पोखरा विमानस्थल ३ अर्ब ६२ करोड कर छुट प्रकरण : अख्तियार प्रमुख राईलाई जोगाउन 'चयनमुखी' अनुसन्धान

काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत वैशाख २५ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा मूल सम्झौताविपरीत कर छुट दिएको अभियोगमा विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा ‘दूराशयपूर्ण अनुसन्धान र चयनमुखी अभियोजन’ देखिएको छ।

उकेरालाई प्राप्त सम्झौताका प्रमाण, निर्णय प्रक्रियामा सहभागी जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरूको बयान, प्रचलित कानुन र विज्ञहरूसँगको कुराकानीले अभियोग पत्रमा गरिएका तर्क र अभियुक्तको छनोटमा अख्तियारको बदनियत देखिएको हो।

प्राप्त दस्तावेज र अभियोग पत्रको अध्ययन गर्दा जसले कर छुटको प्रस्ताव गरे र जसले त्यसलाई वर्षौँसम्म निरन्तर कार्यान्वयन गराए, उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा सुरक्षित राखिएको देखियो। 

तर, देशको स्थापित वैदेशिक सहायता नीति अनुसार द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने अधिकारीहरूलाई प्रतिवादी बनाइयो। कर छुट दिने निर्णय कुनै एक व्यक्तिको नभई मन्त्रालयको प्रणाली र तहगत प्रक्रियाबाट भएको थियो। तर, अख्तियारले कर छुटको निर्णय गर्ने र निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने मुख्य टोलीलाई नै उन्मुक्ति दिएको छ।

कर छुट निर्णय र प्रक्रिया अगाडि बढाउनेहरुमा पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम राईसहित अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, उपसचिव डा. डिल बहादुर क्षेत्री, शाखा अधिकृत तीर्था निरौला, सहसचिव/सचिव रामशरण पुडासैनी, तत्कालीन सचिव राजन खनाल, सहसचिवहरू महेश आचार्य, रामेश्वर दंगाल र धनीराम शर्मा देखिए। यी कोही पनि प्रतिवादी छैनन्। 

उकेराले प्राप्त गरेको प्रमाण र उनीहरूले अख्तियारमा दिएको बयानमा आर्थिक ऐन र सम्झौताको व्यवस्था अनुसार नै आफूहरूले कर छुटको टिप्पणी पेस गरेको र निर्णयार्थ अघि बढाएको भनेर स्विकारेका छन्। बयानमा स्वीकार गर्दागर्दै पनि उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको छैन। अख्तियार प्रमुख राईकै कारण मास्टर लिस्ट सिफारिस गर्ने पर्यटन मन्त्रालयका तत्कालीन अधिकारीहरूलाई पनि जोगाइएको छ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको ठेक्कामा मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्ने रकम नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग नभएकाले ऋण सम्झौतामै कर छुटको प्रावधान राख्न राईले नै सचिवस्तरीय निर्णय गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएका थिए। जसको पत्र र सिफारिसका आधारमा कर छुटको प्रक्रिया अघि बढाइयो उनीहरूलाई अभियुक्त बनाउँदा राई जोगिने थिएनन्।

त्यसैले अख्तियारले जुक्ति लगाएर कर छुटको सिफारिस लगायतका प्रक्रिया अगाडि बढाउन संलग्न सबैलाई एकमुस्ट रूपमा उन्मुक्ति दिँदै सोही सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजानेलाई मुद्दा दर्ता गर्यो।

यति मात्रै हैन, उकेराले पाएको दस्तावेज र कागजपत्रहरूको अध्ययनबाट अख्तियारले चीनको एक्जिम बैंकसँग कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पदाधिकारीहरूलाई मात्रै प्रतिवादी बनाएको देखिन्छ।

तर, त्यही सम्झौताका आधारमा पटक-पटक मास्टर लिस्ट स्वीकृत गर्दै कर छुटको लाभ भुक्तानी दिने र निर्णय कार्यान्वयन गराउने अन्य अधिकारीहरूलाई छुट दिएको पाइयो।

राईलाई जोगाउन भएको अनुसन्धान
यसअघि वाइडबडी खरिद प्रकरणको अनुसन्धान सकी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा अदालतले फैसलामै अख्तियार प्रमुख राईको भूमिकामाथि प्रश्न उठाउँदै ‘चयनमुखी अभियोजन गरेको’ गम्भीर टिप्पणी गरेको थियो।

राईसहितका मुख्य निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिएर अन्यलाई मात्र मुद्दा लगाउनु समान न्यायको सिद्धान्तविपरीत भएको अदालतको ठहर थियो। पोखरा विमानस्थलको अनुसन्धानमा पनि ठ्याक्कै सोही शैली दोहोरिएको छ।

उकेराले प्राप्त गरेको तथ्य अनुसार अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले २०७४ माघ ८ गते  विमानस्थल निर्माणको‘ प्रोजेक्ट इम्प्लामेन्टेशन अग्रिमेन्ट’ अनुसार कर छुट दिएको देखिन्छ। त्यतिबेला अर्थमन्त्री कांग्रेस नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की थिए भने सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी थिए। त्यस्तै  महाशाखा प्रमुख- केवल प्रसाद भण्डारी।

अख्तियारले दायर गरेको अभियोग पत्रमा तत्कालीन मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव शंकर प्रसाद अधिकारी, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने, सचिव सुरेश आचार्य, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव एवं हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिव पदमा कार्यरत डण्डुराज घिमिरे, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव पदमा कार्यरत केवल प्रसाद भण्डारी, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक संजिव गौतमलाई प्रतिवादी बनायो।

यसैगरि राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक एवं प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव एवं हाल प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, लुम्बिनी प्रदेशमा कार्यरत सहसचिव युगराज पाण्डे, अर्थ मन्त्रालयको तत्कालीन शाखा अधिकृत एवं हाल आन्तरिक राजस्व कार्यालय, उर्मिला भण्डारी, पर्यटन  मन्त्रालयका तत्कालीन इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर एवं हाल निर्वाचन आयोगको सूचना प्रविधि निर्देशक पदमा कार्यरत योगेश अर्याल, पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण व्यवसायी  प्रोजेक्ट म्यानेजर याङ झिगाङ, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण व्यवसायी मुख्य व्यक्ति वाङ बोको मिलेमतो तथा संलग्नतामा मूल सम्झौता विपरित कर छुट दिएको आरोप लगाइयो।

अभियोग पत्रमा ‘कमर्शियल कन्ट्रयाक्ट एग्रिमेन्ट’ समेतमा रहेको सर्त/प्रावधान विपरीत  चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई कर छुट दिने गरी प्रावधान राखी, ‘इम्पिलिमेन्टेशन एग्रिमेन्ट’ गरी सोही सम्झौताको आधारमा कर छुटको लाभ प्राप्त गर्ने र नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थाबाट कर तथा महसुल सहितको निर्माण कार्य बापतको रकम भुक्तानी प्राप्त गराई नेपाल सरकार/सार्वजनिक संस्थालाई हानीनोक्सानी, हिनामिना दुरुपयोग गरे गराएको तथ्य पुष्टि’ भएको दाबी छ।

यसैको आधारमा अख्तियारले सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ हिनामिना, हानिनोक्सानी र दुरुपयोग गरेको भन्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम बिगो असुलको मागदाबीसहित १४ जना व्यक्ति तथा निकायविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ।

अख्तियारले महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनलाई टेकेर मुद्दा चलाएको छ, जसमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख रुपैयाँ मूल सम्झौताविपरीत मास्टर लिस्टमा राखेर कर छुट दिनु अनियमितता भएको उल्लेख छ।

महालेखाकै प्रतिवेदनमा थप मूल सम्झौताको प्रावधान विपरीत कर छुट दिएर आर्थिक अनियमितता गर्ने मनसायबाट नयाँ कार्यान्वयन सम्झौताका आधारमा पटकपटक नेपाल नागरिक उड्‌डयन प्राधिकरण, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्‌डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयले मास्टर लिस्टका आधारमा २ अर्ब २२ करोड ४० लाख आर्थिक अनियमितता गरेको देखिएको उल्लेख छ।

तर, बेरुजु दुई किसिमका हुन्छन्- नियमित गर्नुपर्ने वा असुलउपर गर्नुपर्ने। यो बेरुजु वैदेशिक सहायताको रकमबाट कर नतिरेको भनेर उठाइएकाले नियमित गर्नुपर्ने बेरुजुभित्र पर्छ। महालेखाको ६०औं प्रतिवेदन संसद्मा विचाराधीन छ।

अघिल्लै संसद्को लेखा समिति र त्यसअन्तर्गतको उपसमितिले दुई मुलुकबीच सम्पन्न सहायता सम्झौता, विकास सहायता नीति र आफैँले बनाएको आर्थिक ऐनविपरीत बेरुजुलाई अनियमितता भनेको देखिन्छ, जबकि सबै बेरुजु भ्रष्टाचार हुँदैनन्।

कर छुटको प्रक्रियामा जोडिएका अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन उपसचिव डा. डिल बहादुर क्षेत्री, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन शाखा अधिकृत तीर्थ निरौला, सहसचिव/सचिव राम शरण पुडासैनी, तत्कालीन सचिव राजन खनाल, तत्कालीन सहसचिव महेश आचार्यसँग, तत्कालीन सहसचिव रामेश्वर दंगाल तत्कालीन सहसचिव धनीराम शर्माले उन्मुक्ति पाएका छन्।

यसरी उन्मुक्ति पाउनेमा माष्टरलिष्ट सहित सिफारिस गर्ने पर्यटन मन्त्रालयका तात्कालिन अधिकारीहरूसहित वर्तमान अर्थसचिव समेत परेका छन्। उनीहरूले बयानमा कार्यान्वयन प्रक्रियामा आफू सहभागी भएको स्वीकारेका छन्।

उदाहरणका लागि तत्कालीन सहसचिव श्रीकृष्ण नेपालले ‘आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी प्राप्त भएको मास्टर लिस्ट अनुरूपका आयोजनामा उपयोग हुने सामग्रीमा लाग्ने कर तथा महसुल छुट दिन पेस भएको टिप्पणीमा सोही आधारमा छुट दिने निर्णयार्थ सचिव (राजस्व) समक्ष पेस गरेको’ बयान दिएका छन्।

त्यस्तै  तत्कालीन महाशाखा प्रमुख तत्कालीन उपसचिव डिल बहादुर क्षेत्रीले ‘प्रस्तुत विषयमा मैले अर्थ मन्त्रालयको उक्त महाशाखाको जिम्मेवारी सम्हाल्नु भन्दा अगाडि माथि उल्लेख भए अनुसारको कार्यान्वयन सम्झौता भई दोस्रो मास्टर लिस्ट सम्मको कर महसुल छुट प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको थियो। मैले तेस्रो मास्टर लिस्ट अनुसार अनुरोध भई आएको विषय सातौं मास्टर लिस्टसम्म कर महसुल छुटको लागि दातृ निकायसँग भएको सम्झौताको व्यवस्था र प्रत्येक आर्थिक वर्षहरूका लागि आर्थिक ऐनको दफा १८(३) को व्यवस्था अनुसार कर महसुल छुटको लागि टिप्पणी पेस गरेको हुँ’ भनेर बयान दिएका छन्। प्रतिवादी नबनेका अन्यको बयान पनि यस्तै नै देखिन्छ।

गलत अनुवाद नै मुख्य प्रमाण 
कर छुटको प्रक्रियाका लागि २०७२ चैत ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थितिमा ‘इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल कोअपरेसन’ नामक सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

सोही मितिमा फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट र गभर्नमेन्ट कन्सेसनल लोन एग्रिमेन्ट पनि भयो। कन्सेसनल लोन सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट तत्कालीन सहसचिव बैकुण्ठ अर्याल र चीनका तर्फबाट एक्जिम बैंककी प्रतिनिधि हु सियाओलियानले हस्ताक्षर गरेका थिए। यी तीनवटै सम्झौतामा पक्षहरूलाई कार्यान्वयनका लागि आवश्यकता अनुसार थप पूरक सम्झौता गर्ने अधिकार दिइएको थियो।

सोही सिलसिलामा २०७४ फागुन १३ गते नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतम र चीनको एक्जिम बैंकका सहुलियत ऋण विभागका उपमहाप्रबन्धक गाओ निङबिच ‘प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ भयो।

भण्डारीले बयानमा ‘नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालन र सहायता सम्झौताको अभ्यास र परम्परामै आधारित भएर सम्झौता गरिएको, अन्य सहायता सम्झौतामा कर लगाउने तर यसमा छुट दिनेगरी सम्झौता नगरिएको दाबी गरेका छन्।

‘यो सम्झौता नेपालले वैदेशिक सहायता प्राप्ति गर्दागर्दै आएकै प्रावधान, ढाँचा र व्यवस्थाका अधीनमा गरिएको हो। यसको ऋण सम्झौताको अनुसुची ६ को बूँदा ७ मा यो पररियोजनाको काममा कर छुट दिने व्यवस्था छ,’ उनको बयान छ ‘त्यो मन्त्रिपरिषद्बाटै स्वीकृत हो। यसबाट नेपाल सरकारलाई हानी पुग्ने र निर्माण व्यवसायीलाई फाइदा पुग्ने कार्य गरेको होइन।’

तत्कालीन कानून सचिव राजीव गौतमले  बयानमा ‘उक्त मन्त्रिपरिषद्‌ले स्वीकृत गरेको ऋण सम्झौताको अनुसूची ६ को ढाँचामा कुनै नयाँ कुरा थपघट नगरी कानुनी राय ऋणदाता बैंकलाई दिएको’ भनेका छन्।

यी दुवैको बयानमा ऋण सम्झौताको अनुसुची ६ को बूँदा ७ उल्लेख भएको छ। हामीले त्यसमा भएको विषय अध्ययन गर्यौँ।

त्यसमा ‘The signing and the performance of the commercial contract are eligible for tax deductions and exemptions under the law of Nepal, and all applications and approving procedures for such tax deductions and exemptions have been fulfilled.’ भनिएको छ।

तत्कालिन कानून सचिव राजीव गौतमले  बयानमा यसको अनुवाद ‘नेपाल कानुनको अधीनमा रही कर छुट तथा कटौती योग्य हुने कुराको व्यवस्था कमर्सियल कन्ट्रयाक्टको सहीछाप तथा कार्यान्वयन गर्दाका कुराहरू नै मान्य हुनेछन्, जुन कुराको स्वीकृति तथा प्रयोग भइसकेको छ’ भनेर गरेका थिए।

यो सम्झौताका अर्का हस्ताक्षरकर्ता प्राधिकरणका तात्कालिन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले यसको व्याख्या ‘हस्ताक्षर भई कार्यान्वयनमा रहेको व्यावसायिक सम्झौता प्रचलित नेपालको कानून अन्तर्गत कर कटौती र छुटको लागि योग्य छ र त्यस्तो कर कटौती र छुटको लागि आवश्यक सबै आवेदन र अनुमोदन प्रक्रियाहरू समेत पूरा भइसकेका छन्’ हुने र यहि व्यहोरा आफ्नो बयानमा खुलाएका छन्।

उकेराले यसको अनुवाद गराउँदा पनि ‘वाणिज्यिक सम्झौतामा हस्ताक्षर र कार्यसम्पादन नेपालको कानून अन्तर्गत कर कटौती र छुटको लागि योग्य छन्, र त्यस्ता कर कटौती र छुटको लागि सबै आवेदन र अनुमोदन प्रक्रियाहरू पूरा गरिएको छ’ हुने देखियो।

यसले कानूनी राय उपलब्ध गराउने उच्च सरकारी अधिकारीहरूले नै अंग्रेजीमा भएको सम्झौताको नेपालीमा कानुनी अनुवाद गर्दा दुराशय राखेको देखियो। अनि अख्तियारले त्यसैलाई प्रमाण मानेको देखियो।

यस्तै अवस्था खरीद सम्बन्धी विज्ञहरूको कानूनी व्याख्यामा पनि देखिएको छ।  उनीहरूको व्याख्या समेत स्थापित विधि भन्दा फरक र अख्तियारको उद्धेश्यलाई सघाउ पुग्ने गरी दिएको देखिन्छ।

तत्कालीन सचिव राईले नै पठाएका थिए कर छुटको पत्र 
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्ड्ययन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव तथा हालका अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईकै नेतृत्वमा यो अनुसन्धान भएको हो।

उकेराले पाएको तथ्यमा उनले नै सचिवको रुपमा सचिवस्तरीय निर्णय गरेर आयोजनाको ठेक्कामा मुल्यअभिवृद्धि करको विषयमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसँग कर तिर्ने रकम नभएकोले पोखरा विमानस्थल निर्माणको ऋण सम्झौतामा यो विषय राख्न अनुरोध गरेर अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखालाई पत्र पठाएका थिए।

राईले सचिवस्तरिय निर्णयबाट २०७२ चैत १२ गते  सिडिई हरि बहादुर खड्काको हस्ताक्षरमा अर्थ मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको देखिन्छ।

पोखरा विमानस्थल निर्माणमा चीन सरकारसँग ऋण सहायता लिन गरिएको सम्झौतामा पर्यटन मन्त्रालयको राय समेत मागिएको थियो। यसरी राय माग्दा मन्त्रालयका तात्कालीन सचिव तथा हाल अख्तियारका प्रमुख आयुक्त राइकै निर्णय अनुसार ठेकेदारसँगको करार सम्झौतामा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको र प्राधिकरणसँग कर तिर्ने बजेट नभएकोले यस सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न अर्थलाई अनुरोध गरेको पत्रले देखायो। त्यसपछि ऋण सहायता सम्झौतामा कर छुट हुनेगरी नेपाल र चीनबिच २०७२ चैत्रमा गभर्नमेन्ट कन्सेसनल लोन एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको देखियो। 

सम्झौताको परिशिष्ट ६ को ७ मा ठेकेदारसँग भएको कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टको परिभाषा नै गरेर कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्टलाई कर नलाग्ने व्यवस्था गरिसकेको देखियो। यो सम्झौता मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएरै गरिएको देखियो।

प्राप्त कागजपत्रमा ठेकेदारसँगको कमर्सियल कन्ट्र्याक्ट एग्रिमेन्ट पनि यो गभर्नमेन्ट कन्सेसनल लोन एग्रिमेन्ट भएपछि मात्र प्रभावकारी हुने भन्ने व्यवस्था रहेकोले यस आयोजनामा कर छुटको विषय जसरी नेपालले अन्य वैदेशिक सहायतामा कर छुट दिने गरेको हो त्यसैगरी २०७२ चैत्रकै सम्झौतामा टुङ्गिसकेको देखियो।

प्राप्त प्रमाण अनुसार २०७४ फागुनमा भएको प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टमा कर छुटको विषय उल्लेख देखियो। त्यसमा उल्लेख भएको कर छुटको विषय त्यहि गभर्नमेन्ट कन्सेसनल लोन एग्रिमेन्टको परिशिष्ट ६ को ७ को कर छुटको कार्यान्वयनको विषय मात्र रहेको यसबारे जानकारले उकेरालाई बताए।

‘यसमा करछुट लगायत विमानस्थल निर्माणका अन्य धेरै प्रक्रियाहरू छन्। यो सहायक सम्झौता मात्र हो। आयोजना कार्यान्वयनका कामका लागि अर्थ मन्त्रालय र एक्जिम बैङ्कसँग सम्झौता गर्ने अधिकार गभर्नमेन्ट कन्सेसनल लोन एग्रिमेन्ट, यो सँगै भएका फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट र इकोनोमिक एन्ड टेक्निकल कोअपरेसन एग्रिमेन्ट ले दिएको देखिन्छ’, यो प्रक्रियाबारे जानकार अर्थका एक अधिकारीले नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उकेरासँग भने।

तर अख्तियारले यसमा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गरेर कर छुट दिएर भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको देखिन्छ। कर छुटको मुख्य व्यवस्था भएको सम्झौताको प्रावधानको पूर्व कानून सचिव मार्फत गलत व्याख्या गराएर मुद्दा तयार गराएको प्राप्त प्रमाणहरूले देखाउँछ। त्यसमा अंग्रेजी अनुवादै गलत गरेको देखिन्छ।

प्राधिकरण र ठेकेदारबिच भएको सम्झौतामा ठेकेदारले सबै कर तिर्ने भनेको अख्तियारको दाबी छ। तर सम्झौताहरुमा प्राधिकरणले मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको र त्यसलाई पनि २०७२ मा सम्झौताले ठेकेदारसँग भएको सम्झौतालाई कर मुक्त गरेको देखियो।

यही आधारमा तत्कालिन पर्यटन सचिव रहेका प्रेम राईले यसैमा कर तिर्न बजेट नभएको भन्दै उपयुक्त निर्णय लिन भन्दै अर्थलाई अनुरोध गरेको खुल्यो। यस्तै प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट गरेर कर छुट दिइएको अख्तियारको अर्को दाबी देखिन्छ। यदि यो दाबी मान्ने हो भने यो सम्झौता मात्र रहेको देखिन्छ।

कर छुटको काम यो सम्झौतापछि ५ वर्षसम्म नै भइरहेको प्राप्त प्रमाणहरुले देखायो। कर छुटका लागि ५ वर्षका पर्यटन र अर्थका सबै मन्त्री, सचिव, सह-सचिवहरू संलग्न देखिए। तर ती अभियुक्त बनेनन्।

प्राप्त प्रमाणहरुले प्रस्ट रुपमा प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्टको अर्को पक्ष चीन सरकारको ऋण सहायता परिचालन गर्ने निकाय चिनियाँ एक्जिम बैंक देखाउँछ। तर त्यसबारे अख्तियारले कुनै अभियोजन गरेको छैन।

कर छुटमा अर्थ मन्त्रालयको भूमिका
अर्थ मन्त्रालयले राइकै पत्र र यस अगाडिको अभ्यासको आधारमा ऋण सम्झौतामा कर छुटको स्पष्ट प्रावधान राखेको देखिन्छ र सम्झौताबारे कानून मन्त्रालयको लिखित कानूनी रायको आधारमा कर छुट दिएको देखिन्छ।

तर अख्तियारले निर्माण कम्पनीसँगको मिलेमतो गरी कर छुट दिएको उल्लेख गरेको छ  तर यसका निर्माण कम्पनी कतै कहीं सम्लग्न देखिदैंन। यो सम्झौता चीनको वैदेशिक सहायता हेर्ने चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयबाट स्विकृत भएर र चिन सरकारको वैदेशिक ऋण परिचालन गर्ने आधिकारिक सरकारी निकाय चिनियाँ एक्जिम बैङ्क मार्फत औपचारिक रूपमा  प्राप्त भएको सम्झौताबाट भएको देखिन्छ।  

जसमा नेपालको वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने निकाय अर्थ मन्त्रालयको अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा बिच भएको देखिन्छ । जसमा नेपाल नागरिक उड्ड्ययन प्राधिकरणका महानिर्देशक समेत ऋण प्रयोगकर्ताको रूपमा सहभागी छन्।  यसरी हेर्दा यो सम्झौता ऋण दिने निकायसँग नै गरिएको देखिन्छ। 

आयोजनाका लागि आवश्यक मालसामान यन्त्र र उपकरण र सेवामा सबै प्रकारको कर छुट भएपछि आयोजनाको लागत कम हुने भएकाले सम्झौतामा नै कर छुटको व्यवस्था गरिन्छ।

नेपालले हाल सम्म प्राप्त गरेको सबै वैदेशिक सहायतामा नेपालभित्र लाग्ने सबै कर छुट दिंदै आएको छ। कुनै कारणले सहायता सम्झौतामा कर छूट दिने विषय छुटेको रहेछ भने पनि पछि निर्णय गरेर दिइने एक पूर्व अर्थसचिवले जानकारी दिए । 

यसमा मुल्य अभिबृद्धी कर मात्र होइन यस्ता सम्झौता मुताविक नेपालमा सम्बद्ध परियोजनामा कार्यरत विदेशी व्यक्तिलाई आयकर समेत छुट दिने व्यवस्था नेपालकै आयकर कानूनमासमेत छ।

नेपालको आयकर ऐन, २०५८ (२००२) को दफा १० ले विदेशी व्यक्ति, कुटनीतिज्ञ तथा विदेशी सरकारका कर्मचारीका लागि आयकरमा विशेष छुटको व्यवस्था गरेको छ। ऐनको परिच्छेद ४ बमोजिम द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय सन्धि बमोजिम कर छुट सुविधा पाएका विदेशी राष्ट्र वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका प्रतिनिधिले कर छुट पाउने देखियो।

वैदेशिक सहायता नेपालको कुनै विकास कार्य गर्ने प्रयोजनका लागि लिइने ऋणमा सहायता प्राप्त गरिने तर त्यस्तो सहायता नेपालको कर तिर्न प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर अनुसन्धान निकायहरूले यस्ता मुद्धा  हालसम्म लगाएका थिएनन्।

पोखरा विमानस्थल निर्माणको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता गर्ने र आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता गर्ने निकायहरू एकै छन्। यसैगरी सहायता सम्बन्धी ढाँचा सम्झौता र आर्थिक तथा प्राविधकि सहयोग सम्बन्धी सम्झौतामा स्पष्ट रूपमा अधिकार प्रत्यायोजन गरी  पक्षहरूले विशिष्ट विषयमा पछि थप सम्झौता समेत गर्न सक्ने भनि उल्लेख गरेको पनि देखिंन्छ ।  

सरकारी सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौताले गरेको व्यवस्था र अधिकार अन्तरगत रही आयोजना  कार्यान्वयन सम्झौता भएको विषय कर छुटकालागि मात्रै भएको देखिदैन। 

आयोजना कार्यान्वयन समझौता नगरेसम्म विमानस्थल निर्माणको काम हुन नसकेको अघिलला सम्झौताहरू र यो सम्झौताको बिचमा झण्डै २ वर्षको समय बितिसकेको देखिन्छ।

अघिल्ला सम्झौताहरू भए पछि  एक्जिम बैङ्क र अर्थमन्त्रालय बिच पटक पटक बैठक बसेर सहमती भएर आयोजना कार्यान्वय सम्झौताको काम भएको अभिलेखहरू  र पत्राचारबाट समेत देखिन्छ।

यो आयोजना कार्यान्वयन सम्झौतामा आयोजना सम्झौतामा आयोजना शुरू हुने मिति र अवधि, आयोजनाको अनुगमन, आयोजनाको पृष्ठभूमि र आधार, आयोजनाको संक्षिप्त विवरण, आर्थिक तथा प्राविधिक दायित्व गुणस्तर परीक्षण र हस्तान्तरण जनशक्ति परिचालन, दुबै पक्षका दायित्व र कर्तव्यहरू  (कर छुट दिने विषय यस अन्तरगत नै रहेको,  बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण भुक्तानी र सेटलमेन्ट, विवाद समाधान र अन्य प्रावधानहरू, सम्झौता परिवर्तन, स्थगन र अन्त्य र  सम्झौताको प्रभावकारिता र समाप्ति, जस्ता अनेकौं प्रावधानहरू छन्  ।

तर आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता कर छुटकालागि मात्रै गरेको आरोप लगाउनुले अख्तियारको आरोप दूराशयपूर्ण देखिने एकजना कर विज्ञ बताउँछन् । 

सम्पूर्ण सम्झौताको एउटा उपबुँदालाई अलग गरी सम्पूर्ण सम्झौतालाई गलत मनसाय राखेर गरिएको भन्नु तथ्यगत र कानूनी रूपमा अपूर्ण विश्लेषण मात्र होइन यस्ता दुईदेश बिच सम्पन्न र विकास सहायता सम्बन्धी सम्झौताहरूबारे जानकारी नभएको एवं यस्ता सम्झौताहरूबारेको सामान्य ज्ञान एवं भाषागत बुझाई समेत अनुसन्धान अधिकारीहरूमा नभएको उकेराले भेटेको एक कर विज्ञले बताए ।

आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता चीन सरकारको वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने चिनियाँ वाणिज्य मन्त्रालयले स्विकृत गरी नेपाल सरकारसँग ऋण सहायता सम्झौता गर्ने निकाय चिनियाँ एक्जिम बैंकबाटै प्राप्त भएको देखिन्छ। एक विज्ञले यो अनुसन्धान पूर्ण रूपमा दुराशय पूर्ण र अमुक अधिकारीहरूलाई मात्र आरोपित गर्ने ध्येय राखेर गरेको देखिएको बताए। 

कर छुट ठीक की बेठीक 
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबारे परिशिष्टमै उल्लेख भएकाले कर छुटबारे क्याबिनेट लैजानु नपर्ने एक कर विज्ञले बताए ।   ऋण सम्झौताको परिशिष्ट ६ को बुँदा ७ मा “करार सम्झौतामा  बमोजिम सम्पूर्ण कर छुट तथा मिनाहा” हुने  स्पष्ट व्यवस्था राखिएको र कार्यान्वयन सम्जौतामा त्यसको प्रक्रिया मात्र उल्लेख भएकाले आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता गलत नभएको उनको तर्क छ।

त्यस्तै  सम्झौता ढाँचा, आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग सम्झौता र ऋण सम्झौतामा नै पक्षहरूले यो सम्झौता कार्यन्वयन गर्न थप सम्झौता गर्न सकिने अधिकार दिएकाले पनि सोहि कामकालागि पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय लगिराख्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । 

त्यस्तै कर छुट हुने प्रावधान राखिएको आयोजना कार्यान्वयन सम्झौता निर्माण कम्पनीसँग गरेको नभई चीनको वैदेशिक सहायता परिचालन गर्ने निकाय चिनियाँ एक्जिम बैङ्क र नेपालको वैदेशिक सहायता महाशाखाले नै गर्नु  गलत नभएको तर्क छ।

नेपालको आर्थिक ऐन र वैदशिक सहायता परिचालन नीतिले पनि स्पष्ट रूपमा वैदशिक सहयताबाट प्राप्त रकम कर तिर्नु प्रयोग नगरिने विषय उल्लेख गरेको छ । 

यसबारे उकेराले पूर्व अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसँग जिज्ञासा राखेको थियो। उनले  कर छुट दिएकै कारणले मुद्दा नलाग्नु पर्ने बताए।

उनी भन्छन्, “प्राधिकरणले भुक्तानी दिँदा कर सहितको रकम भुक्तानी दिएछ। त्यसो गर्दा ठेकेदार कम्पनी दोहोरो लाभ पाएको भए भुक्तानी गरेको रकम फिर्ता गराउन सकिन्थ्यो। अहिले फाइनल बिल रोक्का राखेको छ क्यारे, अधिक भुक्तानी भएको भए फिर्ता गराउन पनि सकिन्छ।”

तीन पटक मुद्दा दायर
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा भएका फरक-फरक प्रक्रियालाई लिएर अख्तियारले हालसम्म विशेष अदालतमा तीन वटा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ। २०८२ मंसिर २१ गते दायर भएको पहिलो मुद्दामा चिनियाँ कम्पनीलाई मिलेमतोमा महँगोमा ठेक्का सुम्पिएको अभियोग लगाइएको छ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री रामशरण महतसहित ५ पूर्वमन्त्री, ९ पूर्वसचिव र सर्वोच्चका पूर्वरजिस्ट्रारसहित ५६ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा तत्कालीन विनिमय दरअनुसार ८ अर्ब ३६ करोड ७३ लाख ५५ हजार २ सय ९७ रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ।

२०८२ चैत ८ गते दायर भएको मुद्दामा विमानस्थल निर्माणमा परामर्शदाता नियुक्ति र शुल्कमा भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरिएको छ। जसमा २८ लाख अमेरिकी डलरको परामर्शदाता लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाई ५० करोड ३४ लाख ४० हजार ६ सय ९६ रुपैयाँ पुर्याएको अभियोग छ।

तत्कालीन पर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी, प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशकहरू सञ्जीव गौतम, राजन पोखरेल र प्रदीप अधिकारी तथा निर्माण कम्पनी CAMCE का प्रतिनिधिसहित २१ जनाविरुद्ध दायर मुद्दामा ४६ करोड १५ लाख ८४ हजार ४ सय ३४ रुपैयाँ बिगो दाबी  गरिएको छ।

त्यसैगरी २०८३ वैशाख २५ गते दायर भएको तेस्रो मुद्दामा मूल सम्झौताविपरीत ‘प्रोजेक्ट इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ गरी चिनियाँ कम्पनीलाई गैरकानुनी रूपमा कर छुट दिएको अभियोग छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जना व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध दायर मुद्दामा ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँको बिगो दाबी गरिएको छ।