सुनसरीको स्थानीय झडप मधेस छिर्दा बढ्यो सुरक्षा सङ्कट, मृतकको संख्या ३ पुग्यो

काठमाडौं : कोशी प्रदेशको सुनसरीमा सुरु भएको स्थानीय विवाद मधेस प्रदेशमा प्रवेश गर्दा दुई जिल्लामा कर्फ्यु आदेश जारी भयो। बिहीबार मधेस प्रदेशको सिरहा र धनुषाका केही क्षेत्रमा कर्फ्यु आदेश जारी भयो। सिरहामा सुरु भएको झडप नियन्त्रणका लागि सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोली लागेर एक किशोरको मृत्यु भयो।

सिरहाको गोलबजार र धनुषाको जनकपुरमा बिहीबार बिहानैबाट अवस्था नियन्त्रण बाहिर जानसक्ने देखेपछि स्थानीय प्रशासनले कर्फ्यु आदेश जारी गर्यो। साँझ सुरु नहुँदै सिरहामा गोली लागेका एक १५ वर्षीय किशोरको ज्यान गयो।

सिरहाको घटनासँगै मृत्यु हुनेको संख्या ३ पुग्यो। सुनसरीमा भएको घटनामा गोली लागेर घाइते भएका एक युवाको मृत्यु भएको थियो। नौ जना घाइतेमध्ये उपचारकोक्रममा बिहीबार अर्को युवाको मृत्यु भयो।

राजनीतिक माग, पहिचानको आन्दोलन वा बेलाबखत धर्मसँग जोडिएर आउने विवाद हुन्, मधेसका जिल्लाहरूमा त्यसको विस्तार निकै तीव्र देखिने गरेको छ। मुख्यतया स्थानीयहरुबीचको सामान्य विवाद बढ्दा त्यसको प्रभाव अन्य जिल्लामा पनि सरिहाल्छ।

मधेसका भएको पहिलो र दोस्रो आन्दोलन, थरुहटमा भएको पहिचानको आन्दोलन वा छिटपुट रूपमा धर्मसँग जोडिएर स्थानीय रूपमा सुरु हुने विवादमा तत्काल अन्य जिल्लामा समेत फैलने गरेको देखिन्छ। यही प्रवृत्तिको आधारमा सुरक्षाका दृष्टिले स्थानीय समूदायबीच सुरु हुने विवादलाई सुरक्षा संगठनले गम्भीर रूपमा लिने गरेको थियो। स्थलगत रूपमा सुरक्षा परिचालनसँगै परिस्थिति साम्य बनाउन स्थानीयसँगै केन्द्रीय तहमा समेत सरकार र दलहरू सक्रिय हुने गरेका थिए।

सुनसरीमा सुरु भएको स्थानीय विवाद समाधान गर्न सरकारी तहबाट हुनुपर्ने तदारुकता सुस्त देखियो। सरकार संवाद र राजनीतिक रूपमा समस्याको समाधान खोज्न भन्दा पनि तत्काल सेना परिचालनबाट समाधान खोज्न हतारियो। सुनसरीबाट सुरु भएको झडप अन्य जिल्लामा विस्तार भएसँगै सेना परिचालन पनि विस्तार भएको छ। 

सुनसरीलाई सम्बोधन गर्न भएको चुक

यो घटना आइतबार बेलुका झन्डा र डिजेको विषयमा कोशी प्रदेशको सुनसरीबाट सुरु भएको थियो। स्थानीय विवाद नियन्त्रणमा गोली चलेसँगै एक स्थानीयको मृत्यु भएको थियो। नौ जना घाइते भएको घटनाका घाइतेमध्ये उपचारमा रहेका एक जनाको बिहीबार मृत्यु भयो। 

समस्या बढ्दै थियो तर सरकारमा रहेको राजनीतिक नेतृत्व सुरक्षा संगठनलाई बाइपास गर्दै प्रभावित क्षेत्रको सुरक्षाको विषयमा आफ्नो सचिवालयका व्यक्तिहरू खटाउन केन्द्रित देखिए। सुनसरीमा गृहमन्त्री हैन उनको स्वकीय सचिव जेम्स कार्की र पुनर्निर्माण मन्त्रीका स्वकीय सचिव पारस क्षत्री खटिएका थिए। कतिसम्म भने जिल्लाको शान्ती अवस्था सुधार्न बसेको सर्वपक्षीय बैठकमा पनि उनीहरू मन्त्रीको स्वकीय सचिवकै हैसियतमा सहभागी देखिए।

घटनाको पाँचौँ दिनसम्म आइपुग्दा सुनसरी बिस्तारै सम्हालिँदै थियो, तर त्यही घटनासँग जोडिएर सुनसरीको तनाव छिमेकी जिल्ला मधेस प्रदेशको सिरहा र धनुषासम्म विस्तार भयो। यो घटना कोशीबाट सुरु भए पनि कोशीको अन्य जिल्लामा प्रवेश भएन। तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिने मधेसका जिल्लामा सहजै छिर्यो। यस्ता प्रकृतिको घटनाको दृष्टिकोणले मधेसका अन्य जिल्ला सप्तरी, महोत्तरी,  सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा समेत संवेदनशील मानिन्छ।

पाँचौँ दिनमा बल्ल सुरक्षा परिषद्

आइतबार बेलुका सुनसरीबाट सुरु भएको तनाव तत्काल सम्बोधन गर्न स्थानीय रूपमा राजनीतिक परिचालन र संवाद भन्दा पनि गृह प्रशासन सजिलो उपाय खोज्दै सुरक्षा प्रशासनका अधिकारीहरूलाई दोषी देखाउँदै सरुवामा केन्द्रित देखियो।

गृह मन्त्रालयले तत्काल सुनसरीको स्थानीय जिल्ला अधिकारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रमुखसँगै प्रदेशको प्रहरी नेतृत्व बदल्नमा केन्द्रित भयो। सोमबार केन्द्रमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक त बस्यो। तर बैठकमा सुरक्षा संयन्त्रबारे जानकारी नभएका गृहमन्त्री गुरुङ नै हाबी भए।

उनी घटनाको कारक, कारण र हिजो भएका यस्ता घटनाको प्रवृत्ति र प्रकृतिको विश्लेषण सुन्न र बुझ्न भन्दा पनि केवल गोली किन चलाएको भन्नेमा मात्र केन्द्रित भए। बैठकमा सहभागी सुरक्षा स्रोतको दाबी अनुसार गृहमन्त्री सुरक्षा संगठनको विश्लेषण र अपनाउनु सकिने सुरक्षा रणनीति सुन्न तयार थिएनन्। उनी केवल कारबाहीमा मात्र केन्द्रित थिए।

केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट यस्ता प्रकृतिको घटनामा स्थानीय संगठन र राजनीतिक नेतृत्वलाई परिचालन गरेर समाधान खोज्न सुझाव दिएका थिए। 

तर गुरुङ भने तत्काल सुरक्षाको टिम बदल्ने र सुरक्षा संगठनका सदस्यहरू केन्द्रित अनुसन्धानका लागि समिति गठनमा लागे र निर्णय पनि गरे। मधेसका अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रमा सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाटै निर्वाचित सांसदहरू छन्।

तर अहिले पनि मधेसमा पार्टी संरचनामा रास्वपा बलियो देखिएको छैन। यस्तो अवस्थामा केन्द्रमा तत्काल राजनीतिक संवाद सुरु गरेर मधेसमा प्रभाव रहेको नेपाली कांग्रेस, एमाले, मधेस केन्द्रित दलका नेताहरूमार्फत स्थानीय रूपमै राजनीतिक परिचालनमा सरकार केन्द्रित हुन सकेन।

सरकार समस्या सम्बोधनप्रति मौन समान बस्यो। बल्ल बुधवार राजनीतिक दलहरूसँग संवाद र सहकार्य प्रारम्भ भयो तर त्यसमा पनि सरकार भन्दा पनि दलले नेतृत्व लियो। प्रभावित क्षेत्रको अवस्था र सरकारको रणनीतिबारे प्रमुख प्रतिपक्षी र विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारमा रहेकाहरूबाट जानकारी पाउन सकेनन्।

जब सुनसरीको प्रभाव मधेसका अन्य जिल्लामा पनि देखिन थाल्यो तब मात्र प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले आफ्नो नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को बैठक राखे जसमा गृह प्रशासन अन्तर्गतका सुरक्षा संगठनका प्रमुखहरू निम्त्याइएन। सुरक्षा परिषद्मा ग्राउन्डमा खटिने नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी अनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख सदस्य छैनन्। 

सदस्य नभए पनि उनीहरूलाई संवेदनशील अवस्थामा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा बोलाउने परम्परा देखिन्छ। त्यो बिहीबार पालना भएन। परिषद्को बैठक बसेर सुनसरी घटनाको विश्लेषण गर्दै सुरक्षा संयन्त्र थप बलियो बनाउने निर्णय भएको सार्वजनिक भयो।

मन्त्रिपरिषद्को मौनताले थप्यो घ्यू

सुनसरी घटनाका पीडितहरूको तर्फबाट राज्यसँग मृतकलाई शहीद घोषणा र क्षतीपूर्तीसहितको माग राखिएको थियो। उनीहरूले छानबिनमार्फत घटनामा संलग्नमाथि कार्वाहीको माग गरिरहेका थिए। सुनसरी बाहिर भएका प्रदर्शनमा संलग्नहरूको माग पनि यही देखियो।

कोशी प्रदेश सरकारले पीडित परिवारलाई दुई लाख राहत दिने निर्णय सार्वजनिक गर्यो। यहीबीच बुधवार मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्यो। तर सुरक्षाको दृष्टिकोणले संवेदनशील समयमा बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सुनसरी घटनालाई कुनै सम्बोधन गरेन। 

यस्ता घटनामा सरकारले पीडित परिवारको पीडा सम्बोधन गर्न तत्काल १० लाख राहतको घोषणा गर्ने गरेको थियो। सरकार राहतमा प्रवेश नै गरेन। सरकारले सामाजिक सद्भाव र शान्ती कायम गर्न अपिल त गर्न सक्थ्यो। तर त्यो पनि गरेन। संवेदनशील समयमा बसेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयहरूमा केही विधेयक स्वीकृत र केही राजनीतिक नियुक्तिहरू मात्र थिए।