अमेरिकी राज्यहरूले गरे ट्रम्पको नयाँ भन्सार शुल्कविरुद्ध मुद्दा दायर

एजेन्सी : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ६० वटा व्यापारिक साझेदार मुलुकबाट आयात हुने सामानमा १० प्रतिशतदेखि १२.५ प्रतिशतसम्म नयाँ भन्सार शुल्क (ट्यारिफ) लगाउने निर्णयविरुद्ध अमेरिकाका २५ वटा राज्यले अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्।

अमेरिकी व्यापार ऐन १९७४ को धारा ३०१ प्रयोग गरी गत जुलाईदेखि लागू गरिएको यो ट्यारिफले बेलायत, चीन, जापान, ब्राजिल, ताइवान र युरोपेली संघ लगायतका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूलाई समेटेको छ। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधिका अनुसार यो शुल्कले अमेरिकामा भित्रिने ९९.४ प्रतिशत आयातित सामानलाई असर पुर्याउँछ।

डेमोक्रेटिक नेतृत्व रहेका २५ राज्यहरूको गठबन्धनले अमेरिकी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा यो निर्णयलाई 'स्वेच्छाचारी, अव्यावहारिक र कानुनविपरीत' भनेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। राज्यहरूले ह्वाइट हाउसले अघिल्लो अवैध शुल्क योजनालाई निरन्तरता दिन 'जबरजस्ती श्रम' को मुद्दालाई बहाना मात्र बनाएको दाबी गरेका छन्।

न्युयोर्ककी गभर्नर क्याथी होचुलले नयाँ महसुललाई 'परिश्रमी परिवारहरूमाथि लगाइएको अतिरिक्त कर' को संज्ञा दिँदै यसले उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाउने बताइन्।

ओरेगनका एटर्नी जनरल ड्यान रेफिल्डले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हारेपछि ट्रम्पले फेरि कामदार परिवार र स्थानीय व्यवसायमा अन्योल सिर्जना गर्न खोजेको र यसको मूल्य विदेशी सरकारले नभई अमेरिकी नागरिकले नै तिर्नुपरेको बताए। ह्वाइट हाउसका प्रवक्ता कुश देसाईले भने प्रशासनको निर्णयको बचाउ गर्दै अमेरिकी व्यापारलाई हानि पुर्याउने व्यवहारविरुद्ध कानुनसम्मत अधिकार प्रयोग गरिएको स्पष्ट पारेका छन्।

उनले भने, "कुनै पनि विदेशी राष्ट्रले जबरजस्ती श्रमबाट उत्पादित सामानको आयात रोक्न असफल हुनु अस्वाभाविक हो र यसले अमेरिकी व्यवसायलाई असर पार्छ। अमेरिकाले आफ्नो कानुनी अधिकार प्रयोग गरी यसलाई सम्बोधन गरेको हो।"

नयाँ महसुल घोषणाप्रति प्रभावित राष्ट्रहरूले आपत्ति जनाएका छन्। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले यो शुल्कलाई 'राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्ने बहाना' भनेकी छन्। जापान र ब्राजिलले विज्ञप्ति जारी गर्दै अमेरिकी कदमलाई 'अन्यायपूर्ण' भनेका छन्।

जनवरी २०२५ मा पुनः सत्तामा फर्किएपछि ट्रम्पले ल्याएका व्यापार नीतिहरूमध्ये यो पछिल्लो कदम हो।

अघिल्लो वर्ष अप्रिलमा घोषित 'लिबरेसन डे' ट्यारिफलाई अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले रद्द गरिदिएपछि कम्पनीहरूलाई अर्बौँ डलर फिर्ता गर्नु परेको थियो। सर्वोच्चको उक्त निर्णयपछि लागू गरिएको अस्थायी १० प्रतिशत महसुल गत जुलाईमा सकिएलगत्तै प्रशासनले 'सेक्सन ३०१' अन्तर्गत नयाँ शुल्क घोषणा गरेको हो।