प्रधानमन्त्री वालेन्द्र, मधेसको साम्प्रदायिक आगो निभाउन फेसबुकबाट बाहिर निस्क !

सुनसरीको कप्तानगञ्जबाट सुरु भएको सामान्य विवादको झिल्कोले यतिबेला मोरङ र झापा हुँदै सिङ्गो मधेस प्रदेशका जिल्लाहरूलाई अशान्त बनाइसकेको छ। मधेसका गल्ली-गल्लीमा त्रास र आक्रोश व्याप्त छ।

स्थिति नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि सेना सडकमा ओरालिएको छ, सर्वसाधारणले ज्यान गुमाएका छन् र दर्जनौँ घाइते छन्। तर, यस्तो गम्भीर राष्ट्रिय संकटको घडीमा देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट जुन तहको राजनीतिक नेतृत्व, तदारुकता र संवेदनशीलता देखिनुपर्ने थियो, त्यो पूर्णतः अनुपस्थित रह्यो।

नेपालजस्तो बहुसांस्कृतिक र बहुजातीय मुलुकमा साम्प्रदायिक वा धार्मिक सद्भाव भत्किनु केवल शान्ति-सुरक्षाको समस्या मात्र होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षा र सामाजिक सम्बन्धको धागो चुँडाउने गम्भीर संकट हो।

यस्तो संवेदनशील मोडमा प्रधानमन्त्री केवल एउटा प्रशासनिक निकायका प्रमुख मात्र होइनन्, उनी सिङ्गो देशको अभिभावक हुन्। तर, संकट उत्पन्न भएको चौथो दिनसम्म पनि सिंहदरबार र बालुवाटारको बन्द कोठाभित्रै रमाउने उनको स्वभावले सरकारको नेतृत्व क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

प्रशासनिक र सुरक्षा नेतृत्वमा चुकेको सरकार

दुई समूहबीचको विवादमा सुरक्षा संगठनको संगती नमिलेको बल प्रयोगको घटनाले बिस्तारै साम्प्रदायिक रंग लिन थाल्यो। यसलाई सरकारले चाहेको भए बेलैमा सम्बोधन गरेर माहोल सुनसरीबाट बाहिर फैलनबाट रोक्न सक्थ्यो।

तर त्यो प्रयास भएन। प्रारम्भमै समस्याको समाधान जंगी बलबाट खोजियो। केन्द्र सरकार सडकमा सेना पठाएर लगभग निष्क्रिय रह्यो। गृहमन्त्री घटनाको संवेदनशीलताको विश्लेषणमा भन्दा गोली किन चलाएको भन्दै सुरक्षा संगठनतिर आक्रामक बने, उनले प्रशासनिक अदलीबदलीबाट समस्याको समाधान खोजे।

प्रधानमन्त्री अनि प्रधानमन्त्री कार्यालय लगभग निष्क्रिय नै रह्यो। जब मंगलबार पनि स्थिति साम्य हुनु भन्दा अन्य जिल्लातिर पनि फैलिन थाल्यो बल्ल अबेला प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाममा प्रवक्ताको विज्ञप्ति आयो। अनि मध्यरात साढे ११ बजेतिर फेसबुकमा प्रधानमन्त्रीको उद्वेलित समूहलाई आश्वस्त र विश्वस्त बनाउने राष्ट्रप्रमुखको नभई आक्रोशित समूहलाई वेद सुनाउने शैलीको सन्देश आयो।

त्यसमा सामाजिक सद्भाव कायम गर्न अनुरोधसहित क्षतिपूर्ति र अनुसन्धानको आश्वासन त आयो तर उनको उक्त अभिव्यक्तिमा सरकारको आफ्नै सुरक्षा संयन्त्रमाथि दोष थोपर्ने र जबाफदेहिताबाट पन्छिने नियत झल्कियो।

शान्ति-सुरक्षा कायम गर्ने क्रममा प्रहरीबाट गोली चल्नु र नागरिकको ज्यान जानु पक्कै पनि दुःखद र निष्पक्ष अनुसन्धानको विषय हो। तर, राज्यको कार्यकारी प्रमुखले नै आफ्ना सुरक्षा निकायको आत्मबल गिराउने गरी सार्वजनिक टिप्पणी गर्दा एकातिर फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल खस्किने जोखिम हुन्छ भने अर्कोतिर प्रशासनिक समन्वय कमजोर बन्न सक्छ।

यस्तो अवस्थामा राष्ट्र प्रमुखबाट आउने सन्देशमा शब्द चयनको निकै महत्त्व हुन्छ नै। त्यो गम्भीरता फेसबुकको सन्देशमा देखिएन। उही पुरानै शैली र स्वभाव देखियो।

सङ्कटको बेला गृह मन्त्रालय र सुरक्षा निकायलाई आरोप हैन स्पष्ट पोलिटिकल म्यान्डेट दिने, परिचालनको रणनीति बनाउने र अग्रपङ्क्तिमा बसेर कमान्ड सम्हाल्ने काम प्रधानमन्त्रीको हो। प्रशासनिक संयन्त्रलाई आफ्नै तालमा छोडेर सेना सडकमा उतारेर सञ्जालको सन्देशमा सीमित हुनु संकट व्यवस्थापनको दृष्टिले परिपक्व व्यवहार मान्न सकिँदैन।

राजनीतिक नेतृत्वको शून्यतातर्फको सङ्केत

साम्प्रदायिक तनाव कुनै प्रशासनिक लाठी वा बन्दुकको बलमा मात्रै दीर्घकालीन रूपमा साम्य हुन सक्दैन। यसका लागि राजनीतिक संवाद र उच्च तहको राजनीतिक विश्वास आवश्यक हुन्छ। मुलुक साम्प्रदायिक सद्भाव भत्किने जोखिममा पुगेका बेला सर्वदलीय बैठक बोलाएर राष्ट्रिय सहमति खोज्नु, विपक्षी र मधेस केन्द्रित दलहरूलाई विश्वासमा लिनु र संकट समाधानको राजनीतिक नेतृत्व लिनु प्रधानमन्त्रीको पहिलो र अनिवार्य संवैधानिक दायित्व हो।

तर, प्रधानमन्त्री शाह राजनीतिक र व्यावहारिक दुवै रूपमा निष्क्रिय देखिएका छन्। उनी स्वयं अग्रसर हुनुको साटो सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्नुपर्ने स्थिति आउनु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवार सुहाउँदै अवस्था पक्कै हैन। प्रधानमन्त्री र पार्टी सभापतिको भूमिका र जिम्मेवारी एकै हैन, सत्ताधारी दलै भए पनि रवि सक्रिय हुनु र रास्वपाकै वरिष्ठ नेता भए पनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा वालेन्द्र सक्रिय हुनु एकै हैन।

रास्वपा सभापतिले मधेसमा प्रभाव राख्ने जसपा नेपाल, लोसपा र जनमत पार्टीसहितका नेताहरूलाई समेटेर राजनीतिक संवादको ढोका खोल्न खोज्नु स्वागतयोग्य कदम त होला, तर यसले एउटा गम्भीर संवैधानिक प्रश्न जन्माएको छ, देश संकटमा पर्दा राष्ट्रिय सहमति खोज्ने र अग्रसरता लिने काम सत्ता साझेदार दलको हो कि मुलुकको प्रधानमन्त्रीको?

यो बेलामा राज्यकै निकायलाई दोषारोपण गरेर प्रधानमन्त्री चोखो बस्न सक्दैनन्। त्यसैले यस्तोमा दोष लगाउने हैन हिंसा भड्काउने, साम्प्रदायिक द्वेष फैलाउने घुसपैठियाहरूमाथि बिना पक्षपात कडा कानुनी कारबाहीको ग्यारेन्टी गर्ने र पीडितहरूलाई तत्काल राहत तथा क्षतिपूर्तिको अनुभूति दिलाउन सक्नु पर्छ।

मधेस केवल भौगोलिक क्षेत्र मात्र होइन, यो सामाजिक र सांस्कृतिक दृष्टिले अत्यन्त संवेदनशील भूभाग हो। त्यहाँ सल्केको साम्प्रदायिक तनावको सानो झिल्कोले सिङ्गो देशको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई नै असर पार्न सक्छ। मधेसमा देखिएको यो अशान्तिलाई प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बेलैमा गम्भीरतापूर्वक बुझ्न जरुरी छ।

यस्ता साम्प्रदायिक र राष्ट्रिय संवेदनशीलताका घटनामा एक जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीमा रूपमा वालेन्द्रले संकट देखिने बित्तिकै संसद्मा रहेका वा नरहेका, खासगरी प्रभावित क्षेत्रमा प्रभाव राख्ने मधेस केन्द्रित र अन्य सबै राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक डाकेर एकीकृत राजनीतिक सन्देश दिन सक्नु पर्छ।

साम्प्रदायिक हिंसा भड्किँदा केवल सेना र  प्रहरी पठाएर पुग्दैन। स्थानीय धार्मिक गुरुहरू, नागरिक समाज, समुदायका पाका अगुवाहरू र स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई एउटै टेबुलमा राखेर सद्भाव संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ।

फेसबुकमा साहित्यिक भाव पोखेर मात्र हुन्न, देशको अभिभावकको रूपमा प्रधानमन्त्री स्वयं मिडिया वा राष्ट्रका नाममा सम्बोधनमार्फत अगाडि आएर नागरिकलाई शान्तिको अपिल गर्ने र राज्य नागरिकको सुरक्षाका लागि प्रतिबद्ध छ भन्ने बलियो विश्वास दिलाउन सक्नु पर्छ।

सामाजिक सञ्जालको प्रचार वा सुरक्षा निकायको भरमा मात्रै देश चल्दैन। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संवैधानिक, राजनीतिक र सामाजिक दायित्व बुझेर तत्काल सिंहदरबारबाट बाहिर निस्किएर सर्वदलीय र सर्वपक्षीय संवादको नेतृत्व लिनुपर्छ। भदौ २४ मा देश जल्दा 'लुकेर बसे' पनि वालेन्द्रले दोष पाएनन्। कारण, त्यो बेला उनी मेयर मात्र थिए देशको कार्यकारी हैन। तर अहिले दोष लगाउने कोही छैन। बालुवाटार, सिंहदरबार अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण फेसबुकको ह्याङबाट अब बाहिर निस्कनु अनिवार्य छ।

त्यसैले प्रधानमन्त्रीले जति छिटो आफ्नो यो भूमिका पहिचान गर्छन्, त्यति नै छिटो मधेस र सिङ्गो देशको हित हुनेछ।