित्र राख्ने निर्णय गरिनुले पुस्तकालयको भविष्य फेरि अन्योलमा परेको छ।