रास्वपा बैठक बालेन र रवि समूहमा विभाजित, विधान तोडमोड र चिट बाँडेको भन्दै आरोप-प्रत्यारोप

काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को केन्द्रीय समिति बैठकमा विधान संशोधन र महाधिवेशनको प्रक्रियालाई लिएर नेताहरूबीच तीव्र विवाद उत्पन्न भएको छ। महाधिवेशनबाट अनुमोदित विधानका विषयहरू तोडमोड गरिएको विषय उठेपछि पार्टीभित्र दुई पक्ष स्पष्ट रूपमा विभाजित भएका हुन्।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गणेश कार्कीले महाधिवेशनले तोकेको विधि मिचेर संसदीय दलको नेता हटाउने अधिकार पार्टी सभापतिलाई दिने गरी विधान तोडमोड गरिएको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्न समिति गठनको माग गरेपछि विवाद सुरु भएको हो।

एक नेताका अनुसार उनले बैठकमा सिधै महामन्त्री विपिन आचार्यमाथि सभापति रवि लामिछानेलाई अनुकूल हुने गरी विधान तोडमरोड गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन समितिको माग गरेका थिए। उनको प्रस्तावमा पार्टीभित्र वालेन्द्र शाहको पक्षधरबाट महासचिवको उम्मेदवार बनेर पराजित तोसिमा कार्कीले समर्थन जनाइन्।

विवेकशील साझाबाट आएकी रन्जु दर्शना र पुकार बमले पनि कार्कीलाई समर्थन गरेका थिए। त्यसको प्रतिवादमा रवि लामिछाने पक्षकी रास्वपा सचेतक क्रान्तिशिखा धितालले चितवन महाधिवेशनमा बालेन पक्षले गुटगत रूपमा ‘चिट’ बाँडेको भन्दै आरोप लगाइन्। त्यसको पक्षमा खगेन्द्र सुनार र समीक्षा बाँस्कोटा उभिएपछि बैठकमा सहभागीहरू प्रस्ट रूपमा पार्टी सभापति रवि र प्रधानमन्त्री बालेन समूहमा विभाजित देखिए।

छानबिन समिति गठन गर्न रविले मानेनन्

त्यसपछि बैठकमा विधानमा भएको संशोधन र निर्वाचनमा समूहगत चिट बाँडेको दुवै विषयमा छानबिन गर्न समिति गठन गर्न माग उठ्यो। बालेन समूहले विधानबारे समिति गठन गर्न माग गरे भने रवि पक्षकाले महाधिवेशनमा गुट नबनाउने भनेर बालेन पक्षकाले चिट बाँडेकोबारे छानबिन गर्न माग राखे।

एक नेताका अनुसार पार्टी बैठकमा विवाद चर्कँदै गएपछि सभापति लामिछानेले दुवै पक्षमा हस्तक्षेप गर्दै छानबिन समिति बनाउन नसक्ने बताए। त्यसपछि तोसिमा र कार्की निकै आक्रोशित बनेका थिए।

बैठकमा रवि पक्षबाट क्याबिनेट मन्त्रीहरूले महिनैपिच्छे पार्टी केन्द्रमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने प्रस्ताव आएको थियो। यसमा बालेन समूह पुन रिसायो। उनीहरूले यस्तो गर्ने हो भने सरकार र पार्टीबीच अविश्वास बढाउने दाबी गरेका थिए। बैठकमा यसबारे विवाद भए पनि बैठकको निर्णयबारे सार्वजनिक विज्ञप्तीमा सरकारमा सहभागी पार्टीका मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनलाई जनमुखी बनाउन र पार्टीसँगको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन, महिनाको कम्तीमा एक दिन मन्त्रीहरूसँग पार्टी कार्यालयमा केन्द्रीय समिति सदस्यहरूको उपस्थितिमा समसामयिक र बहुआयामिक विषयमा अनिवार्य छलफल गर्ने निर्णय गरिएको उल्लेख छ।

सचिवालय विस्तार रोकियो, बालेन वरिष्ठ नेता मनोनीत

बालेन पक्षले पहिले केन्द्रीय सदस्य थप्न र पछि मात्र सचिवालय विस्तार गर्न दबाब दिएका थिए। यसमा पनि सहमति हुन सकेन। बैठकमा विवाद भएपछि सभापति लामिछाने पार्टी विधानको भाग ६ को धारा २३ बमोजिम पार्टी सभापतिसहित निर्वाचित पदाधिकारी उपसभापतिद्वय डा. स्वर्णिम वाग्ले र सोबिता गौतम, महामन्त्री विपिन कुमार आचार्य तथा सह-महामन्त्रीत्रय असिम शाह, हरि ढकाल र निशा डाँगी रहेको सचिवालयको प्रस्ताव गरे। यो पारित भयो। 

विवादकै बिचमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्रलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गर्ने प्रस्ताव आयो र त्यो पारित पनि भयो।