सार्वजनिक पुस्तकालयको ताल्चा खोल्न प्रधानमन्त्रीको टिमसँग छलफल गरेका विमल भन्छन् ‘पुस्तकालय सार्न ठाउँ नाप्नु पो भने'

भृकुटीमण्डपमा रहेको काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयमा सरकारले तालाबन्दी गरेको १ सय ४ दिन पुग्यो। भाडा नतिरेको भन्दै चैत ३० गते पाठकहरू पढिरहेकै अवस्थामा सरकारी टोली पुगेर ताल्चा लगाएर हिँड्यो। समाज कल्याण परिषद् अन्तर्गत रहेको भवन भाडामा लिएर सम्झौता बमोजिम भाडा समेत बुझाएको भवनमा सरकारले त्यहाँका किताब सार्न पटक –पटक धम्की दिइरहेको छ।

लेखक तथा सम्पादक विमल आचार्यले सुरुदेखि नै यस पुस्तकालय किन बन्द भयो भन्नेबारे तारनतार सामाजिक सञ्जालमा लेखिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई सामाजिक सञ्जालमा तोकेरै लेखेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा झन्डै डेढ घण्टा कुराकानी गरेर फर्किएका आचार्यसँग यही विषयमा उकेराकर्मी प्रजु पन्तले गरेको कुराकानी :

सरकारले भाडा नतिरेको भन्दै सार्वजनिक पुस्तकालयमा ताला लगाएपछि लगभग एक्लै सञ्जालमा लेखिरहनु भएको छ। यसलाई तपाईँले झन्डै सय वर्ष अघि कवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतले पुस्तकालय खोल्नु पर्यो भनी निवेदन दिँदा दण्ड जरिवाना गरेको घटना ‘लाइब्रेरी पर्व’सँग जोड्नु भएको छ। त्यस्तै हो र अहिलेको घटना पनि?

भृकुटीमण्डपमा रहेको काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द भएको १०३ दिन भयो। त्यहाँ ताल्चा लगाइएको थाहा पाएपछि निकै दुःख लाग्यो। पाठकहरू पढिरहेकै बेला समाज कल्याण परिषद्का कर्मचारीहरू पुस्तकालयमा गएर पाठकहरूलाई बाहिर निकाल्न थाले। त्यो व्यवहार अत्यन्त असभ्य र अमानवीय थियो।

कसैले ध्यान दिएर पुस्तक पढिरहेको छ भने उसलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो संस्कार हो। पुस्तकालय भनेको यस्तो ठाउँ हो, जहाँ कसैले ठूलो स्वरमा बोल्ने त के चुँसम्म गर्दैन। तर त्यहीँ सरकारी टोली छिरेर पुस्तक पढिरहेका पाठकहरूलाई निकालेर ताला लगाउन खोज्यो। पाठकहरूले  विरोध गरेपछि साँझ ५ बजेपछि ताल्चा लगाउनुभयो।

त्यसले मलाई पढेको राणाकालको घटना याद भयो। राणा शासनकालमा भीम शमशेरले पुस्तकालय खोल्न खोज्ने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा लगायतलाई कारबाही गरेका थिए। यो आजभन्दा करिब ९५–९६ वर्षअघिको कुरा हो। त्यतिबेला पुस्तकालय खोल्नु नै अपराध मानिन्थ्यो। सय रुपैयाँ जरिवाना पनि गरिएको थियो।

आज लगभग एक सय वर्षपछि पनि हामी त्यही अवस्थामै पुगेका त हैनौँ भन्ने मलाई लागेको छ। फरक यति हो कि त्यतिबेला राणा शासन थियो। जनतालाई पढ्न–लेख्न दिनु नै उनीहरूको नीति थिएन। तर अहिले ‘लोकतान्त्रिक सरकार’ छ, निर्वाचित युवाहरूको सरकार छ, इतिहासमै सबैभन्दा धेरै पढे–लेखेको सरकार छ। पिएचडी गरेका, किताब लेखेका मानिसहरू सरकारमा छन्। तर त्यही सरकारले भाडा नतिरेको बहानामा सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द गराएको छ। त्यसैले मैले यसलाई “राणा शासनकालमा भीम शमशेरको पालामा भएको अर्को पुस्तकालय पर्व“ भनेर लेखेँ।

सरकारले तीन करोड रुपैयाँ भाडा तिर्न बाँकी रहेको दाबी गरेको छ। तर पुस्तकालयको भनाइ फरक छ। तपाईँको बुझाइमा वास्तविक अवस्था के हो?

राज्यको बजेट शिक्षा, स्वास्थ्य र पुस्तकालयमा खर्च हुनुपर्छ। यो पुँजीवादी, समाजवादी वा मार्क्सवादी जुनसुकै दृष्टिकोणबाट हेरे पनि राज्यको आधारभूत दायित्व हो। संसारका विकसित देशहरूमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक पुस्तकालयमा राज्यकै लगानी हुन्छ।

सुरुमा यो पुस्तकालय सभागृहमा थियो। पछि पुस्तकहरू बढ्दै गए। स्वदेशी र विदेशी दाताहरूले निरन्तर पुस्तक दान गरेपछि ठाउँ साँघुरो भयो र पुस्तकालय भृकुटीमण्डपमा सारियो। त्यसमा पनि पुस्तकालयले त्यति रकम तिर्नुपर्ने नै हैन। मैले यस विषयका सबै कागजात अध्ययन पनि गरेको छु। काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालय र समाज कल्याण परिषद्बीच सम्झौता भएको रहेछ।

पुस्तकालय नाफामुखी संस्था होइन। त्यसकै आधारमा २५ प्रतिशत मात्र भाडा तिर्ने र ७५ प्रतिशत छुट दिने सहमति भएको रहेछ। त्यसअनुसार पुस्तकालयले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा सम्झौताअनुसार भाडा तिर्दै आएको छ।

यस वर्ष पनि २०८३ सालको असारमा भाडा तिर्ने तयारी भइरहेको थियो। तर त्यसअघि नै चैत ३० गते पुस्तकालयमा ताल्चा लगाइयो। पुस्तकालयका अनुसार सम्झौताअनुसार भाडा तिरेको छ। तर समाज कल्याण परिषद् भने सम्झौता मान्नुभन्दा अहिले पूरा भाडा तिर्नुपर्ने दाबी गरिरहेको छ। पुस्तकालयलाई रक्सी पसल सरह हेरेको छ सरकारले।

त्यो तीन करोड रुपैयाँको हिसाब कसरी निकालिएको हो त?

समाज कल्याण परिषद्को भनाइअनुसार पुस्तकालयले २०६२ सालदेखि हालसम्मको सम्पूर्ण भाडा तिर्नुपर्छ। सुरुमा पुस्तकालय एउटा ब्लकमा मात्र थियो, पछि दुईवटा ब्लक प्रयोग गर्न थालियो। ती दुवैको हिसाब जोडेर करिब तीन करोड रुपैयाँ बेरुजु वा उठाउन बाँकी रकम देखाइएको छ।

तर मेरो बुझाइमा पुस्तकालयले त्यो तीन करोड रुपैयाँ तिर्नु पर्दैन। सम्झौता अनुसार पनि तिर्नु पर्दैन। त्यसमा यो नाफामुखी संस्था होइन। यहाँ सेवामूलक रूपमा काम भइरहेको छ। पाठकबाट लिइने वार्षिक सदस्यता शुल्क, घरमा पुस्तक लैजान पाउने शुल्कजस्ता सामान्य आम्दानीले पुस्तकालय सञ्चालन हुन्छ। त्यो कुनै व्यावसायिक आम्दानी होइन।

मेरो जानकारीअनुसार पुस्तकालयको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूले पनि आर्थिक लाभ लिँदैनन्। बरु उनीहरू आफैँ पुस्तक दान गर्छन्। तर अहिले राज्यले पुस्तकालयलाई भृकुटीमण्डपका अन्य व्यापारिक पसलसरह व्यवहार गरेर भाडा उठाउन खोजिरहेको छ। फेरि ती बिल्डिङ सरकारी हुन्। मतलब नागरिककै करबाटै भवन बनेको हो। फेरि नागरिकले आफ्नै भवनमा फेरि भाडा किन तिर्ने?

पुस्तकालय सरकारको तारोमा किन पर्छन्?

मेरो बुझाइमा हाम्रो शासक वर्गले शिक्षा र ज्ञानमा पर्याप्त लगानी गर्न चाहँदैन। राणा शासनका बेला त्रिचन्द्र कलेज खोल्ने निर्णय भएपछि चन्द्रशमशेरले मैले आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेँ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको प्रसङ्ग इतिहासमा उल्लेख छ।

त्यो समय राणा शासन थियो। त्यसबेला लोकतन्त्र थिएन। तर प्रजातन्त्र र बहुदल आइसकेपछि पनि धेरै सार्वजनिक पुस्तकालयहरू समुदाय र व्यक्तिको पहलमा खुले। सरकार आफैँले स्थापना गरेको होइन।

उदाहरणका लागि, सल्यानमा विद्यालय चाहियो, सल्यानीहरू अशिक्षित भए भनेर दयामायाले सरकारले विद्यालय खोलेको होइन। स्थानीय समुदायले भारतबाट शिक्षक ल्याए, गाउँलेहरूले मुठीदान संकलन गरे, विद्यालय स्थापना गरे। पछि मात्रै सरकारले ती विद्यालय आफ्नो जिम्मामा लियो। देशभरकै अवस्था यही हो ।

अहिले नेपालभर रहेका धेरै सार्वजनिक पुस्तकालय पनि यस्तै व्यक्तिगत वा सामुदायिक पहलबाट सुरु भएका हुन्। व्यक्तिहरूले आफ्नो निजी सङ्ग्रहका पुस्तक दान गरेपछि ती पुस्तकालय सार्वजनिक बने।

केशर शमशेरले सङ्कलन गरेका पुस्तकहरूबाट केशर पुस्तकालय बनेको हो। हेमराज पाण्डेको संकलनबाट राष्ट्रिय पुस्तकालय बनेको हो। भूकम्प गएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि दुर्लभ पुस्तकहरू बोरामै थन्किएका छन्। धेरै पुस्तक नष्ट भइसके, हराइसके वा बिग्रिसकेका छन्। तीमध्ये धेरैको संसारमा अर्को प्रतिलिपि नै छैन।

एउटा दुर्लभ पुस्तक नष्ट हुनु भनेको एउटा सभ्यता, इतिहास र ज्ञानको स्रोत नै हराउनु हो। मान्छे पनि एउटा हुन्छ नि, पुस्तक पनि एउटै हुन्छ। १६-१७ हजार मानिस मारियो, तिनीहरूको पुनर्जन्म, क्षतिपूर्ति कसै गरी हुँदैन। पुस्तक, पाण्डुलिपि पनि त्यही हो।

भृकुटीमण्डपको पुस्तकालयमा अहिले १०३ दिनदेखि पुस्तकहरू थुनिएका छन्। ती पुस्तकहरू भुइँतलामा छन्। बर्खाको समयमा पानी चुहिने, हावा राम्रोसँग नचल्ने अवस्था छ। पहिले पनि त्यो भवन पुस्तक संरक्षणका लागि उपयुक्त थिएन। अहिले धमिरा, मुसा, चिस्यान र धुलोका कारण धेरै पुस्तकहरू बिग्रिरहेका छन्। एक पटक धमिराले खाएको वा मुसाले नष्ट गरेको पुस्तकलाई पहिलेको अवस्थामा फर्काउन सकिँदैन।

त्यसैले पुस्तकालय बन्द हुनु भनेको सामान्य घटना होइन। यो त गरिबहरूको भीड लाग्ने वीर अस्पताल १०३ दिन बन्द भएको जस्तै गम्भीर विषय हो। यो त गरिबहरू पढ्ने त्यही नजिकैको पद्मोदय स्कुल १०३ दिन बन्द भने जस्तै हो। पुस्तकालय मानसिक, भावनात्मक र बौद्धिक स्वास्थ्यसँग जोडिएको अनिवार्य संस्था हो। विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर नागरिकका लागि यो ज्ञान प्राप्त गर्ने प्रमुख माध्यम हो। हामीले तिरेको कर पनि यस्तै सार्वजनिक सेवाका लागि हो। त्यसैले मलाई लाग्छ, सार्वजनिक पुस्तकालय विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर समुदायका लागि अझ बढी आवश्यक छ।

२०७२ सालको भूकम्पपछि हरिहर भवनमा रहेको राष्ट्रिय पुस्तकालय भत्कियो। केही समय पुस्तकहरू टेन्टमा राखिए। त्यसपछि ग्यालेक्सी स्कुलमा सारियो र अहिले भक्तपुरमा राखिएको छ। तर पुस्तक संरक्षणका लागि उचित तापक्रम, आर्द्रता र वातावरण आवश्यक हुन्छ। पुस्तकलाई पनि संरक्षण चाहिन्छ। धेरै चिसो वा धेरै गर्मी दुवै हानिकारक हुन्छ।

पुस्तकालय भनेको केवल पुस्तक थुपार्ने ठाउँ होइन, पाठक र पुस्तकबीचको सम्बन्ध जीवित राख्ने स्थान हो।यदि पुस्तकहरू लामो समयसम्म कसैले नचलाउने गरी थन्क्याइयो भने तिनमा धुलो जम्छ, किरा लाग्छ र बिस्तारै नष्ट हुँदै जान्छन्।

केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा धरहरा पुनर्निर्माण भयो, तर राष्ट्रिय पुस्तकालय पुनर्निर्माणले त्यति प्राथमिकता पाएन राणा हुन् या राजा अझ लोकतान्त्रिक दलका नेता नै किन नहुन् पुस्तकालय प्राथमिकतामा परेन है !

केही समय अघि पुस्तकालय अभियानमा सक्रिय इन्दिरा दलीसँग मैले कुरा गरेको थिएँ। उहाँलाई धेरैले पुस्तकालय अभियानका अग्रणी अभियन्ताका रूपमा चिन्छन्। उहाँले एक पटक भन्नुभएको थियो– हरिहर भवनको राष्ट्रिय पुस्तकालय भत्किएपछि उहाँ तत्कालीन शिक्षामन्त्रीलाई भेट्न जानुभएको रहेछ। तर मन्त्रीले नै “पुस्तकालय कहाँ छ र?“ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो, जबकि मन्त्री निवासकै अगाडि राष्ट्रिय पुस्तकालय थियो। ठूलो बोर्ड थियो। पढन्ते भनिएका कम्युनिस्ट शिक्षामन्त्रीको त्यो हालत थियो।

तपाईँसँग प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका केही व्यक्तिले भेटेको सुनियो। हो?

यो पुस्तकालयमा ताला लगाइएपछि पछिल्लो समय केही सरकारी प्रतिनिधिहरूले मलाई बोलाए र भेट गरेको थिएँ। तर उहाँहरूले “गार्डेन अफ ड्रिम्स लाइब्रेरी“ छ त किन चाहियो भृकुटीमण्डपमा लाइब्रेरी भन्नु भयो। मैले तुरुन्तै त्यो गार्डेन अफ ड्रिम्स होइन, केशर पुस्तकालय हो भनेँ। नाम समेत थाहा छैन,उहाँहरूले के काम गर्नु होला!

छलफलको विषय के थियो?

भृकुटीमण्डपको सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द भएपछि मैले सामाजिक सञ्जालमा लगातार लेखिरहेँ। त्यसपछि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट भेटका लागि बोलाइयो। मैले सोचेँ, सायद पुस्तकालय खोल्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको होला।

भोलिपल्ट म आवश्यक कागजात र सुझाव लिएर प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेँ। त्यहाँ सचिवालयका केही अधिकारीहरूसँग करिब डेढ घण्टा छलफल भयो। उहाँहरूले आफ्ना कुरा राख्नुभयो, मैले पनि आफ्नो धारणा राखेँ।

तर छलफलपछि मलाई एउटा कुरा स्पष्ट भयो, सरकार पुस्तकालयप्रति पटक्कै संवेदनशील देखिएन। मैले त सार्वजनिक पुस्तकालय बचाऔँ मात्र होइन बढाऔँ भनिरहेको थिएँ। उहाँहरूले भृकुटीमण्डपको पुस्तकालयलाई ज्ञानको केन्द्रका रूपमा होइन, त्यहाँ रहेका अन्य व्यापारिक सटरसरह हेरेको जस्तो अनुभूति भयो।

कसरी ?

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवालय सदस्य सञ्जीव पाण्डेले “झारपात उखेल्दा तुलसी वा पीपल भनेर छुट्टाइँदैन। सबै उखेलिन्छ, पछि आवश्यक परे फेरि रोपिन्छ” भन्नुभयो। उहाँहरूको मुख्य तर्क थियो, पुस्तकालयले भाडा तिरेको छैन।

मैले यो पुस्तकालयमा हजारौँ पाठकले निःशुल्क अध्ययन गरेका छन्। म पनि यहीँ बसेर पढेको हुँ भनेँ। त्यसको जवाफमा उहाँहरूले त्यसलाई ठूलो विषय नबनाउनुस् भने।

त्यहाँ कसैले मलाई प्रत्यक्ष रूपमा धम्की दिएको होइन, तर छलफलको वातावरण सहज पनि थिएन। छलफलमा पाण्डेजी र सुरेन्द्र बजगाईजी पनि हुनुहुन्थ्यो। करिब डेढ घण्टाको छलफलपछि म बाहिर निस्कँदा निकै निराश भएको थिएँ।

उहाँहरूले त “यदि पुस्तकालय सार्नुपर्यो भने कहाँ सार्न सकिन्छ, त्यसको ठाउँ तपाईँले नाप्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो। मैले म तपाईँहरू जस्तो इन्जिनियर होइन, न पुस्तकालयको कर्मचारी हुँ। म त एउटा साधारण पाठक मात्र हुँ। मेरो माग एउटै हो-पुस्तकालय खुल्नुपर्छ भनेँ।

उहाँहरूले त बन्द सूचना टाँसिएको पुस्तकालयभित्र किन जानुभएको? भनेर केराकार शैली देखाउनु भयो। मैले पुस्तकालयमा बसेर पढिरहेका पाठकलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। त्यो हाम्रो सभ्यता र संस्कार हो भनेँ। मैले यदि ताल्चा लगाउनै थियो भने बिहान कार्यालय खुल्नुअघि वा साँझ ५ बजेपछि पनि लगाउन सकिन्थ्यो भनेँ।

तर उहाँहरूको उत्तर थियो, “त्यो त कार्यालय समयमै गर्नुपर्ने काम थियो।” त्यसपछि मैले धेरै बहस गर्नु उपयुक्त ठानिनँ। मलाई लाग्यो, उहाँहरूको प्राथमिकता भवन, संरचना र प्रशासनिक प्रक्रियामा बढी केन्द्रित छ। पुस्तकालयको सामाजिक, सांस्कृतिक र बौद्धिक महत्वमा होइन।

मलाई त्यहीँबाट स्पष्ट भयो राज्यको प्राथमिकतामा पुस्तकालय आज पनि परेको छैन। यस्तो अवस्था अहिलेको मात्र होइन, विगतका सरकारहरूमा पनि देखिएको हो। कुनै पनि देशको अस्तित्व मास्नुपर्यो भने पुस्तकालय, सङ्ग्रहालयहरू नष्ट गरिन्छ।

सरकारमा त सबै औपचारिक रूपमा पढेलेखेकै मन्त्रीहरु पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरू यो कुरामा किन संवेदनशील हुनु भएन होला?

उहाँहरू धेरै इन्जिनियरिङ विधाका विद्यार्थी हुनुहुन्छ की जस्तो लाग्यो।  इन्जिनियरिङमा संवेदनशील विषय पढाइन्छ कि पढाइँदैन, मलाई थाहा छैन। सायद पढाइँदैन कि ? भवन बनाउने, पुल बनाउने र भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कुरा आवश्यक छन्, तर त्यतिले मात्र पुग्दैन। ज्ञान, संस्कृति र बौद्धिक सम्पदाको संरक्षण पनि राज्यको प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। दुर्भाग्यवश, राज्यको प्राथमिकतामा यो विषय पहिले पनि थिएन, अहिले पनि छैन। कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा पुस्तकालय र ज्ञान संरक्षण परेको मैले देखेको छैन।

मैले आफ्नै आँखाले त्रिचन्द्र कलेजको पुस्तकालय जलेको देखेको हुँ। म त्यहीँको विद्यार्थी थिएँ। माओवादी द्वन्द्वका बेला देशका विभिन्न ठाउँमा धेरै पुस्तकालय जलाइए। मेरो छिमेकी जिल्ला दाङमा संस्कृत विश्वविद्यालय पुस्तकालय नष्ट भएको थियो। माओवादीले जिम्मा लियो।

एक पटक मैले एउटा पुस्तक पढ्दै गर्दा थाहा पाएँ कि वि.सं. २०३० सालमा सिंहदरबारमा आगलागी हुँदा धेरै ऐतिहासिक दस्ताबेज नष्ट भएका रहेछन्। बाँकी रहेका सीमित कागजातका आधारमा इतिहास लेख्नुपर्ने अवस्था आयो। त्यसपछि एक जना विदेशी विद्वानको सुझावमा कानुनका प्राध्यापक रेवतीरमण खनालले बाँकी रहेका दस्ताबेजका आधारमा ‘नेपालको कानुनी इतिहासको रूपरेखा’ नामक पुस्तक लेख्नुभयो। त्यस पुस्तकले मदन पुरस्कार पनि प्राप्त गरेको थियो।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा पनि धेरै ऐतिहासिक कागजात र सङ्ग्रहालयमा क्षति पुग्यो। शीतल निवास, सिंहदरबार र सर्वोच्च अदालतमा रहेका महत्वपूर्ण अभिलेख पनि जोखिममा परेका थिए। यस्ता विषयप्रति हाम्रो समाजमा आवश्यक संवेदनशीलता देखिँदैन। किसुनजीको आश्रम, राणा शासन विरोधी कृष्णप्रसाद कोइरालाको घर, पाण्डुलिपि, किताब, कागजपत्र समेत समेत सबै नष्ट गरियो। ती उनीहरूको निजी सम्पत्ति थिएन, राज्यको थियो।

सर्वोच्च अदालत नजिकै रहेको राष्ट्रिय अभिलेखालय पनि जेनजी आन्दोलन जोखिममा परेको थियो। अक्सफोर्डमा अध्यापनरत प्राध्यापक दिवाकर आचार्यले सार्वजनिक रूपमा आह्वान गर्दै भदौ २४ गते भन्नुभएको थियो, “राष्ट्रिय अभिलेखालय सगरमाथा र लुम्बिनी जत्तिकै महत्वपूर्ण सम्पदा हो। यसलाई नष्ट हुन नदिनुहोस्।“

लेखक भिक्टर प्रधानको पहलमा उहाँको परिवार, छिमेकी र स्थानीय बासिन्दाले दुई–तीन दिनसम्म राष्ट्रिय अभिलेखालय वरिपरि मानव साङ्लो बनाएर धर्ना दिए। उहाँले पछि लेखमार्फत पनि भन्नुभएको छ-राष्ट्रिय अभिलेखालय सरकारका कर्मचारीले होइन, स्थानीय नागरिकको सक्रियताले जोगिएको हो। भिक्टर प्रधान लेखक भएकाले त्यसको महत्त्व बुझ्नुभयो, त्यसैले संरक्षणका लागि अग्रसर हुनुभयो। महत्त्व बुझेको मानिसले नै यस्ता सम्पदा जोगाउँछ।

अहिलेका प्रधानमन्त्री बालेन शाहको कविता सङ्ग्रह प्रकाशित छ, पर्यटन मन्त्री आफैँ स्थापित लेखक हो अनि अर्थमन्त्री पनि लेखक। यस्ता पढेलेखेका सरकारले समेत किन संवेदनशीलता आएन होला?

भृकुटीमण्डपको पुस्तकालयमा वर्तमान मन्त्रीहरूकै पुस्तकहरू पनि कैद छन्। तर बन्दहुँदा धमिराको आहारा बनेका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको ‘अतृप्त अवसर’ पुस्तक पनि त्यहीँ छ। अहिले ती पुस्तक धमिरा र मुसाको जोखिममा छन्। अझ उहाँ स्वयं त्यस पुस्तकालयका आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ। यस्तो अवस्थामा पुस्तकालय बन्द भइरहँदा उहाँले पहल नगर्नु मलाई अनौठो लागेको छ।

तीन करोड रुपैयाँको भाडा विवाद समाधान गर्न चाहेको भए सरकारले एकैछिनमा समाधान गर्न सक्थ्यो। मन्त्रीहरू संसारका उत्कृष्ट विश्वविद्यालय र पुस्तकालयमा अध्ययन गरेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ, तर आफ्नै देशको सार्वजनिक पुस्तकालय जोगाउने विषयमा आवश्यक सक्रियता देखिएन।

पूर्व शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको कार्यकालमा पनि पुस्तकालयले करिब २०-२२ वर्षदेखि पाउँदै आएको सानो सरकारी सहयोगसमेत रोकिएको थियो। कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ-आफू माथि पुगेपछि भर्याङ नै भत्काइदिने प्रवृत्ति देखिएको छ। किनकि आफू माथि चढिसकियो, अरू किन माथि आउनुपर्यो र? सार्वजनिक पुस्तकालयप्रतिको व्यवहारले पनि त्यही संकेत गरेको जस्तो लाग्छ।

पुस्तकालयको कार्यसमितिमा रहेकाहरू पनि मौन छन् है !

हो। अहिले पुस्तकालयको कार्यसमितिमा रहेका व्यक्तिहरू पनि स्पष्ट रूपमा बोलेको देखिँदैन। प्राध्यापक गोविन्दराज पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा केही लेख्नुभएको देखेँ, तर कार्यसमितिका अन्य पदाधिकारी धेरैजना मौन देखिनुभयो। मैले उहाँहरूको सामाजिक सञ्जाल पनि हेरेँ, तर यस विषयमा उल्लेखनीय धारणा भेटिनँ।

अहिले १०३ दिनसम्म पनि किन कोही बोलिरहेको छैन भन्ने तपाईँलाई लागेको हो?

यति लामो समयसम्म सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुँदा पनि लेख क्षेत्रमा कोही डा. गोविन्द केसीजस्तो अभियान चलाउने व्यक्ति देखिएन। आफ्नै पुस्तकहरू पाठकले पढ्न नपाउने अवस्थामा पनि कसैले विज्ञप्ति निकालेनन्, सरकारी रवैयाको विरोध गरेनन्, सामाजिक सञ्जालमा समेत लेखेनन्। 

यसप्रति मिडियाको व्यवहार कस्तो लाग्यो ?

सन् २०१८ मा ब्राजिलको रियो दि जेनेरियोस्थित राष्ट्रिय सङ्ग्रहालयमा भएको आगलागीबारे अध्ययन गरेको थिएँ। त्यहाँको सरकारले त्यस घटनालाई राष्ट्रिय क्षतिका रूपमा लियो। सञ्चारमाध्यम र नागरिक समाजले पनि त्यसलाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा उठाए।

तर नेपालमा १०० दिनभन्दा बढी समय सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द हुँदा त्यस्तो स्तरको सार्वजनिक बहस देखिएन। अधिकांश मिडिया मौन नै छन्। केही सञ्चारमाध्यमले पुस्तकालयलाई नै दोषी देखाउने शैलीमा समाचार प्रस्तुत गरे। सरकारको पुस्तकालयले तीन करोड रुपैयाँ भाडा तिरेको छैन भन्ने भनाइलाई प्रमुख स्थान दिइयो, तर पुस्तकालय पक्षको धारणा समावेश गरिएन।

झन् अचम्म त के लाग्छ भने, धेरै लेखकहरू दिनभरि भृकुटीमण्डप वरपर नै बस्नुहुन्छ। त्यहीँ नजिकै रहेको पुस्तकालयको अवस्था उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। विदेशी दाताले दिएका हजारौँ पुस्तक धुलो, चिस्यान र धमिराको जोखिममा पर्दा पनि धेरैजना मौन रहनुभयो। मैले व्यक्तिगत रूपमा आग्रह पनि गरेँ, तर अपेक्षाअनुसार आवाज उठेन।

फेरि अघि कै प्रश्न सोध्छु प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तपाईँले कस्तो अनुभव गर्नुभयो?

मैले सोचेको थिएँ, सय दिनसम्म पुस्तकालय बन्द हुनु सरकारको कमजोरी भएको स्वीकार गर्दै उहाँहरूले “हामी पुस्तकालय खोल्न चाहन्छौँ, तपाईँ सुझाव दिनुहोस्” भन्ने ढङ्गले कुरा गर्नुहुन्छ। तर मैले पूरै उल्टो अनुभव गरेँ।

छलफलका क्रममा पुस्तकालय खोल्ने विषयमा सरकारको कुनै विशेष चासो देखाएन। मेरो उद्देश्य त सुरुदेखि नै एउटै थियो-पुस्तकालय खुलोस्। तर पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा पुस्तकालय तत्काल खुल्ने सम्भावना देखिएन।

समाज कल्याण परिषद्को अडान राखेको छ, “तपाईँहरूले भाडा तिर्नुभएको छैन। पहिले भाडा तिर्नुहोस् र आफ्नो सामानको जिम्मा लिनुहोस्।”

तर पुस्तकालय व्यवस्थापन समितिले भने पटक-पटक सरकारसँग संवादको प्रयास गरेको रहेछ। वैशाख ७ गते, वैशाख २४ गतेलगायत विभिन्न मितिमा शिक्षामन्त्री, महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पत्र पठाइएको रहेछ। तर अहिलेसम्म वार्ताका लागि पनि बोलाइएको छैन। ती पत्रहरूको कुनै औपचारिक जवाफसमेत दिइएको छैन।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा छलफलका क्रममा सचिवालयका एक सदस्यहरूले उहाँहरू त सिंहदरबार आउनुभएको छैन भने। मैले तुरुन्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा दर्ता भएको वैशाख ७ गतेको निवेदन देखाएँ।

लोकतान्त्रिक र कानुनी प्रक्रियामा नागरिक वा संस्थाले गर्ने पहिलो काम भनेकै निवेदन दिनु हो। पुस्तकालयले त्यही गरेको थियो। तर प्रधानमन्त्री कार्यालयमै दर्ता भएको पत्रबारे सम्बन्धित अधिकारीलाई जानकारी नरहनु हाम्रो प्रशासनिक प्रणालीको कमजोरी हो।

हामी छिटो प्रतिक्रिया दिने, पारदर्शी र युवा नेतृत्वको सरकारको कुरा धेरै सुन्छौँ। तर यस घटनामा मैले त्यस्तो अनुभव गर्न सकिनँ। सरकार पुस्तकालयका प्रतिनिधिसँग औपचारिक रूपमा बसेर समस्या समाधान गर्न पनि तयार देखिएन। त्यसैले पुस्तकालयप्रति सरकारको नियत सकारात्मक छैन भन्ने अनुभूति भयो।

किन ?

कुनै दिन डोजर लगाएर पुस्तकालय नै हटाइयो भने पनि अचम्म मान्नुपर्ने अवस्था नआउला। यही चिन्ताले मलाई सबैभन्दा बढी सताएको छ।

यो पुस्तकालय बनाउन र समृद्ध बनाउन धेरै विदेशी संस्थाले सहयोग गरेका छन्। ब्रिटिस काउन्सिलले पुस्तक दान गरेको छ। धेरै लेखक र विद्वानले आफ्ना निजी सङ्ग्रह सार्वजनिक हितका लागि दान गर्नुभएको छ। उहाँहरूले आफ्ना सन्तानले मात्र होइन, सबै नागरिकले पढुन् भन्ने उद्देश्यले पुस्तकहरू काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक पुस्तकालयलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।

केही समयअघि हामीले इतिहासकार महेशराज पन्तबारे लेखेका थियौँ।  उहाँले आफ्नो निजी पुस्तक सङ्ग्रह र अनुसन्धान सामग्री भविष्यमा कसलाई जिम्मा लगाउने भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको थियो। राज्यले जिम्मा लिँदैन है?

यदि राज्य जिम्मेवार हुन्थ्यो भने उहाँकहाँ गएर तपाईँले जीवनभर सङ्कलन गर्नुभएको पुस्तक र अनुसन्धान सामग्री राज्यले संरक्षण गर्छ। हामी २४सै घण्टा खुला रहने सार्वजनिक अनुसन्धान पुस्तकालय बनाउँछौँ भन्नु पर्ने हो। मलाई विश्वास छ, महेशराज पन्तजस्ता विद्वानले त्यस्तो प्रस्ताव अस्वीकार गर्नुहुन्न। उहाँहरूले ज्ञान समाजलाई दिनकै लागि जीवन समर्पण गर्नुभएको हो।

तर आज राज्यले नयाँ पुस्तकालय खोल्नु त परै जाओस्, भएकै सार्वजनिक पुस्तकालयमा ताल्चा लगाइ अधिकांश मौन छन्।  यस्तो अवस्थामा विद्वानहरूले आफ्ना जीवनभरका सङ्ग्रह राज्यलाई कसरी विश्वास गरेर जिम्मा लगाउने?

अहिले सरकारले अध्ययन, अनुसन्धान र एआईको धेरै कुरा गरिरहेको छ, तर सार्वजनिक पुस्तकालयमा लगानी नगरेको अवस्थालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ?

पुस्तकहरू “सामान“ मात्र हुन्? मलाई त त्यस्तो लाग्दैन। यो पुस्तकालय निर्माण गर्ने अभियान नारायण खड्काले सुरु गर्नुभएको थियो। उहाँले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र व्यक्तिगत पहल प्रयोग गरेर विभिन्न दातृ संस्थासँग पुस्तक माग्नुभयो। त्यसपछि हिमालय शमशेर राणा, केदारभक्त माथेमा, सत्यमोहन जोशीलगायतका व्यक्तिहरू बसेर छलफल गर्नुभयो। उहाँहरूले नयाँ पुस्तालाई पढ्ने संस्कृतितर्फ प्रेरित गर्न सार्वजनिक पुस्तकालय आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभयो। त्यसैले आफ्नो समय, श्रम र प्रतिष्ठा लगाएर यो संस्था निर्माण गर्नुभयो।

आज तीमध्ये धेरैजना अवकाशमा जानुभएको छ, कतिपय परलोक पुगिसक्नुभएको छ। अब यो सम्पदाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी नयाँ पुस्ताको हो। तर अहिलेको अवस्था हेर्दा उल्टै पुस्तक पढ्नै पर्दैन, सबै कुरा च्याटजीपीटीले गरिदिन्छ भन्ने सोच विकसित भएको जस्तो लाग्छ। यदि यस्तो सोच हो भने त्यो अत्यन्त चिन्ताजनक विषय हो।

आज आइतबार बिदा हुन्छ। तर सार्वजनिक पुस्तकालय बन्द भएपछि अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीलाई कहाँ लैजाने? पुस्तक पसल कम छन्, भएका पनि महँगा छन्। सबै परिवारले पुस्तक किनेर पढ्न सक्ने अवस्था छैन।

केही समयअघि मैले एक लेखकको अन्तर्वार्ता सुनेको थिएँ। उहाँले भन्नुभएको थियो, “पुस्तक नभएको घर मलाई चिहानजस्तै लाग्छ।“ यो भनाइ एउटा अर्थमा ठिक होला। तर त्यसले पुस्तक किन्न आर्थिक क्षमता नभएका गरिब र निम्न वर्गीय परिवारलाई पनि अप्रत्यक्ष रूपमा दोषी ठहर्याउँछ।

समाजवादी सोच भनेको के हो भने, जसले पुस्तक किन्न सक्छ, उसले किनोस्। तर जसले किन्न सक्दैन, उसले आफ्नै वडाको सार्वजनिक पुस्तकालयमा गएर निःशुल्क पढ्न पाओस्। पुस्तक किन्न नसक्ने नागरिकलाई अपराधी ठहर्याउनु उचित होइन। त्यसैले व्यक्तिको निजी पुस्तकालयभन्दा पनि सामुदायिक पुस्तकालय बलियो हुनु आवश्यक छ। यसको सबैभन्दा ठूलो लाभ निम्न आय भएका नागरिकलाई हुन्छ।

म आफैँ यसको उदाहरण हुँ। २०६५ सालतिर म त्यो सार्वजनिक पुस्तकालयमा प्रवेश गर्न पाएको थिइनँ भने, मसँग पुस्तक किन्ने आर्थिक क्षमता थिएन। निःशुल्क पुस्तक पढ्न पाएकै कारण पुस्तकसँग मेरो सम्बन्ध गहिरिँदै गयो। त्यसपछि खोज्दै, पढ्दै र सिक्दै म आजको क्षेत्रमा आइपुगेँ। त्यसैले सार्वजनिक पुस्तकालयले मेरो जीवनमा ठूलो भूमिका खेलेको छ।

अबको विकल्प के त?

कतिपयले मलाई तीन करोड रुपैयाँ हामी उठाइदिन्छौँ पनि भन्नुभएको छ। त्यस्ता सद्भावना भएका मानिस पनि छन्। तर त्यसमा मेरो रुचि छैन। दान उठाएर राज्यको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। राज्य उठन्ते वा मगन्ते समाजसेवीको भरमा चल्दैन।

हामीले कर तिरेका छौँ। त्यसैले राज्यलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्छ। कुनै गरिब बिरामी भयो भने उपचारका लागि सहयोग उठाउनु मानवीय काम हो। तर त्यससँगै वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार, मन्त्रालय र राज्यलाई पनि प्रश्न गर्नुपर्छ। नागरिकको उपचार गर्ने दायित्व राज्यको होइन र?

प्रश्न तीन करोडको होइन। प्रश्न राज्यको दायित्वको हो। हामीले तिरेको कर स्वकीय सचिव, सुविधा र प्रशासनमा खर्च गर्ने कि सार्वजनिक पुस्तकालय जोगाउन खर्च गर्ने? राज्यले आफ्नो प्राथमिकता स्पष्ट गर्नुपर्छ।

यदि राज्यले सार्वजनिक रूपमा हामी सार्वजनिक पुस्तकालयमा लगानी गर्दैनौँ भनेमा त्यसपछि नागरिकले सहयोग उठाउने कि अन्य विकल्प खोज्ने भन्ने छलफल गर्न सकिन्छ। तर अहिले राज्यले पुस्तकालयलाई पनि नाफामुखी व्यवसायजस्तै व्यवहार गरिरहेको देखिन्छ।